१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ ९ बुधबार
  • Wednesday, 22 May, 2024
२o८१ जेठ ९ बुधबार o७:५३:oo
Read Time : > 3 मिनेट
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

शंकास्पद ग्राहकको पहिचान गर्न निर्देशन, उधारो बिमा पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गरिने

Read Time : > 3 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ ९ बुधबार o७:५३:oo

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा बिमा प्राधिकरणको कसिलो नीति

बिमा क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन नेपाल बिमा प्राधिकरणले कसिलो नीति लिएको छ । बुधबार प्राधिकरणले बिमा कम्पनीहरूलाई शंकास्पद ग्राहक (बिमित)को पहिचान गर्न निर्देशन दिएको छ । जोखिमयुक्त ग्राहकको रूपमा परिभाषित गर्दै यस्तो पहिचान गर्ने प्रणालीलाई बृहत् ग्राहक पहिचान (इडिडी) भनिएको छ । प्राधिकरणका निर्देशक दिनेशकुमार लालले बिमा क्षेत्रबाट हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराधका घटनालाई नियन्त्रण गर्न यस्तो निर्देशन जारी गरेको बताए । 

‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा नेपाल ‘ग्रे’ जोनमा छ । बिमा क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराधका घटना नभएको होला भन्न सकिन्न । विगतका केही घटनाले पनि यसको पुष्टि गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘बिमा क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी नियम लागू भए पनि पर्याप्त मात्रामा प्रभाव देखिएको छैन ।

तसर्थ, जोखिमयुक्त (शंकास्पद) ग्राहकको इडिडी बनाउन निर्देशन दिएका हौँ । अब कम्पनीले बिमांक रकम, आम्दानी, कार्यक्षेत्रलगायतका आधारमा इडिडी तयार गर्नुपर्छ, केवाइसी भरेर मात्रै हुँदैन ।’ मुख्यतः सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराधको घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने गरी निर्देशन जारी गरेको उनले बताए । 

पछिल्लो समय कपितय व्यक्ति तथा समूहले बिमामार्फत अवैध धनलाई वैधानिक बनाउन खोजेको आशंका गरिएको छ । बिमा दाबीका लागि श्रीमती र छोरीको हत्या गर्नेसम्मका घटना नेपालमा भएका थिए । केही वर्षअघि नेपालगन्जमा पाँचजनाको समूहले आफ्नो सदस्य सपना मल्लको सर्जन विक नाम गरेका टिपर ड्राइभरसँग कागजी विवाह र बिमासमेत गराई पछि विकको हत्या गरेका थिए । हत्यापछि मल्लको नाममा साढे दुई करोड बिमा दाबी लिएका थिए । बिमा क्षेत्रमा यस्ता वित्तीय अपराधका घटना बढ्न थालेपछि प्राधिकरणले उक्त निर्देशन जारी गरेको हो । 

बिमा प्राधिकरणका निर्देशक दिनेशकुमार लाल भन्छन्– सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा नेपाल ‘ग्रे’ जोनमा छ । बिमा क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराधका घटना नभएको होला भन्न सकिन्न । विगतका केही घटनाले पनि यसको पुष्टि गरिसकेको छ । बिमा क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी नियम लागू भए पनि पर्याप्त मात्रामा प्रभाव देखिएको छैन । तसर्थ, जोखिमयुक्त (शंकास्पद) ग्राहकको इडिडी बनाउन निर्देशन दिएका हौँ । अब कम्पनीले बिमांक रकम, आम्दानी, कार्यक्षेत्रलगायतका आधारमा इडिडी तयार गर्नुपर्छ, केवाइसी भरेर मात्रै हुँदैन ।

प्राधिकरणले यसअघि पनि ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ जारी गरेर कम्पनीहरूलाई सम्पत्ती शुद्धीकरण न्यूनीकरणमा काम गर्न निर्देशन दिएको थियो । यस्तै, प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विषयमा जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन अद्यावधिक गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । त्यस्तो जोखिम मूल्यांकन गर्दा बिमितको आय यकिन हुने कागजात, स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, पूर्ण रूपमा भरिएको प्रस्ताव फाराम, अभिकर्ताको नैतिक जोखिम प्रतिवेदनलगायतका कागजात अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । 

 कर्मचारी खर्चको २ प्रतिशत रकम क्षमता विकासमा 
बिमा कम्पनीहरूले कर्मचारी खर्चको न्यूनतम २ प्रतिशत रकम कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा खर्च गर्नुपर्र्ने भएको छ । अघिल्लो आवमा भएको कर्मचारी खर्चको दुई प्रतिशत रकम चालू आवमा कर्मचारीको वृत्ति विकासमा खर्च गर्नुपर्ने निर्देशक लालले बताए । ‘अहिले कम्पनीहरूले अभिकर्ता तालिममा बढी जोड दिएको देखिन्छ ।

कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी तालिम नगन्य हुने गरेको छ । त्यसको असर बिमा सेवामा देखियो,’ उनले भने, ‘हामीले स्थानीय तहमा अन्तत्र्रिmया गर्दा सर्वसाधारणले बिमा सेवा राम्रो नपाएको गुनासो गरे । कम्पनीको कार्यालयमा गरिएको स्थलगत निरीक्षणमा पनि कर्मचारीहरूले ज्ञान, पूर्वाधार तथा अधिकारको अभावले गर्दा सेवालाई राम्रो बनाउन नसकेको स्पष्टीकरण दिए । त्यसपछि हामीले यो निर्देशन जारी गर्न बाध्य भयौँ ।’ यस्तो तालिम बिमा कम्पनीले प्रदेश तथा शाखास्तरमा समेत सञ्चालन गरी त्यसको प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्नेछ । 

यस्तै, बिमा कम्पनीका प्रदेश, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयमा टेबल, कुर्सी, कम्प्युटर, प्रिन्टर, दराज, बैठक कक्ष र सेवाग्राही कक्षजस्ता न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन जारी गरिएको छ । दुई महिनाभित्रै यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, कम्पनीले प्रदेश कार्यालयमा पाँचजना, शाखामा चार र उपशाखामा दुईजना न्यूनतम कर्मचारी राख्नुपर्नेछ । यसका अलावा शाखा कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई प्रमुख बनाउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । ‘भौतिक पूर्वाधार तथा कर्मचारी अभावको कारण बिमा सेवा प्रभावित भएको निरीक्षणको क्रममा देखियो । त्यसैले यो निर्णय गरेका हौँ,’ निर्देशक लालले भने, ‘यो कार्यान्वयन भयो भने ग्राहकले सहज रूपमा बिमा सेवा पाउन सक्छन् ।’

 कृषि बिमामा ५० हजारसम्मको दाबी शाखा कार्यालयबाटै 
 कम्पनीहरूले कृषि तथा पशुपन्छी बिमामा ५० हजारसम्मको दाबी भुक्तानी शाखा कार्यालयबाटै गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । सम्पत्ति बिमामा पनि दुई लाखसम्मको दाबी भुक्तानी शाखा कार्यालयबाटै गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । यसका लागि प्रदेश तथा शाखा कार्यालयलाई आवश्यक अधिकार दिनुपर्ने निर्देशन लालले बताए । 

त्यस्ता कार्यालयलाई प्रशासनिक, आर्थिक, दाबी भुक्तानीलगायतका क्षेत्रमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । बिमितले व्यहोर्नुपरेको झन्झटलाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो निर्देशन जारी गरेको निर्देशक लालले बताए । ‘ग्राहकहरू ससाना दाबी भुक्तानी लिन पनि केन्द्रसम्मै धाउनुपर्ने बाध्यता भयो । दाबीबाट आउने पैसाभन्दा खर्च धेरै हुने अवस्था पनि देखियो,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो निर्देशन जारी गरेको हो ।’

यस्तै, उधारो बिमा पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्न पनि निर्देशन जारी गरिएको छ । बिमाशुल्क दाखिलापश्चात् मात्रै बिमालेख जारी गर्नेुपर्ने बताइएको छ । चेकमार्फत शुल्क भुक्तानी भएमा कम्पनीको खातामा रकम जम्मा भएपछि मात्रै बिमालेख सुचारु हुने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, स्थानीय तहमा घट्ने घटनाका सर्भे सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्रभित्रकै सर्भेयरबाट गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ । सर्भेको अन्तिम प्रतिवेदन समयमा पेस नगर्ने सर्भेयरलाई आवश्यक कारबाहीका लागि प्राधिकरणमा सिफारिस गर्नसमेत निर्देशन जारी गरिएको छ । यसैगरी, स्वीकृत बिमादर रेट कडाइसाथ कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि निर्देशन जारी गरिएको छ ।

ad
ad