मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ५ बुधबार
  • Wednesday, 17 April, 2024
यमनाथ गिरी
२०८० फाल्गुण २२ मंगलबार ०६:५२:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीका समस्या

योजना वा कार्यक्रमको प्रक्रियामा मात्र केन्द्रित हुने अनुगमनले सो प्रणालीलाई सबल होइन, झनै कमजोर बनाउँछ

Read Time : > 5 मिनेट
यमनाथ गिरी
२०८० फाल्गुण २२ मंगलबार ०६:५२:००

नेपाल सरकारले अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई नतिजामूलक बनाउन आवश्यक कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । अनुगमन प्रणालीलाई सबल र सुदृढ बनाउन योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वनमा देखिएका समस्या तथा चुनौती समाधान गर्न आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने रणनीति बनाएको पाइन्छ । पन्ध्रौँ आवधिक योजनाले नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्यांकन व्यवस्थामार्फत शासकीय सुधार गर्ने, मापनयोग्य सूचकका आधारमा नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली सुदृढ गरी विकास योजना तथा कार्यक्रमको निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने विषयलाई स्विकारेको थियो । त्यस्तैगरी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई संस्थागत गर्नेलगायत लक्ष्य तथा उद्देश्य पनि तय गरेको थियो । 

नेपाल सरकारले आव ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २८ र ३० मा विकास आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई नतिजामूलक बनाउने र त्यसका लागि राष्ट्रिय  योजना आयोगलाई नीति, योजना तथा अनुगमनको केन्द्रीय निकाय बनाउने तथा तथ्यमा आधारित नीति तर्जुमाका लागि राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने उल्लेख छ । साथै, बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४६, २८४, ४०२ र ४२५ मा समेत अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीको सुदृढीकरण तथा सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत विकास नीति, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाको सफल कार्यान्वयनका साथै विकास प्रक्रियालाई नतिजामूलक र पारदर्शी बनाई सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने विषय पनि समावेश छ ।

विनियोजित स्रोत–साधनको प्रभावकारी र मितव्ययी उपयोग गरी विकास आयोजना वा कार्यक्रमको नतिजामूलक उपलब्धि प्राप्तिमा सहयोग गर्नुपर्नेमा साधन र स्रोतको दुरुपयोगको माध्यम बन्नु नेपालमा अनुगमन तथा मूल्यांकनको एक प्रमुख समस्या हो 
 

 तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०७५ माघमा सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययनअनुसार देशका मुख्य विकासे अड्डा मानिएका सात मन्त्रालयअन्तर्गतका एक हजार ८४८ वटा एक खर्ब १८ अर्ब (तत्कालीन पुँजीगत बजेटको करिब ३५ प्रतिशत) बराबरका ठूला योजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नभएको देखियो । यसबाहेक सम्पूर्ण सरकारी निकाय तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत कार्यान्वयन गरेका योजना हेर्दा नेपाल सरकारको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली कमजोर मात्र होइन, असफल नै भएको भनेर निष्कर्ष निकाल्न सकिने देखिन्छ ।

तसर्थ, आवश्यक कानुनी व्यवस्था, आवश्यकताअनुरूप विभिन्न संरचनागत निकाय र अनुगमन तथा मूल्यांकनका नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्चका बाबजुद अनुगमन तथा मुल्यांकन प्रणाली किन असफल भयो भन्नेमा थप अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर यसका कानुनी तथा नीतिगत पक्ष, संरचनागत प्रणाली र अभ्यासलाई नतिजामूलक बनाउन सकिएन भने अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली मात्र होइन, नेपालको योजना कार्यान्वयन प्रणाली नै असफल हुन सक्छ । 

आवश्यक कानुनी व्यवस्था, आवश्यकताअनुरूप विभिन्न संरचनागत निकाय र अनुगमन तथा मूल्यांकनका नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्चका बाबजुद अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली किन असफल भयो भन्नेमा थप अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर यसका कानुनी तथा नीतिगत पक्ष, संरचनागत प्रणाली र अभ्यासलाई नतिजामूलक बनाउन सकिएन भने अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली मात्र होइन, नेपालको योजना कार्यान्वयन प्रणाली नै असफल हुन सक्छ । 

(क) तयारीविनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन :  पहिलो समस्या तयारीविनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन नै हो । सामन्यतया अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि आयोजनको लक्ष्य, उद्देश्य, उपलब्धि, प्रतिफल तथा तिनीहरूबीच कारण र असरसमेत देखिने गरी वस्तुगत खाका तयार गरेर तिनलाई मापन गर्न विशिष्ट, मापनयोग्य, वास्तविक, भरपर्दा र पूरा गर्न लाग्ने अवधिसमेत उल्लेख भएका सूचक तयार गर्नुपर्छ ।

सूचकहरूको तयारीसँगै अनुगमनको खाका, अनुगमनको योजना र कार्ययोजनासमेत स्वीकृत गरेपश्चात् तथ्यांक संकलनका विधि र साधन तयार गर्ने र तत्पश्चात् तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषणलगायत कार्य चरणबद्ध रूपमा गरे मात्र अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रभावकारी बन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा अधिकांश सरकारी अधिकारीले अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि अपनाइने प्रचलित दशमध्ये कुनै पनि चरणलाई पालना गरेको दखिँदैन । 

अनुगमन र मूल्यांकनलाई आयोजना तथा कार्यक्रमको मितव्ययी र नतिजामुखी कार्यान्वयनका लागि अपनाइने एक व्यवस्थित साधनका रूपमा प्रयोग गर्नेभन्दा पनि कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई अतिरिक्त आयको एउटा आधारका रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ । यसले गर्दा न त अनुगमन प्रभावकारी भएको छ, न त अनुगमनका लागि छुट्याइएको साधनस्रोतको सदुपयोग नै हुन सकेको छ । विनियोजित स्रोत–साधनको प्रभावकारी र मितव्ययी उपयोग गरी विकास आयोजना वा कार्यक्रमको नतिजामूलक उपलब्धि प्राप्तिमा सहयोग गर्नुपर्नेमा साधन र स्रोतको दुरुपयोगको माध्यम बन्नु नेपालमा अनुगमन तथा मूल्यांकनको एक प्रमुख समस्या हो । 

(ख) प्रक्रियामा मात्र केन्द्रित हुने प्रवृत्ति : हालसम्मको सरकारी अभ्यास हेर्दा नेपालका अधिकांश अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्य कागजमा मात्र सीमित हुने गरेको देखिन्छ । यद्यपि अधिकांश अनुगमन पनि योजना, आयोजना वा कार्यक्रमको प्रक्रिया वा सोको प्रतिफल निरीक्षणमै सीमित रहने गरेको पाइन्छ । सामन्यतया अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्दा सम्बन्धित कार्यक्रम वा आयोजनाले परिलक्षित गरेको नतिजा शृंखलामा लगानी, प्रतिफल, उपलब्धि र असर वा प्रभावका साथै योजना वा कार्यक्रमको सान्दर्भिकता, दक्षता, दिगोपन, उपयोग, नतिजा र त्यसले पार्ने प्रभावलाई समेत दृष्टिगत गर्नुपर्ने हुन्छ । यी विषयमा दृष्टिगत नगरी प्रक्रिया वा प्रतिफलको अवलोकन वा निरीक्षणमा मात्र सीमित रहँदा योजना तथा कार्यक्रम उपलब्धिमूलक नहुने तथा त्यसका समस्या, चुनौती तथा सिकाइको पहिचानसमेत हुन सकेको पाइँदैन । यसले गर्दा अनुगमन तथा मूल्यांकनको उद्देश्य पूरा नहुने, योजना, आयोजना वा परियोजनाको साधनस्रोतको दुरुपयोग हुने तथा उपलब्धि प्राप्त नहुने निश्चित छ । योजना वा कार्यक्रमको प्रक्रियामा मात्र केन्द्रित हुने अनुगमनले सो प्रणालीलाई सबल होइन, झनै कमजोर बनाउँछ । त्यसैले योजना वा कार्यक्रम प्रक्रियाको निरीक्षणमा केन्द्रित हुने अनुगमन प्रणालीलाई परिवर्तन नगरेसम्म नीतिगत तथा स्रोत–साधनको यथोचित व्यवस्थाका बाबजुद प्रभावकारी नतिजा दिन सकिँदैन । 

(ग) पृष्ठपोषणको बेवास्ता :  यसमा रहेको अर्को समस्या भनेको अनुगमन तथा मूल्यांकनबाट औँल्याइएका सकारात्मक पृष्ठपोषणलाई कार्यान्वयन नगर्नु पनि हो । अध्ययनअनुसार नेपालका सरकारी निकायमा अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक नै गरिँदैन भने मूल्यांकन प्रतिवेदन जम्मा १३ प्रतिशत मात्र सार्वजनिक गरिन्छन् । सामन्यतः अनुगमन तथा मूल्यांकनका प्रतिवेदन पेस्की फस्र्योट वा दैनिक भ्रमण भत्ताको निकासीका लागि मात्र प्रयोग हुने गरेको देखिन्छ ।

अनुगमनकर्ताले कार्यालय प्रमुख वा सहकर्मीसँग अनुगमनको निष्कर्षबारे जानकारी गराई कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हो । साथै सो प्रतिवेदन सरोकारवालालाई समेत जानकारीका लागि उपलब्ध गराउने प्रचलन छ । तर, नेपालमा यस प्रकारको अभ्यास पाइँदैन । पहिलो, अनुगमन नै नगर्ने, दोस्रो प्रतिवेदन नै नबनाउने, बनाइहाले पनि अनुगमन तथा मूल्यांकनका निष्कर्ष सरोकारवालालाई जानकारी नै नगराउने र गराइहाले पनि प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव तथा पृष्ठपोषणको बेवास्ता हुनु अर्काे प्रमुख समस्या तथा चुनौती रहेको पाइन्छ । 

(घ) दक्ष जनशक्तिको अभाव :  अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । दक्ष जनशक्तिले मात्र अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्छ । सामन्यतः अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा सबैभन्दा सिनियर र दक्ष व्यक्तिले भरिएको हुनुपर्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने निकायमा कर्मचारीको रुचि नहुने तथा सो शाखामा पदास्थापन भएमा कारबाही भएको ठान्ने प्रवृत्ति पाइन्छ । जसले गर्दा अनुगमन गर्ने कर्मचारीमा न त इच्छाशक्ति पाइन्छ, न त विषयगत दक्षता नै । त्यसैले उक्त शाखा वा महाशाखामा कार्यरत कर्मचारीले समग्र कार्यालय वा आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने क्षमता नै राख्दैनन् ।

(ङ) प्रभावहीन संरचना :  नेपालको संविधानले राष्ट्रिय नीतिको कार्यान्वयन तथा सुशासनका सन्दर्भमा समेत अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई महत्व दिई फराकिलो दायरामा राखेको छ । संविधानको धारा ५४, १५८ २२०, २४९, २५३, २५९, २८७, २९३ वा सो अन्तर्गतका उपधारामा विभिन्न निकायलाई अनुगमनसम्बन्धी जिम्मेवारी प्रदान गरेको पाइन्छ । साथै, विकास आयोजनाको व्यवस्थित अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि तथा सोसम्बन्धी अस्पष्टता हटाई व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शन, २०७५ जारी गरेको छ । भर्खर मात्रै राष्ट्रिय सभाले अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ । 

संघीय सरकारअन्तर्गत राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति, उपसमिति, मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति, उपसमिति र अनुमगन समितिलगायत थुप्रै समिति रहेका छन् भने प्रदेशस्तरमा पनि सोही प्रकृतिका समिति रहेका छन् । स्थानीय तहमा पनि अनुगमन समितिको व्यवस्था छ । जिल्ला समन्वय समितिलाई समेत अनुगमन तथा समन्वयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रदेशस्तरमा नीति तथा योजना आयोगलगायत संरचना, विभिन्न मन्त्रालय र सोअन्तर्गतका निकायमा अनुमगन तथा मूल्यांकन शाखा तथा महाशाखा छन् । नेपालमा अनुमगन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी संस्थागत संरचना यथेष्ट र पर्याप्त नै देखिन्छन् । तर, यी संस्थागत संरचनाको प्रभावकारिता देखिन्न । गठित समिति वा संरचनाको बैठक तथा छलफल औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन्छन् । ती बैठकमा अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन र तिनका पृष्ठपोषणबारे छलफल नै हुँदैन, भए पनि परियोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा आएका समस्या समाधानका लागि कुनै ठोस पहल गरेको अपवादबाहेक देख्न र सुन्न पाइँदैन । जसले गर्दा भएका संरचना अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीको सबलीकरण र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नुभन्दा पनि साधन र स्रोतको दुरुपयोग र विकास निर्माणको गतिलाई सुस्त बनाउने माध्यम बनेका छन् । 

यसका अलावा संघीय संरचनाअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य र समन्वयमा अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु, योजनाले परिलक्षित गरेका प्रगतिको एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्न नसक्नु, राष्ट्रिय लक्ष्यका सही तथा मापनयोग्य सूचक निर्धारण गर्न नसक्नु, दिगो विकास लक्ष्यलगायत विषयमा असर र प्रभाव तहका सूचकको खण्डीकृत एवं सर्वेक्षणमा आधारित तथ्यांक तथा सूचना तयार गरी प्रगति समीक्षा गर्न नसक्नु, अनुगमन तथा मूल्यांकनमा सूचना प्रविधिलाई यथेष्ट मात्रामा प्रयोग गर्न नसक्नुलगायत थुप्रै समस्या तथा चुनौतीका कारण नेपालको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली निष्प्रभावी हुन गयो ।

 अनुगमनका चरणको अनुपालना गर्ने, विकास नीति, योजना तथा कार्यक्रमले पारेको समग्र प्रभाव, असर र दिगोपनाको मूल्यांकनलाई सघन बनाउने कार्य आवश्यक छ । योजना तर्जुमाकै क्रममा अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि आवश्यक कार्ययोजनाले निर्माण गर्ने, अनुगमन तथा मूल्यांकनबाट औँल्याइएका सकारात्मक पृष्ठपोषणलाई अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कार्यक्रम तथा आयोजनाको नतिजालाई सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीको कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गरी पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्ने, अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि विशिष्टीकृत सेवाअन्तर्गत कर्मचारीको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । संघीय संरचनाअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य र समन्वयमा अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने कार्य गरे मात्र नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली संस्थागत हुने र विकास आयोजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

(गिरी स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अनुगमन तथा प्रतिवेदन विज्ञका रूपमा कार्यरत छन्)