१५ महिनामा तेस्रो गठबन्धन

यसकारण भत्कियो कांग्रेससँगको गठबन्धन

- कोशीमा एमालेसँग मिलेर कांग्रेसले सरकार बनाएपछि दुई दलबीच आशंकाको सुरुवात
- कोशीमै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवारको पराजयपछि माओवादी थप सशंकित
- समन्वय नगरेको भन्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई हटाउने प्रधानमन्त्रीको पटकपटकको प्रयासमा देउवाको असहयोगले प्रधानमन्त्री रुष्ट
- महासमिति बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले माओवादी सशस्त्र संघर्षलाई हिंसात्मक युद्धको रूपमा व्याख्या गर्दै प्रतिवेदन पेस गरेपछि माओवादीभित्र कांग्रेससँगको सहकार्यको विषयमा गम्भीर समीक्षा
- महासमिति बैठकमै महामन्त्री गगन थापाको आसन्न निर्वाचनमा कसैसँग गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव पेस भएपछि कांग्रेससँग दीर्घकालीन सहकार्य हुन नसक्ने माओवादीको बुझाइ
- मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चाहनामा पनि कांग्रेस सभापति देउवाको अवरोध
- विभिन्न कारणले प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट छन् भन्ने सूचना हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई विश्वासमा ढाल्ने गरी कांग्रेस नेतृत्वबाट संवादको अग्रसरता नदेखिनु

एक वर्षको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध चिर्दै दुई ठूला वामपन्थी दल माओवादी र एमाले पुनः सत्तासहयात्री बनेका छन् । कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले, रास्वपा र जनता समाजवादी पार्टीसहितको नयाँ गठबन्धन निर्माण गरेका हुन् । १० पुस ०७९ यता तीनवटा गठबन्धन निर्माण भइसकेका छन् । 

आइतबार राति नै भएको, तर सोमबार साँझ मात्र सार्वजनिक नवगठित सत्तागठबन्धनका चार दलबीच भएको आठबुँदे सहमतिमा सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गर्ने उल्लेख छ । स्रोतका अनुसार आइतबार राति एमालेले बाँकी कार्यकाल प्रधानमन्त्री दिन तयार रहेको आश्वस्त पारेपछि प्रधानमन्त्रीले नयाँ गठबन्धनका लागि निर्णायक कदम चालेका थिए । यद्यपि, यसबारे गठबन्धनका नेताहरू भने मौन छन् । 

सहमतिको पहिलो बुँदामा ‘सुशासन, विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिका प्रश्नमा समान सोच राख्ने दलहरूका बीचमा सहकार्य आवश्यक रहेको महसुस गरी चार दलको सहभागितामा नयाँ संयुक्त सरकार गठन गर्ने र सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गर्ने सहमति’ छ । 

स्रोतका अनुसार आइतबार राति एमालेले पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री दिन तयार रहेको आश्वस्त पारेपछि प्रधानमन्त्रीले नयाँ गठबन्धनका लागि निर्णायक कदम चालेका थिए ।

एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीबीच सरकारमा सहकार्य गर्नेसहित विभिन्न आठवटा बुँदामा सहमति भएको हो । जसको पहिलो बुँदामा ‘सुशासन, विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिका प्रश्नमा समान सोच राख्ने दलहरूका बीचमा सहकार्य आवश्यक रहेको महसुस गरी चार दलको सहभागितामा नयाँ संयुक्त सरकार गठन गर्ने र सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गर्ने सहमति’ छ । 

राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्न तथा समाजवादउन्मुख आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा अघि बढ्न चार दल सहमत भएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेको आठबुँदे सहमतिमा शक्ति बाँडफाँटका विषय पनि छन् ।

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भविष्यमा आवश्यकताअनुसार निर्णय हुन सक्ने भए पनि तत्कालका लागि प्रचण्डले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने बताए । उनले भने, ‘छिटो–छिटो सरकार परिवर्तनले जनतामा पनि एकखालको निराशा उत्पन्न हुने, राजनीति भनेकै केवल सत्ताको भागबन्डा हुने भन्ने गलत सन्देश जाने, त्यसले दातृ निकाय, विदेशी लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र र समग्र प्रशासनमा एकखालको अस्थिरताको सन्देश जाने भएकाले अहिले हामी त्यो विषयमा प्रवेश गरेका छैनौँ । आवश्यकताअनुसार भोलिका दिनमा निर्णय होलान् । अहिलेचाहिँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै नेतृत्व गर्ने कुरा छ ।’

माओवादी महासचिव देव गुरुङले सरकारको नेतृत्वको विषयमा नेताहरूबीचको सहमति लागू हुने बताए । ‘नेताहरूबीच जे सहमति हुन्छ, त्यो अक्षरशः लागू हुन्छ । सहमतिबाट अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने । 

रिक्त राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा माओवादीका उम्मेदवार र उपाध्यक्षमा एमालेका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने सहमति छ । सरकारमा सहभागी भएका दलहरूबीच आपसी सहमतिमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको छ । त्यसरी बाँडफाँट गर्दा मन्त्रालयको विशेषताका आधारमा वर्गीकरण गरी मिलाउने र नयाँ संयुक्त सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुन अन्य दलहरूसँग पनि आवश्यक संवाद अघि बढाउने सहमति छ ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, शान्ति प्रक्रिया र देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्न यससँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू सहमतिका आधारमा अविलम्ब टुंग्याउने सहमति पनि चार दलबीच भएको छ । त्यसैगरी, संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानुन निर्माण गरी सबै तहका सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सत्तागठबन्धनका दलहरू सहमत भएका छन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्ने गरी सरकारमा सहभागी दलहरूबीच साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्ने पनि सहमति छ । सहमति कार्यान्वयनका लागि वर्तमान मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी सहमतिअनुसार नयाँ संयुक्त सरकार गठन गरिने उल्लेख छ । 

१० पुसको गल्ती सच्याएर सत्तामा फर्किएको कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न गरेको ढिलाइ र त्यहीबीचमा विपक्षी दल एमालेले ल्याएको ‘गोल्डेन अफर’ प्रधानमन्त्रीले नयाँ निर्णय लिने प्रमुख आधार बन्यो । यद्यपि, यो विकल्पमा बाहेक सरकारमा सहभागी हुने सबै ढोका बन्द भएको एमालेको बाध्यात्मक अवस्था र भविष्यमा पार्टी एकता गर्ने प्रचण्ड चाहनाले नयाँ गठबन्धन निर्माणमा ‘रसायन’को काम गर्‍यो । 

यही निर्वाचन प्रणालीमा एकल बहुमत ल्याउन नसकिने बुझाइमा रहेका एमालेका नेताहरू वामपन्थी सहकार्यमा जोड दिइरहेका थिए । अर्कोतर्फ पार्टीभित्रको विवाद र जति कोसिस गर्दा पनि ठूलो पार्टी बनाउन कठिन देखेपछि प्रचण्डले भविष्यमा वाम एकताको ढोका खोल्ने कोर्स चाहेका थिए । यो गठबन्धनले उनको उक्त चाहना मुखरित गरेको छ ।

यसबाहेक कांग्रेससहितको गठबन्धन बनेपछि सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘उचित भूमिकासहित’ सरकारमा फर्कने महŒवाकांक्षा राखिरहेको थियो । यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुरुदेखि नै उदार थिए । तर, खास गरेर जसपा र एकीकृत समाजवादीले असन्तुष्टि जनाएपछि रास्वपाको सरकारमा फर्कने बाटो रोकिएको थियो । पुस १० कै गठबन्धन पुनर्जीवित भएपछि रास्वपा पनि गठबन्धनमा सहभागी हुने आधार बनेको हो । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही महिनायता अर्थमन्त्रीको विकल्प खोज्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग आग्रह गरिरहेका थिए । तर, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सहकार्यविनै काम गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बुझाइ थियो । 

माओवादीको पदाधिकारी बैठकले वामपन्थी दलहरूलाई पनि गठबन्धनमा सम्मान गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘नयाँ कोर्स सुरु भयो । नयाँ समीकरणमा वामपन्थी दलहरूलाई पनि समेटेर लैजाने निर्णय भएको छ,’ माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने, ‘फेरि वाम ध्रुवीकरणको बाटोमा राजनीति अघि बढेको छ ।’

चार सदस्यीय कार्यदल छलफलमै

दलहरूले प्याकेजमा सहमति खोज्न कार्यदल गठन गरेका छन् । कार्यदलमा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव छन् । मन्त्रिमण्डल भागबन्डा, मन्त्रीहरूको वरीयता, प्रदेश सरकार पुनर्गठनलगायतका विषयमा प्याकेजमै सहमति खोज्ने जिम्मेवारी कार्यदलले पाएको छ । यसअघि कांग्रेसले लिएको मन्त्रालय एमालेले लिने मोटामोटी सहमति छ ।

चार दलबीच भएका आठबुँदे सहमति
१. सुशासन, विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिको प्रश्नमा समान सोच राख्ने दलहरूको बीचमा सहकार्य आवश्यक रहेको महसुस गरी नयाँ सरकार गठन गर्ने,  सरकारको नेतृत्व माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गर्ने

२. रिक्त राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा माओवादी र उपाध्यक्षमा एमालेका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने 

३. आपसी सहमतिमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने, मन्त्रालयको विशेषताको आधारमा वर्गीकरण गरी मिलाउने र नयाँ संयुक्त सरकार गठनमा अन्य दलहरूसँग संवाद अघि बढाउने 

४. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी), शान्ति प्रक्रिया र देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्न सहमतिको आधारमा अविलम्ब टुंग्याउने 

५. संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानुन निर्माण गरी सबै तहका सरकार प्रभावकारी बनाउने

६. सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मार्गदर्शन गर्ने गरी साझा न्यूनतम कार्यक्रम तय गर्ने

७. वर्तमान मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी सहमति अनुसार नयाँ संयुक्त सरकार गठन गर्ने 

८. राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्न तथा समाजवादउन्मुख आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा अघि बढ्ने