अर्थ प्रिन्ट संस्करण

बैंकिङ क्षेत्रमा अराजकता मच्चाउन खोज्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ : गभर्नर

 नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण पाटो बैंकिङ क्षेत्रलाई जोगाउनु सबैको दायित्व रहेको बताएका छन् । अर्थ समितिको आइतबार बसेको छलफलमा उनले पछिल्लो समय ऋण नतिर्ने उद्देश्यले आतंक मच्चाउने गरी बढिरहेको गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण पाटो बैंकिङ क्षेत्र हो । सर्वसाधारणले दुःख गरी कमाएको पैसा राख्ने क्षेत्र हो । त्यसैले यो क्षेत्र बच्न जरुरी छ ।’ 

उनले नेपालका अन्य क्षेत्रको तुलनामा बैंकिङ क्षेत्र सबल र सुरक्षित हुनुमा बैंकर र नियामक मात्रै नभई कानुनले नै महŒवपूर्ण भूमिका पूरा गरेको उनको भनाइ थियो । बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेकाले यथाशीघ्र अघि बढाउन सांसदसमक्ष उनले आग्रहसमेत गरेका छन् ।  

सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्न अलग्गै संरचना आवश्यक रहेको पनि गभर्नर अधिकारीले बताएका छन् । उनले भने, ‘सहकारीको सन्दर्भमा बजेट पास गर्दा यसलाई विशिष्टीकृत संयन्त्र बनाउने भनिएको थियो । कानुनको मस्यौदा बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । देशभर ३० हजारभन्दा बढी सहकारी छन्, जसमा अधिकांशले बचत तथा ऋणको काम गरेका छन् । यसको नियमनलाई अहिलेको मानवस्रोतले पुग्ने अवस्था छैन । त्यो संरचना चाँडो आउनुपर्छ ।’ 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा सुधार ल्याउन आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा गठित समितिले अध्ययन गरी सुझाव दिइसकेकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।  नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को आकारभन्दा बढी निक्षेप परिचालन गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सात खर्बभन्दा बढी पुँजी लगानी भइसकेको बताए । त्यस्तै, पुँजी पर्याप्तताको अनुपात (क्यापिटल एडिक्वेसी) १३ प्रतिशत छ । यसबाहेक सरकारको विकास ऋणपत्रमा ११ खर्बभन्दा बढी लगानी गरेको उनले बताए ।  

छलफलमा केसीले विगत पाँच दिनदेखि एक बैंकका पूर्वसिइओ र कर्मचारीसहित १० जना विनाकारण प्रहरीको थुनामा रहेको गुनासो गरे । ‘गलत काम गरेको छ भने कारबाही हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, विनाकारण कोही पनि सजायको भागीदार हुनुहुँदैन ।’ पछिल्लो घटनाले बैंकिङ क्षेत्रमा भएका ८६ हजार कर्मचारी आतंकित भएको उनले बताए ।राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले मुलुकको आर्थिक नीतिको मोडल सम्पूर्ण राजनीतिक दलले एउटै धारणा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सरकार परिवर्तन भए पनि आर्थिक नीतिलाई आधार बनाएर नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकिने अवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्रा.डा. शिव अधिकारीले सरकारले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको गहन विश्लेषण नगरी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याएको आरोप लगाए । अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर रहेको भन्दै त्यो विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको उनले बताए ।राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले सरकारले राजस्व संकलनमा योगदान नपुग्ने अनुत्पादन क्षेत्रमा बजेट खर्च गरेकाले अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको बताए ।