दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

एनआरएनएभित्रको विवाद र यसको नियति

एनआरएनएभित्रको संकटले उसको प्रतिष्ठा, समृद्धि तथा यसले प्रतिनिधित्व गर्ने विश्वव्यापी नेपाली डायस्पोरालाई खतरामा पारेको छ

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लामो समयदेखि विश्वभरका नेपालीको एकता र प्रतिनिधित्वको प्रतीकका रूपमा रहेको छ । यद्यपि, हालैका घटनाले संघको मर्यादामा ठूलो समस्या उत्पन्न हुनुका साथै यसको उद्देश्य छायामा परेको छ । हार स्विकार्न नसक्ने समूहका कारण निम्तिएको आन्तरिक द्वन्द्व र राजनीतिक हस्तक्षेपले एनआरएनएमा अशान्ति मच्चिएको छ । त्यसमाथि हालैको अदालतको निर्णयले त यसले आफ्नो मिहिनेत र गैरआवासीय नेपालीको पसिनाबाट निर्मित यसको एक मात्र कार्यालय पनि गुमाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । 

गैरआवासीय नेपाली संघका गतिविधि समन्वय गर्ने र विश्वव्यापी रूपमा प्रवासी नेपालीको हितको प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय निकायका रूपमा रहेको नेपालस्थित एनआरएनए कार्यालय राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थको रणभूमि बन्न पुगेको छ । अदालतको आदेशले समस्या थपेको छ । यसैमाथि पराजित गुटले अर्को एनआरएनए गठन गर्ने निर्णय गरेपछि विवादास्पद शक्ति संघर्षको नेतृत्व गर्दै आफूले आफैँलाई नेतृत्वको दाबी गर्दै आएको छ । यसले उनीहरूले आफूलाई नै कता लाँदै छन् भन्ने थाहा हुन सकेको छैन । केही वर्षअघि टुक्रिएको घले समूह अहिले कहीँ कतै देखिएको छैन । जुन वेला सबै एकै ठाउँ बसेर आफ्नो गुम्न लागेको धरोहर फिर्ता गर्न पहल गर्नुपर्ने थियो । 

नेपालमा एनआरएनएको कार्यालय भौतिक संरचना मात्र होइन, यो विश्वव्यापी सदस्यहरूको सामूहिक प्रयासको प्रतीक पनि हो । प्रत्येक सदस्यले भवन निर्माण गर्न आर्थिक योगदान गरेका छन् । सहयोगी सदस्यहरूको भावनासँग जोडिएको यो भवन संस्थाको मुख्यालय मानिन्छ । तर, हालैको सत्ता संघर्षले कार्यालयको पवित्रतालाई नै खतरामा पारेको छ । निर्वाचनमा पराजित गुटलाई समर्थन गर्न नेपाल सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । यस्तो हस्तक्षेप मौलिक मापदण्डविरुद्ध हुन्छ, जसको आडमा एनआरएनए सुरुमा स्थापना भएको थियो । राजनीतिक चलखेल र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाबीच विश्वभर बसोवास गर्ने नेपालीको हितमा काम गर्ने एनआरएनएको मूल एजेन्डा ओझेलमा परेको देखिनु चिन्ताको विषय हो । किनकि, संगठनको उद्देश्य विदेशमा रहेका नेपालीबीच एकता र सहयोग बढाउनु हो । 

गैरआवासीय नेपाली संघका गतिविधि समन्वय गर्ने र विश्वव्यापी रूपमा प्रवासी नेपालीको हितको प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय निकायका रूपमा रहेको नेपालस्थित एनआरएनए कार्यालय राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थको रणभूमि बनेको छ
 

जारी संकटले एनआरएनएको प्रतिष्ठा र समृद्धि तथा यसले प्रतिनिधित्व गर्ने विश्वव्यापी नेपाली डायस्पोरालाई पनि खतरामा पारेको छ । यस चुनौतीलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न पराजित गुटले पहिचानलाई पुनः स्थापित गर्ने र अन्य सम्बद्ध पक्षसँग सहमतिमा पुग्ने अवसर खोज्नु महत्वपूर्ण छ । यसले व्यक्तिगत गुनासोलाई पन्छाएर एनआरएनए समुदायको ठूलो भलाइ सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्छ । निर्वाचनमा पराजित भएपछि विनम्रता देखाउनु, फरक दृष्टिकोणलाई स्विकार्नु र साझा आधारमा काम गर्नु मुख्य दायित्व हो । चुनावी नतिजाबाट उत्पन्न भएको कलहलाई निरन्तरता दिनुको सट्टा पराजितहरूले अब एनआरएनएभित्रको पुल निर्माण र एकता बढाउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसमा खुला संवादमा संलग्न हुन, विवादहरू मध्यस्थता गर्न सक्नुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा एनआरएनएका व्यापक लक्ष्य र सिद्धान्तमा योगदान पुर्‍याउने पहलमा मात्र सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुपर्छ ।

पराजित व्यक्तिहरूले यस क्षणलाई मेलमिलाप, समझदारी र सहयोगको अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्छ । यसो गरेर, तिनले विश्व नेपाली डायस्पोराका लागि एकताबद्ध शक्तिका रूपमा यसको निरन्तरता सुनिश्चित गर्दै एनआरएनएको मिसनलाई सुरक्षित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । संस्थालाई विगत केही वर्षदेखि उत्ताउलो शैलीमा चलाउन खोज्ने केही अपरिपक्व साथीहरूको समूहले सत्ताको आडमा विवाद बढाइरहेका छन् । यसबारे थुप्रै पैरवी भइसकेको पनि छ । जब संस्थाको उद्देश्य, यसको लाभग्राहीको मनोभावना र सरोकारवालाको अपेक्षाको आकलन हुँदैन, स्वाभाविक रूपमा संस्थामा देखिने दुर्दशा यस्तै हो । सन् २०१९ मा हायात होटेलमा विद्यार्थी संगठन र आफ्ना गाउँठाउँका राजनीतिक कार्यकर्ता ल्याई निर्वाचनलाई प्रभाव पार्न खोजिए पनि सफलता हात नलागेपछि यो संस्था थप स्खलित हुने कार्यको थालनी यहीँबाट भएको हो । 

संस्था विवादमा छ भनिएको छ । राज्य निर्वाचित समितिलाई कुनै न कुनै बहानामा दुःख दिन चाहन्छ । चाहे संस्था नवीकरण नगरिदिएर होस् वा छानबिनका नाममा सरकारी सोच र हार व्यहोरेकालाई पुनः स्थापित गर्न सकिन्छ कि भन्ने नाममै किन नहोस् ? यसरी अभिभावकको रूपमा रहनुपर्ने राज्यले कसैका लागि यो तहमा पक्षपोषण गर्दै हिँड्नु आफैँमा सर्वथा गलत हो । छानबिनका नाममा बनेको सरकारी टोली सरकारअनुकूल प्रतिवेदन बुझाउने हतारमा छ । सबैको आमअपेक्षाजस्तै यस समितिले हालसम्म आफ्नो कार्यक्षेत्र तय गर्नै सकेको छैन । के मात्र छानबिन गर्ने ?

छानबिनको दायरामा ककसलाई समेट्ने ? यसको कार्यविधि सरोकारवालाले माग्दासमेत दिन सकिराखेका छैनन् । छानबिनका क्रममा २४ घन्टाभित्र सयौँ रिपोर्ट दिनु, होइन भने योभन्दा कडा परिपत्र आउँदै छ, तपाईंहरूको खाता रोक्का गरिदिन्छौँ जस्ता धम्की दिनु निष्पक्ष छानबिनमा ठूलै प्रश्न चिह्न होइन र ? निर्वाचनका क्रममा देखिएका केही कुराबारे छानबिन गर्ने भनिएकामा अहिले चन्द्रागिरिमा आयोजित कार्यक्रमको बिल–भौचर माग्नु, संस्थाको पूर्ण बैठकले निर्णय गरी तत्कालीन तीन अध्यक्षमध्ये एकको संयोजनमा समितिले गरेको कामबारे उनलाई नसोधिनु, तर डा. बद्री केसीलाई मात्र आरोप लगाइरहनुले निष्पक्ष छानबिनमाथि थप प्रश्न उठाएका छन् । निर्वाचन गराएको यो कार्यसमितिले होइन, पूर्वकार्यसमितिले हो । त्यसका तीन अध्यक्ष र दुई महासचिव उत्तिकै जवाफदेही हुनुपर्नेमा डा. बद्री केसीलाई मात्र दोषी करार गर्नु कसरी न्यायसंगत हुन सक्छ ? 

एनआरएनलाई माया गर्ने विश्वभरका नेपाली समुदाय यस संकटको सामना गर्न एकजुट हुनैपर्छ । एनआरएनए कुनै विशेष समूह वा गुटको सम्पत्ति होइन । यो विश्वभरका प्रत्येक सदस्यको हो । डायस्पोराका लागि एनआरएनए भवनको संरक्षण र विस्तारमा यसले जनाउने एकता र प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नु महत्वपूर्ण छ ।

डा. बद्री केसीको नेतृत्वमा निर्वाचित समितिलाई सहयोग गरेर सबै गोलबद्ध हुन सके अझै पनि हाम्रो पसिनाले सिर्जित भवन फिर्ता ल्याउन सकिन्छ र गैरआवासीय संघलाई सबैको साझा बनाउन सकिन्छ । नेपालमा एनआरएनए कार्यालयको वर्तमान संकट विविध डायस्पोराको हितको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाले सामना गर्ने चुनौतीको पूर्ण रूप हो । विश्वभरका एनआरएनए सदस्य एकजुट हुनु, व्यक्तिगत र राजनीतिक मतभेदलाई पन्छाएर संस्थाको अखण्डता रक्षाका लागि काम गर्नु अनिवार्य छ । सामूहिक प्रयासबाट मात्र एनआरएनएले यस संकटलाई पार गर्न र विश्वभरका प्रवासी नेपालीका लागि एकताबद्ध शक्तिका रूपमा काम गर्न सक्छ भन्ने हामीमध्ये कसैले पनि भुल्नुहुँदैन ।

(एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सदस्य डा. बास्तोला युनिभर्सिटी अफ एसेक्समा प्राध्यापनरत छन् ।