स्कुल सुधारको ‘तुर्माखाँद म्याग्नाकार्टा’

जसरी हामी हिमालयविनाको नेपालको परिकल्पना गर्न सक्दनौँ, ठीक त्यसैगरी सरकारी स्कुल वा कलेजविनाको नेपालको पनि परिकल्पना गर्न सकिँदैन । सरकारी स्कुल, कलेज हुँदैनथे भने हामीजस्ता हजारौँले उच्च शिक्षाको अवसर पाउँदैनथ्यौँ । सरकारी स्कुल नसुधारी आममान्छेको शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउन सकिँदैन र नयाँ आशा जगाउन सकिँदैन भन्ने बुझेर दूरदराजको अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिकाले केही समयअघि एउटा शैक्षिक संवाद कार्यक्रम गरायो । यो छलफल कार्यक्रम शिक्षाविद र स्थानीय सार्वजनिक स्कुलका सरोकारवालाबीच भएको थियो । शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला, शिक्षा क्षेत्रकै अग्रज सदानन्द कँडेलसँगै मैले पनि त्यसमा भाग लिने अवसर पाएको थिएँ । 

गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर बिसीको अग्रसरतामा यो कार्यक्रम भएको थियो । तुर्माखाँद गाउँपालिका म जन्मेको, हुर्केबढेको अनि मेरो बाल्यकाल बितेको ठाउँ हो । यो लेख म समग्र तुर्माखाँद र देशको सार्वजनिक शिक्षामा सरोकार राख्नेहरूका नाममा अर्पण गर्न चाहन्छु । तुर्माखाँदमा सम्पन्न दुईदिने कार्यशालामा म रोमाञ्चित हुनु स्वाभाविक थियो । थुप्रै विद्यालयका शिक्षक, शिक्षिका, प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, पार्टी प्रतिनिधिबीच सरकारी स्कुल किन बिग्रे र तिनलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सबैका अनुभवसँग साक्षात्कार हुने मैले प्रत्यक्ष मौका पाएँ । छलफल अवधिभर तुर्माखाँद मेरो विश्वविद्यालय बनिरह्यो । सहभागीबीच गज्जबका अनुभव आदानप्रदान भए । दुई दिनको गहन छलफलबाट सार्वजनिक स्कुल सुधारका अठार बुँदे साझा प्रतिबद्घता पत्र निर्माण भयो, जसलाई म तुर्माखाँद सहमति तथा अठोट भन्न रुचाउँछु ।  

यो सरकारी स्कुल सुधारका खातिर तुर्माखाँदले गरेको वाचा तथा प्रतिज्ञा हो । त्यहाँका जनप्रतिनिधिलगायत सबै सरोकारवालाले लेखेको एक किसिमको म्याग्नाकार्टा हो । तुर्माखाँद म्याग्नाकार्टा स्कुल सुधार्न कोसेढुंगा सावित हुन सक्ला या न सक्ला, त्यसलाई भविष्यको जिम्मामै छाडिदिऊँ । सहमति पत्रका बुँदा पर्याप्त र पूर्ण छैनन्, परन्तु सुधारका निम्ति त्यो एउटा महत्वपूर्ण प्रस्थानबिन्दु भने जरुर हुन सक्छ । अब यहाँ म सोही सहमतिका विषयमा चर्चा गर्नेछु । सहमतिका सबै बुँदाको वर्णन एकसाथ सम्भव नभएकाले दुइटा बुँदा, जसले सारा सहभागीको ध्यान खिचे र जीवन्त बहसको सूत्रपात गरिदिए, तिनैबारे यहाँ म चर्चा गर्नेछु । 

प्रतिज्ञा तथा सामूहिक विवेक :  सहमतिपत्रमा दर्ज भएका महत्वपूर्ण बुँदा थिए, स्कुलभित्र राजनीतिक दलसम्बद्ध भ्रातृ संघसंस्थाको प्रवेश निषेध र जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी, राजनीतिक दल, व्यवस्थापन समितिलगायत सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी स्कुलमै भर्ना गर्नुपर्ने । यी बुँदा सार्वजनिक विद्यालय सुधारका लागि अनिवार्य पूर्वसर्त थिए । सबैको सामूहिक भावना तथा विवेक त्यहाँ प्रकट भएको थियो । त्यसलाई तुर्माखाँदले सार्वजनिक शिक्षा सुधारको शपथ बनाउँदै थियो ।

नयाँ आशा कतैबाट जगाउन सकिन्छ भने सरकारी स्कुलको सुधारबाटै सकिन्छ । तुर्माखाँदले आफ्नो म्याग्नाकार्टा जुनसुकै मूल्यमा पनि लागू गरोस्, स्कुल सुधारेर नयाँ आशा जगाओस् र अछाममा पुनर्जागरणको युग ल्याओस् । 
 

आआफ्ना आग्रह पूर्वाग्रहबाट माथि उठ्दै दुई दिनको मन्थनबाट निकालिएको साझा निष्कर्ष थियो त्यो । जब यी बुँदा प्रतिबद्घता पत्रमा लिपिबद्घ भए र सहमति जनाउने पालो आयो, त्यो ‘पाण्डोराज बक्स’ बनिदियो– समस्या अनि विवादको जड र विरोधाभास तथा द्विविधाको स्रोत । पछि ती बुँदा कार्यपालिका बैठक हुँदै गाउँपालिका सभामा लगेर पास गर्ने सर्तमा टुंग्याइयो । ज्ञात होस्, कार्यपालिका बैठकले ती बुँदालाई पास गरिवरि पालिका सभामा लाने निर्णय गरिसकेको छ । परन्तु त्यसले सबैको मथिंगल अहिलेसम्म हल्लाइरहेको छ । कारण, सार्वजनिक पदवाहक सबका छोराछोरी अन्यत्रै निजी स्कुलमा पढ्छन् । तिनलाई पनि सरकारी स्कुलमै ल्याउनुपर्छ । नल्याऊँ भने नैतिक संकट आइपर्छ । 

विरोधाभास/विश्वासको संकट : अब विरोधाभास कस्तो भने जनप्रतिनिधि, शिक्षक, व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष कसैले पनि आफ्ना छोराछोरी आफ्नो स्कुलमा पढाउँदैनन् । अर्कै गाउँ तथा सहरका निजी स्कुलमा पढाउँछन् । योभन्दा ठूलो विरोधाभास, द्विविधा, आफू र आफ्नो विद्यालयमाथिको घोर अविश्वास अरू के हुन सक्छ ? आफ्नो स्कुलमा अरूलाई पढ्न आऊ भन्ने, त्यसको गुणस्तरको पनि चिन्ता गर्ने, तर सकिनसकी हड्डी घोटेरै भए पनि शुल्क तिरेर आफ्ना छोराछोरी अन्त कतै निजीमा पढाउने । स्थिति नियाल्दा देशका अधिकांश नेता, कर्मचारी, शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी सरकारी स्कुलमा पढाउँदैनन् । समग्र देश नै यस रोगबाट ग्रसित भइरहेका वेला तुर्माखाँद पनि यसबाट अछुतो थिएन ।

गुणस्तर बढाउनुपर्छ भन्ने सवालमा कसैको विमति थिएन । धेरैको मत के रह्यो भने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका छोराछोरी पनि सरकारी स्कुलमै ल्याएको खण्डमा स्कुलका मुहार फेरिन्छन् । जहिलेसम्म ती स्कुल छुट्याएर समाजको पिँधमा रहेको आवाजविहीन तथा शक्तिविहीन वर्गका केटाकेटी मात्रै पढ्ने स्कुल बनाइन्छन्, त्यस वेलासम्म ती स्कुल सुध्रिँदैनन् । ती स्कुलप्रतिको उदासीनता र उपेक्षा कायम रहिरहन्छ । त्यसैले सार्वजनिक व्यक्तिका छोराछोरी पनि सरकारी स्कुलमै ल्याउने नीति अवलम्बन गर्नासाथ स्कुलको साँच्चै देखभाल सुरु हुन्छ र ती कायापलट हुन्छन् भन्ने कोणबाट तर्कहरू आइरहेका थिए । ती तर्क स्वाभाविक थिए । कांग्रेसले जितेको वडामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जसरी भए पनि कांग्रेस नै चाहिने ।

यो विद्यालय यो पार्टीको, त्यो विद्यालय त्यो पार्टीको । कसैले धौधौ एसएलसी वा आइए पास गरेको छ भने पनि उसलाई शिक्षक बनाउनैपर्ने । झ्याल या चिम्नीबाट छिरेर शिक्षक भएको रहेछ भने पनि ऊ कुनै अमुक पार्टीको सदस्य छ भने उसको संरक्षण गर्नैपर्ने । सार्वजनिक स्थलमा मातेर हिँड्ने, सधैँ जुवाअड्डा तथा भट्टीमा भेटिने शिक्षकलाई पनि संरक्षण गर्नैपर्ने । स्कुलको गुणस्तर कसरी बढाउने भन्ने चासो र चिन्ता बोकेर होइन, ठेक्कापट्टा गर्ने र स्कुललाई कमाइखाने भाँडो बनाउन व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्नुपर्ने । भर्खरका दुधे बालबालिकाबाट पार्टीका संगठन निर्माण गर्नुपर्ने । यसो हेर्दा त भिडतन्त्र र माफियातन्त्र स्कुलबाटै सुरु गर्न खोजिँदै छ । हरेक व्यवहार माफियातन्त्रबाट निर्देशित भएपछि र स्कुल यसरी फोहोरी राजनीतिको क्रिडाभूमि भएपछि तिनलाई जोगाउने उपाय भनेको दलीयकरणको भूमरीबाट बाहिर ल्याएर नै हो । त्यसैले पार्टीसम्बद्घ भ्रातृ संघसंस्था विद्यालयभित्र निषेध गर्नेे प्रतिबद्घता त्यत्तिकै जायज थियो, जति जायज सार्वजनिक पदमा बस्नेका छोराछोरी सरकारी स्कुलमै ल्याउने कुरा ।

सबै लागे गर्न नसकिने के छ ? :  सबै लागे गर्न नसकिने केही छैन । चिटिक्कको भवन, पर्याप्त कक्षाकोठा, जीर्ण संरचनाको मर्मत, ब्ल्याक बोर्ड, डेस्कबेन्च, ल्याब, लाइब्रेरी, खानेपानी, खेलमैदान, शौचालय, हरियालीसहितको सुविधायुक्त विद्यालय, तालिम तथा एक्सपोजर प्राप्त शिक्षक तथा प्राधानाध्यापक सबै व्यवस्था गर्न सकिन्छ । पढाउने ‘पेडागोजी’, समयानुकूल पाठयक्रम, शिक्षाको पद्घति आदि सबैमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । कक्षाकोठालाई ‘वार रुम’मा परिणत गरी विद्यार्थीलाई प्रतिस्पर्धाको मुसादौडमा सामेल गराउने हालको शिक्षा पद्घति बदल्न सकिन्छ ।

सहअस्तित्ववादी शिक्षाको मोडल अवलम्बन गर्न सकिन्छ । स्कुल बिग्रेको कोही बुद्घि विवेक दिने मान्छे नभएका कारण वा साधनस्रोतको अभाव भएका कारणले होइन । बरु चरम उपेक्षा, लापरबाही र उदासीनताका कारणले हो । स्कुलप्रति कसैको पनि अपनत्व नभएका कारण हो । तपाईंले शिद्घेश्वरी मावि वा सरस्वती मावि वा अन्य कुनै सरकारी स्कुल कसको हो भनी गम खानुभयो भने यी स्कुल कसैका पनि होइनन् भन्ने निक्र्योलमा पुग्न सक्नुहुन्छ । राज्यको प्राथमिकता तथा राजनीतिको केन्द्र भागमा शिक्षा कहिल्यै परेन । शिक्षामा लगानी बढेन ।

सार्वजनिक शिक्षा सुधारको विषय चुनावको एजेन्डा कहिल्यै बनेन । यहाँ शिक्षामन्त्री बन्न शिक्षा जानेको मान्छे चाहिएन । बहुमत ल्याउने पार्टी वा गठबन्धनका केही शीर्ष नेताले जसलाई पनि शिक्षामन्त्री बनाउने परिपाटी बस्यो । शिक्षा मन्त्रालय कसैको रोजाइको मन्त्रालय नै बन्न सकेन ।शिक्षा बुझेको व्यक्ति मन्त्रालयको सचिव वा शिक्षा निर्देशनालय वा विभागको निर्देशक पदमा नियुक्त भएन । लोकसेवा पास गरेर आएको जोसुकै व्यक्ति यो पदमा जान सक्ने भयो । यसरी सार्वजनिक स्कुलको बिग्रिँदो अवस्था संरचनागत उत्पादन हो । यसलाई राजनीतिक इच्छाशक्तिले मात्र बदल्न सक्छ । त्यही इच्छाशक्तिले दिल्लीका सरकारी स्कुल कायापलट गरिदियो र नयाँ आशा जगाइदियो । युरोप, इस्ट एसिया, स्क्यान्डेनेभिएन देशका सार्वजनिक स्कुलहरूको सुधार पनि राजनीतिक इच्छाशक्तिले नै सम्भव तुल्याएको हो ।

हाम्रोमा त खण्डित समाज निर्माण हुने भयो । सानैदेखि बालबालिका फरक–फरक स्कुलमा पढ्ने, पढाउने परिपाटीले विखण्डित समाज निर्माण गर्छ । पुँजीवादको मक्का र मदिनाका रूपमा चिनिएका देशहरूको यथार्थसमेत योभन्दा पृथक् छ र जनसंख्याको ठूलो हिस्साले आफ्ना बालबालिका सार्वजनिक स्कुलमा नै पढाउँछन् । उदाहरणका लागि अमेरिकाका नब्बे तथा बेलायतका त्रियानब्बे प्रतिशत बालबालिका पब्लिक स्कुलमा पढ्छन् । क्यानडामा त्यो आँकडा करिब चौरानब्बे प्रतिशत छ । सिंगापुरमा त झन् अन्ठानब्बे प्रतिशत । स्विडेन, फिनल्यान्ड र नर्वेमा पनि अन्ठानब्बे प्रतिशत नै छ । उनीहरू निजी स्कुल नगई पब्लिक स्कुलमै पढेको पैसा नभएर होइन । बरु एकताबद्घ समाज निर्माणका खातिर हो । यहाँ त ठीक उल्टो भयो । यहाँ पनि घिउ साहु, सुन साउ वा नेता, कर्मचारी, शिक्षक सबका छोराछोरी एकैठाउँमा पढेको भए एकताबद्घ समाजको निर्माण हुन्थ्यो ।

समाजवादउन्मुख संविधानमा पढ्न पाउने हरेकको जन्मसिद्घ अधिकार भनेर लेखिए पनि व्यवहारमा सरकारले तिम्रा छोराछोरी आफैँ पढाऊ भनेको छ । ठूला व्यापारीदेखि लिएर सरकारी शिक्षक, प्राध्यापकले निजी स्कुल तथा कलेज खोले । स्कुल तथा कलेज उद्योग बने । सार्वजनिक स्कुल, कलेजलाई बेवास्ता गरियो । समाजवादी पार्टी तथा सरकारको केन्द्र भागमा सरकारी स्कुल कहिल्यै परेनन् । यही संरचनात्मक कारणले पनि हो सरकारी स्कुल दिनहीन अवस्थामा पुगेका । 

यसका बाबजुद, संघीय शासन व्यवस्थामा तुर्माखाँद गाउँपालिकाले आफूले चाहेका नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न सक्छ । यसले शिक्षा र स्वास्थ्यमै जोड दिने नीति लिएको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य केन्द्रित तुर्माखाँदको कार्यक्रम मरुभूमिभित्रको सानो जलाधार क्षेत्र हो । यो पूर्वी एसिया, युरोप, स्क्यान्डेनेभिएन देश र दिल्ली हिँडेको मार्ग हो । महत्वाकांक्षा बोकेर तुर्माखाँद त्यही बाटो हिँड्ने जमर्को गर्दै छ ।

दह्रो राजनीतिक इच्छाशक्ति तथा इमानदारी भयो भने मात्रै लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । यस मामलामा तुर्माखाँदको अग्निपरीक्षा हुँदै छ । यसमा तुर्माखाँदले आफूलाई खरो सावित गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर हेर्न बाँकी छ । अहिले नेपाल विदेश गइरहेको देश भनेर चिनिएको छ । यो देशमा केही हुँदैन, केही गर्न सकिँदैन भनेर जताततै निराशा ब्याप्त छ । नयाँ आशा कतैबाट जगाउन सकिन्छ भने सरकारी स्कुलको सुधारबाटै सकिन्छ । तुर्माखाँदले आफ्नो म्याग्नाकार्टा जुनसुकै मूल्यमा पनि लागू गरोस्, स्कुल सुधारेर नयाँ आशा जगाओस् र अछाममा पुनर्जागरणको युग ल्याओस् । 

(चलाउने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक हुन्)