निजामती सेवा ऐनको विधेयक आज संसद्मा लैजाने तयारी

लामो अन्तरालपछि अन्ततः संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा)मा लैजान लागिएको छ । आज (सोमबार) विधेयक संसद् सचिवायलमा दर्ताका लागि पेस गर्न लागिएको हो । ऐनमा समेट्नुपर्ने विवादित विषय राजनीतिक तहबाट समेत टुंग्याएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विधेयक आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले सोमबार विधेयक संसद्मा पेस गर्ने गरी तयारी गरिएको बताए । ‘विधेयकमा सामान्य त्रुटि मिलाउने, विधेयकका व्यवस्थाको पुष्ट्याइँ राख्ने, प्रिन्ट गर्नेलगायत काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सोमबार संसद्मा पेस गर्ने तयारी भएको छ ।’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले विधेयक संसद्मा पेस गर्नेछिन् । 

२१ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८० संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । लामो विवाद र तयारीपछि संसद्मा पेस गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरे पनि विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै अल्झिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृतिको निर्णय भए दुई महिनामा पनि संसद्मा पेस नभएको विधेयक गत १६ कात्तिकमा अघिल्लो अधिवेशन अन्त्य भएसँगै थाती रहन पुगेको थियो । 

संघीय निजामती सेवा ऐन संविधान जारी भएसँगै ल्याउनुपर्नेमा २७ माघ ०७५ मा मात्रै प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस भएको थियो, तर संसद् विघटनका कारण अल्झिएको थियो, पछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले विधेयक नै फिर्ता लियो, पछिल्लो समय विवादका विषयमा सहमति जुटाएर तयार विधेयकले फेरि संसद्मा प्रवेश पाउँदै छ

दर्ता भएबमोजिम द्रुतगतिमा विधेयक संसद्बाट पारित भए यसले निजामती प्रशासनले व्यहोरिरहेका धेरै समस्याको हल दिनेछ । ०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि हालसम्म पनि संघीय संरचनाअनुरूपको छाता प्रशासनिक कानुन बन्न सकेको छैन । विधेयकको प्रक्रिया अघि नबढ्दा स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलितसमेत भए । तत्काल ऐन जारी गर्न माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले केन्द्रीय संघर्ष समिति नै गठन गरेर गत असोजदेखि आन्दोलन थालेका थिए । 

ऐन जारी गर्न स्थानीय तह र प्रदेशहरूको प्रमुख चासो 
संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा प्रशासनिक व्यवस्थापन र सेवाप्रवाहसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ । छाता निजामती कानुन नहुँदा त्यसले सेवाप्रवाह र सेवा सुनिश्चिततामा अन्योल भएको भन्दै सीघ्र गतिमा जारी गर्न खासगरी प्रदेश र स्थानीय तहहरूले माग गर्दै आएका छन् । 

गत २४ माघमा सिंहदरवारमा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा त्यसले काममा असहजता थपेको गुनासो एकैस्वरमा परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष गरेका थिए ।

अहिले अधिकांश प्रदेशहरूले आफ्नै निजामती कर्मचारी ऐन बनाएर काम थालिसकेका छन् । तर, संघले छाता कानुन नदिँदा त्यसमा संघीय मामिला जोडिएका विषयमा प्रदेशहरूले असहजता खेप्दै आएका छन् । परिषद्को त्यसअघि १६ असारमा बसेको पहिलो बैठकमा पनि मुख्य मन्त्रीहरूले ऐनको विषयलाई जोडतोडका साथ उठाएका थिए । परिषद्को पछिल्लो बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन जारी गर्न उपप्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोकेर काम थालेको बताएका थिए । 

सरकारले विभिन्न समयमा ऐन ल्याउने प्रयास गरे पनि प्रस्तावित व्यवस्थाहरूमा विवाद हुँदा हालसम्म जारी हुन सकेको छैन । यसअघि संसद्मा पुगेको विधेयक सरकारले कहिले फिर्ता लिने त कहिले संसदीय समितिले सहमति जुटाइसकेको विधयेक पनि निष्क्रिय हुन पुगेका थिए । 

साढे आठ वर्षदेखि यस्ता विवादमा अल्झियो विधेयक
०७२ मा संविधान जारी भएसँगै संघीय निजामति सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने थियो । तर, वभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेल र राजनीतिक उदासीनताले ऐनमा ढिलाइ हुँदै आएको छ । संघीय संरचनामा निजामती सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा नयाँ कानुनको आवश्यकता खट्किन थालेपछि सरकारले ०७५ मा आएर मात्रै ऐनको तयारी अघि बढायो ।

निकै ढिला गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा तयार गरेर पठाएको विधेयक २७ माघ ०७५ मा प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको थियो । त्यहाँ छलफल भएर अघि बढ्न झन्डै दुई वर्ष लाग्यो । 

विवादबीच १५ असार ०७७ मा समितिले विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठायो । तर, कहिले संसद् विघटनदेखि संसद्को कार्यकाल अन्त्य हुँदासम्मका विभिन्न अवस्था गुज्रिने क्रममा बीचमा सरकारले विभिन्न पटक अध्यादेशमार्फत् ऐन ल्याउने प्रयत्न गरेको थियो । मुलभुत विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा संसद् वा अध्यादेशबाट ऐन ल्याउने प्रयत्न सफल भएन । 

पछिल्लोपटक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयसहितको सहमति लिएर ऐन जारी गर्ने प्रक्रियाका लागि विधयेकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । तर, मस्यौदामा प्रस्तावित विषयमाथि कर्मचारीका विभिन्न तहबाट आन्दोलन भए । विवादित विषयहरू टुंग्याएर विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन सरकारले गत २० वैशाखमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

समितिमा कानुनमन्त्री, अर्थमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री र उक्त मन्त्रालयका सचिव सदस्य थिए । समितिले विवादित विषय टुंग्याएर प्रतिवेदन बुझाएपछि २१ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८० संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसबीचमा सहमतिका लागि पठाइएकामा लोकसेवा आयोगले पनि केही नमिलेका विषयमा आफ्नो रायसहित भदौ दोस्रो साता विधेयक सरकारलाई फिर्ता पठाएको थियो । यी आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रिपरिषद्ले विधयेक संसद्मा पठाउने निर्णय गरेको थियो । 
ऐनमा खासगरी स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको हुने कि प्रदेशको, प्रदेश सचिव प्रदेशकै रहने कि संघको, कर्मचारीका सेवा सुविधा, वृत्तिविकास, ट्रेड युनियन, सरुवा, बढुवालगायतका विषय विवादित छन् ।

विवादित विषयमा मध्यमार्गी बाटो 
विवादित विषयलाई टुंग्याएर विधेयक अघि बढाइएको छ । अधिकांश विवादित विषयमा विधेयकले मध्यमार्गी बाटो अवलम्बन गरेर सहमतिको प्रयत्न गरिएको छ । विधेयकले निजामती सेवामा तहगत प्रणाली अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल निजामती सेवामा तह र श्रेणी दुवै प्रणाली छ । संघकै स्वास्थ्य सेवा तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत प्रणाली छ भने संघका अन्य सेवामा श्रेणीगत व्यवस्था छ । यसमा एकरुपता ल्याउन वैज्ञानिक मानिएको तहगत प्रणाली अंगाल्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । 

त्यस्तै, कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष कायम गरिएको छ । हाल निजामती कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्ष छ । त्यस्तै, प्रदेश सक्षम नहुँदासम्म प्रदेश सचिव संघकै रहने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले अधिकांश प्रदेशले प्रदेश सचिव आफैंले बढुवा गर्ने अभ्यास थालिसकेका छन् । प्रदेशले आफैं प्रदेश सचिवको व्यवस्थापन गर्न नसक्दासम्ममात्र संघले पठाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । 

त्यस्तै, आचारसंहिता बनाएर ट्रेड युनियनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने मध्यमार्ग विधेयकले अपनाएको छ । यसअघिका कतिपय विधेयकमा ट्रेड युनियन खारेज गर्नेसम्मका व्यवस्था गरिएका थिए । स्थानीय तहमा समायोजन बिग्रेकाहरूलाई मिलाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । 

यसैगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि कर्मचारी संघले प्रदेशमा पठाउने, तर स्थानीय तहमा खटनपटन भने प्रदेश स्तरीय स्थानीय सेवाबाट प्रदेशले नै गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सचिवको हकमा पनि यही व्यवस्था अवलम्बन गरिएको छ । प्रमुख सचिव भने संघकै रहनेछन् ।

 अन्तरपालिका सरुवा प्रदेशले गर्ने र अन्तरप्रदेश सरुवा संघले गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । अन्तरतह प्रतिस्पर्धामार्फत्  प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी संघमा आउन पाउने अवसर पनि विधेयकले दिएको छ । यसबाट विज्ञापनको १० देखि २० प्रतिशत तोकिएको छ । विपन्न खसआर्य र थारुलाई पनि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । तर, उक्त आरक्षणभित्र पनि महिला, पुरुष, अपांग लगायत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।