गुठीपीडित किसानको सडक आन्दोलन

दाङका स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसान यतिवेला सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयअघि सडकमै बस्ने, सडकमै खाने, सडकमै सुत्ने गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । गत फागुन ८ देखि सुरु भएको गुठीपीडित किसान आन्दोलन अझै जारी छ । धर्नामा बसेका किसानले राज्यलाई भनिरहेका छन्– हामीलाई धेरै झुक्याइयो, अब पुर्जा देऊ ! लालपुर्जा नलिई फर्कन्नौँ । 

किसानहरू अचानक सडक आन्दोलन या संघर्षमा होमिएका होइनन् । वर्षाैंदेखिका पीडा, दुःख र अन्याय सहँदै आएका किसान असह्य भएपछि आन्दोलित हुन बाध्य भएको बताइरहेका छन् । यसअघि पनि उनीहरूले पटक–पटक आन्दोलन गरे, राजनीतिक दल, सरकारका प्रतिनिधिसँग भेटे । समस्या सुनाए । पीडा पोखे । मागपत्र बुझाए । सुनुवाइ भयो तर, कार्यान्वयन भएन । किसानले धेरै आश्वासन पाए, तर लालपुर्जा पाएनन् । 

८ फागुनका दिन गुठीपीडित झन्डै चार हजार किसान घोराहीको सडकमा उर्लिए । साथमा कृषि औजार ल्याए । बृहत् ¥याली गरे । नारा लगाए, ‘गुठी जग्गा रैकर गर ।’ ‘गुठीपीडित हुने भए बेघरबार, किसानलाई लालपुर्जा देऊ सरकार !’ दिनहुँ पाँच सयभन्दा बढी किसान प्रतिनिधि अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेटैअगाडि अनिश्चितकालीन धर्नामा छन् । गाउँगाउँबाट किसानले उठाई ल्याएका/पठाएका चामल, दाल, गुन्द्रुक, आलु पकाएर खान्छन् र सडकमै सुत्छन् । सडकमै बसेर एकअर्काको पीडा सुन्छन् र सुनाइरहेका छन् । अनि केहीले सांस्कृतिक प्रस्तुतिमार्फत राज्यलाई आफ्नो पीडा र वेदना सुनाइरहेका छन् । 

किसानको माग ठूलो छैन । नयाँ जग्गा कतैबाट ल्याएर देऊ भनेका पनि छैनन् । राज्यलाई कुनै भार पर्ने पनि होइन । पुस्तौँदेखि बसोवास गरेको, जोतखन गरेको, जीविका जोडिएको जग्गाको स्वामित्व मागेका हुन् । जसको लालपुर्जा किसानलाई दिँदा राज्यलाई कुनै घाटा पर्ने देखिँदैन । बरु यो त उनीहरूको अधिकार हो । 

जग्गा छ दाङमा, मन्दिर छ प्युठानमा । स्वर्गद्वारी गुठीको मात्रै २६ हजार रोपनी जग्गा छ । सोमध्ये दाङमा मात्रै एक हजार ५० बिघा छ । जुन जग्गा अधिकांश थारू÷चौधरीले खनजोत गर्छन् । आजकल पूजाआजा चलाउन किसानको आयस्तामा भर पर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । काठमाडौं उपत्यकालगायतको जस्तो गुठी प्रचलन पनि छैन ।

दाङका किसानको माग ठूलो छैन । नयाँ जग्गा कतैबाट ल्याएर देऊ भनेका पनि छैनन् । राज्यलाई कुनै भार पर्ने पनि होइन । पुस्तौँदेखि बसोवास गरेको, खनजोत गरेको, जीविका जोडिएको जग्गाको स्वामित्व मागेका मात्र हुन् । जसको लालपुर्जा किसानलाई दिँदा राज्यलाई कुनै घाटा पर्ने देखिँदैन ।
 

पूजाआजा नियमित गर्ने हो भने स्थानीय सरकार अथवा समुदाय–समुदाय मिलेर केही नगद उठाएर पनि धर्म संस्कार चलाउन सकिन्छ । तर, मानिसको जीविका र सम्पत्तिसँग जोडिएको भूमिको स्वामित्व किसानसँग नहुँदा साह्रै दुःख पाइरहेका छन् । भूस्वामित्व नहुँदा बदलिँदो परिवेशमा किसानलाई बाँच्नसमेत कठिन छ । यसतर्फ राज्यको ध्यान नजाँदा किसानहरू पटक–पटक संघर्षपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद पक्ष हो ।

अहिले आन्दोलनमा उत्रिएका गुठीपीडित किसानका प्रतिनिधि गत २३ देखि २८ पुससम्म संघीय राजधानी काठमाडौं आएका थिए । ११ जना गुठीपीडित किसानका प्रतिनिधि मण्डलसँगै हामी सिंहदरबारभित्र विभिन्न मन्त्रालयमा करिब एक हप्ता चहा¥यौँ । सांसद्लाई पनि भेटी आफ्ना पीडा सुनाएका थियौँ– गुठीले किसानलाई पीडा दियो, अब छुट्कारा दिलाइदिन भूमिका खेलिदिनुहोस् । भेटिएका सबैले हुन्छ भने, हुँदैन कसैले भनेनन् । सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले करिब १० मिनेटजति समय दिनुभयो, किसानका कुरा सुन्नुभयो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै भन्नुभयो, अब संसद् खुल्नेबित्तिकै गुठी विधेयक अघि बढाउँछौँ र गुठी समस्याको हल गर्छौँ । अहिले आन्दोलन नगर्नुहोस् । 

राजधानी आएका गुठीपीडितले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ चौधरी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ, सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा, भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालगायतलाई मन्त्रालयमै गएर भेटी पीडा पोखे र मागपत्र पेस गरे ।

यस्तै, संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिका सभापति डा.आरजु राणा देउवा, पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, पूर्वमन्त्री मेटमणि चौधरीलगायतलाई पनि भेटी गुठी विधेयक अघि बढाएर किसानको समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरेका थिए । किसानका पीडा सुन्दा डा.आरजु राणा आफ्नो कार्यकक्षमा किसानसँगै रोएकी पनि थिइन् । प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूले भनेअनुसार रोकिएको संसद् खुल्यो । हिउँदे अधिवेशन जारी छ । तर, किसानसँग उनीहरूले गरेको वाचाअनुसार गुठी विधेयक टेबल भएन । त्यसबारे छलफलसमेत भएको छैन । त्यही भएर किसानले फेरि एकपटक सडक आन्दोलनमा आउनु बाध्यता भएको बताएका छन् ।  

स्वर्गद्वारी गुठीको दाङ जिल्लामा मात्रै १२ मौजा (झिगौरा, ढोरेनी, पढ्डा, नैनवार, रामपुर, पलासे, उचानिम्बु, अर्नहवा, चैलाही, सुर्केडाँगी, शाहीपुर र वनगाउँ) छन् । त्यसमा आश्रित तीन हजार पाँच परिवारका करिब १६ हजार जनसंख्या छन् । कुल एक हजार ५० बिघा जमिनमा किसानले खेतीपातीसँगै बसोवाससमेत गर्दै आएको पुस्तौँ बित्यो, तर स्वामित्व भने स्वर्गद्वारी गुठीकै नाममा रहेको छ । 

यसरी गुठीका कारण स्वामित्वविहीन भएका किसान जमिनको स्वामित्व आफ्नो बनाउन संघर्ष गरिरहेको आन्दोलनमा सहभागी युवा अगुवा प्रवीण दहित चौधरीले बताए । यसरी जमिनको स्वामित्वको लडाइँमा अहिले तेस्रो (नाति/नातिनी) पुस्ता सरिक छन् । यसअघि दुई पुस्ता लडे, जग्गा आफ्नो बनाउन सकेनन्, तर अब हामी अन्तिम लडाइँमा छौँ, स्वर्गद्वारी गुठीपीडित मोही किसान संघर्ष समितिका उपसचिवसमेत रहेका प्रवीण दहित चौधरीले भने । 

यतिवेलासम्म किसानले सो जग्गाको स्वामित्व लिइसक्थे होला । तर, १४ चैत ०६२ मा आएको सर्वाेच्च अदालतको एउटा फैसला बाधक भइदियो । सर्वाेच्चको संयुक्त इजलासबाट ‘१९९६ को ताम्रपत्रमा व्यक्त गरिएको महाप्रभुको इच्छाअनुसार आश्रमकै शिष्य प्रशिक्षकबाट सञ्चालन हुनुपर्ने र श्री ५ को सरकार र गुठी संस्थानबाट संरक्षित विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएको देखिँदा सो आश्रमको स्वायत्ततामा आँच पुग्ने गरी कुनै हस्तक्षेप नगर्नु, नगराउनु र यज्ञको होमादि कार्य खण्डित हुन नदिन स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा दर्ता रहेको जग्गा कुनै पनि किसिमले खण्डित र हिनामिना हुन नदिन आवश्यक संरक्षण प्रदान गर्नु–गराउनु भनी विपक्षीहरू भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयका नाममा परमादेशसमेत जारी हुने’ भन्दै न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र दामोदरप्रसाद शर्माले किसानको विपक्षमा फैसला गरिदिँदा किसान साह्रै मर्कामा परेका छन् । गुठी संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रभु चौधरी भन्छन्, हामी किसान साह्रै अन्यायमा प¥यौँ । जग्गा रैकर गरीदिन माग गर्‍यौँ, राज्यले सुनेन । हाम्रा बाजे, बराजु र हामीले पनि दुःख र हन्डर खेप्यौँ । तर, अब नयाँ पुस्ताले दुःख नपाऊन् भनेर हामी आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ । 

पहिले जग्गा किसानकै हो । तर, पछि देवताको नाममा जग्गा राखिदिँदा अहिले किसानले धेरै दुःख पाइरहेका छन् । आफ्नै जग्गाको लालपुर्जा लिन कहिले सिंहदरबार त कहिले प्रदेश मन्त्रालय, कहिले गुठी संस्थान त कहिले राजनीतिक दलको कार्यालयमा धाउँदाधाउँदै सास्ती खेपिरहनुपरेकोप्रति किसान दुःखी छन् । पहिले आफैँ जग्गाधनी भएका किसान अहिले स्वर्गद्वारी गुठीका मोही बन्न पुगेका छन् र जमिनको स्वामित्व आफ्नै नाममा लिएर रैकर गराउन संघर्ष गराइरहेका छन् । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जी भन्छन्, गुठी समस्याले वर्षाैंदेखि किसान समस्यामा छन्, उनीहरू भूमिहीन सुकुम्बासीसरह छन् । उनीहरूले अहिले खोजेको हक भोगको अधिकार हो । जोतभोग गरेको जग्गामा कानुनी स्वामित्व नभएका कारण किसान समस्यामा छन् । यस विषयमा गुठीयार, नेता, राजनीतिक नेतृत्व, पूजारी, नागरिक समाजका अगुवा, लेखक, प्राध्यापक सबैले बुझ्नुपर्ने र बोल्नुपर्ने हुन्छ । एकातिर हामी सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको कल्पना गरिरहेका छौँ भने अर्कातिर धेरै मानिस भूमिहीन छन् । 

२०७६ वैशाखमा तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ राष्ट्रिय सभामा छलफलका लागि दर्ता गराउनेबित्तिकै काठमाडौं उपत्यकामा गुठियारले प्रदर्शन चर्काएपछि रोकिएको विधेयक झन्डै पाँच वर्ष बित्न लाग्दासमेत पुनः अघि बढेको छैन । नेपालको संविधान २०७२ को दफा– २९० मा गुठीसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, गुठी जग्गामा भोगाधिकार भइरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउनेछ ।

अनुसूची ६ को प्रदेशको अधिकार सूचीको बुँदा २१ मा गुठी व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा छ । नेपालको संविधानको धारा ५१, को उपधारा ‘ङ’ मा कृषि र भूमि सुधारसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने, किसानलाई प्राथमिकता दिएर भूमि सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्ने, किसानको हकहित संरक्षण गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन व्यवसायीकरण गर्ने गरी भूउपयोग नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यो व्यवस्थाले गुठीको जमिन जोतभोग गरेका किसानलाई जमिनको स्वामित्व दिने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशित गरेको छ । 

सरकारले अहिलेको परिवर्तित अवस्थालाई ध्यान दिँदै गुठी ऐनको संशोधन एवं परिमार्जन गर्नु जरुरी छ । काठमाडौं उपत्यकालगायत ठाउँ विशेषको गुठीको सन्दर्भमा फरक कानुन बनाएर त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ । तर, जो किसानको जीविका र आवास नै त्यही जमिनमा जोडिएको छ, पुस्तौँपुस्ता बितेको छ, उनीहरूका लागि जग्गा रैकर गरी यस्तो समस्याबाट मुक्ति दिनुपर्छ । किसानले जोतभोग गर्दै आइरहेको जमिनको स्वामित्व नापी गरी भोगचलनका आधारमा किसानलाई नै दिँदा ठूलो न्याय हुनेछ । यसरी सधैँ किसानलाई आन्दोलित बनाइराख्नु लोकतन्त्रमा जनतामाथिको सत्ता राजनीतिको भद्दा मजाकसिबाय केही होइन ।