कार्बन फार्मिङ : जलवायुमैत्री कृषि प्रणालीमा लाभ

वायुमण्डलमा बढिरहेको हरितगृह ग्यासका कारण पृथ्वीको तापमान बढिरहेको छ । हरितगृह ग्यासमध्ये विशेषगरी मानवसिर्जित कार्बनडाइअक्साइड नै तापमान बढाउन जिम्मेवार रहेको र यो हाल ४१० पिपिएम स्तरमा थुप्रिएकाले यतिवेला कार्बन न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गरी यो स्तर घटाउनैपर्ने दबाब वैश्विक अर्थ प्रणालीमा परेको छ । पेरिस जलवायु अभिसन्धि–२०१५ ले वायुमण्डलमा उत्सर्जित हुने कार्बनको मात्रा घटाई सन् २०५० भित्र ‘नेट जिरो (शून्य उत्सर्जन)’ प्राप्त गर्ने र यो शताब्दीमा १.५ डिग्रीभन्दा बढी वृद्धि नहुने गरी तापमान स्थिरीकरण गर्ने लक्ष्यसमेत लिएको देखिन्छ । यस अभिसन्धिले कार्बन न्यूनीकरणका दुइटा विधि सुझाएको छ ।

पहिलो, कार्बन ऊत्सर्जन कम गर्ने (एभोइडिङ/रिडक्सन) उपायका लागि उद्योगधन्दा, कृषिकार्य, खनिज जलन आदिबाट सुरु बिन्दुमै उत्पन्न हुने कार्बनलाई वायुमण्डलमा निस्कन नदिन खनिज ऊर्जाको सट्टा हरित ऊर्जालाई बढावा दिने रउद्योगहरूमा न्यून कार्बन उत्सर्जन प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने उपाय हुन्छन् भने दोस्रोमा वायुमण्डलमा गइसकेको कार्बनलाई धेरैभन्दा धेरै सोसेर फिर्ता गरिराख्ने कार्बन अवशोषणका (रिमुभल/सेक्युट्रेसन ) जस्ता उपायलाई तीव्र बनाउनुपर्ने भनिएको छ । 

युनेप जलवायु प्रतिवेदन–२०२३ अनुसार गत वर्ष कुल मानव उत्सर्जित कार्बनको परिमाण ४०.२ अर्ब टन थियो, जसमा कृषि र वन क्षेत्रबाट २२ प्रतिशत, उद्योगबाट ३२ प्रतिशत, खनिज ऊर्जा जलनबाट २४ प्रतिशत, यातायातबाट १५ प्रतिशत र अन्यबाट साथ प्रतिशत उत्सर्जन भएको देखिएको छ । जलवायु समस्या हल गर्न यतिखेर हामीले कार्बन खेती (कार्बन फार्मिङ) बारे निकै सुनिरहेका छौँ ।

कृषि वैज्ञानिकले कार्बन न्यूनीकरण (मिटिगेसन) को दोस्रो उपाय अर्थात् कार्बन रिमुभललाई प्रभावकारी बनाउन कार्बन खेती गर्न सकिन्छ र यो खेती प्रणाली जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न निकै उपयोगी हुन्छ भनेर सबै मुलुकलाई कार्बन खेतीको प्रोत्साहन हुने नीतिगत व्यवस्था गरी कृषकलाई अतिरिक्त जलवायु लाभ प्रदान गर्न सुझाइरहेका छन् । युरोपले त ‘न्यू ग्रिन डिल’ नीति कार्यान्वयनमै ल्यायो भने अमेरिका, चीन, भारतजस्ता ठूला कार्बन उत्सर्जक मुलुकले कृषि र वन क्षेत्रबाट वायुमण्डलमा जाने २२ प्रतिशत कार्बन न्यूनीकरण गर्न यही प्रणालीलाई अगाडि लगेको पाइन्छ । यसबाट वन क्षेत्र व्यवस्थापनसँगै कृषिजन्य प्रणालीबाट सिर्जित कार्बन क्रेडिट बिक्री गरी कृषकको पर्यावरणीय योगदानबापत अतिरिक्त मौद्रिक भुक्तानी (इकोलोजिकल को–बेनिफिट) पाइरहेका छन्, जसलाई हरित वित्तीय उत्प्रेरणाको नमुना मानिन्छ । 

तीन तहका सरकारले नेपाली कृषकलाई ‘ग्रिन क्रेडिट’को लाभ पुर्‍याउन समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट एकीकृत राष्ट्रिय हरित नीति तर्जुमा गरी कार्बन खेतीबाट प्राप्त हुने अतिरिक्त मौद्रिक लाभ बाँडफाँटको कानुनी ढाँचा तयार गर्नुपर्छ

कसरी गरिन्छ कार्बन खेती ? :  सरल भाषामा भन्दा उत्सर्जन भई वायुमण्डलमा गइसकेको कार्बनलाई घटाउन वन क्षेत्रमा गरिने वन व्यवस्थापनका अभ्यास र कृषियोग्य जमिनमा गरिने खेतीपाती तथा पशुपालनका विभिन्न अभ्यासमार्फत लामो समयसम्म हावामा रहेको कार्बनलाई खिचेर जमिनमा भण्डारण गरिराख्ने प्रक्रिया नै कार्बन फार्मिङ हो । वन क्षेत्रमा ‘रेड’र ‘रेड प्लस’ अवधारणा सक्रिय वन व्यवस्थापन क्रियाकलापअन्तर्गत कार्बन पुल व्यवस्थापन हुन्छ भने कार्बन फार्मिङकै नाममा बढीजसो अपनाइएको यो अभ्यास कृषि क्षेत्रमा गरिन्छ ।

यसअन्तर्गत कृषि जमिनमा रोपिने बोटबिरुवा, रुखपात र काण्ड तथा जरामा कार्बनको मात्रा बढाउनुका साथै माटोको उर्वरापन (प्रांगारिक एवं मलिलोपन) मा समेत अभिवृद्धि गरी थप कार्बन अड्याउने (एडिसनल कार्बन स्टक होल्डिङ गर्ने) कार्य पर्छन् । यसले माटोको टेक्स्चर र स्ट्रक्चरमा गुणस्तरीयता ल्याउँदै सोभित्र रहने ब्याक्टेरिया, अल्गी, किरा र गँड्यौला (सोइल बायोटा) को सञ्चय मात्रा पनि बढाउँछ । यसमा एग्रो–इकोलाजिकल प्रक्रियालाई बढावा दिने परम्परागत र रैथाने कृषिकर्म पनि समावेश हुन्छन् । यसलाई सस्टेनेबल कृषि, रिजनेरेटिभ कृषि, अर्गानिक कृषि, जैविक कृषि, एग्रो–इकोलोजी, पर्माकल्चर प्रणालीलगायत नामले सम्बोधन गरिन्छ । यी सबै कृषि पद्धतिमा माटोभन्दा माथि हुने कार्बनलाई रुखबिरुवाको कार्बन सञ्चिति दर बढाई माटोभित्र अवशोषित हुने गरी कार्बन सञ्चय क्षमता थप गराइन्छ । फलस्वरूप कृषि जैविक/संरचनात्मक विविधता बढाउँदै थप कार्बन परिमाणलाई उल्लेख्य रूपमा माटोभित्रै स्टोर गर्न सकिन्छ ।

कार्बन क्रेडिट (प्रतियुनिट कार्बन मूल्य) बढ्न गई सोही क्रेडिटको मौद्रिक भुक्तानी कृषकले पाउने व्यवस्था मिलाइन्छ । यसैलाई जलवायुजन्य वित्तीय सहलाभ मानिन्छ । फलस्वरूप एकातिर यसबाट कृषकको कृषि उत्पादनका साथै अतिरिक्त आम्दानी बढ्छ भने अर्कातिर वायुमण्डलको कार्बन घटेर जलवायु समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्छ । पेरिस अभिसन्धि–२०१५ ले जलवायु परिवर्तनबाट कृषि क्षेत्रमा पर्ने नकारात्मक असरबाट उत्पन्न हुनसक्ने खाद्य असुरक्षा, उत्पादन जोखिम र भोकमरी सम्बोधन गर्न सबै पक्षराष्ट्रलाई आग्रह गरेको छ ।

साथै, कृषि क्षेत्रमा ‘कार्बन सिंक’को दायरा र क्षमता बढाउन पनि अनुरोध गरेको छ । भर्खरै सम्पन्न कोप–२८ जलवायु सम्मेलनमा पनि दिगो कृषि उत्पादन पद्धति अपनाउनेबारे १३० देशले सहमति गरेका छन्, जसमा खाद्य जोखिम र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न माटोको स्वस्थकर क्षमता बढाउने कार्बन फार्मिङजस्ता रूपान्तरणकारी परियोजना अवलम्बन गर्ने भनिएको छ । यतिवेला संसारमा कार्बन खेती अभ्यासका धेरै मोडल चलेका छन् ।

आइपिसिसीले ऊर्जा, कृषि–वन, यातायात, उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्रमा ग्रिन क्रेडिट भनेर अहिलेसम्म १७० प्रकारका नमुना पहिचान गरेको छ, जसमध्ये कृषि क्षेत्रको कार्बन फार्मिङ उपक्षेत्रमा मात्रै १६ वटा ग्रिन क्रेडिटजन्य व्यावसायिक नमुना रहेका देखिन्छन् । तीमध्ये कृषि–वन बाली पद्धति, निजी वन खेती, माटो/भूसंरक्षणसहित भेटिभर खेती र बाँसखेती, सिल्भोपाश्चर, इपिएम, गँड्यौला र सोइल बायोटा खेती, जिरो टिलेज, धानखेतीमा बायोचार पद्धति, सोइल मल्चिङ, कम्पोस्टिङ र अर्गानिक खेती, मिथेन कम गर्ने पशुपालन, माछापालन र पोखरी निर्माण आदि प्रमुख रहेका छन् ।

नेपालमा कार्बन खेतीको अवस्था :  दीर्घकालीन नेट जिरो रणनीति–२०२१ अनुसार नेपालले कार्बन न्यूनीकरण गरी सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन लक्ष्यसहित कार्बन न्युट्रल, इन्क्लुसिभ एन्ड क्लाइमेट फ्युचर अर्थतन्त्र प्राप्त गर्ने प्रतिबद्धता लिएको छ । उक्त रणनीतिपत्रले नेपालले उत्सर्जन गर्ने सरदर वार्षिक २३ करोड ३० लाख टन कार्बन (सन्२०१९को आधारलाई मान्दा) लाई आधार मानी कार्बन वृद्धि प्रक्षेपणअनुसार नेपालमा सन् २०३० सम्ममा तीन करोड ४० लाख टन र सन् २०५० सम्ममा सात करोड ९० लाख टन कार्बन पैदा हुन सक्ने बताइएको देखिन्छ । यसलाई ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र, उद्योग, कृषि एवं जमिन परिवर्तन, वनजंगल विनाश, फोहोर विसर्जन र ऊर्जाको व्यापार क्षेत्र गरी ६ वटा उत्सर्जन क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ । कृषि एवं जमिन परिवर्तनबाट हुने कार्बन उत्सर्जन भने हाल ८० लाख टन भएको र यो बढेर सन् २०५० मा एक करोड ७० लाख टन हुन सक्ने बताइएको छ ।

समग्रमा उक्त समयमा कृषिबाट कुल कार्ब/मिथेन उत्सर्जन दुई करोड ७८ लाख ६० हजार टन हुने देखिन्छ । कृषि क्षेत्रबाट हुने यस्तो मिथेन वा कार्बन उत्सर्जन खासगरी पुरानो खेती पद्धति, पशुपालन र खनजोत अभ्यास, धानखेती, कमसल मलखाद प्रयोग, माटोको खलबलाहटजस्ता क्रियाकलापबाट हुने भएकाले यसलाई सुधार गरी कम खनजोत वा ‘नो टिलेज’, अर्गानिक खेती, उत्थानशील कृषि र सुधारिएको पशुपालनजस्ता अभ्यासबाट घटाउने भनिएको छ ।

नेपालले यिनै कृषि अभ्यासबाट कृषकलाई जलवायु वित्तीय सहलाभ (कार्बन क्रेडिट) दिने योजना बनाउनु उचित हुन्छ । यसमा कार्बन स्तर घटाउने र माटोको कार्बन भण्डारण क्षमता बढाउने कार्ययोजना अघि लैजानु राम्रो हुन्छ । नेपालले कार्यान्वयनमा ल्याएको कृषि जैविक विविधता रणनीति (संशोधनसहित २०७१) मा जलवायु अनुकूलित कृषि, खाद्य सुरक्षा, कृषि बिमा र सन्तुलित इकोसिस्टमलाई टेवा पुर्‍याउनेसहितका उद्देश्य बोकेको छ । यसले कृषि क्षेत्रको जैविक विविधताको प्रबलीकरणसहित भूपरिधिस्तरको कृषि अभ्यासलाई पनि आत्मसात् गरेको देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा वन अभ्यासबाट हुने कार्बन व्यापारको सुरुवाती पाइलट कार्यक्रम भनी ‘रेड कार्यान्वयन केन्द्र’ले तराई भूपरिधिस्तरमा दिगो वन व्यवस्थापन गरी जलवायु वित्तीय लाभ लिने योजना बनाएको पाइन्छ । यसमा वन कार्बन पार्टनरसिप फेसिलिटीअन्तर्गत आइबिआरडी बैंकसँग एमओयू पनि भएको छ । यस्मा प्रतियुनिट पाँच डलरका दरले ९० लाख इआर युनिटको कार्बन क्रेडिटको बिक्री खाका बनाइएको छ । पछि यसबाट नेपालका २२ हजार सामुदायिक वनले कार्बन व्यापारबाट लाभ लिन सक्ने राम्रो सम्भावना देखिन्छ । ठीक यसै बखत नेपालका कृषकले पनि कसरी लाभ लिन सक्लान् भन्ने प्रश्नमा परिचर्चा सुरु भएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिका ‘द थर्ड पोल’को जनवरी १२, २०२४ को अंकमा नेपालमा कार्बन कर लगाउन सकिने छनोटका विषयमा एउटा सानो आलेख प्रकाशन भएको देखिन्छ । सम्भावित कार्बन क्रेडिट योजनासँगसँगै नेपालका उद्योगलाई कार्बन कर (ट्रेड एन्ड क्याप) को नयाँ संयन्त्र लागू गर्ने बखत नेपालका किसान यस्तो नीतिगत व्यवस्थाले कसरी लाभकारी होलान् भन्नेमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।

कृषिगणना २०७७ ले नेपालमा ४१ लाख घरधुरीले कृषि पेसा अपनाई २२ लाख १८ हजार ४१० हेक्टर जमिनमा खेती प्रणाली अवलम्बन गरेको देखाउँछ, जसको आधा जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको देखिन्न । मुख्य बालीमध्ये धान बाली मात्रै १२ लाख हेक्टरमा रहेको देखिन्छ, जुन कार्बन (मिथेन) उत्सर्जनको मुख्य क्षेत्र रहेको छ । तसर्थ, यसबाट कसरी कार्बन न्यूनीकरण गर्ने, सोबाट कार्बन क्रेडिट कसरी बढावा गर्ने र बढीभन्दा बढी हरित लाभको सिर्जना गर्ने हो भनी सोच्नुपर्छ । कोर कार्बन प्रिन्सिपलअनुसार वैश्विक कार्बन अफसेट बजार (रेगुलेटेड वा भोलन्टरी मार्केट) संयन्त्रमा जाँदा कार्बन फार्मिङका योजनाबाट पालना गरिनुपर्ने निम्न दश परिसूचकलाई ध्यान दिई कार्बन क्रेडिट योजना बनाउन सके नेपाली कृषक पनि कार्बन व्यापार बजारबाट थप लाभदायी हुनेछन् । यसमा सम्बन्धित योजना आयोग तथा कृषि मन्त्रालयले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

यसअन्तर्गत १) कार्बन एडिसनालिटी हुनुपर्ने, २) जलवायु न्यूनीकरण सिद्धान्त अवलम्बन भएको हुनुपर्ने, ३) कार्बनको दोहोरो गणना नहुनुपर्ने, ४) स्थायित्व (पर्मानेन्स) हुनुपर्ने, ५) कार्य सुसञ्चालित (गुड गभर्नेन्स) हुनुपर्ने, ६) कार्बन रजिस्ट्रर हुनुपर्ने, ७) तेस्रो पक्ष ‘भेरिफिकेसन’भएको हुनुपर्ने, ८) दृढ परिमाणात्मक हुने र उत्सर्जन न्यूनता हुने, ९) दिगो विकास–२०३० को लक्ष्यलाई पछ्याउनुपर्ने, १०) नेट जिरोको लक्ष्यसँग पनि समायोजित हुनुपर्ने भनी योजनागत मापदण्ड र परिसूचक तोकिएको छ । 

यसरी हेर्दा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले नेपाली कृषकलाई ग्रिन क्रेडिटको लाभ पुर्‍याउने सन्दर्भमा आपसी समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट एकीकृत राष्ट्रिय हरित नीति तर्जुमा गरी कार्बन खेतीबाट प्राप्त हुने अतिरिक्त मौद्रिक लाभ बाँडफाँडको कानुनी ढाँचासमेत तयार गर्न सके कमसेकम विद्यमान जिडिपीको २–५ प्रतिशतसम्मको जलवायु सहलाभ लिन सकिन्छ। यसबाट गरिब र साना कृषकलाई कृषि उत्पादनको बढावाका सँगसँगै अतिरिक्त जलवायु आय सिर्जना गरी उनीहरूको जीविकोपार्जनस्तर उकास्न सहयोग पुर्‍याउन र एग्रो–इकोलजीको समुत्थान र कृषि जैविक विविधता प्रबलीकरणसहित जलवायु परिवर्तनसँग लड्न अभिप्रेरित गर्न सकिन्छ ।
(लेखक वन तथा वातावरण विभागमा कार्यरत छन्)