अर्थ प्रिन्ट संस्करण

संस्थागत मुद्दतीको ब्याजदर १ प्रतिशत विन्दुले कम हुनुपर्ने

 बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा दिने ब्याजदर साधारण मुद्दतीभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम हुनुपर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले बिहीबार निर्देशन जारी गर्दै १ चैतबाट लागू हुने गरी यस्तो निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकले २९ माघमा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार निर्देशन जारी गरेको हो । हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा यस्ता दुई किसिमका मुद्दतीको ब्याजदर अन्तर कम्तीमा २ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । बोलकबोलका आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेप (स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रा)को हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने गरी निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था भने हटाइएको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले कृषि, साना घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको दुई करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोषमा देखिएको दबाब सम्बोधन गर्ने गरी रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको दायरा बढाएको हो । यसअघि यी क्षेत्रमा प्रवाह भएको एक करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो । यस्तो खालको ऋणको जोखिमभार राष्ट्र बैंकले माघ २९ गते चालू वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत शतप्रतिशतको सट्टा ७५ प्रतिशत कायम गरेको थियो । नयाँ व्यवस्थाले पुँजी कोष अभावले ऋण दिन गाह्रो परेका बैंकहरूलाई सहजीकरण हुन्छ । पुँजी कोष अभावकै कारण अप्ठ्यारोमा नपर्ने भएको छ । यसअघि यस्तो ऋणको सीमा एक करोड मात्र थियो ।

रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना हुने कर्जाको जोखिमभार गणना गर्दा विभिन्न सर्त पूरा गरेका कर्जाको जोखिमभार ७५ प्रतिशत मात्र हुन्छ, जसलाई कम जोखिमयुक्त मानिन्छ । यसअघि ७५ प्रतिशत जोखिमभार कायम गर्नुपर्ने कर्जा रकमको सीमा एक करोड रहेकोमा अब सो सीमा दुई करोडसम्म पु¥याइएको छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जा लगानी थप सहज हुन गई सो क्षेत्रमा थप कर्जा प्रवाह हुन सक्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोषमा केही सहजीकरण हुने अपेक्षा राखिएको छ ।