फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

लघुवित्तपीडितको समस्या समाधानमा प्रधानमन्त्रीको पहलकदमी

प्रधानमन्त्रीले भने– ढुक्क हुनुहोस्, समस्या समाधान भएरै छाड्छ

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लघुवित्त र सहकारीपीडितलाई समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका छन् । सिंहदरबारस्थित कार्यालयमै बोलाएर सरकारले समस्या समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्ने आश्वासन दिएका हुन् । 

मुलुकभरका करिब १० हजार लघुवित्तपीडित दुई दिनदेखि काठमाडौंमा आन्दोलनरत छन् । उनीहरू बुधबार बालुवाटारस्थित नेपाल राष्ट्र बैंक कार्यालय घेर्न जाने योजनामा थिए । त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री दाहालले उनीहरूलाई कार्यालयमै बोलाएर समस्या समाधान गरिने आश्वासन दिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘लघुवित्त र सहकारीपीडितको समस्याप्रति सरकार गम्भीर छ । समस्या समाधानका निम्ति सरकारले तत्काल केही न केही कदम अघि बढाउँछ । तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस्, समस्या समाधान भएरै छाड्छ ।’

लघुवित्त र सहकारीले उठीवास लगाएको भन्दै पीडितहरूले समस्या समाधान गरिदिन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समिति नेपालका अध्यक्ष मनीराम ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेट भएको र समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको बताए । उनले भने, ‘हामीले आज बिहान १० बजे प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यौँ । आफ्ना समस्या राख्यौँ । सँगै हामीले उठाएका माग पूरा गर्न पनि प्रधानमन्त्रीलाई भन्यौँ । उहाँले समस्या समाधान गर्न हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ । तर, कसरी समस्या समाधान हुन्छ, त्यस विषयमा भने अन्योल नै छ ।’

लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिका अनुसार मुलुकभर अहिले २८ लाखभन्दा धेरै लघुवित्तपीडित छन् । जसमध्ये ५० हजार पीडितहरू संघर्षरत छन् । पाँच लाख पीडितले किस्ताबापतको रकम तिर्न अस्वीकार गरेका छन् । लघुवित्तको मानसिक यातनापछि एक हजार पाँच सय पीडितले आत्महत्या गरेको समितिको तथ्यांक छ । 

पीडितहरूले १ फागुनदेखि चितवनबाट बृहत् मार्च सुरु गरेका थिए । करिब पाँच दिनको पैदल यात्रापछि उनीहरू काठमाडौं आइपुगेका थिए । उनीहरूले दुई दिन हिँडेर चक्रपथमा बृहत् मार्च गरिसकेका छन् । अब राष्ट्र बैंक केन्द्रित आन्दोलन गर्ने उनीहरूको तयारी छ । 

लघुवित्तलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गको इजाजत दिएको छ । कम्पनी ऐन, ०६३ अनुसार लुघवित्तहरू दर्ता हुन्छन् । ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको निर्देशका, २०७८ अनुसार एक ऋणीलाई दुई वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्न पाउँदैनन् । निर्देशिकाअनुसार वित्तीय संस्थाले एउटा ऋणीलाई बढीमा सात लाख रुपैयाँ मात्रै ऋण लगानी गर्न पाउँछ । यसका लागि प्रत्येक वित्तीय संस्थाले नागरिकलाई वित्तीय साक्षरता दिनुपर्छ । तर, वित्तीय संस्थाले त्यसो नगरेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष ज्ञवालीको भनाइ छ ।