कांग्रेस महासमिति बैठकका लागि उपसभापति र महामन्त्रीद्वयका प्रस्ताव- पाँच वर्ष अहिलेकै गठबन्धन, ०८४ मा एक्लै चुनावी मैदानमा

सरकार हेरफेरका अनेकौँ चर्चाबीच कांग्रेस महासमिति बैठकले अहिलेकै गठबन्धनको निरन्तरताको पक्षमा निर्णय लिन सक्ने जनाउ दिएको छ । महासमिति बैठकका लागि उपसभापति र महामन्त्रीद्वयले तयार पारेको छुट्टाछुट्टै प्रस्तावमा निर्वाचनको म्यान्डेटअनुसार हालकै गठबन्धन निरन्तरताको प्रस्ताव छ । ७–१० फागुनसम्म कांग्रेस महासमिति बैठक बस्दै छ । 

बिहीबार सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा महासमितिका लागि तयार पारिएका पूर्णबहादुर खड्काको नीतिगत, महामन्त्री गगन थापाको संगठनात्मक र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको छ । महामन्त्रीद्वयले अहिलेको गठबन्धनलाई पाँचै वर्ष टिकाएर लैजानुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् भने उपसभापति खड्काले आवश्यकताका आधारमा गठबन्धनको प्रस्ताव गरेका छन् । 

महामन्त्री शर्माको प्रस्तावमा जनगठबन्धन जोखिम, तर आवश्यकता भएको उल्लेख छ । ‘अहिले तत्काल हामी जुन गठबन्धनमा छौँ त्यो आगतको सम्झौता होइन, विगतले बोकाएको अभिभारा हो । अतः त्यसमा निरन्तरता चाहँदा हामीबीच अलमल या अस्पष्टता होइन सुस्पष्ट प्रतिबद्धता जरुरी हुन्छ,’ शर्माको प्रस्तावमा छ, ‘एकल बहुमत कसैको पनि नभएको संसद्मा गठबन्धनलाई कायम राखेर नै देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने अभिभारा हाम्रो छ ।’ 

महामन्त्री थापाले आगामी निर्वाचनबाट निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्न प्रस्ताव गरेका छन् । ‘एउटा विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको रक्षाका लागि कांग्रेसले निर्वाचनअगाडि गठबन्धनको नेतृत्व गर्नुपर्‍यो । गत निर्वाचनमा कांग्रेसले पाँच वर्षका लागि गठबन्धनसहित मत मागेकाले यो अवधिसम्म जनतासँगको वाचा र अन्य साझेदार दलहरूसँगको सम्झौताबमोजिम राजनीतिक इमानदारी प्रदर्शन गर्नुपर्छ, गछौँ,’ महामन्त्री थापाको प्रस्तावमा छ । 

शर्माको प्रस्तावमा ०७९ को निर्वाचनपछि पुस १० मा असावधानीवश भत्किएको गठबन्धन राष्ट्रपति निर्वाचनबाट ‘ट्र्याक’मा आएको उल्लेख छ । अबको अवस्थामा पनि जोखिम आउन नदिन कांग्रेसले जिम्मेवारी प्रस्तुत गर्नुपर्ने शर्माको प्रस्तावमा औँल्याइएको छ । प्रस्तावमा ‘कोशी प्रकरण’ले गठबन्धनमा उब्जिएको प्रश्नलाई गम्भीर समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ । महामन्त्री शर्माले सरकारले सुशासनको प्रयास गरेको, अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख बनाएको, तर यी प्रयास पर्याप्त हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन् । महासमिति बैठकमा कांग्रेसका मन्त्री र सरकारको प्रभावकारिता र कमजोरीबारे खुलेर छलफल गर्न आवश्यक रहेको उनको प्रस्तावमा छ । ‘हाम्रा मन्त्रीहरूले सम्हालेको मन्त्रालयको प्रगति र कमजोरीको पनि समीक्षा गर्नु छ । वर्तमान सरकारमार्फत कम्तीमा संविधान रक्षाको साझा कार्यभार सम्पादन भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न केही पहलकदमी अनि अपर्याप्त भए पनि सुशासनको दिशामा केही प्रयास देखिन्छन्,’ शर्माको प्रस्तावमा छ ।

उपसभापति खड्काको प्रस्ताव– आवश्यकताका आधारमा गठबन्धन
उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको ६५ पृष्ठको नीतिगत प्रस्तावमा निर्वाचन प्रणाली सुधारको प्रस्ताव छ । उपसभापति खड्काकोे प्रस्तावमा आवश्यकताका आधारमा गठबन्धन गरेर जाने उल्लेख छ । खड्काको प्रस्तावमा राजनीतिक स्थिरतासहितको लोकतन्त्रका लागि कांग्रेसले आवश्यक नीति तय गर्ने उल्लेख छ । ‘नेपालले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरेको कारण संसद्मा कुनै एक दलको बहुमत पुग्ने सम्भावना निकै कम देखिन्छ । सरकार गठनका लागि गठबन्धन सरकार बनाउनैपर्ने बाध्यता भएको अवस्थामा अस्थिरता निम्तिन सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिँदै र विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै आवश्यक नीति तय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ,’ प्रस्तावमा छ । 

खड्काको प्रस्तावमा कांग्रेसले शान्तिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण र लोकतन्त्रप्रति विश्वास भएका राजनीतिक दललाई ‘मित्र’को रूपमा लिनुपर्ने र लोकतन्त्रविरोधी गतिविधि गर्ने दललाई सहन नसकिने उल्लेख गरेका छन् । ‘लोकतन्त्रको उदारता प्रयोग गरेर लोकतन्त्रकै गला रेट्न उद्यत् दल तथा समूहप्रति भने नेपाली कांग्रेस कहिल्यै उदार हुन सक्दैन । उदारता र दलहरूप्रतिको सम्मान नेपाली कांग्रेसको सीमा हो, तर दलीय पद्धतिप्रतिको विषवमन र उग्रताविरुद्ध भने नेपाली कांग्रेस दृढतापूर्वक चट्टान भएर उभिइरहनेछ,’ उनको प्रस्तावमा छ । 

महामन्त्री थापाको प्रस्ताव– ०८२ मंसिरभित्र महाधिवेशन कार्यतालिका
महामन्त्री गगन थापाले ०८२ मंसिरभित्र महाधिवेशनको कार्यतालिकासहित सांगठनिक प्रस्ताव पेस गरेका छन् । बिहीबार केन्द्रीय समिति बैठकमा महासमित बैठकको प्रस्ताव पेस गर्दै महामन्त्री थापाले महाधिवेशनको सुनिश्चिततासहित ४६ पृष्ठको प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । 

प्रस्तावमा ०७८ मा सम्पन्न महाधिवेशनको चारवर्षे कार्यकाल ०८२ मंसिर मसान्तभित्र हुने उल्लेख गर्दै महाधिवेशनको कार्यतालिका समावेश गरिएको छ । कार्यतालिकामा ०८१ साउनबाट महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रस्ताव छ । 

कार्यतालिकामा ०८१ साउन मसान्तभित्र विधान संशोधनबारे तल्लो तहबाट छलफल थाल्ने, ०८१ असोजमा विधान महाधिवेशन, ०८१ कात्तिकभित्र विधान पारित र क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगाउने, १५ मंसिरभित्र वडा अधिवेशन, मंसिर मसान्तभित्र पालिका अधिवेशन, ०८२ भदौ मसान्तभित्र प्रदेश र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन तथा महासमिति र महाधिवेशन प्रतिनिधिको अधिवेशन गर्ने उल्लेख छ । ०८२ असोज मसान्तभित्र जिल्ला र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिको अधिवेशन सक्ने, कात्तिक मसान्तभित्र प्रदेश अधिवेशन र मंसिर मसान्तभित्र महाधिवेशनको कार्यतालिका छ ।