१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ११ मंगलबार
  • Tuesday, 23 April, 2024
संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सहभागी सांसद । तस्बिर : अमुल थापा/नयाँ पत्रिका
शिवहरि घिमिरे काठमाडाैं
२०८० फाल्गुण १ मंगलबार ०७:३१:००
Read Time : > 2 मिनेट
समाचार प्रिन्ट संस्करण

त्रिवि उपकुलपतिका लागि सिफारिस ‘सर्टलिस्ट’बारे सांसदहरूको आपत्ति

सिफारिस समितिमाथि नै आशंका, सिफारिस नाममा पुनर्विचार गर्न शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण

Read Time : > 2 मिनेट
शिवहरि घिमिरे, काठमाडाैं
२०८० फाल्गुण १ मंगलबार ०७:३१:००

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि बनेको सिफारिस समितिको भूमिका शंकास्पद देखिएको भन्दै सांसदहरूले छनोट प्रक्रिया नै स्थगित गर्न माग गरेका छन् । सोमबार बसेको संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सहभागी सांसदहरूले सिफारिस समितिमाथि नै प्रश्न गरेका हुन् ।

समितिले सिफारिस गरेका १४ जनामध्ये लिस्टमा परेका केही व्यक्ति विभिन्न प्रकारका विवाद र मुद्दामा मुछिएका भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । उनीहरूले यो प्रक्रिया नै स्थगित गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट उपकुलपति छनोट गर्न माग गरेका छन् । सिफारिस समितिले अख्तियार र बौद्धिक चोरीको मुद्दा खेपेका तथा सूचना लुकाएर राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई जरिवाना तिरेका व्यक्तिलाई समेत सर्टलिस्टमा राखेको सांसदहरूको आरोप छ । त्यसबारे पुनर्विचार गर्न सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । 

विभिन्न आरोप खेपेका व्यक्तिको नामसमेत सिफारिस भएकाले छनोट प्रक्रिया पारदर्शी नभएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसिमा कार्कीले बताइन् । ‘छनोट प्रक्रिया पारदर्शी हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले त भनिरहनु भएको छ, तर सिफारिस समितिको काम हेर्दा राज्य गम्भीर भएको देखिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘सिफारिस समितिले योग्यता क्रमका आधारमा नम्बर दिँदा दाग लागेकाहरूलाई कति नम्बर दियो ? बौद्धिक सम्पति चोरीको मुद्दा खेपेका, सूचना लुकाएका र भ्रष्टाचारमा परेका व्यक्तिलाई साँचो दिन लागिएको छ, यो राम्रो होइन ।’ 

सांसद विद्या भट्टराईले त्रिविका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई छलफलमा बोलाएर थप छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । ‘छलफलमा मन्त्रीज्यूको उपस्थिति भएन, कार्यवाहक उपकुलपतिले डिनसम्मका पदपूर्ति गरेर पद बाँडिरहनु भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘हालसम्म त्रिवि सेवा आयोगको सदस्य नियुक्ति गरिएको छैन, विद्यार्थी पलायन बढिरहेको छ, उपकुलपतिका लागि सर्टलिस्टमा परेमध्येका व्यक्तिबारे थप पुनर्विचार हुनुपर्छ ।’ 

सांसद बद्री पाण्डेले पनि सिफारिस समितिले गलत बाटो लिएको बताउँदै आपत्ति जनाए । ‘समितिले गलत बाटो लिएको छ, अंकभारको बाटोमा समिति गयो,’ उनले भने, ‘बौद्धिकता प्रयोग गर्ने बाटो समितिले गुमायो, अब उपकुलपति नियुक्ति कसरी पारदर्शी हुन्छ ?’ 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले कार्यवाहक भिसीले गरेका नियुक्ति खारेजको माग गर्दै अहिले भइरहेको उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न गरिन् । ‘बौद्धिक सम्पत्ति चोरीको मुद्दा लालेका व्यक्तिलाई सर्टलिस्टमा राख्दा किन छानबिन भएन,’ उनले भनिन्, ‘सिफारिस समितिले किन छानबिन गरेन, कार्यवाहक भिसीले क्षेत्राधिकार मिचेर काम गरिरहनु भएको छ, यसबारे पनि पुनर्विचार हुनुपर्छ ।’ सांसद विना जैसवालले पनि अभद्र आचरणमा परेका व्यक्ति छनोट नगर्न सुझाव दिइन् । उनले बरु हालसम्म सर्टलिस्टमा परेका नाम खारेज गरेर नयाँ ढंगबाट उपकुलपति नियुक्ति गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । सांसद चन्द्र भण्डारीले उपकुलपति नियुक्तिबारे भएका छलफल सकारात्मक भएको बताउँदै यसको नतिजा पनि सकारात्मक हुनुपर्ने धारणा राखे ।

 १४ बाट तीनजना छनोट प्रक्रिया सुरु
सिफारिस समितिले १४ जनाका नाम सिफारिस गरिसकेको छ । १४ जनामध्ये तीनजनाको नाम सार्वजनिक गर्न समितिले सोमबारदेखि प्रस्तुति र अन्तर्वार्ता सुरु गरेको छ । शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईलाई सोमबार समितिले उपकुलपति सिफारिस सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिन बैठकमा डाकेको थियो । तर, त्रिविका सहकुलपतिसमेत रहेका शिक्षामन्त्री राई उपस्थित भएनन् । जवाफ दिनुपर्ने व्यक्ति उपस्थित नभएको भन्दै बैठकको सुरुवातमा सांसदहरूले आपत्ति पनि जनाए । बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ शिक्षासचिवले दिए । 

मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले बिगतमा भन्दा फरक तरिकाले उपकुलपति नियुक्ति गर्न लागिएकाले यसपटक पारदर्शी हुने सांसदहरूलाई जानकारी गराए । ‘आजबाट सर्टलिस्टमा सिफारिससँग तीन दिन प्रस्तुतीकरणको परीक्षा हुन्छ, त्यसपछि अन्तर्वार्ता सुरु हुन्छ, सिफारिस समितिले तीनजनाको नाम प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गर्छ,’ उनले भने, ‘छनोट गर्दा कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप छैन, सिफारिस समिति स्वतन्त्र छ, समितिमा भएकाहरूले गोप्य कोठामा बसेर काम गरिरहनुभएको छ ।’ उनले उपकुलपति नियुक्तिमा ‘मेरिटोक्रेसी’ शैली अपनाएका जानकारी दिए । 

समिति सभापति भानुभक्त जोशीले सोमबारको बैठकमा शिक्षामन्त्री उपस्थित नभएकाले छलफलमा उठेका विषयबारे पुनर्विचार गर्न शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘उपकुलपति छनोट प्रक्रियामा १४ जनाको नाम सार्वजनिक भइसकेको छ, जसमा परेकामध्ये केहीलाई बौद्धिक सम्पत्ति चोरी, भ्रष्टाचार, सूचना लुकाएकालगायत आरोप लागेको छ, ती व्यक्तिका बारेमा विशेष ध्यान दिन मन्त्रालयको ध्यानाकषर्ण गराउँछौँ ।’ 

 १५० विश्वविद्यालयका उपकुलपति भेला गर्दै काठमाडौं विश्वविद्यालय
काठमाडौं विश्वविद्यालयले विभिन्न देशका विश्वविद्यालयका उपकुलपति भेला पारेर नेपालको शैक्षिक अवस्था र उच्च शिक्षा अध्ययनबारे छलफल गर्ने भएको छ । विश्वविद्यालयले शैक्षिक अनुभव तथा योजना आदानप्रदानका लागि तीनदिने ‘उपकुलपति सभा’ सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको हो । 

३ देखि ५ फागुनसम्म हुने उपकुलपति सभामा विशेषता वर्तमान शैक्षिक अवस्था, शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रियकरण, पाठ्यक्रम, रोजगार, शैक्षिक क्षेत्रको सुधारलगायत विविध विषयमा छलफल हुनेछ । नेपालका शैक्षिक संस्था तथा विश्वविद्यालय र विदेशी विश्वविद्यालयबीच एक–आपसमा शैक्षिक अनुभव र विद्यार्थी पलायन रोक्नेबारे पनि सभामा छलफल हुनेछ ।

नेपालका विद्यार्थी विदेश पठाउनेबारे र विदेशबाट नेपालमा विद्यार्थी भित्र्याउनेबारे पनि सभामा छलफल हुने काठमाडौं विश्वविद्यालयले जनाएको छ । सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्नेछन् । हाल नेपालका अधिकांश विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घट्दै गइरहेको छ ।