नियम मिचेर औद्योगिक जग्गालाई आवासीय बनाई धमाधम प्लटिङ

स्थानीय, प्रदेश र संघ भूउपयोग परिषद्को निर्णयमा मात्र औद्योगिक जग्गा आवासीयमा रूपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था, तर, वडाध्यक्षको सिफारिसमा नियमविपरीत मालपोतका निमित्त प्रमुखले गरिदिए रूपान्तरण

सप्तरीको राजविराजमा कानुन मिचेर नौ बिघा औद्योगिक जग्गालाई आवासीय जग्गामा रूपान्तरण गरेर प्लटिङ गरिएको छ । १३ कित्तामा रहेको मिल्स एरिया र इँटाभट्टाको नौ बिघा एक कट्ठा पौने १६ धुर जग्गा राजविराज नगरपालिका– २ का वडाध्यक्ष अरुणकुमार यादवको सिफारिसमा मालपोतका निमित्त कार्यालय प्रमुख रामनारायण शर्माले प्रक्रियाविपरीत आवासीय क्षेत्र बनाएका हुन् ।

राजविराज– २ का रमेशकुमार रुंगटा, आनन्दकुमार रुंगटा, राजेन्द्रकुमार रुंगटा, शरदकुमार रुंगटा र मनीषकुमार रुंगटाले सोही ठाउँ (साबिक वडा नम्बर ९)को जग्गाको विरह परिवर्तनका लागि सिफारिस गरिदिन वडामा निवेदन दिएकाका थिए । वडाले २९ कात्तिक ०७९ मा उक्त जग्गामा मिल्स एरिया र इँटा नभएको भनी मालपोतलाई सिफारिस पठाएको थियो । त्यसपछि रुंगटा परिवारले २१ मंसिर ०७९ मा लालपुर्जा विवरण र मोही महलमा उल्लेखित मिल्स एरिया र इँटाभट्टा व्यहोरा हटाइपाऊँ भनी मालपोतमा संयुक्त निवेदन दिएका थिए ।

सामान्यतः जग्गा नापजाँच गर्ने वेला नापीले जे देख्यो त्यही राख्छ, जसलाई विरह भनिन्छ । हाल–साबिक कायम गर्न पनि नापीले फिल्ड हेर्नुपर्छ । तर, रुंगटा परिवारको नाममा रहेको औद्योगिक जग्गा भने मालपोतको निमित्त प्रमुखले नै विरह कायम गरिदिए । यो निर्णय ३० चैत ०७९ मा भएको देखिन्छ । जब कि यस प्रकृतिको विरह कायम गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघ भूउपयोग परिषद्को निर्णय आवश्यक रहने व्यवस्था भूउपयोग नियमावली, २०७९ मा छ । जग्गा वर्गीकरण परिवर्तनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्मा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसलाई परिषद्ले उपयुक्त ठहर गरेमा प्रदेश परिषद्मा पठाउनुपर्नेछ । त्यसरी पठाउँदा एकमुस्ट रूपमा असार मसान्त वा पुस मसान्तमा मात्र पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त प्रस्तावलाई प्रदेशको परिषद्ले उपयुक्त ठानेमा संघमा पठाउनुपर्नेछ । त्यसपछि संघको परिषद्ले निर्णय गरेमा मात्र जग्गाको वर्गीकरण परिवर्तन हुने व्यवस्था छ । केन्द्र सरकारको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्तासमेत रहेका निर्देशक वेदप्रसाद अर्याल यो प्रक्रियाबाट जग्गाको किसिम परिवर्तन गर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘विरह परिवर्तन नहुने भन्ने होइन, तर सीधै गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘नापी विभागमा पत्राचार गरी आवश्यक सहमति लिन सक्नुपर्थ्यो ।’ 

आवासीय क्षेत्र कायम गरेर प्लटिङ गरी बिक्री सुरु गरिएको छ । प्लटिङ गरिएको जग्गाको खरिदकर्तासँग ग्रान्ड नेपाल रियल इस्टेट प्रालि बुटवलमार्फत बइना लिनेदिने काम भइरहेको छ । 

औद्योगिक जग्गालाई यसरी बनाइयो आवासीय
रुंगटा परिवारले जग्गाको विरह परिवर्तनका लागि सिफारिस गरेपछि वडा कार्यालयले २९ कात्तिक ०७९ मा उक्त जग्गामा मिल्स एरिया र इँटा नभएको भनी मालपोतलाई सिफारिस पठाएको थियो । भूउपयोग नियमावली, २०७९ को परिच्छेद ३ को नियम ११ बमोजिम भूउपयोग परिवर्तन गर्न व्यक्तिले निवेदन दिएमा स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले उपयुक्त ठहर गरेपछि निर्णय गरेर प्रदेश परिषद्मा पठाउनुपर्ने हुन्छ । तर, वडाध्यक्ष अरुणकुमार यादवले त्यसो नगरी कानुनी प्रक्रियाविपरीत सीधै मालपोतलाई सिफारिस पठाए । वडाध्यक्ष यादवले सर्जमिनबाट देखिएअनुसार सिफारिस गरेको दाबी गरे ।

त्यसपछि रुंगटा परिवारले २१ मंसिर ०७९ मा लालपुर्जा विवरण र मोही महलमा उल्लेखित मिल्स एरिया र इँटाभट्टा व्यहोरा हटाइपाऊँ भनी मालपोतमा संयुक्त निवेदन दिएका थिए । ३० चैत ०७९ मा मालपोत राजविराजका खरिदार रूपेशकुमार यादवको टिप्पणीमा मालपोत ऐन, २०३६ को नियम ५ (क) बमोजिम उक्त जग्गामा लेखिएको मिल्स, मिल्स एरिया तथा इँटाभट्टा कट्टा संशोधन, कट्टा गरी आवादी कायम गर्दा मुनासिव हुने लेखेर निर्णयार्थ पेस गर्दा तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख रामनारायण शर्माले सदर गरी जग्गालाई आवासीय क्षेत्र बनाएका हुन् । ‘मालपोत ऐन, २०३६ नियम ५ (क) बमोजिम जग्गामा लेखिएको मिल्स एरिया तथा इँटाभट्टा संशोधन, कट्टा गरी आवादी दाखिला कायम गर्दा मुनासिव देखिएकाले निर्णय पेस गरेको छ,’ टिप्पणीमा उल्लेख रहेको छ । 

शर्माले मालपोत ऐन, २०३६ नियम ५ (क) बमोजिम उल्लेख गरिएको टिप्पणी सदर गरी जग्गालाई आवासीय क्षेत्रमा परिवर्तन गरेका छन् । जब कि नेपालमा मालपोत ऐन, २०३६ नभई २०३४ छ । तर, शर्मा मालपोत ऐनअनुसार नै काम गरेको दाबी ग्र्छन् । ‘मालपोत ऐनअनुसार नै काम गरेको हुँ, अहिले बिरामी भएर बेडरेस्टमा छु,’ उनले भने । शर्मा अहिले पनि सप्तरी मालपोतमै नायब सुब्बा पदमा कार्यरत छन् ।