रुपन्देहीमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको विषयमा तीनजना दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतले बिहीबार नापी कार्यालय रुपन्देही, भैरहवाका तत्कालीन नापी अधिकृत घनश्याम दुबे र सर्भेक्षक रामराज यादवमाथि कसुर कायम हुने फैसला गरेको हो।
विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले फैसला गरेको हो। विशेषका अनुसार नापी अधिकृत दुबे र सर्भेक्षक यादवलाई जनही ३–३ महिना कैद सजाय हुने भएको छ। साथै, बिगो रकम नौ लाख ८३ हजार सात सय रुपैयाँको दामासाहीले हुन आउने रकम तीन लाख २७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी दुवैले जरिवानास्वरूप तिर्नुपर्नेछ।
यसरी सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा कायम गराएको भन्दै मुना पासिनलाई समेत सजाय सुनाइएको छ। नापीका कर्मचारीहरूलाई अनुचित प्रभावमा पारी सरकारलाई नोक्सान पुर्याउने तथा आफूलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पासिनलाई समेत प्रतिवादी बनाएको थियो।
यसमा उनी दोषी ठहर भएकी छिन्। विशेषका अनुसार पासिनलाई तीन महिना कैदका साथै बिगो रकममध्ये तीन लाख २७ हजार नौ सय रुपैयाँ जरिवाना हुने भएको छ।
उक्त जग्गा खरिद गरेका दुईजनाले भने जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ। सार्वजनिक खोलातर्फको दुई कित्ता जग्गा हुने कल्पना ज्ञवाली र माधव न्यौपानेले विशेषको फैसलापछि जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने भएको हो।
अख्तियारले १५ माघ २०७७ मा मुद्दा चलाएको थियो। जसमाथि तीन वर्षपछि आरोप दाबी ठहर हुने फैसला भएको हो।
यसैगरी, अख्तियारलाई थप अनुसन्धान गर्नसमेत विशेषले आदेश दिएको छ । आरोप दाबीसँग सम्बन्धित जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम भएकोमा निवेदन मागविना बढ कायमको निर्णय गर्ने कर्मचारीहरूमाथि मुद्दा चलाइएको थिएन। विशेषले उनीहरूमाथि पनि मुद्दा चलाउन आयोगका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।