अर्थ प्रिन्ट संस्करण

५५.१८ अर्ब लगानी, जिडिपीमा वार्षिक ७० अर्ब योगदान गर्ने दाबी

‘८१ किमि लामो बिरेठाँटी–मुुक्तिनाथ केबलकार’को डिपिआर लगानी बोर्डमा

८१ किलोमिटर लामो मुक्तिनाथ केबलकार आयोजनाको १६ र १७ वैशाखमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनमा सेयर तथा ऋण लगानी सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको छ । वैशाख दोस्रो साताभित्र सरकारले इआइए स्वीकृत र लगानी बोर्डले परियोजना लगानी सम्झौता (पिआइए) गरेमा लगानी सम्मेलनमा सेयर तथा ऋण लगानी सम्झौता गर्ने योजना मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिको छ । कम्पनीले गत साता आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (इआइए) र अद्यावधिक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) लगानी बोर्डमा पेस गरेको छ । ‘परियोजना बनाउन कम्पनी तयार भइसकेको छ । अब सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिदिनुपर्छ,’ कम्पनी सचिव सुमित्रा पाण्डेले भनिन्, ‘सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिदिएमा लगानी सम्मेलनमा सेयर तथा ऋण लगानी सम्झौता हुन्छ ।’

परियोजनाको लागत अनुमान ५५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यसको ८० प्रतिशत अर्थात् ४४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ लगानी ऋणमार्फत जुटाइँदै छ । भारतको के एन्ड आर इन्जिनियरिङ कम्पनीले इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट कन्ट्र्याक्ट र लगानी (इपिसिएफ) मोडेलमा यस आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने समझदारी भइसकेको छ । यसैगरी, २० प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब चार करोड भने कम्पनीले सेयर (स्वपुँजी)का रूपमा लगानी गर्नेछ । त्यसमध्ये आयोजना प्रभावित बासिन्दालाई १० प्रतिशत र सर्वसाधारणलाई ३५ प्रतिशत अनुपातमा आइपिओ निष्कासन गरिनेछ । बाँकी ५५ प्रतिशत सेयर भने संस्थागत हुनेछ, त्यसमा २७.५ प्रतिशत सिंगापुरको कम्पनीले लिँदै छ । २७.५ प्रतिशत संस्थापक सेयर मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिको हुनेछ । के एन्ड आर कम्पनीले ६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने समझदारी छ । आगामी लगानी सम्मेलनमा विदेशी पार्टनरको नाम खुलाउने तयारी छ । 

 जिडिपीमा वार्षिक ७० अर्ब योगदान, दुई हजार रोजगारी
परियोजना बनेपछि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा ७० अर्बको योगदान पुग्ने कम्पनीको दाबी छ । चालू मूल्यका आधारमा सोबराबरको योगदान जिडिपीमा हुने प्रक्षेपण डिपिआरमा गरिएको छ । परियोजनाका कारण सिर्जना हुने आर्थिक अवसर (होटेल, रोजगारी, स्थानीय उत्पादन र बजारलगायत)का आधारमा यस्तो प्रक्षेपण गरिएको कम्पनीको भनाइ छ । आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा भएमा सरकारलाई भ्याट मात्रै वार्षिक आठ अर्ब रुपैयाँसम्म प्राप्त हुनेछ । पर्यटक न्यूनतम दुई दिन बस्ने, न्यूनतम १५ सयबराबरको रुम लिने, न्यूनतम पाँच सयको खाना खाने, त्यसका आधारमा स्थानीय उत्पादन तथा सेवाको खपत बढ्नेलगायतका आधारमा यस्तो विश्लेषण गरिएको हो । 

परियोजनाको निर्माण अवधि (चार वर्ष)मा दुई हजार रोजगारी सिर्जना हुनेछ । सञ्चालन अवधिमा भने न्यूनतम ६ सय हाराहारीमा रोजगारी सिर्जना हुने कम्पनीको भनाइ छ । परियोजनाको ‘पे ब्याक पिरियड’ सात वर्ष रहेको छ । यद्यपि, १० वर्षमा ऋण चुुक्ता गर्ने योजना कम्पनीले बनाएको छ । आयोजनाको इन्टरनल रेट अफ रिटर्न १५ प्रतिशत र लगानी प्रतिफल २० प्रतिशत हाराहारी हुने सूचकले परियोजना आर्थिक रूपमा सम्भाव्य देखाएको कम्पनी सचिव पाण्डेले बताइन् । आधा क्षमतामा सञ्चालन हुँदा पनि परियोजनाले वार्षिक १७ अर्ब रुपैयाँबराबरको कारोबार गर्ने उनको भनाइ छ ।

मुस्ताङको मुक्तिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न ठूलो संख्यामा नेपाल र भारतलगायतका हिन्दू धर्मावलम्बी जाने गर्छन् । यसैगरी त्यहाँका हिमालयन दृश्यलगायतको अवलोकन गर्न ठूलो संख्यामा पर्यटक जाने गर्छन् । तर, त्यहाँ पुग्न सुविधाजनक सडक छैन । यस्तो अवस्थामा केबलकार व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने कम्पनीको भनाइ छ । 

 यस्तो हुनेछ आयोजना 
नेपालमा निजी क्षेत्रबाट बन्न लागेको यो सबैभन्दा ठूलो एकल पूर्वाधार (दूरसञ्चारबाहेक) पनि हो । दूरसञ्चारमा पनि यतिको लगानीमा सिंगल पूर्वाधार बनेको छैन । यो विश्वकै सबैभन्दा लामो केबलकार परियोजनासमेत हो । यसको लम्बाइ ८१.०१४ किलोमिटर लामो हुनेछ । यसको सुरुवाती (बेस) स्टेसन पर्वतको बिरेठाँटीमा हुनेछ । अन्तिम स्टेसन भने मुस्ताङको मुक्तिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा हुनेछ । केबलकारमार्फत बिरेठाँटीबाट तीन घण्टा ३६ मिनेट (ट्रान्जिट सयमबाहेक)मा मुक्तिनाथ पुग्न सकिनेछ । केबलकारको गति प्रतिसेकेन्ड सात मिटर हुनेछ । 

परियोजनामा चार सय १६ वटा टावर र सात सय ७६ बन्डुला (मान्छे बस्ने बक्स) हुनेछ । परियोजनामा ७६ मिटर अग्लोसम्मको टावर हुनेछ । एक बन्डुलामा १० जना यात्रु बस्न सक्नेछन् । केबलकार परियोजनाले एक घण्टामा एक हजार यात्रुलाई बोर्डिङ गराउन सक्नेछ । वर्षमा ३६ लाख यात्रु आवतजावत गर्न सक्नेछन् । परियोजना हिउँदमा नौ र बर्खामा १४ घण्टासम्म सञ्चालन गर्न सकिनेछ । 

मास ट्रान्जिट प्रणालीमा यो परियोजना बनाइनेछ । परियोजनामा ६ वटा ट्रान्जिट र नौवटा स्वैच्छिक स्टेसन हुनेछन् । घोडेपानी, नार्चाङ, लेते, कोबाङ, जोमसोम र कागबेनीमा ट्रान्जिट स्टेसन हुनेछन्, त्यहाँ यात्रुले अनिवार्य रूपमा बन्डुलामा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । यसैगरी भुक, उल्लेरी, शिख, घारा, रुप्से, घासा, टुकुचे, मार्फा र खिगामा स्वैच्छिक स्टेसन हुनेछ, जहाँ यात्रुले आफ्नो इच्छाअनुसार बन्डुला परिवर्तन गर्न सक्नेछन् । 

सुरुवाती विन्दु बिरेठाँटीको एक हजार मिटर र अन्तिम विन्दु मुक्तिनाथको ३७ सय मिटर अल्टिच्युट रहेको छ । अल्टिच्युट परिवर्तन हुँदा यात्रुमा पर्न  सक्ने स्वास्थ्य जोखिम (लेक लाग्ने)लाई दृष्टिगत गर्दै स्टेसनहरूमा स्वास्थ्य चेकजाँचको सुविधासमेत हुनेछ । यात्रुहरूले विभिन्न स्टेसनमा झरेर घुमफिर गरी पुनः केबलकारमा सवार गर्न सक्नेछन् । यसले गर्दा पनि लेक लाग्ने जोखिम कम हुने अनुमान छ । कागबेनी पुगेपछि यात्रुलाई निःशुल्क अक्सिजन सिलिन्डरसमेत उपलब्ध गराइनेछ । कागबेनीमा विशेष रूपमै यात्रुको स्वास्थ्य चेकजाँच गरिनेछ । प्रत्येक स्टेसनमा रेस्टुरेन्ट, कफी सप, होटेल तथा लजको सुविधा हुनेछ । 

 सुरु भएको चार वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिने
कम्पनीले काम सुरु गरेको चार वर्षमा परियोजना सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । परियोजनालाई चाहिनेमध्ये निजी जग्गा प्राप्ति भइसकेको छ । अब सामुदायिक तथा सरकारी जग्गाहरू प्राप्त गर्न बाँकी छ । यसैगरी, रूख कटानीको स्वीकृत लिन पनि बाँकी छ । अब राइट अफ वे जग्गाको क्षतिपूर्ति निर्धारण, सरकारी जग्गा प्राप्ति र रूख कटानीको स्वीकृतमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा राजनीतिक दलहरूको सहयोग आवश्यक रहेको कम्पनीले बताएको छ । 
‘हाम्रो तर्फदेखि हुने पूर्वतयारीको काम करिब सकिएको छ । अब सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले आवश्यक सहजीकरण तथा सहयोग गर्न आवश्यक छ,’ कम्पनी सचिव पाण्डेले भनिन्, ‘लगानी सुनिश्चितसमेत भइसकेको छ । समग्रमा कम्पनी परियोजना बनाउन तयार छ । अब सरकारले आफ्नो तर्फदेखि गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्छ । त्यसपछि हामी निर्माण सुरु गर्छाैँ । निर्माण सुरु गरेको चार वर्षमा परियोजना तयार हुनेछ ।’

कम्पनीले जेठ ०७६ मा लगानी बोर्डबाट आयोजना अध्ययनको अनुमति पाएको थियो । त्यसपछि कम्पनीले अस्ट्रेलियाको एएमएम कम्पनीले जहाज ल्याएरसमेत परियोजनाको अध्ययन गरेको थियो । कम्पनीले यसअघि मंसिर ०७७ मा आयोजनाको डिपिआर बोर्डमा बुझाएको थियो । अहिले भने संशोधित डिपिआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बोर्डमा पेस गरिएको हो । अब बोर्डले इआइए वन मन्त्रालयमा पठाउनेछ । डिपिआर भने आफैँ अध्ययन गरेर स्वीकृत गर्नेछ । इआइए र डिपिआर स्वीकृत भएपछि बोर्डले कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्बन्धमा थप सम्झौता गर्नेछ । त्यसपछि परियोजना निर्माणको काम अघि बढ्नेछ ।

 कति लाग्छ शुल्क ? 
केबलकारमा नेपाली, सार्क राष्ट्र र विदेशी नागरिकलाई फरक–फरक भाडादर तोकिएको छ । नेपालीलाई ६ हजार, सार्क राष्ट्रका नागरिकलाई ६ हजार भारु र अन्य देशका नागरिकलाई दुई सय डलर दोहोरो भाडा तोकिएको छ । टिकटको अवधि एक हप्ताको हुनेछ । यात्रुहरू बीच–बीचमा बसोवास (स्टे) गरेरसमेत यो सुविधा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । साथै, आवश्यकताअनुसार ‘वान वे’ र एक स्टेसनदेखि अर्काे स्टेसनसम्मको छुट्टाछुट्टै टिकट लिएर पनि यात्रा गर्न सकिनेछ ।

 निजी क्षेत्रको लगानीमा देशभर ६ केबलकार सञ्चालन
हाल नेपालमा निजी क्षेत्रबाट मात्रै केबलकार सेवा सञ्चालनमा छ । निजी क्षेत्रकै लगानीमा देशभर ६ केबलकार सेवा सञ्चालनमा छन् । त्यसमा पहिलो केबलकार आयोजना मनकामना हो । मनकामना दर्शन प्रालिले ०५५ मंसिरदेखि चितवनको कुरिनटारदेखि गोरखाको मनकामना मन्दिरपरिसरसम्म केबलकार सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । दोस्रो भने काठमाडौंको चन्द्रागिरि केबलकार हो । चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडले ०७३ मंसिरदेखि चन्द्रागिरिमा यो सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । तेस्रो केबलकार सेवा भने दोलखाको कालिञ्चोकमा छ ।  कालिञ्चोक दर्शन प्रालिले ०७५ कात्तिकबाट त्यहाँ केबलकार सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

 यसैगरी, अन्नपूर्ण केबलकार प्रालिले ०७८ फागुनबाट पोखराको सराङकोटमा केबलकार सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसैगरी, नवलपुरको मौलाकालिका मन्दिरमा मौलाकालिका केबलकार प्रालिले यस्तो सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसैगरी, लुम्बिनी केबलकार प्रालिले रुपन्देही र पाल्पा जिल्ला जोड्ने गरी केबलकार सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । चन्द्रागिरि, मौलाकालिका र लुम्बिनी केबलकार व्यावसायिक घराना आइएमई समूहले बनाएको हो । 

यसका अलावा निजी क्षेत्रकै लगानीमा तनहुँको बन्दीपुरमा केबलकार परियोजना तयार गरिएको छ, बन्दीपुर केबलकार प्रालिले तयार गरेको उक्त परियोजना वैशाखभित्र सञ्चालन गर्ने तयारी छ । यसका अलावा निजी क्षेत्रकै लगानीमा कैलाली र ताप्लेजुङ (पाथीभरा)मा केबलकार परियोजना निर्माण अघि बढेको छ । यसैगरी, विभिन्न ठाउँमा केबलकार परियोजना बनाउने गरी पर्यटन बोर्डमा निजी क्षेत्रबाट दुई दर्जनभन्दा बढी आवेदन परेका छन् ।