दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

प्रशासनिक जडताको ‘पुनः आविष्कार’

नेपालको निजामती संयन्त्रले आजसम्म गर्न नहुने राजनीतिचाहिँ गरेको छ, अनिवार्यतः गर्नैपर्ने ‘पोलिसी पोलिटिक्स’ भने गर्न जानेको छैन

तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरलाई बेलायती कर्मचारी प्रशासनको लोसेपन देखेपछि लागेछ कि आफ्नो सरकारको कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला ‘भद्दा, अक्षम र प्रतिक्रियाशून्य’ कर्मचारी संयन्त्रको रोग निदान र ओखतीमूलो अपरिहार्य छ । उनले तत्कालै कर्मचारीतन्त्रको नाडी छामिन् र उपचारजन्य कदम चालिन् । त्यो थियो– ‘नेक्स्ट स्टेप रिफर्म’ । उक्त सुधारमुखी प्रशासनिक उपचार पद्धति अपनाउने क्रममा कोर प्रशासनिक अधिकारको निक्षेपण मात्रै गरिनन् कि प्रशासनिक ढाँचालाई नै विकेन्द्रित संरचनामा ढालिन्, जुन उत्पादकत्वमुखी राज्य संयन्त्र बन्न धेरथोर कामयाब पनि भयो ।

सन् १९८० को दशकको सो अभ्यासपछि प्रशासन सुधारको क्षेत्रमा एकखाले बहसले विश्वव्यापी ठाउँ पाएको देखिन्छ । सन् नब्बेको दशक त यस्तो बनिदियो कि सरकारले ‘निकम्मा’ प्रशासनका कारण खेपिरहेको हैरानीबाट पार पाउने अवस्थाको आधार नै खडा हुने ‘हरित संकेत’ देखियो । प्रशासनका जानकारद्वय डेभिड ओसवर्न र टेड ग्याबलरले सन् १९९२ मा एउटा किताब लेखे– ‘रिइन्भेन्टिङ गभर्नमेन्ट : हाउ द इन्टरप्रिनुअल स्पिरिट इज ट्रान्सफर्मिङ द पब्लिक सेक्टर’ । सो किताबले सार्वजनिक प्रशासनमा ‘निजी क्षेत्रको व्यवस्थापकीय आयाम’ तथा कार्यकौशल आत्मसात् गर्ने सवाललाई ‘अन्डरस्कोर’ मात्रै गरेन, अस्वाभाविक तथा भद्दा प्रशासनिक संरचना, सेवा प्रवाहमा अटेरीलगायत ‘रातो फित्तामोह’लाई लत्याएर अघि बढ्ने सामथ्र्य सरकारले राख्न सक्नुपर्ने चुनौतीसमेत थपिदियो । सार्वजनिक सेवाको तत्कालीन बढ्दो माग र सरकार सञ्चालनको आधारका रूपमा रहेको प्रशासन संयन्त्र ‘रस्टेड आइरन’ बन्दै गर्दाको पृष्ठभूमिमा आएकाले पनि होला, उक्त किताबलाई प्रशासन सुधारको क्षेत्रमा कोसेढुंगा मानिन्छ । 

सन् १९८० को दशकमा सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त तुल्याउनकै लागि निजी क्षेत्रको व्यवस्थापकीय गुणवेत्तालाई प्राथमिकीकरण गरेर त्यतिवेलाको म्याद गुज्रिइसकेको ‘भुत्ते’ सार्वजनिक प्रशासनको नवीकरण गर्ने पहल थालियो । पारम्परिक ढर्राबाट गरिँदै आएको नीति विश्लेषणको पाटोभन्दा कैयौँ कदम अघि बढ्ने गरी कुनै न कुनै रूपले ‘नागरिकप्रति राज्य जवाफदेहिता’को रचनात्मक ऊर्जाको खोजी गरेका डेभिड ओसवर्न र टेड ग्याबलरको ‘रिइन्भेन्टिङ गभर्नमेन्ट’ मार्फत् प्रस्तावित अवधारणाले राज्य साधनको अधिकतम उपयोग, खर्चको न्यूनीकरण र उपार्जनमुखी सरकारको अनुहारमै ‘प्रतिस्पर्धात्मक गुणवेत्ता’ झल्किने तथ्यको पहिचानसमेत गरिदियो । 

यही तथ्यलाई प्राथमिकीकरण गर्दै सेवा प्रवाहमा प्रतिस्पर्धात्मक एवं प्रवद्र्धन–रणनीति अख्तियार गर्नुपर्ने मतलाई समेत अग्रभूमीकरण गरेको छ । सँगै, आन्तरिक स्रोतको परिचालन र बाह्य संसाधनको प्रवद्र्धनमा सघाउने कौशलको पैरवी गर्न सक्नुपर्ने मतलाई पनि स्थापित गर्छ । त्यसो त, सरकारले व्यवसाय गर्ने र मौद्रिक लाभ हासिल गर्ने प्राथमिकताभन्दा एक कदम अघि सरेर सीमित साधनस्रोतको परिचलान गरी अधिकतम उत्पादकत्व हासिल गर्न सक्नुपर्ने विचारले तत्कालीन शासकीय वृत्तमा तरंग त ल्याइदिने नै भयो । 

विश्व शासनलाई प्रविधिको उच्चता ‘आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स’ले निर्देश गरिरहँदा हामीचाहिँ सेवासम्बन्धी नागरिकका गुनासो व्यवस्थापन गर्न नसकेर कायल भएका मात्रै छैनौँ, कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थापन गर्नमै पनि संघर्षरत छौँ
 

सन् १९९७ मा ओसवर्नले अर्का प्रशासन–जानकार पिटर प्लास्त्रिकसँग सहलेखन गरेको किताब ‘भ्यानिसिङ ब्युरोक्रेसी : द फाइभ स्ट्राटेजिज फर रिइन्भेन्टिङ गभर्नमेन्ट’ले प्रशासनिक क्षेत्र सुधारको मामिलामा ‘रिइन्भेन्टिङ गभर्नमेन्ट’ले निर्देश गरेका अब्बल आयाममा थप टेको दिने काम गर्‍यो । त्यसपछिको विश्व–प्रशासनिक अभ्यासले यसै ‘टर्निङ पोइन्ट’बाट सुधारको उकालो चढ्न कामयाब भएको ठहर गर्न सकिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने आज मुलुकको सार्वजनिक सेवा प्रवाहजन्य आधारभूत संरचनाको सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भनेर पटकपटक राजनीतिक ‘ट्रायल’ गरिएका छन् । राज्य संरचनाको जगमा टेकेर प्रशासनिक पुनः संरचनाको मार्गचित्र त कोरियो तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने ‘एजेन्डा’ नै आजको मूल समस्या बनिदिनुको मुख्यमध्येको एक कारण हो, नेपालको ‘पोलिटिकल क्लास’नै यसको तार्किक समाधानका निम्ति तत्पर नरहनु । किनभने, मुलुकको पछौटेपनको दोष खन्याउने एउटा संयन्त्रको आवश्यकता उनीहरूलाई परिरहन्छ । उनीहरूको अक्षमताको अपजस र ‘निकम्मापनको’ भारी अन्नतः कर्मचारी प्रशासनले नै बोकिदिनुपर्ने हुन्छ । 

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले वि.सं. २०१३ सालमा औपचारिक स्वरूप पाएदेखि नै यसले अपेक्षित लय समात्न सकेको देखिँदैन । सारभूत रूपमा हेर्ने हो भने ‘राजनीतिक सत्ता’ र ‘कर्मचारीतन्त्रीय सत्ता’बीच एकखालको शासकीय टकराव, वैमनस्य र द्वन्द्व देखिन्छ । फलतः प्रशासनिक विद्वता प्रवद्र्धन, ‘स्कुलिङ’ र ‘ग्रुमिङ’को पाटो जहिल्यै समस्याग्रस्त हुने गरेको छ, त्यसको ‘पोलिसी’ र ‘कल्चरल इम्प्याक्ट’ नीति अभ्यास पर्ने भइहाल्यो । सँगै, शासकीय निकृष्टताको छायामा प्रशासनिक भ्रष्टाचार प्रवद्र्धनको संस्थागत स्वरूप मौलाउने गरेको छ । दृष्टान्तका निम्ति मुलुकको सालबसाली पुँजीगत खर्चको संस्थागत क्षमता केलाए मात्रै पनि पुग्छ । 

नेपालमा जबजब प्रशासनिक पुनः संरचनाको सवाल उठ्छ, त्यसले ‘वास्तविकताको धरालतमा’ ओर्लिएर आफ्नो परिचय नवीकरण गर्ने क्षमता नै राख्दैन । त्यसैले पनि होला, नेपालको मुलुकी प्रशासनले परिवर्तित वैश्विक प्रतिस्पर्धी सेवाप्रवाहको मूल्य आत्मसात् गर्नबाट चुक्यो र नागरिक अपेक्षाको सम्बोधन हुन सकेन । नेपालमा त यस्तो लाग्छ, आधारहीन ‘हाइपोथेसिस’को जडतामा प्रशासनिक औचित्यको मूल्य सार्थकता खोजी गरिन्छ । हामी त अद्यापि प्रशासनको पर्यावरणलाई सेवाग्राहीमुखी बनाइनुपर्ने विमर्श र असमञ्जसमा अनिर्णित र बन्दी छौँ ।

हामीकहाँ अझै पनि सार्वजिनक–निजी सहकार्यको अवधारणाको अन्तर्यमा सारभूत अन्योल छ । विश्व शासनलाई प्रविधिको उच्चता ‘आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स’ले निर्देश गरिरहँदा हामीचाहिँ सेवासम्बन्धी नागरिकका गुनासो व्यवस्थापन गर्न नसकेर कायल भएका मात्रै छैनौँ, कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थापन गर्नमै पनि संघर्षरत छौँ । अलि तिखो स्वरमा भन्ने हो भने हामीले त फारम भर्ने केही हजार परीक्षार्थीको तथ्यांक नै पनि सम्हाल्न सकेका छैनौँ । गत आर्थिक वर्षको लोकसेवा आयोगले निजामती सेवातर्फ लिने परीक्षाका निम्ति आवेदन दिएका आवेदकको तथ्यांक नै हराएर पुनः आवेदन माग गरेको उदाहरण अभिलिखित नै छ । 

सन् १८८३ मा अमेरिकामा ‘पेन्डल्टन एक्ट’को तर्जुमा र कार्यान्वयनपश्चात् नै विश्वव्यापी रूपमा कर्मचारीको पेसागत निष्ठाको बहस तथा उच्च व्यावसायिकताको आधार र स्तरको खोजी हुँदै आएको हो । प्रशासनसम्बद्ध विभिन्न नयाँ अवधारणा र सिद्धान्तलाई नेपालको प्रशासन संयन्त्रमा पनि प्रयोग गर्न खोजियो । तर, त्यसको कामयाबीको स्तर भने शून्यप्रायः देखिन्छ । हामी त मौजुदा अवस्थामा सामयिक रूपमा कर्मचारीको परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने एउटा कानुनको स्वीकारयोग्यता र पूर्वसर्वसामान्यताको खोजीमै पनि संघर्ष गरिरहेको अवस्था छ, यही अन्योलबीच निजामती कर्मचारीभित्र खास ‘पोलिसी थिंक ट्यांक’को निर्माण र त्यसको औचित्य खोजी गर्नु धेरै परको सवाल भयो । त्यसो त, कर्मचारीतन्त्रभित्र ‘बौद्धिक क्रिटिकल मास’को निर्माणले प्रशासनिक अनुशासनको स्वतः प्रवद्र्धन हुन्छ भन्ने चेतबाट राज्य नै विमुख देखिन्छ ।

हाम्रो प्रशासनिक अभ्यासमा त के देखिन्छ भने विदेशी ज्ञान हासिल गरेको वा विद्यावारिधि सकाएर त्यहाँको खास अनुभव आर्जन गरेको कोही व्यक्ति यदि निजामती कर्मचारीतन्त्रमा समाहित हुन चाह्यो भने पनि उसले लोकसेवाको घोकन्ते वा रटन्ते रुढ परीक्षा प्रणालीको अचानोमा आफूलाई उत्तानो पार्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात्, यहाँको शासकीय सत्तालाई विज्ञतासँग कुनै सरोकार नभएको नीतिगत व्यवस्था मौजुदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले बताउँछ । 

त्यसो त, मुलुकको समृद्धिको कसीमा प्रशासनिक कौशल विकासको सवाल भने अलिक पेचिलो देखिन्छ । नेपालमा समृद्धिको एजेन्डा मूलधारको राजनीतिक बहसमा सामेल हुन थालेको दुई दशक हाराहारी भइसकेको छ, तर कर्मचारी प्रशासनले भने यसलाई आत्मसात् गर्न हिचकिचाइरहेको छ । यहाँनेर सवाल के पनि हो भने मुलुकी समृद्धि भनेको त्यस्तो ‘प्राविधिक डिस्कोर्स’ हो, जसलाई मुलुकको कर्मचारी प्रशासनले स्वीकार नगरेसम्म यसले मूर्त रूप प्राप्त गर्न सक्दैन ।

त्यसैले पनि होला अलि रुखो शैलीमा भन्ने गरिन्छ कि सार्वजनिक प्रशासनले अभ्यास गर्दै आएका ढिलासुस्तीजन्य हर्कत, कर्मचारीको प्रक्रियामुखी आदत तथा भ्रष्ट मनोवृत्ति अन्त्य जबसम्म हुँदैन, तबसम्म देश विकासको लयमा गतिशीलता प्रवद्र्धन हुन सक्दैन । सँगै, खास सुधारका लागि, यहाँनेर, निजामती संयन्त्रभित्र अब्बल ‘अनुसन्धान विङ’को निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । निजामती संयन्त्र भनेको विज्ञता प्रयोग गर्ने संयन्त्र पनि हो, तर त्यसको खास व्यावहारिक अभ्यास भने देखिएको छैन । नेपालको सन्दर्भमा त प्रशासन संयन्त्रको लोकतान्त्रीकरणकै आवश्यकता खड्किन्छ । यसको मानसिकतामा बदलाब अपरिहार्य छ । त्यसैले पनि होला, नेपालको निजामती संयन्त्रले आजसम्म गर्न नहुने राजनीतिचाहिँ गरेको छ, अनिवार्यतः गर्नैपर्ने ‘पोलिसी पोलिटिक्स’ भने गर्न जानेको छैन । 

मुलुकको आर्थिक समृद्धिको निम्ति आवश्यक पर्ने कर्मचारीतन्त्रीय ज्ञान, सीप तथा दक्षताका निम्ति प्रशासनिक संरचनात्मक सुधार र सशक्तीकरण अनिवार्य सर्त हुन् । ‘ट्यालेन्ट हन्ट’ वा दक्ष व्यक्तिलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्ने एजेन्डा जहिले पनि राजनीतिक र कर्मचारीको एकल हित वा सामूहिक स्वार्थ र ‘रेन्ट सेकिङ’ प्रवृत्तिको सिकार हुने गरेको तथ्य छिपेको छैन । 

यहाँको ‘प्रशासनिक एक्टिभिज्म’ मूल्यमा आधारित मात्रै नभएको होइन, त्यो पश्चगामी नै देखिन्छ । सँगै, ‘इनर्सिया’को रोगले थलिएको नेपालको कर्मचारीतन्त्रले पनि आफूलाई राजनीतिक सत्ताले जस्तै नागरिकको सेवक ठान्दैन । उनीहरूका निम्ति सेवाग्राही रैती हुन्, र आफूचाहिँ सबैभन्दा ठूलो शासक । दिगो र स्थायी सरकारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ‘कोर’ शासकीय संयन्त्र नै सबैभन्दा बढ्ता अहंकारी र ‘नार्सिसिस्ट’ बन्दै गर्दा मुलुकी पछौटेपनको दोष खेप्न र शासकीय अक्षमताको भारी बोक्न को अघि सर्छ ?