Skip This
कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य पुनर्स्थापनासम्बन्धी सात वर्षीय रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
अपांगता न्यूनीकरण तथा पुनर्स्थापना गर्नका लागि आगामी ०८७ सालसम्म विभिन्न काम गर्ने गरी उक्त रणनीतिक योजना अघि बढाइएको हो।
रणनीतिक योजनाअन्तर्गत आकस्मिक अवस्थामा ज्यान गुमाउने तथा अपांगता हुने अवस्था अन्त्य गरिनेछ। यसका लागि दुर्घटनास्थल र घाइतेलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्याउन आकस्मिक चिकित्सा सेवासहितको पद्धति विकास गरिनेछ।
संघीय सरकार तथा स्थानीय तहसँग प्रभावकारी अन्तरसरकारी समन्वय गरी प्रदेशभित्रका सिकलसेल एनिमिया, थालासेमिया र हेमोफेलियाजस्ता वंशाणुगत रक्तजन्य रोग निवारण गर्न अनुसन्धानात्मक उपाय अवलम्बन गरिने रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय अपांग महासंघ कर्णाली प्रदेशले आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेकोे स्वास्थ्य पुनर्स्थापनासम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा यस विषयमा जानकारी दिँदै सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका अधिकृत अमृता ज्ञवालीले स्वास्थ्य पुनर्स्थापना सेवालाई स्वास्थ्यका योजना तथा बजेटमा एकीकृत गरिने बताइन्।
उनले पुनर्स्थापना इकाइ स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहसँगको समन्वयमा स्थानीयस्तरका स्वास्थ्य संस्थालाई क्रमिक रूपमा अपांगमैत्री संरचनामा स्तरोन्नति गर्ने, अपांगता भएका व्यक्तिलाई पुनर्स्थापना सेवा दिने, सेवाग्राहीको सूचना तथ्यांक संकलन गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नेलगायत क्रियाकलाप कार्ययोजनामा समेटिएको अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिइन्।
राष्ट्रिय अपांग महासंघका पूर्वअध्यक्ष वीरेन्द्र पोखरेलले देशभर अहिले आठ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्ति गरिबीसँग जुधिरहेको उल्लेख गर्दै गरिबीकै कारण सामान्य औषधि उपचारसमेत नपाएको उल्लेख गरे।
सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिका लागि विभिन्न रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। त्यसलाई नीति कार्यक्रममा नै समावेश गर्न पूर्वअध्यक्ष वीरेन्द्र पोखरेलले आग्रह गरे। कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री खड्कबहादुर पोखरेलले अपांगता भएका व्यक्तिका लागि प्रदेश सरकारले छुट्टै नीति बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि विभिन्न शीर्षकमा रु. एक करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो। रासस
