समाचार डिजिटल संस्करण

पीडितले भित्र्याए मिटरब्याजी साहुले हडपेको जग्गाको धान 

ऋणको साँवा–ब्याज चुक्ता गरी धितोबापत लिएको जग्गा फिर्ता गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत आलटाल गरेपछि सिराहाको सिराहा नगरपालिका– १९ सन्हैठा गाउँका एक पीडितले साहुले हडपेको खेतको धान काटेर भित्र्याएका छन्। 

सन्हैठा गाउँका स्थानीय रामशरण यादवले साहु योगेन्द्र यादवले हडपेको जग्गाको धान बिहीबार काटेर आफ्नो घर भित्र्याएका हुन्। पीडित यादवलाई धान भित्र्याउन मिटरब्याजपीडित स्थानीय दर्जनौँले सघाएका थिए। 

यादवले १ पुस २०६१ मा साहु योगेन्द्रसँग घर–व्यवहारका लागि लिएको एक लाख रुपैयाँबापत चार लाख रुपैयाँको कपाली तमसुकसहित १० कट्ठा ११ धुर र तीन कट्ठा नौ धुर गरी १४ कठ्ठा जमिनसमेत राजीनामा पास गरिदिएका थिए। 

‘साहुसँग लिएको एक लाख रुपैयाँको दुई वर्षमा चार लाख रुपैयाँ बुझाएँ,’ उनले भने, ‘साहुले धितोबापत लिएको जग्गा फिर्ता गर्न आनाकानी गर्न थालेपछि धान भित्र्याएको हुँ।’

ऋण चुक्तापछि उल्टै मुद्दा

जमिन फिर्ता गर्न आफूसहित स्थानीय सामाजिक छलफलले पटक–पटक आग्रह गरे पनि उल्टै साहुले चार लाख रुपैयाँको तमसुकको आधारमा सिराहा जिल्ला अदालतमा लेनदेनसम्बन्धी मुद्दा चलाएपछि थप दुई बिघा १० कट्ठा ६ धुर जमिनसमेत डाक लिलामबाट हडपिएको उनले बताए। 

‘त्यतिवेला सरकारी नियमानुसार चार लाख रुपैयाँको ब्याजसमेत जोडेर पुग्ने जमिनको मूल्यांकन गर्ने कर्मचारीको सेटिङमा जमिन हत्याए,’ उनले भने।

गाउँमै दर्जनौँपटक भएका सामाजिक छलफलहरूमा जमिन फिर्ता गरिदिन्छु भने पनि आनाकानी गर्दै आएका साहुलाई समाजले चर्को दबाब दिएपछि १८ माघ ०६९ मा आफ्नो छोरा अमितको नामबाट आफू र रामनाथको नाममा एक बिघा चार कट्ठा जमिन फिर्ता गरेको उनले बताए। 

उनका अनुसार त्यसपछि योगेन्द्रले छोरा र श्रीमतीको हकदाबी मुद्दामार्फत २ जेठ ०७५ मा उक्त जमिन पुनः हत्याएका थिए। 

सरकारले अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कानुन ल्याएपछि पीडित यादवले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहामा अनुचित लेनदेनमा उजुरी दिएपछि जिल्ला प्रशासनले पत्र काटेर छलफलमा बोलाउँदा साहु योगन्द्र अनुपस्थित हुने गरेका थिए। 

पछिल्लोपटक प्रशासनको रोहवरमा ११ मंसिरमा भएको छलफलमा योगेन्द्रले १४ कट्ठा जमिन किनेको र बाँकी जमिन आफूसँग लिएको ऋणबापत अदालतबाट जमिन डाक लिलाम गरी लिएको बताएका थिए। 

मिटरब्याज पीडितहरूले जिल्ला प्रशासनमा दिएको उजुरी छानबिनमा भइरहेको ढिलासुस्ती, साहको राजनीतिक, सामाजिक प्रभावलगायतको कारणले पीडितहरू झन् पीडित हुँदै गएको मिटरब्याजपीडित संघर्ष समितिले जनाएको छ।

समितिका संयोजक मनोजकुमार पासवान भन्छन्, ‘त्यही ढिलासुस्तीको कारणले आक्रोशित भएका पीडित साहुले हडपेको आफ्नो जग्गामा हकभोग कायम गर्न उठ्न थालेका छन्।’ 

२४ बिघाभन्दा बढी जग्गा फिर्ता, ११ करोडभन्दा बढी रकम सहमति

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेशकुमार यादवका अनुसार शुक्रबारसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका तीन हजार सात सय ८८ उजुरीमध्ये करिब एक हजार दुई सयवटा उजुरीको विषयमा पीडित र साहुलाई राखेर छलफल गरिएको छ। 

त्यसरी गरिएको छलफलपछि जिल्ला प्रशासनमा तीन सय १६ र जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा रहेका इलाका प्रहरी कार्यालयमा ४० वटा गरी तीन सय ५६ वटा उजुरीमा सहमति भएको उनले बताए। 

पीडितहरूले दिएको उजुरीको आधारमा दुवै पक्षलाई राखेर पटक–पटकको छलफलपछि ११ करोड १६ लाख आठ हजार सात सय ५४ रुपैयाँबराबरको सहमति भएको र २४ बिघा १७ कट्ठा पौने आठ धुर जग्गा फिर्ता भएको सहायक प्रजिअ यादवले उल्लेख गरे। 

जिल्ला प्रशासनमा परेको उजुरीको आधारमा रोलक्रमअनुसार दुवै पक्षलाई बोलाउँदा कहिले धनी नआउने र कहिले ऋणी नआउँदा फर्स्याेट उजुरीको संख्या कम देखिएको उनले बताए। 

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को संशोधन, दफा २४९ (क) अनुसार अनुचित लेनदेन गर्न नहुने उल्लेख छ। उपदफा ५ अनुसार अनुचित लेनदेनको कसुर गर्ने कसुरदारले त्यस्तो लेनदेनको आधारमा ऋणीबाट रकम वा अन्य कुनै चल सम्पत्ति लिएको रहेछ भने कारोबार भएको वास्तविक रकम र कानुनबमोजिमको ब्याज निजलाई दिलाई बाँकी रकम वा अन्य चल सम्पत्ति सम्बन्धित ऋणीलाई कसुरदारबाट भराइदिनुपर्नेछ।

त्यस्तै, उपदफा ६ अनुसार अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण भएको ठहर भएमा त्यस्तो हक हस्तान्तरण बदर हुने उल्लेख छ।