लुम्बिनीको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यविधि बनेन : प्रदेशका १२ जिल्लाका ५० कार्यालयको काम प्रभावित

- सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका लागि योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यविधि तयार पारे पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले स्वीकृत नगर्दा अड्कियो कार्यविधि
- अन्य प्रदेशले स्मार्ट कार्ड छपाइ गर्ने मेसिन ल्याउने तयारी गर्दा लुम्बिनीले कार्यविधि नै ल्याउन सकेन, मेसिन खरिद नहुँदा दुई वर्षदेखि रोकियो स्मार्ट कार्ड छपाइ
- बजेट विनियोजन भएका थुप्रै कार्यक्रम कार्यविधि नबन्दा अलपत्र, फुर्सदिला कर्मचारी हाजिर गर्दै घर फर्कँदै
- मुख्यमन्त्री कार्यक्रम उद्घाटन, शिलान्यास, अन्तरक्रिया र भेटघाटमा व्यस्त हुँदा अत्यावश्यक नीति, नियम, कार्यविधि र नियमावली बनाउन फुर्सद नभएको कर्मचारीहरूको गुनासो

कार्यविधि स्वीकृत नभएका ५० कार्यालय 

• प्रदेश सुशासन केन्द्र (नेपालगन्ज)
• सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र (बुटवल र नेपालगन्ज)
• सामाजिक विकास कार्यालय (बुटवल र नेपालगन्ज)
• यातायात व्यवस्था कार्यालय (नेपालगन्ज, दाङ र बुटवल) 
• भौतिक पूर्वाधार कार्यालय (नेपालगन्ज, दाङ र बुटवल)
• भूमिगत जल तथा सिँचाइ कार्यालय (नेपालगन्ज, दाङ र बुटवल)
• खानेपानी डिभिजन कार्यालय (नेपालगन्ज, दाङ र बुटवल)
• कृषि ज्ञान केन्द्र (नेपालगन्ज, दाङ र बुटवल)
• भेटेरेनरी तथा पशुविज्ञ कार्यालय (नेपालगन्ज, दाङ र बुटवल)
• ग्रामीण सडक पूर्वाधार कार्यालय (नेपालगन्ज, दाङ र बुटवल)
• घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय (लुम्बिनीका १२ वटै जिल्ला)
• वन डिभिजन कार्यालय (लुम्बिनीका १२ वटै जिल्ला)

चालू आव ०८०/८१ को बजेट विनियोजन भएको पाँच महिना बित्नै लाग्दासमेत लुम्बिनी प्रदेश सरकारले योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत नगर्दा १२ जिल्लाका ५० कार्यालय कामविहीन बनेका छन् । बजेट कार्यान्वयनका लागि हरेक निकायको कार्यविधि स्वीकृत गर्नुपर्ने भए पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अड्काएर राखेको छ । जसकारण कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीले दैनिक हाजिरी लगाउनेबाहेक अन्य काम गर्न सकेका छैनन् ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख रमेशबहादुर बुढाथोकीले बजेट, योजना तथा कार्यक्रमको सिलिङ आए पनि कार्यविधि स्वीकृत हुन नसक्दा नयाँ काम गर्न नसकेको बताए । ‘बजेट आएको पाँच महिना बित्नै लाग्यो, तर बजेट कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म कार्यविधि बन्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘कार्यविधि नबन्दा बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका योजना र कार्यक्रमअन्तर्गतका कुनै काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन ।’

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले छोटो अवधिका सीपमूलक तालिम, सीपपरीक्षण तालिम, गोष्ठी, अन्तरक्रिया र उद्यमीलाई प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रम गर्दै आएको छ । गत वर्ष कात्तिक, मंसिरमा उद्यमीलाई प्रविधि हस्तान्तरण गरिसकेको उनले बताए । 

गत आर्थिक वर्षको भदौमै कार्यविधि स्वीकृत भएको थियो भने दसैँ, तिहारलगत्तै उद्यमीलाई प्रविधि हस्तान्तरणको काम भएको थियो । ‘अब पुसमा कार्यविधि आयो भने माघदेखि कार्यक्रम सुरु होला । यति छोटो अवधिमा तोकिएको कार्यक्रम गर्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन,’ उनले भने ।

कार्यविधि नआउँदा महत्वपूर्ण योजना कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्जका निमित्त प्रमुख सकिल अहमदले बताए । उनले नियमित कार्यक्रम तथा योजना अगाडि बढाइए पनि कृषकले प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने योजना तथा कार्यक्रम थन्किएको बताए । साना सिँचाइका लागि बोरिङ जडान गर्ने योजना कार्यविधिकै कारण अड्किएको बताउँदै उनले कृषकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने अन्य कार्यक्रम पनि रोकिएको बताए । 

‘साना सिँचाइका लागि बोरिङ जडान गर्न एक करोड ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन भएको छ, तर यो कार्यक्रम कार्यविधिकै कारण रोकिएको छ । कार्यविधि छिट्टै आयो भने मात्र गर्न सकिन्छ । नत्र प्रक्रिया पुर्‍याउँदैमा आर्थिक वर्ष सकिनेछ,’ उनले भने, ‘कृषकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने अन्य ठूला–साना योजना पनि अलपत्र छन् । कर्मचारी काम नपाएर बेरोजगार छौँ ।’

लुम्बिनी प्रदेशको मातहतमा रहेको सुशासन केन्द्रको अवस्था यी कार्यालयको भन्दा झनै नाजुक छ । केन्द्र सञ्चालनका लागि अहिलेसम्म ऐन, कानुन बन्न नसकेको अवस्था छ । यहाँका कर्मचारी कार्यालयमा आएर हाजिरी गरेर फर्किनेबाहेक अरू काम पाउन नसकेको लेखा अधिकृत उजिर न्यौपानेले बताए । उनले केन्द्र सञ्चालनका लागि अहिलेसम्म ऐन नआउँदा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका योजना अगाडि बढाउन नसकिएको बताए । 

‘सर्वप्रथम केन्द्र सञ्चालनका लागि ऐन आउनुपर्‍यो । त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका योजना कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बन्नुपर्‍यो । अनि मात्र बजेट कार्यान्वयनका लागि काम अगाडि बढ्नेछ,’ उनले भने, ‘ऐन र कार्यविधि नबन्दा कार्यालय आएर हाजिरी लगाउने, घाम ताप्ने अनि घर फर्किनेशिवाय अरू केही काम छैन । हामीलाई काम दिनुस् भन्दा पनि प्रदेश सरकारले दिन नसक्नु दुर्भाग्य मान्नुपर्छ ।’ 

मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले उद्योग तथा पर्यटन डिभिजन कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, प्रदेश सुशासन केन्द्र, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र वन डिभिजन कार्यालय मुख्यमन्त्री कार्यालयमातहत राखेका छन् । सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि तयार पारे पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले स्वीकृत नगर्दा अड्किएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूलाई सबै मन्त्रालय हेर्ने अधिकार त हुन्छ नै, तर मन्त्रिमण्डल विस्तार नहुँदा केही मन्त्रालय आफैँसँग राख्नुभएको छ,’ उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीलाई कार्यक्रम उद्घाटन, शिलान्यास, अन्तरक्रिया, भेटघाट गर्न भ्याइनभ्याई छ । नीति, नियम, कार्यविधि र नियमावली बनाउने फुर्सद हुने कुरै भएन । उहाँकै कारण कार्यविधि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा अड्किएको छ ।’

मुख्यमन्त्री चौधरीले आफूसँग राखेको यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्जको अवस्था पनि दयनीय छ । नयाँ लाइसेन्स, नवीकरण, सवारीसाधनको नवीकरण, नामसारीजस्ता दैनिक कामकाज भए पनि स्मार्ट कार्ड छपाइको काम हुन नसकेको कार्यालय प्रमुख माधवप्रसाद ज्ञवालीले बताए । उनले दुई वर्षदेखि स्मार्ट कार्ड छपाइ हुन नसकेको बताए । ‘अन्य प्रदेशले स्मार्ट कार्ड छपाइ गर्ने मेसिन ल्याउने तयारी गरिसके, तर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म बजेट कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधि ल्याउन सकेको छैन । मेसिन खरिद गर्न नसकेकै कारण विगत दुई वर्षदेखि स्मार्ट कार्ड छपाइको काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने । 

मुख्यमन्त्री चौधरीले भने बजेट बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि ल्याउन केही ढिलाइ भएको बताए । ‘विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्न सहज, सरल, छिटोछरितो होओस् भन्ने उद्देश्यले हामीले कार्यविधि निर्माणमा बढ्ता ध्यान दिँदा केही ढिलाइ भएको हो । विगतका कार्यविधिले उत्पन्न गरेका समस्या हटाउन यो वर्ष कार्यविधिलाई सहज र सरल बनाउने प्रयास गरेका छौँ । ढिलो होओस्, तर चुस्त, दुरुस्त होस् । लक्षित वर्गलाई समेट्ने गरी बनोस् भन्ने उद्देश्यले बनाइएको छ,’ उनले भने ।