कोप २८ ले सम्बोधन गर्नुपर्ने मुद्दा

आठ वर्षअघि पेरिसमा विश्वले एउटा महत्वाकांक्षी लक्ष्यमा सहमति जनायो– जलवायु परिवर्तनको थप खतरनाक स्तरलाई सीमित गर्न तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने । सो सहमति भएदेखि हरितगृह ग्यास उत्सर्जन रोकिनुको साटो निरन्तर बढ्दै गएको छ ।

डढेलोदेखि अभूतपूर्व बाढीजस्ता जलवायु प्रकोप विभिन्न सञ्चारमाध्यमका प्रथम पृष्ठका समाचार बनेका छन् । सन् २०२३ मा विश्वको औसत तापक्रम पूर्व–औद्योगिक कालको स्तरभन्दा १.२ डिग्री सेल्सियस बढिसकेको छ । यसले ताप लहरको तीव्रता बर्सेनि बढाइरहेको छ । अब हामीसँग पेरिसमा सम्झौता गरिएअनुसारको १.५ डिग्री सेल्सियसको वृद्धिमा पुग्न १० वर्षभन्दा कम समय छ ।

जलवायु वैज्ञानिक र विश्व नेताहरूको निरन्तरको कडा चेतावनीहरूको पृष्ठभूमिमा यो साता कोप–२८ जलवायु वार्ता सुरु भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अब पनि हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्न र जलवायु–प्रेरित प्रभावका लागि लचिलोपन र अनुकूलन क्षमतालाई बलियो नबनाउने हो भने हामीले ‘नरकका ढोकाहरू खोलेसरह हुने’ चेतावनी दिएका छन् । दुबईमा राष्ट्रसंघको जलवायु ढाँचामा १९८ देश कोप–२८ का लागि भेला भइरहेका छन् । त्यहाँ के वास्तविक प्रगति वा आंशिक उपाय हासिल होला ? यहाँ सहभागी देशले सामना गरिरहेका तीन प्रमुख विषय उल्लेख छ :

जलवायु कदमको प्रगतिमाथि समग्र मूल्यांकन
यस वर्ष एक महत्वपूर्ण मुद्दा विश्वव्यापीस्तरमा जलवायु संरक्षण कदममा भएको प्रगतिको मूल्यांकन हुनेछ । यो सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताअन्तर्गत जलवायु महत्वाकांक्षालाई वृद्धि गर्न निर्माण गरिएको मुख्य संयन्त्र हो । प्रत्येक राष्ट्रको उत्सर्जन कटौती लक्ष्यहरू र जलवायु अनुकूलन अथवा आर्थिक विस्तार योजनाहरूबाट लाभहरू पहिलोपटक मूल्यांकन हुँदै छ । हामी कुन मार्गमा छौँ भन्ने प्रगति मूल्यांकनले बताउँछ । के सबै देशबाट संयुक्त उत्सर्जन कटौतीको वाचाको मतलव हामीले तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न सक्छौँ ? होइन भने ‘उत्सर्जन अन्तर’ के हो र राष्ट्रको उत्सर्जन कटौती कति धेरै महत्वाकांक्षी हुनुपर्छ ?

यसमा प्रगति भएको छ, तर पर्याप्त भएको देखिँदैन । सबै राष्ट्रिय उत्सर्जन प्रतिबद्धता वास्तविकतामा परिणत भए २.१ देखि २.८ डिग्री सेल्सियसको बीचमा हुने वैश्विक उष्णता उच्चतम हुनेछ । यसले सन् २०३० सम्मको अवधिमा लगभग २२.९ गिगाटन कार्बन–डाइअक्साइडबराबर उत्सर्जन अन्तर छोड्छ । यो एक हिसाबले राम्रो हो । किनकि सबैभन्दा खराब अवस्थाहरू, अनियन्त्रित उष्णता र सन् २१०० सम्म चार डिग्रीभन्दा बढी विश्वव्यापी ताप अब असम्भव देखिन्छ । तर, दुई डिग्री सेल्सियसको संसारले अस्वीकार्य हानि र अपरिवर्तनीय क्षति ल्याउनेछ ।

यदि हामीले विश्वव्यापी रूपमा सन् ०५० सम्ममा नेट जिरो कार्बनको लक्ष्य हासिल गर्ने हो भने सन् ०१९ को स्तरको तुलनामा सन् ०३० सम्ममा विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन ४३ प्रतिशत र ०३५ सम्ममा ६० प्रतिशतले घटाउनुपर्छ । यसका लागि धेरै महत्वाकांक्षी लक्ष्य र प्रतिबद्धता चाहिन्छ । कोप–२८ को सफलताको मापन प्रमुख उत्सर्जन राष्ट्रहरूले कत्तिको महत्वाकांक्षी उत्सर्जन कटौती लक्ष्यमा सहमत जनाउँछन् भन्नेमा निर्भर हुनेछ ।

जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको क्षतिको भर्पाई कसले गर्छ ?
दशकौँदेखि राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनबाट हुने नोक्सान र त्यसको क्षतिपूर्ति कसले भुक्तानी गर्ने भन्ने जटिल प्रश्नमा कुस्ती खेलिरहेका छन् । अब हामी नयाँ नोक्सान तथा नोक्सान कोषको प्रबन्धलाई अन्तिम रूप दिने तयारी नजिक छौँ । यो कोप–२८ मा वार्ताकारहरूका लागि दोस्रो प्रमुख मुद्दा हुनेछ ।

हालसम्म सरकारले नयाँ कोषको खाका तयार गरिसकेको छ । कोषको व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्ने बहसको अपेक्षा गर्नुहोस्, विश्व बैंक, राष्ट्रसंघीय निकाय र चीनजस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले कोष उपलब्ध गराउँछन् वा गराउँदैनन् भन्ने हो । आजको मितिसम्म कोषमा कति रकम छ र यसले कति वितरण गर्छ भन्ने कुनै लक्ष्य छैन । यो काम सुरु गर्नुअघि यो खाका औपचारिक रूपमा कोप–२८ मा अपनाइनुपर्छ ।

नयाँ कोष किन ?अन्य जलवायु वित्त प्रतिबद्धताहरू उत्सर्जन कटौती गर्ने वा समाजलाई जलवायु प्रभावसँग अनुकूलन गर्न मद्दत गर्ने उद्देश्यका छन् । यो कोष विशेषगरी जलवायु परिवर्तनका अपरिहार्य प्रभावहरू, जस्तै– समुद्री सतह बढ्दै जाने, लामो समयसम्म तातो लहर, मरुभूमीकरण, समुद्रको अम्लीकरण, चरम मौसम र बाली असफलताबाट हुने हानि र नोक्सानसँग सम्बन्धित छ । उदाहरणका लागि पाकिस्तानमा अभूतपूर्व बाढीबाट भएको क्षतिबारे सोच्नुहोस् ।

कहाँ छ जलवायु वित्त ?
जलवायु वार्तामा एउटा प्रमुख मुद्दा भनेको देशहरूले कसरी आफ्नो अर्थतन्त्रलाई परिवर्तन गर्न सक्छन्, ताकि कम उत्सर्जन र बढ्दो लचिलोपनका साथ तिनीहरू ‘क्लाइमेट रेडी’ (खडेरी, अधिकवर्ष, बाढीजस्ता जलवायुमा भएको ठूलो परिवर्तनमा प्रतिक्रिया नदिने, बरु प्रभावकारी प्रबन्धका लागि योजना बनाउने) बनून् । यसका लागि विकासोन्मुख देशका लागि ठूलो स्तरको लगानी र नयाँ प्रविधि आवश्यक पर्छ, जसले उनीहरूलाई जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरताबाट अगाडि बढ्न अनुमति दिनेछ । यो एक महत्वपूर्ण गतिहीनता हुने सम्भवना छ । हालसम्म जलवायु वित्त धेरै सुस्त गतिमा प्रवाह भएको छ । पेरिस सम्झौताअन्तर्गत धनी देशले प्रत्येक वर्ष १५० अर्ब डलरको कोष उपलब्ध गराउने वाचा गरेका थिए । यो जम्मा हुन ढिला भएको छ, यद्यपि सन् २०२१ मा १३० अर्ब डलर प्रवाह भएको थियो ।

नोक्सान र क्षति कोषलाई वास्तविकता बनाउने र विद्यमान प्रतिबद्धता पूरा गर्नेलगायत जलवायु वित्तमा महŒवपूर्ण प्रगति नदेखेसम्म हामी मूल्यांकन संयन्त्रअन्तर्गत उत्सर्जन कटौती गर्ने, जीवाश्म इन्धनलाई फेज आउट गर्ने र जैविक विविधता संरक्षणजस्ता अन्य प्रमुख मुद्दामा प्रगति देख्ने सम्भावना छैन ।

आमसहमति कसरी बन्छ ?
जलवायु वार्ता सुस्त गतिमा अगाडि बढ्नुको एउटा कारण आमसहमतिको आवश्यकता हो । वार्तामा सबै १९८ सरकार प्रत्येक निर्णयमा सहमत हुनुपर्छ । कुनै एक राष्ट्र वा देशको समूहले प्रस्ताव रोक्न वा अनुमोदनका लागि शब्दहरू परिवर्तन गर्न बाध्य पार्न सक्छ । साना टापु राष्ट्रहरू र कम विकसित देशको भोटले जी–२० राष्ट्रहरूको जत्तिकै महत्व राख्छ । – जी–२० ले विश्वव्यापी जिडिपीको लगभग ८५ प्रतिशत ओगटेको छ) । यसले विगतमा ग्लोबल वार्मिङ लक्ष्य १.५ डिग्री सेल्सियसमा जोड दिएसँगै जलवायु कार्यको स्तर बढाउने काम गरेको छ । कोप–२८ का अध्यक्ष सुल्तान अहमद अल–जाबेर हुन्, जो अबुधाबी राष्ट्रिय आयल कम्पनीको प्रमुखको कारणले विवादमा तानिएका छन् । वार्ताका क्रममा वाक्यांशमा पर्याप्त बहस हुने पनि अनुमान गर्न सकिन्छ । के सरकारहरू ‘जीवाश्म इन्धनलाई निरन्तर कटौती’ वा ‘अनियन्त्रित जीवाश्म इन्धनको कटौतीमा’ सहमत हुनेछन् ?
ब्रेन्डन म्याकेले द कन्भर्सेसनका लागि लेखेको आलेख