- वि.सं २o८१ बैशाख २४ सोमबार
काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को दुई खण्डको टेन्डरमा प्राविधिक मूल्यांकनमा फेल (अनुत्तीर्ण) भएको कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई पुनः मूल्यांकनबाट पास गराएर ठेक्का प्रक्रियामा ल्याइएको छ । प्याकेज ९– बी र ८– ए टेन्डरमा प्राविधिक रूपमा फेल भएको कालिका–एसएक्सआरबी (चिनियाँ कम्पनी) जेभीलाई पुनः मूल्यांकन गराई उत्तीर्ण गराएर वित्तीय मूल्यांकनको चरणमा तानिएको हो ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निर्माणसम्बन्धी काम नेपाली सेनाले गर्दै आएको छ । सेनाले यसअन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा पुल तथा सडक निर्माणका लागि गत आवमा दुई टेन्डर आह्वान गरेको थियो । दुवैको गरी अनुमानित लागत झन्डै २५ अर्ब रुपैयाँ छ । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका वहालवाला सांसद विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले दुवै प्याकेजमा चीनको एसएक्सआरबीसँगको संयुक्त उपकरण (जेभी)मा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । तर, गत २२ भदौमा दुवै टेन्डरको प्राविधिक मूल्यांकन प्रक्रियामा कालिका फेल भएको थियो ।
सेनाले आइतबार दुवै प्याकेजको टेन्डरमा कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई प्राविधिक रूपमा पास भएर वित्तीय मूल्यांकनको चरणमा प्रवेश गराएको सूचना दिएको छ । सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले दुवै टेन्डरको पुनः मूल्यांकनको नतिजा आएको बताए । यसबारे थप जानकारी प्राप्त नभएको उनको भनाइ छ ।
पहिलो प्राविधिक मूल्यांकनमा प्याकेज ९– बी मा तीन र ८– ए मा चार कम्पनी उत्तीर्ण भएका थिए । त्यतिवेला प्याकेज ९– बी मा कालिका– एसएक्सआरबी जेभीसहित आइआरसिओएन–एमसिएसपिएल–एसपिएससिपिएल जेभी, भिपिआरपिएल–बिजिसिसिपिएल जेभी र सान्सी सिआइजी–सिनोटेक–हिमडुङ एन्ड थोकर जेभी फेल भएका थिए । त्यस्तै, प्याकेज ८– एमा कालिकासहित आइआरसिओएन–आरसिपिएल–एसपिएससिपिएल जेभी, भिपिआरपिएल–बिजिसिसिपिएल जेभी, बिसी बियानी–लामा जेभी र एसपिजिइसी–केएसएनएस जेभी फेल भएका थिए । पुनः मूल्यांकनमा दुवै ठेक्कामा कालिकालाई मात्रै उत्तीर्ण गराएर वित्तीय मूल्यांकनको चरणमा ल्याइएको छ ।
कालिका थपिएसँगै अहिले प्याकेज ९– बीमा चार र ८– एमा पाँच कम्पनी उत्तीर्ण भएका छन् । अब वित्तीय मूल्यांकनमा प्याकेज ९– बी मा कालिकासहित एक्ससिजिसी–हनुमान–बानियाँ जेभी, जेसिई–जिपिएनएस जेभी र अफ्कोन्स–३ एचसी जेभीबीच प्रतिस्र्धा हुनेछ । त्यस्तै, ८– एमा कालिका जेभीसहित अफ्कोन्स– ३ एचसी जेभी, लङजियन–भीमेश्वर जेभी, बिकेएचटिडिसिएल–एसपिएल जेभी र जिआंसी–हनुमान–दिवा जेभीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । उनीहरूको वित्तीय मूल्यांकन गरेर ठेक्काका लागि एक–एक कम्पनी छनोट हुनेछन् ।
विज्ञहरू प्राविधिक रूपमा फेल कम्पनीलाई पुनः मूल्यांकनमा समावेश गराउनु अस्वाभाविक भएको बताउँछन् । प्रक्रिया पु¥याएको देखाए पनि पहिलेदेखि विवादमा रहेको र भ्रष्टाचारसम्बन्धि मुद्दा सामना गरिरहेको कम्पनीलाई जबर्जस्ती मूल्यांकनमा प्रवेश गराउनुमा व्यावहारिक चलखेल हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । एक पूर्वमहालेखा परीक्षकले भने, ‘सम्बन्धित निकाय तथा कम्पनीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेका हुन सक्छन् । तर, व्यावहारिक रूपमा यो राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘यसमा केही न केही खेल हुन सक्छ ।’
यद्यपि, कम्पनीहरूलाई मूल्यांकन प्रक्रिया चित्त नबुझेको अवस्थामा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पाउँछन् । जायज अवस्थामा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति (पिपिआरसी)ले त्यस्तो कम्पनीलाई पुनः मूल्यांकनमा समावेश गराउने निर्णय गर्न सक्छ । तर, कुनै पनि प्रस्तावलाई मर्का नपर्ने गरी मूल्यांकनकै चरणमा उचित निर्णय गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । यसमा मूल्यांकन समितिसमेत जिम्मेवार हुनुपर्र्ने उनको भनाइ छ । ‘क्षमता हुँदाहुँदै हो भने कम्पनीलाई किन फेल गराइयो ? वा क्षमता नहुँदानहुँदै हो भने कम्पनीलाई किन पास गराइयो ?’ उनले भने, ‘यस्ता विषयमा मूल्यांकन समितिसमेत जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’
फेल भएको कालिकालाई मापदण्ड नै परिवर्तन गरेर गराइयो पास
प्राविधिक मूल्यांकनमा फेल भएपछि कालिका कन्स्ट्रक्सनले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दिएको थियो । त्यसपछि समितिले कालिकालाई पुनः समावेश गरेर मूल्यांकन अघि बढाउन भनेको थियो । त्यस्तै, रक्षा मन्त्रालयले पनि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिकै निर्णयअनुसार उक्त टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन ५ मंसिरमा सेनालाई पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि सेनाले पुनः मूल्यांकन गरेर कम्पनीलाई प्राविधिक रूपमा उत्तीर्ण गराएको हो ।
नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त ‘डकुमेन्ट’अनुसार कालिकाले सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले फास्ट ट्रयाकको ठेक्कामा प्राविधिक मूल्यांकनमै फेल गराइएको थियो । अख्तियारले विशेष अदालतमा उक्त भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेकामा त्यहाँबाट कालिकाले सफाइ पाएको थियो । तर, विशेषको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार सर्वोच्च गएको छ ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको कम्पनीलाई लक्षित गरेर बोलपत्र फारामको सेक्सन ३ को २.२.१ मा मापदण्ड नै तोकिएको छ । मुद्दा मापदण्डअनुसार विचाराधीन रहेको अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनी कुनै बोलपत्रमा सहभागी हुन उसलाई तोकिएको बिगो रकम उसको खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ)भन्दा ७५ प्रतिशत कम हुनुपर्छ । कालिकाविरुद्ध दायर मुद्दाको बिगो दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाखभन्दा बढी छ । जब कि पछिल्लो लेखापरीक्षण (०७८÷७९) अनुसार कालिकाको कुल सम्पत्ति एक अर्ब ७३ करोड ४० लाख रुपैयाँ हाराहारी मात्रै छ, जुन बिगो रकमभन्दा पनि कम हो । बोलपत्रमा कालिकाले ‘पेन्डिङ लिटिगेसन’ (विचाराधीन मुद्दा)बारे झुटा विवरण पेस गरेको खुल्न आएको छ । सुरुको आवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ को २ (ख) बमोजिम तथ्य बंग्याएको वा झुक्याएकाले कानुनी परीक्षणमा समेत अनुत्तीर्ण भई प्राविधिक मूल्यांकनबाट हटाइएको उल्लेख छ ।
मूल्यांकन प्रक्रियाबाट बाहिरिएपछि कम्पनीले २५ भदौमा सेनासँग कारण मागेको थियो । सेनाले २७ भदौमा मूल्यांकनबाट बाहिरिनुको कारणसहितको पत्र कम्पनीलाई पठाएको थियो । त्यसपछि कम्पनीले २९ भदौमा पेन्डिङ लिटिगेसन नरहेको भन्दै आयोजना (सेना)मा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो । त्यसपछि आयोजनाले २ असोजमा प्राविधिक मूल्यांकन निलम्बन गरी पुनरावलोकन बोर्डमार्फत पुनः प्राविधिक मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसपछि ९ असोजमा कम्पनीविरुद्ध कुनै पनि अदालतहरूमा मुद्दा विचाराधीन रहे–नरहेको जानकारी दिन कालिकालाई पत्र पठाएको थियो । तर, कम्पनीले त्यसबारे विवरण नपठाई १० असोजमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा प्राविधिक मूल्यांकनमा समावेश गरिपाऊँ भनेर निवेदन दिएको थियो । त्यसपछि समितिले ३ कात्तिकमा कम्पनीलाई तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर पुनः मूल्यांकनमा समावेश गराउने निर्णय गरेको थियो ।
पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की बोलपत्र फारामको मापदण्ड परिवर्तन गर्न नहुने बताउँछन् । ‘यस घटनाबारे म जानकार छैन, तर बोलपत्र फाराममा तोकेको मापदण्ड गलत नै भए पनि परिवर्तन गर्न पाइँदैन । सोहीअनुसार टेन्डर प्रक्रियामा निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
यद्यपि, यसमा बोलपत्रको मापदण्डभन्दा पनि सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐन र नियमावलीको व्यवस्था नै बढी हाबी हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को दफा ६५ को (क) अनुसार मूल्यांकन समितिले प्रस्ताव मूल्यांकन गर्दा एकल वा संयुक्त उपक्रममा प्रस्ताव पेस गर्ने कुनै बोलपत्रदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकउपर भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर–नभएको सम्बन्धमा यकिन गरी त्यस्तो मुद्दा दायर भएको देखिएमा सम्बन्धित निकायमार्फत नेपाल सरकारलाई पत्र पठाउनुपर्छ । त्यसरी पत्र आएमा सरकारले त्यस्तो एकल वा संयुक्त उपक्रममा प्रस्ताव पेस गर्ने कुनै बोलपत्रदाता, संस्था वा कम्पनीका निर्माण व्यवसायी वा कम्पनीबाट पेस गरेको प्रस्तावलाई मूल्यांकन गरिसक्नुपर्ने अवधिभित्र समावेश नगर्न निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
त्यसपछि आयोजनाले कालिका कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध अदालतहरूमा मुद्दा भए–नभएको जानकारी लिएको थियो । त्यस क्रममा सर्वाेच्चले १३ कात्तिकमा कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक विक्रम पाण्डेसमेत प्रतिवादी भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको गुणस्तरहीन निर्माण कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालत काठमाडौंबाट भएको फैसलाउपर सरकारको तर्फबाट २२ चैत ०७९ मा परेको पुनरावेदन विचाराधीन अवस्थामा रहेको पत्र आयोजनालाई पठाएको थियो । १३ कात्तिकमा सर्वोच्च उक्त पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि आयोजना (सेना)ले १४ कात्तिकमा रक्षा मन्त्रालयलाई यसबारे आवश्यक निर्देशन दिन पत्र पठाएको थियो । त्यसमा गत ५ मंसिरमा मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिकै निर्णयअनुसार टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन सेनालाई पत्र पठाएको छ । त्यसपछि सेनाले पुनः मूल्यांकनमार्फत दुवै प्याकेजको टेन्डरमा कालिकालाई सहभागी गराएको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ को उपदफा २ को (ख)अनुसार बोलपत्र पेस गर्ने कम्पनीले कुनै तथ्य बंग्याई वा झुक्याई विवरण पेस गर्न पाउनेछैनन् । साथै, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को दफा ६५ को (निर्माण कार्यको बोलपत्रको विशेष मूल्यांकन) उपदफा ९४ (ङ) अनुसार यसको नियमको प्रयोजनका लागि बोलपत्रदाताले आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता, आफूसँग चालू अवस्थामा रहेको खरिद सम्झौताको संख्या, बोलपत्रसम्बन्धी अन्य विवरण तथा कागजात सम्बन्धमा स्वयं घोषणा गरी बोलपत्रसम्बन्धी कागजातसाथ विवरण पेस गर्नुपर्नेछ । यसरी पेस भएको विवरण झुटा ठहरिएमा निजले पेस गरेको बोलपत्रलाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाट हटाई ऐनको दफा ६३ बमोजिम कालोसूचीमा राख्न लेखी पठाउनुपर्नेछ र प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने उल्लेख छ । तर, यसतर्फ कुनै निर्णय नलिई कालिकालाई पुनः मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश गरिएको हो ।
फेल भएको कम्पनीलाई पुनः ठेक्का प्रक्रियामा ल्याउन किन तयार भयो सेना ?
कालिका कन्स्ट्रक्सनसम्बन्धी सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा सिक्टा परियोजनाको एक नहर भासिएको सम्बन्धमा हो । अख्तियारले विशेषमा मुद्दा दायर गरेकामा कालिकाले सफाइ पाइसकेको छ भने पुनरावेदनका लागि अख्तियार सर्वोच्च पुगेको छ ।
कालिकाको दायित्वमा पर्ने समयावधि सकिएपछि मात्रै नहर भासिएको र सिँचाइ विभाग आफैँले मर्मत गरिसकेकाले त्यसैलाई आधार बनाएर विशेषले सफाइ दिएको थियो । त्यसैलाई आधार मानेर कालिकाले फास्ट ट्रयाक ठेक्कामा अन्याय भएको भन्दै पिपिआरसीमा पुनः मूल्यांकनको आवेदन दिएको थियो । पिपिआरसीले पनि विचाराधीन पुनरावेदन मुद्दाकै कारण कालिकालाई अनुत्तीर्ण गर्न नहुने भन्दै निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि सेनाले मागेको रायमा रक्षा मन्त्रालयले पनि पिपिआरसीकै निर्णयअनुसार टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको थियो । सोहीअनुसार प्याकेज ८– ए र ९– बीको टेन्डरको पुनः मूल्यांकन गरिएको सेनाले जनाएको छ ।
‘आयोजनाले यसबारे रक्षा मन्त्रालयमा र सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति (पिपिआरसी) मा लेखेर पठाएको थियो । त्यस क्रममा पिपिआरसीबाट गर्नु भनेर निर्णय आएपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो । साथै, रक्षा मन्त्रालयले पनि पिपिआरसीकै निणर्यअनुसार गर्नु भनेको थियो । त्यसपछि आयोजनाले यो निर्णय गरेको हो,’ सैनिक प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले भने ।
