Skip This
संयुक्त विद्यार्थी संगठनले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री गैरकानुनी रहेको भन्दै यस प्रकरणमा संलग्नमाथि छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेको छ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ बमोजिम चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद–बिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि आजियाटाले नियामक निकायलाई थाहै नदिई सेयर बिक्री गर्नु नेपालको कानुनविपरीत रहेको संयुक्त विद्यार्थी संगठनको ठहर छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको विनियमावली, २०७६ ले समेत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्ना सेयरधनीको सेयर खरिद–बिक्री गर्नुपूर्व दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘संयुक्त विद्यार्थी संगठन नेपालको कर प्रणाली छलेर भएको सेयर खरिद–बिक्री वा हक हस्तान्तरणबारे नेपालको नियमनकारी निकायलाई जानकारी नदिने र करिब ६ वर्षपछि कानुनबमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित हुँदाहुँदै यसैलाई असर पर्ने गरी अनुमति र स्वीकृति प्रदान गर्ने निकायहरूले देखाएको उदासीनतामाथि गहिरो अनुसन्धानसहित कारबाही गर्न सरकारको तीव्र तदारुकताको अपेक्षा गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
एनसेलको पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी विवाद निष्कर्षमा नपुगेको र ५७ अर्ब रुपैयाँबराबरको पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी अर्को मुद्दासमेत सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विषयसमेत विद्यार्थी संगठनले स्मरण गराएका छन्।
आफूहरूको ध्यानाकर्षलाई बेवास्ता गरिए एनसेलमाथि स्वतस्फूर्त रूपमा आफूहरूले नै कारबाही गर्ने संयुक्त विद्यार्थी संगठनले चेतावनी दिएको छ।
