- वि.सं २o८१ बैशाख २१ शुक्रबार
विभिन्न स्वार्थ समूहको प्रभावमा परी स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सरकारी अस्पतालका योग्य र सक्षम प्रमुखहरू धमाधम हटाएको आरोप
डा. सन्तोष पौडेलले वीर अस्पतालको नेतृत्व सम्हालेको नौ महिना मात्रै पुगेको थियो । वीरमा केही सुधारका अभ्याससमेत गरेका कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट अचानक पत्र काटियो । पत्रमा उनलाई अस्पतालको जिम्मेवारी छाडेर मन्त्रालयमा हाजिर हुन भनियो । उनीमाथि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र निर्वाचन आयोगले प्रश्न उठाएपछि अनुसन्धानका लागि मन्त्रालयमा हाजिर गरेको उल्लेख गरिएको छ । तर, त्यसबारे मन्त्रालयले पौडेललाई स्पष्टीकरण भने सोधेन । उनको ठाउँमा आइतबार कामचलाउका लागि डा. श्रवणकुमार थापा नियुक्त भएका छन् । मन्त्रालयले पौडेलमाथि छानबिन हुन्जेल निमित्त निर्देशकमा थापालाई पठाएको छ ।
१५ महिना कार्यकाल बाँकी छँदै विनाकारण सरकारी अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक पदबाट सरुवा गरेपछि पौडेलले असन्तुष्टि जनाए । ‘यो अधिनायकवाद शैली हो, काम गर्दागर्दै र सुधार गर्न खोज्दा पत्र आयो,’ उनले भने, ‘मैले कुनै विवादित काम गरेको थिइनँ, पार्टीगत रूपमा आफ्नो मान्छे ल्याउन मलाई हटाइएको हो ।’ बिहीबार अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक हटाउनेबारे स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहितको मन्त्रीस्तरीय बैठक बसेको थियो । सोही बैठकले पौडेललाई हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
गत २ कात्तिकमा नरदेवीमा रहेको आयुर्वेद अस्पतालमा कार्यरत डा. प्रदीप केसीलाई पनि यसैगरी हटाइयो । स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतकै स्वार्थअनुसार केसीलाई सिंहदबारको वैद्यखानामा काम गर्ने गरी हटाइयो । तर, दरबन्दी नरदेवीमै राखेर आफूभन्दा तल्लो दशौँ तहकोलाई सो अस्पतालको जिम्मेवारी दिएपछि केसी रुष्ट छन् । केसी ११ तहका थिए भने उनको ठाउँमा हाल १०औँ तहका श्यामबाबु यादवलार्ई पठाइएको छ । ‘मेरो दरबन्दी त्यहीँ रहने गरी मलाई वैद्यखानामा काम गर्न पठाइएको छ, आफूभन्दा जुनियरको अन्डरमा बसेर काम गर्नु लजमर्दो कुरा हो,’ उनले भने, ‘रक्षक नै भक्षक भएपछि कसरी बन्छ स्वास्थ्य क्षेत्र ?’ केसी चार वर्षदेखि अस्पतालमा कार्यरत थिए । तर, आफूले टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको आयुर्वेदिक अस्पताललाई सुधार गरे पनि स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले जस नदिएको र उल्टै सजाय दिएको केसीले गुनासो गरे ।
स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले गत २९ असोजमा स्वास्थ्य विमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई निलम्बन गरेर निमित्त कार्यकारीको जिम्मेवारी डा. मदन उपाध्यायलाई दिएका थिए । मन्त्रीले आफ्ना व्यक्ति ल्याउन तथा प्रतिशोध राखेर कार्यकारी निर्देशक हटाएको भन्दै अन्य पाँच सदस्यले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले हटाउनुको कारण आफूलाई थाहा नभएको बताउँदै अझै ६ महिना बिमा बोर्ड प्रमुखविहीन हुने बताए । ‘कार्यकारी निर्देशक लोकसेवाले पठाउने हो, अझै ६ महिना प्रमुख पठाउँदैन होला,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि निमित्त कार्यकारी तोकेका छौँ ।’ सरकारले १३ मंसिरमा बोर्डको अध्यक्षमा डा. गुणराज लोहनीलाई नियुक्त गरेको छ ।
अदालत पुगे डा. पौडेल
आफूलाई बिनाकारण पदका हटाइएको भन्दै डा. पौडेल कानुनी उपचारको लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै पुरा कार्यकाल काम गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यकाल पुरा नहुँदै र बिनाकारण हटाएको प्रति डा. पौडेलको आपत्ती जनाए । ‘मलाई अनावश्यक कारण देखाएर हटाइएको छ, मैले आफ्नो न्यायको लागि अदालत पुगेको छु,’ उनले भने, ‘अब अदालतकै भरोसामा छु ।’ उनको पेसी २० मंसीरको लागि तोकिएको छ ।
कान्ति अस्पतालको घटनामा भएन कारबाही
गत १८ भदौमा उपचारका लागि कान्ति बाल अस्पताल पुर्याइएकी एक बालिकाको मृत्युबारे छानबिन गर्न समिति गठन भएर प्रतिवेदन तयार भए पनि हालसम्म पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसबारे कुनै कारबाही गरेको छैन । अस्पताल प्रशासन तथा छानबिन समितिले छानबिन प्रतिवेदन २९ भदौमै बुझाएको थियो । स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले सो प्रतिवेदन सार्वजनिकसमेत गरेका छैनन् ।
१८ भदौमा कान्ति पुर्याइएकी मकवानपुरकी पाँच वर्षीया रेजिशाले इमर्जेन्सीबाहिर दुई घन्टासम्म पालो कुर्दा पनि उपचार नपाएपछि हजुरबुबाको काखमै प्राण त्यागेकी थिइन् । २० भदौमा नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित भएसँगै चौतर्फी दबाब परेपछि स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतको निर्देशनमा अस्पताल प्रशासनले २३ भदौमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । अस्पतालका डा. प्रकाश जोशी संयोजक तथा नर्सिङ अधिकृत अजिता सिलवाल र शाखा अधिकृत डम्बरु दाहाल सदस्य रहेको समितिले छानबिन प्रतिवेदन तयारी गरी तीन दिनमै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्री बस्नेत उदासीन देखिएका छन् । प्रतिवेदनमा अस्पताल व्यवस्थापन, चिकित्सक, सेक्युरिटी गार्ड र बालिकाका आफन्तको समेत कमजोरी रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । त्यस्तै, कान्ति बाल अस्पतालमा पुगेका बिरामीलाई सेटिङमा निजी अस्पतालमा पठाउनेमाथि पनि कारबाही अघि बढाइएको छैन ।
ठूला सरकारी अस्पताललाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप
स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले आफ्नो स्वार्थका व्यक्ति नियुक्ति गर्न स्वास्थ्य संस्थामा धमाधम प्रमुखहरू व्यापक हेरफेर गर्न थालेका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री भएलगत्तै आफूनिकटका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सुरु गरेका मन्त्री बस्नेतले ठूला सरकारी अस्पताललाई नै कमजोर बनाउने गरी काम गरेको गुनासो बढिरहेको छ । मन्त्री बस्नेतकै स्वार्थअनुसार वीर अस्पतालमा करारका पुराना कर्मचारी हटाएर नयाँ कर्मचारी राखिँदै छ भने शुल्कसमेत वृद्धि गरिँदै छ ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल प्रमख डा. मनीषा रावललाई हटाइएको छ । गत आइतबार उनलाई हटाएर क्षयरोग केन्द्रमा पठाइएको छ । त्यस्तै, कान्ति बाल अस्पतालमा कार्यरत वरिष्ठ नर्स रोशनी टुइटुईलाई सरुवा गरी शुक्रराज ट्रपिकलमा पठाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना महाशाखामा कार्यरत डा. गुण शर्मालाई स्वास्थ्य सेवा विभाग पठाइएको छ । तीन महिनाअघि विभाग पठाइएका उनलाई कुनै पनि ठोस जिम्मेवारी दिइएको छैन भने विभागमा हाल डा. संगीता मिश्रालाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ । आफूलाई अचानक सरुवा गरिएकोप्रति डा. शर्मा पनि असन्तुष्ट छन् । ‘मन्त्रीज्यूसँग कुरा गर्न खोजेको थिएँ, तर सचिवालयका व्यक्तिहरूले भेट गर्न नै दिएनन्,’ उनले भने, ‘कतिपय कुरा मन्त्रीसँग राख्न मन लाग्छ, तर उहाँको सचिवालयले भेट्न नै दिँदैन ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले भने सरकारी अस्पतालका प्रमुखहरू फेरिनु सामान्य प्रक्रिया रहेको बताए । ‘वीर अस्पतालका निर्देशक एमालेको सक्रिय सदस्य भएको भनेर निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको रहेछ । सतर्कता केन्द्रमा पनि अनियमितताबारे उजुरी परेको पाइयो, सोही कारण अनुसन्धानका लागि हटाइएको हो,’ उनले भने, ‘नरदेवी, टेकुलगायत अस्पतालमा नियमसंगत नै गरिएको छ ।’ उनले स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले ५–६ महिनाको अन्तरालमा अस्पताल प्रमुखहरूलाई हटाउनु स्वाभाविक रहेको बताए ।
