सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको मूल्यांकन : कानुनीलगायतका सुधार नगरे ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्ने चेतावनी

कालोसूचीको आधार : सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रभावकारिताको मूल्यांकन गर्दा ११ वटा सूचकलाई आधार मानिन्छ । यसमा अवस्था हेरेर उच्च, पर्याप्त, मध्यम र न्यून रेटिङ गरिन्छ । चार वा चारभन्दा बढीको न्यून भए र सात वा सातभन्दा बढी मध्यम वा न्यून भए त्यो निगरानी वा कालोसूचीमा जान्छ । नेपालको हालको अवस्था चारवटा सूचकमा मध्यम र बाँकी सातमा न्यून छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिला हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रीय संस्था वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ)ले कानुनी पक्षमा आवश्यक सुधार नगरे नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्ने चेतावनी दिएको छ । एफएटिएफले गत कात्तिकमा नेपाललाई औपचारिक पत्र लेखेर शीघ्र कानुनीलगायतका सुधार गर्न भनेको थियो । यसका लागि आगामी अक्टोबर (भदौ–असोज)सम्मको समयसीमा तोकेको छ । 

गत २४–२९ असारमा क्यानडामा भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने समूह (एपिजी अन मनी लाउन्डरिङ)को वार्षिक साधारणसभाले नेपाललाई निगरानीमा राख्ने जानकारी गराइसकेको छ । तर, त्यसको औपचारिक जानकारी नेपाललाई दिइएको थिएन । अहिले भने एफएटिएफले पत्र पठाएर सुधारका लागि समयसीमासहितको अवसर दिएको कानुन मन्त्रालय स्रोतले बतायो । एफएटिएफले पत्रमा मूलतः कानुनी सुधारको विषयलाई जोड दिएको छ । 

एफएटिएफले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मूल्यांकनमा प्रभावकारिता र प्राविधिक परिपालना (टेक्निकल कम्प्लायन्स)लाई अलग–अलग हेरेर अन्तमा त्यसको समग्रतामा अन्तिम मूल्यांकन गर्छ । समग्र मूल्यांकनमा नेपालको रेटिङ कमजोर देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रभावकारिताको मूल्यांकन गर्दा ११ वटा सूचकलाई आधार मानिन्छ । यसमा अवस्था हेरेर उच्च, पर्याप्त, मध्यम र न्यून रेटिङ गरिन्छ । उच्चमा लगभग सबै ‘रिक्वायर्मेन्ट’ पुगेको, पर्याप्तमा सामान्य सुधार आवश्यक भएको, मध्यममा प्रमुख सुधार आवश्यक भएको र न्यूनमा मूलभूत सुधार नै आवश्यक भएको अवस्था हुनुपर्ने तोकिएको छ । 

निगरानी वा कालोसूचीमा पर्ने विभिन्न प्रक्रिया छन् । ११ मध्ये चार वा चारभन्दा बढीको न्यून भए र सात वा सातभन्दा बढी मध्यम वा न्यून भए त्यो निगरानी वा कालोसूचीमा जान्छ । नेपालको हालको अवस्था चारवटा सूचकमा मध्यम र बाँकी सातमा न्यून छ । यसले नेपाल निगरानी वा कालोसूचीमा पर्ने कुरा एपिजीको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले नै औँल्याएको छ । 

त्यस्तै, प्राविधिक परिपालना (टेक्निकल कम्प्लायन्स)को पनि अर्को मूल्यांकन हुन्छ । प्राविधिक परिपालनातर्फ कानुन, व्यवस्था, नीतिगत संरचनालगायतका विषय हेरिन्छ । यसतर्फ पनि अवस्था हेरेर लार्जली कम्प्लायन्स, पार्सिअल्ली कम्प्लायन्स र नन्–कम्प्लायन्सको रेटिङ गरिन्छ । निगरानी वा ग्रे वा ब्ल्याकलिस्टमा नपर्न लार्जली कम्प्लायन्सको रेटिङ आवश्यक हुन्छ । 

प्राविधिक परिपालनातर्फ पनि नेपालको अवस्था कमजोर छ । प्रभावकारिता र प्राविधिक परिपालनाको समग्र अवस्थाको मूल्यांकन गरेर एफएटिएफले मूल्यांकनको अन्तिम नतिजा दिन्छ । 

‘ग्रे लिस्ट’बाट जोगिन ऐन नै निर्णायक, तर ल्याउन आनाकानी 
गत असारमा क्यानडामा भएको पारस्परिक मूल्यांकनबाट नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको निगरानीमा राख्ने निर्णय एपिजीले गरेपछि एफएटिएफले अन्तिम मूल्यांकनको तयारी गरिरहेको छ । अन्तिम मूल्यांकनको चरणमा एफएटिएफले विषयहरू औँल्याएर सुधारका लागि भनेको छ । 

एफएटिएफले उपयुक्त कानुनी व्यवस्थाको प्रबन्धलगायतका विषयहरूलाई मूलभूत रूपमा उठाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मूल्यांकन प्रक्रियामा लागेका अधिकारीहरूका अनुसार नेपालका लागि अहिले ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया नै महत्वपूर्ण छ ।

तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ संसद्बाट पारित हुन सकेको छैन । २७ माघ ०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको यो जरुरी विधेयक साढे १० महिनासम्म पनि पारित भएको छैन ।

प्रतिनिधिसभाको कानुन समितिले गत वैशाखमै दफावार छलफल गरेर सुझावसहित पारित गरेको थियो । समितिको सुझावसहितको विधेयक प्रतिनिधिसभाले छलफल गरेर टुंग्याई राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित भएपछि ऐन बन्छ । ‘अहिलेका लागि ऐन संशोधन हुन सके नेपाललाई ग्रे वा ब्ल्याकलिस्टेट हुनबाट जोगाउन सकिने अवस्था हुन्थ्यो,’ स्रोतले भन्यो ।