अध्ययनपछि मात्रै एनसेलको सेयर बिक्रीबारे सरकारले निर्णय लिने

कानुन पालना भए–नभएको अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
क्रेता र बिक्रेता कम्पनीको मात्रै कुरा मिलेर हुँदैन । हाम्रा कानुन छन्, दूरसञ्चारसहितका नियामक निकायहरूको पनि चासो छ । मैले आज मात्रै मुख्यसचिवलाई यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न भनेको छु । अध्ययनको निष्कर्षअनुसार गरिन्छ । कम्पनीले भन्दैमा हुँदैन ।

एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीमा कानुनी प्रावधान पालना भए–नभएको विषयमा सरकारले अध्ययन गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नियामक निकायहरूलाई त्यसका लागि निर्देशन दिइसकेको र अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा मात्रै निर्णय लिइने बताएका छन् । 

मलेसियन टेलिकम कम्पनी आजियाटा ग्रुपले एनसेलमा रहेको आफ्नो स्वामित्वको ८० प्रतिशत सेयर बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीलाई बिक्री गरेको सार्वजनिक गरिसकेको छ । शंकास्पद रूपमा सेयर बिक्री भएको भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि नियामक निकायहरूसँग जवाफ मागेको छ ।

‘क्रेता र बिक्रेता कम्पनीको मात्रै कुरा मिलेर हुँदैन । हाम्रा कानुन छन्, दूरसञ्चारसहितका नियामक निकायहरूको पनि चासो छ,’ सोमबार सम्पादकहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘मैले आज मात्रै मुख्यसचिवलाई यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न भनेको छु । अध्ययनको निष्कर्षअनुसार गरिन्छ । कम्पनीले भन्दैमा हुँदैन ।’ यसअघि पनि एनसेलबाट ठूलो परिमाणमा कर असुली गरिएको उनको भनाइ छ ।

लेखा समितिले आइतबार नियामक निकायहरू दूरसञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्र लेख्दै नौवटा प्रश्नको जवाफ मागेकोमा अन्य समितिका सदस्यहरूले पनि छलफलको प्रस्ताव गरेका हुन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सदस्य रास्वपा सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठले विशेष छलफलसहित सरकारले जवाफ दिने वातावरण निर्माणका लागि समिति सभापतिलाई पत्राचार गरेकी छिन् । एनसेलमा रहेको आजियाटा समूहको सेयर खरिद बिक्री वा स्वामित्व हस्तान्तरण भएको विषयमा उनले छलफलको माग गरेकी हुन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पर्ने भएकाले यो विषयमाथि छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

उनले पाँच बुँदामा प्रश्नसमेत राखेकी छिन् । ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट पूर्वस्वीकृति नलिई प्रमुख सेयर धनी आजियाटा बाहिरिँदा परिणाम के हुन्छ ? आजियाटाले व्यहोर्नुपर्ने कुनै जरिवाना वा सजाय हुन्छ ? यदि हुन्छ भने कसरी संकलन प्रक्रिया  हुन्छ ?’ उनको प्रश्न छ । टेलियासोनेराले आजियाटालाई एनसेल बिक्री गर्दा निर्धारण गरेको र आजियाटाले कबोल गरेको पुँजीगत लाभकर पूर्ण भुक्तानी गरेको वा नगरेको विषयमा जानकारी खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भनेकी छिन्, ‘यसबाहेक ठूला करदाता कार्यालयले थप निर्धारण गरेको कर बक्यौता कति छ र आजियाटा बाहिरिएको अवस्थामा तिर्ने जिम्मा कसको हुन्छ ?’

चलिरहेको व्यवसाय किनेको रकमभन्दा ९६ प्रतिशत कम रकममा बेच्नु अस्वाभाविक देखिएको उनले बताइन् । ‘यसमाथि आगामी ६ वर्षसम्मको मुनाफामा भने आजियाटाकै हक लाग्ने भनेर सम्झौता भएको सुनिन्छ । यो सम्झौता २५% पुँजीगत लाभकरको सट्टा ५ प्रतिशत लाभांश कर तिर्न रचिएको प्रपञ्च त हैन ? यति कम मूल्यमा बिक्री भैरहँदा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताबीच अन्य देशमा रहेको सम्पत्ति सट्टापट्टा गरी दुवै देशमा कर छल्ने योजना त हैन भनेर खोज गर्नुपर्ने हो कि ?’

उनले नेपालमा दूरसञ्चार प्रदायक संस्थाले सेवा लाइसेन्स नवीकरण गर्दा लाग्ने दस्तुरबारे जानकारी माग्न पनि आग्रह गरेकी छिन् । यस सम्बन्धमा समितिमा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा, विगतमा टेलियासोनरा आजियाटा प्रकरण मुद्दामा नेपालको पक्षमा बहस गरेका अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपाने, उद्योग सञ्चालनमा भएका चुनौतीहरू र स्थिति सुधारका लागि लगानी बोर्ड नेपाल तथा दोहोरो करबारे बुझ्नका लागि आन्तरिक राजस्व विभागका प्रतिनिधिलाई बोलाएर कुराकानी गर्नुपर्ने उनको माग छ । 

उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा पनि यस सम्बन्धमा छलफल गर्नुपर्ने माग उठेको छ । रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीले एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन सन्दर्भमा आधारित भएर नीतिगत छलफल चलाउन समितिका सभापतिलाई पत्राचार गरेका छन् । उनले उद्योगमन्त्री रमेश रिजाललाई समेत बोलाउनुपर्ने माग राखेका छन् । 

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले एनसेलको सेयर बिक्रीमा तुरुन्त छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘कर छल्न पल्केका कम्पनीहरू यस्ता काम विभिन्न  तरिकाबाट  गर्छन्, सरकार  किन  छानबिन  गर्न  ढिलो  गर्दै छ ?’

मौद्रिक नीतिको जानकारी लिनका लागि बोलाइएको अर्थ समितिको बुधबार बस्ने बैठकमा रास्वपा उपसभापति एवं सांसद स्वर्णिम वाग्ले र संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले पनि जवाफ माग्ने रास्वपाले जनाएको छ । 

‘सत्तागठबन्धन टुट्दैन’ 
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेको सत्तागठबन्धन नटुट्ने दाबी पनि गरे । ‘अहिले विभिन्न कोणबाट गठबन्धन टुट्न लागेको त होइन भन्ने प्रश्न आउने गरेको छ । तर, यो गठबन्धन टुट्दैन र टुट्नेवाला पनि छैन,’ उनले सम्पादकहरूसँग भने । संसद्को अंकगणितमा आफ्नो दलसँग ३२ सिट मात्रै हुँदा पनि लक्की भएकाले प्रधानमन्त्री बनेको उनको भनाइ छ । 

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प निरंकुशतन्त्र हुन सक्दैन
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प नरहेकाले लोकतन्त्रविरोधी आवाज र गतिविधिको कुनै तुक नरहेको बताए । ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संसारमा सबैभन्दा वैज्ञानिक व्यवस्था भएकोमा कुनै शंका छ र ? जतिसुकै कमजोरी भए पनि यसको विकल्प निरंकुशतन्त्र होइन । गणतन्त्रको जग बलियो बनाउन सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्छ,’ उनले भने । यसका लागि सरकार र गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू एकमत रहेको उनको भनाइ छ । 

संविधानविरुद्धमा जाने छुट कसैलाई पनि नरहेको उनले बताए । ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा जान खोज्नेहरूलाई ‘ट्याकल’ गर्ने विषयमा आवश्यक रणनीति बनाएर बसेका छौँ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । नागरिकको धार्मिक स्वतन्त्रताको सरकारले सम्मान गर्ने, तर संविधानको व्यवस्थाभन्दा तलमाथि नहुने उनले बताए । 

‘यस विषयमा कांग्रेस, एमालेलगायतका दलहरू प्रतिबद्ध छन् र सरकार पनि स्पष्ट छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘अहिले धर्मलाई संविधानबाट चलाइयो भने त्यहाँ गणतन्त्र पनि चल्छ भन्नेमा गणतन्त्र पक्षधर सबै दलहरू स्पष्ट छन् । हिन्दू राज्य घोषणा गर्ने रे भनेर ल्याएका नाराहरूको कुनै तुक छैन ।’

सरकार आर्थिक संकट समाधानमा केन्द्रित
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार आर्थिक संकट समाधानमा केन्द्रित भएको पनि बताए । त्यसका लागि राष्ट्रिय स्तरको छलफलको तयारी भइरहेको उनले बताए । ‘एकपटक आर्थिक ‘एजेन्डा’मा धक्का दिएर अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकियो भने मुुलुक राम्रोसँग अघि बढ्छ भन्ने मेरो आत्मविश्वास छ, यसका लागि सरकारले सरोकारवालासँग लगातार छलफल गरिरहेको छ,’ उनले भने । 

बाहिर हेर्दा आर्थिक संकट हट्दै गएजस्तो देखिने, तर भित्र अवस्था ठीकठाक नदेखिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । ‘वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति राम्रो देखिन्छ, पर्यटक इतिहासमै धेरै आए भन्ने छ, रेमिट्यान्स अवस्था पनि राम्रै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, सटर बन्द भएकाभयै छन, त्यसैले एकपटक फेरि गम्भीर रूपमा छलफल गर्दै छौँ ।’ यद्यपि, लघुवित्त, सहकारीसम्बन्धी नीति, बैंकको ब्याजलगायतमा सरकारले धेरै राम्रा निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । 

टिकटकको प्रतिबन्ध हटाउने संकेत
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टिकटकमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने संकेत गरेका छन् । सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको र त्यसमा टिकटकमाथि नियमनको प्रावधान राख्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘विधेयक आउँदै छ । त्यसमा नियमन गर्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । टिकटक सधैँका लागि बन्द गर्ने आफ्नो र सरकारको नियत नभएको उनको प्रस्टीकरण छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्षदेखि सत्तागठबन्धनका नेताहरूले पटक–पटक टिकटक बन्द गर्न सुझाएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ । ‘दलहरूको बैठक बस्यो कि नेताहरूले यो बन्द गरौँ भन्ने । एमाले अध्यक्षले त यो टिकटकले देश बर्बाद गर्न थालिसक्यो भन्नुभयोे,’ उनले भने, ‘सुरुमा त मैले विवाद हुन्छ भनेर दुई–तीन महिना पर नै सारेको हो । तर, पछि आफूलाई पनि साँच्चिकै विचलन ल्यायो कि भन्ने लाग्यो । त्यसैले हाललाई बन्द गरौँ भन्ने भएर गरिएको हो ।’ विधेयकमा के–कस्ता नियमनकारी प्रावधान राख्न सकिन्छ भनेर सुझाव दिन पनि उनले आग्रह गरे ।