भारतमा विधान सभा निर्वाचन : तीन राज्यमा भाजपाको जित पक्का

भारतमा आमनिर्वाचन आउन ६ महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहँदा भाजपाले महŒवपूर्ण सफलता हासिल गरेको छ । देशका पाँचवटा राज्यका विधान सभा निर्वाचनमा भाजपाले तीन राज्यमा भारी मतसहित बहुमतउन्मुख देखिएको छ । राजस्थान, मध्यप्रदेश, तेलंगना, छत्तिसगढ र मिजोरममा भएका निर्वाचनमा भाजपाले राजस्थान, मध्यप्रदेश र छत्तिसगढलाई आफ्नो पोल्टामा पारेको छ । यीमध्ये राजस्थान र छत्तिसगढमा यसअघि कंग्रेसको बहुमत थियो । त्यस्तै, उसले हाल आफ्नै सरकार रहेको मध्यप्रदेशमा भाजपाले यसअघिको भन्दा बढी सिट जित हासिल गर्ने देखिएको छ ।

भाजपाले जित हासिल गर्न लागेका तीनै राज्य हिन्दी भाषा बोलिने र बुझिने क्षेत्र हो, जुन भाजपाको परम्परागत पकड क्षेत्र हो । यही भेगमा भारतको केन्द्रीय संसद्का लागि हुने लोकसभाका अधिकांश सिट छन् । यसैले पछिल्लो मतपरिणामलाई भाजपा अझै सो क्षेत्रमा लोकप्रिय रहेको र ६ महिनाभित्रै हुने लोकसभा चुनावका लागि सुखद संकेत हुन सक्छ । 

कंग्रेसको एक मात्र सफलता दक्षिणी राज्य तेलंगनामा देखिएको छ, जहाँ उसले सो राज्यमा बलियो पकड रहेको भारत राष्ट्र समिति(बिएसआर)बाट सत्ता खोस्न सफल भएको छ । पछिल्लो विधान सभा चुनाव भएका पाँच राज्यमध्ये मिजोरममा भने अरू राज्यमा भन्दा एक दिन ढिलो गरी सोमबार मात्र मतगणना हुनेछ । पहिले डिसेम्बर ३ मै मतगणना हुने समयतालिका रहे पनि शुक्रबार भारतको निर्वाचन आयोगले एक दिनपछि सारेको थियो । क्रिस्चियन बहुल राज्य मिजोरममा आइतबार धेरैजना साप्ताहिक प्रार्थनामा सरिक हुने भएकाले त्यस्तो निर्णय गरिएको बताइएको छ ।

मतगणनाअघि जारी एक्जिट पोलले मध्यप्रदेशमा भाजपाको जित निश्चित रहेको, राजस्थानमा भाजपाको सम्भावना रहेको देखाएको थियो । त्यस्तै, तेलंगना र छत्तिसगढमा कंग्रेसको जितको प्रक्षेपण गरिएको थियो । भाजपाले एक्जिट पोलले अनुमान गरेभन्दा बढी सफलता हासिल गरेको छ ।

राजस्थानमा कंग्रेसभित्र गुटको असर
राजस्थानमा भएका पछिल्ला ६ विधान सभा निर्वाचनमा भाजपा र कंग्रेस पालैपालो चुनिने गरेको देखिन्छन् । चार राज्यमध्ये सबैभन्दा धेरै सिटसंख्या भएको यस राज्यलाई भाजपा र कंग्रेस दुवैले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका थिए । त्यसैले त्यहाँ ठूलो प्रचार अभियान सञ्चालन गरेका थिए । भाजपाले निर्वाचन प्रचारमा वरिष्ठ मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसम्म उतारेको थियो । कंग्रेसले तल्लो तहमा अभियानलाई केन्द्रित गर्दै केन्द्रीय नेताहरूलाई पनि प्रचारमा सहभागी गराएको थियो । र, अन्ततः बाजी भाजपाले मारेको छ । 

राजस्थानमा कंग्रेसको कमजोर प्रदर्शनमा राज्य एकाइका दुई गुटमा देखिएको चर्को विवादलाई पनि कारण मानिएको छ । राजस्थानमा वर्तमान कंग्रेस मुख्यमन्त्री अशोक गहलोत र अर्का कंग्रेस नेता सचिन पाइलटबीचको गुटगत लडाइँ सार्वजनिक रूपमा बाहिरिएको थियो ।

लामो समय चलेको यस आन्तरिक विवाद सन् २०१८ को विधान सभामा कंग्रेसले जितेपछि सुरु भएको थियो । र, विवादको कारण थियो को मुख्यमन्त्री हुने भन्ने विषय । पार्टीले विवाद मिलाउन गेहलोतलाई मुख्यमन्त्री र पाइलटलाई उपमुख्यमन्त्री बनायो । तर, विवाद सेलाएन । विवाद चर्किँदै गएर सन् २०२० मा चरमचुलीमा पुग्यो, जब पाइलटले झन्डै गेहलोतको सरकार गिराए । त्यसपछि पार्टीको केन्द्रले पाइलटलाई उपमुख्यमन्त्रीबाट मात्र होइन, राज्यको पार्टी नेता पदबाट समेत बर्खास्त गरेको थियो ।यस चुनावमा भाजपाले गुज्जर समुदायको बाहुल्य रहेको पूर्वी राजस्थान भारी सफलता हासिल गरेको देखिन्छ । 

मध्यप्रदेशमा सिन्धिया फ्याक्टर निर्णायक
मध्यप्रदेशमा यसअघि सन् २०१८ मा सम्पन्न विधान सभा चुनावमा कंग्रेस पार्टीले सबैभन्दा बढी सिट जितेर सरकार बनाएको थियो । तर, दुई वर्षपछि नै ज्योतिरादित्य सिन्धियाको नेतृत्वमा २२ विधायकले विद्रोह गरेर भाजपा प्रवेश गरे । लगत्तै कंग्रेस मुख्यमन्त्री कमलनाथ नेतृत्वको सरकार ढलेर भाजपाको सरकार गठन हुने बाटो खुल्यो । सन् २०१८ को कंग्रेस जितको मुख्य कारण सिन्धियाको पकड क्षेत्र ‘चम्बल–ग्वालियर’मा हासिल गरेको बलियो मत नै थियो । र, उनै सिन्धिया अहिले भाजपामा हुँदा सो क्षेत्रको अधिकांश मत भाजपाको खातामा गएको छ । जितपछि बोल्ने क्रममा सिन्धियाले केही समयअघि कंग्रेस नेतृ प्रियंका गान्धीले उनको (होचो) कदबारे गरेको टिप्पणीलाई इंगित गर्दै भने, ‘केहीले मेरो उचाइबारे कुरा गरेका थिए, अहिले ग्वालियर–मल्वाका जनताले उनीहरू कति अग्ला रहेछन् देखाइदिएका छन् ।’

तेलंगनामा कंग्रेसको बहुमत
उता दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगनामा भने सत्तारूढ बिआरए लामो समय सत्तामा रहँदा उत्पन्न हुने ‘एन्टिइन्कुम्बेन्सी’को घानमा परेको छ । यसले तेलंगनाका मुख्यमन्त्री के चन्द्रशेखर रावको लगातार तेस्रो कार्यकाल मुख्यमन्त्री हुने सपनामा ब्रेक लाग्ने भएको छ । कंग्रेसले सो राज्यमा ठूलो जित मात्र हासिल गरेको छैन कि मुख्यमन्त्री राव आफैँ उनी लडेका दुईमध्ये एक सिटमा पछाडि परेका छन् ।

पछिल्लो समय भारत राष्ट्र समिति(बिआरएस)को नामले चिनिने रावको दल ‘तेलंगना राष्ट्र समिति(केआरएस)’कै नेतृत्वमा भएको आन्दोलनको कारण सन् २०१४ मा तेलंगना राज्य निर्माण भएको थियो । तर, आन्दोलनको रापले राज्यमा छाएको प्रभाव एक दशकमै खुइलियो । यसमा राव र उनको दलका शीर्ष नेतृत्वहरू पछिल्लो समय जोडिएका भ्रष्टाचारको मुद्दाले काम गरेको विश्लेषण गरिँदै छ ।