जलवायु वित्त व्यवस्थापनको प्रश्न

दुबईमा राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–२८)लाई सफल बनाउने हो भने सम्मेलनले जलवायु वित्तका मामिलामा तुरुन्तै महत्वपूर्ण कदम चाल्नुपर्नेछ । युनाइटेड अरब इमरेट्स (युएई) का सुल्तान एवं यस वर्षका कोपका अध्यक्ष अल जाबेर र डिसेम्बरमा जी–२० को अध्यक्षता गर्ने मुलुक ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डी सिल्भाले दक्षिणी गोलार्धको विकास र जलवायु संकट निवारण एवं अनुकूलनका लागि वार्षिक १० खर्ब डलर रकम जुटाउन एकसाथ काम गर्न आवश्यक छ । 

जलवायु वित्तको महत्वलाई अल जाबेरले पहिल्यै स्विकारिसकेका छन् । उनले जलवायु वित्तलाई कोप–२८ को एक स्तम्भका रूपमा सूचीकृत गरेका छन् । यसका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामा हुनुपर्ने सुधारको पैरवीलाई समर्थन गर्दै उनले ‘सबै किसिमको वित्त थप उपलब्ध, पहुँचयोग्य र किफायती हुनुपर्ने’ भन्दै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका दाता मुलुकलाई रकमको निकासा गर्न आग्रह गरेका छन् । 

अबुधाबी नेसनल ओयल कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीसमेत रहेका अल जाबेरसँग अहिले अभूतपूर्व अवसर छ । उच्च ऊर्जा मूल्यका कारण लाभ हासिल गरेको युएई, अन्य खाडी मुलुक र नर्वेको नेतृत्व लिँदै जाबेरले निम्न र मध्यम आय भएका राष्ट्र (एलएमआइसिएस) को वित्तीय रिक्तता पुर्ने उपाय सिर्जना गर्नुपर्छ । यी गरिब मुलुकले तेल उत्पादक मुलुकलाई अरबौँ डलर तिरिरहेका छन् । र, यसका कारण हालैका समयमा गरिबी पनि अत्यधिक बढेको छ । यसका अतिरिक्त यी मुलुक जीवाश्म इन्धनका कारण हुने वायु प्रदूषणबाट उल्लेख्य रूपमा प्रभावित भइरहेका छन् । 

कोप २८ का अध्यक्षले दक्षिणी गोलार्धका मुलुकमा हरित संक्रमणमा सहयोग गर्न पेट्रोस्टेट (जीवाश्म इन्धन उत्पादक मुलुक) मा जीवाश्म इन्धनबाट हुने महत्वपूर्ण आम्दानीको एक हिस्सा प्रयोगको प्रस्ताव अघि सार्न आवश्यक छ । धनी राष्ट्रले सन् २००९ मा विकासोन्मुख देशमा जलवायु परिवर्तन संकट निवारण एवं अनुकूलनका लागि वार्षिक एक खर्ब डलर उपलब्ध गराउने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको सन्दर्भमा अहिल्यै कदम चाल्नु अपरिहार्य छ ।

इन्टरनेसनल इनर्जी एजेन्सीका कार्यकारी निर्देशक फतिह बिरोलका अनुसार सन् २०२२ मा पेट्रोलियम आम्दानी ४० खर्ब डलरको कीर्तिमानी उचाइमा पुगेको छ, जबकि औसत वार्षिक आम्दानी १५ खर्ब डलर मात्रै हुने गथ्र्यो । यो आँकडा औपचारिक दाताको सन् २०२२ को वैदेशिक अनुदानको २० गुणाले बढी हो । त्यसैगरी, यो आँकडा सबै बहुपक्षीय विकास बैंक (एमडिबी) को कुल बजेटको ३० गुणाले बढी हो र धनी मुलुकको वार्षिक एक खर्ब डलर दिने प्रतिबद्धता (तर अहिलेसम्म निकासा नभएको) भन्दा ४० गुणाले बढी हो ।

कोप–२८ का अध्यक्षले भनेझैँ दक्षिणी गोलार्धका मुलुकमा हरित संक्रमणमा सहयोग गर्न ‘पेट्रोस्टेट’ अघि सर्नुपर्छ 

केही निजी तेल कम्पनीले अकुत नाफा कमाउँदा अतिरिक्त कर तिरिसकेका छन् । तर, विश्वको सबैभन्दा बढी जीवाश्म इन्धन उत्पादन राज्य स्वामित्वका कम्पनीको नियन्त्रणमा छ र पेट्रोस्टेट यसका सबैभन्दा ठूला लाभार्थी हुन् । गत वर्ष ओपेक राष्ट्रले जीवाश्म इन्धन निर्यातबाट आठ खर्ब ८८ अर्ब डलर कमाएका थिए, जबकि सन् २०२१ को यो आम्दानी पाँच खर्ब ७६ अर्ब डलर थियो । 

युएईकै इन्धन निर्यातमा भएको आम्दानी सन् २०२१ मा ७६ अर्ब डलरदेखि सन् २०२२ मा एक खर्ब १९ अर्ब डलर पुगेको थियो । कतारको आम्दानी वृद्धि ८७ अर्ब डलरदेखि एक खर्ब ३२ अर्ब डलर पुगेको थियो र कुवेतको आम्दानी ६३ अर्ब डलरदेखि ९८ अर्ब डलर पुगेको थियो । इन्धन निर्यातबाट अथाह आम्दानी गरेका मुलुक नर्वे र साउदी अरब हुन् । दुवैको आम्दानी क्रमशः ८७ अर्ब डलरदेखि एक खर्ब ७४ अर्ब र एक खर्ब ९१ अर्ब डलरदेखि तीन खर्ब ११ अर्ब डलर पुगेको थियो । २५ अर्ब डलरको ऐच्छिक लेभीबाट दक्षिणी गोलार्धमा लगानी कार्यक्रम सुरु हुन सक्छ ।

बहुपक्षीय विकास बैंकले एलएमआइसिएस राष्ट्रलाई विकास र वैश्विक तापमान वृद्धिका चुनौतीलाई सम्बोधन हुने गरी दिइने नयाँ स्रोत साधनका लागि चार गुणा बढी जमानत रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ । हालै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायले यो अवधारणा अनुकूलका विभिन्न प्रतिवेदन जारी गरेका छन् । यी तीन प्रतिवेदनमध्येको अर्थशास्त्री एनके सिंह र पूर्वअमेरिकी अर्थमन्त्री लरेन्स एच समर्सको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण छ, जहाँ अर्थशास्त्रीद्वयले जमानतको रणनीतिक प्रयोगको पैरवी गरेका थिए ।

सिंह–समर्सको विश्व बैंकको वार्षिक खर्चलाई तीन गुणा बनाई तीन सय ९० अर्ब डलर पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव र बार्बाडोसका प्रधानमन्त्री मिया अमोर मोटलीले दक्षिणी गोलार्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सञ्चितिबाट एक खर्ब डलर रकम झिक्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावलाई लागू गर्दा दक्षिणी गोलार्धलाई हरित ऊर्जाका लागि आवश्यक १० खर्ब डलर वार्षिक लगानी परिचालन गर्न सकिन्छ । यी हस्तक्षेपका प्रयास राष्ट्रसंघका महासचिवको उच्चस्तरीय सल्लाहकार बोर्डको ‘ब्रेकथ्रु फर पीपल एन्ड प्लानेट’ प्रतिवेदनसँग मिल्दाजुल्दा छन् ।

प्रतिवेदनले राष्ट्रिय, विश्वव्यापी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका स्रोतबाट हुने लगानीमा जोड दिन्छ । यसका लागि लुलाले जी २० र ओपेक संयुक्त अनलाइन सत्र आयोजना गर्नुपर्छ, जहाँ पेट्रोस्टेट र ऐतिहासिक उत्सर्जनकर्ता आफूले बहन गर्नुपर्ने कोषका लागि सहमत हुन सकून् । यसले कोप २८ का वार्ता–संवादलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ र विश्वव्यापी जलवायु लक्ष्यतर्फ अग्रसर गराउन सक्छ ।

(मुन राष्ट्रसंघका पूर्वमहासचिव, फ्रिबर्गा लात्भियाकी पूर्वराष्ट्रपति र मिरान्दा कोस्टारिकाकी पूर्वराष्ट्रपति हुन्) प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट