Skip This
डेढ वर्षयता निरन्तर चर्को नाफामा पेट्रोलियम बिक्री गरेर नेपाल आयल निगम ३० अर्ब ऋण र बक्यौताबाट मुक्त भएको छ । आयल निगमले गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा कमाएको नाफाबाट इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)को २३ अर्ब बक्यौता र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तीन अर्ब ऋण भुक्तानी गरिसकेको छ । चालू आव ०८०/८१ मा समेत निरन्तर नाफा गरेका कारण सरकारबाट लिएको सात अर्ब ऋणको अन्तिम किस्ताबापत ७० करोड मंगलबार भुक्तान गरेको छ ।
आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले मंगलबार सरकारबाट लिएको सबै ऋण रकम चुक्ता भएको बताए । ‘सरकारबाट निगले लिएको सात अर्ब ऋणमध्ये अन्तिम किस्ताबापतको ७० करोड पनि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयलाई भुक्तान गरिएको छ,’ उनले भने ।
निगमले सरकारबाट जेठ, ०७९ मा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा सात अर्ब कर्जा लिएको थियो । त्यसको पहिलो किस्ताबापत ७० करोड सोही वर्ष पुसमा भुक्तान गरेको थियो । त्यसपछि गत असारमा दुई अर्ब ८० करोड, भदौमा एक अर्ब २७ करोड, असोजमा एक अर्ब ४० करोड र कात्तिकमा समेत एक अर्ब ४० करोड तिरेको थियो ।
०७८ को सुरुबाटै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढ्दै जाँदा सोही दरमा मूल्य समायोजन गर्न नपाउँदा आयल निगमले ०७८ पुसदेखि घाटा व्यहोर्न थालेको थियो । मासिक करोडबाट अर्बौँको घाटा हुन थालेपछि निगमले तेल किनेको पैसा तिर्न नसकी सरकारबाट सात अर्ब र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट तीन अर्ब ऋण लिएको थियो । सरकारबाट लिएको सात अर्ब ऋण १० किस्तामा पाँच वर्षमा तिरिसक्ने सर्त थियो । तर, डेढ वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बिस्तारै ओरालो लागेको फाइदा उठाई निगमले नेपाली बजारमा मूल्य समायोजन नगरी चर्को नाफा राखेर ऋण तिर्ने योजना बनायो ।
सोही योजनाअनुसार गत आव ०७९/८० मा निगमले १८ अर्ब नाफा रकम आइओसीको बक्यौता तिर्न खर्च ग¥यो । आइओसीको बक्यौता तिर्न नाफा रकमबाहेक मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)बापत फिर्ता भएको रकम र मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा भएको रकमसमेत प्रयोग गरिएको निगमको नायब कार्यकारी निदेशक नागेन्द्र साहले जानकारी दिए । ‘चालू आवमा पनि भ्याट फिर्ता र मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा हुने रकम झिकेर सरकारको ऋण तिर्न प्रयोग गरिएको छ,’ साहले भने, ‘डेढ वर्षयता बक्यौता र ऋणमुक्त हुन ३० अर्ब रुपैयाँ आर्जन गरी भुक्तानी भएको छ ।’ साहका अनुसार गत आवमा आर्जन गरेको १८ अर्ब नाफाबाहेक डेढ वर्षमा मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा हुनुपर्ने करिब आठ अर्ब र भ्याट फिर्ताबापत प्राप्त चार अर्ब खर्च भएको छ ।
महिनामै १० अर्बको घाटाबाट नाफासम्मको यात्रा
आयल निगमले १ असार ०७९ मा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सो महिना मात्रै नौ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ नोक्सान व्यहोर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । उच्च नोक्सानी दरलाई नियन्त्रण गर्न निगमले तत्कालै ५ असारमा सरकारको समेत समर्थन लिएर पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धि गरेको थियो । त्यतिखेर मूल्यवृद्धिपछि पेट्रोल एक सय ९९ र डिजेल एक सय ९२ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको थियो । यो मूल्य हालसम्मकै उच्च हो ।
त्यसयता भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउमा केही सुधार हुन थालेको थियो भने ग्यासको भाउसमेत घट्न थालेको थियो । भाउ बिस्तारै घट्न थालेपछि निगमले भने उपभोक्तालाई राहत दिने गरी मूल्य समायोजन गर्नुको सट्टा अघिल्लो आव ०७८/७९ मा व्यहोरेको ४८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पूर्ति गर्ने योजना लागू गर्यो ।
आव ०७८/७९ मा करिब ४९ अर्ब नोक्सान व्यहोर्दा बोनस कोष, कर्मचारी कल्याणकारी कोष र मूल्य स्थिरीकरण कोषको १९ अर्ब खर्च गरेर ३० अर्ब सञ्चित नोक्सानी कायम भएको थियो । निगमले सोही ३० अर्ब जतिसक्दो छिटो चुक्ता गर्ने ध्याउन्नमा लाग्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ घटेको दरमा नेपाली बजारमा मूल्य समायोजन नगरी चर्को नाफा राख्दै आएको हो । चालू आव ०८०/८१ देखि पनि निगम मासिक कम्तीमा ५० करोड नाफा आर्जन गर्दै आएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा २४% मूल्य घट्दा नेपालमा ३% मात्र घटाइयो
पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेको रकम आइओसीलाई भुक्तानी गर्नका लागि आयल निगमले जेठ ०७९ मा सरकारबाट सात अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । त्यसयता पाँच किस्तामा यो ऋण भुक्तानी गरिसकेको छ । ऋण लिएको समय (१ जेठ)मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ १०७.२० डलर प्रतिब्यारेल थियो । एक ब्यारेलमा एक सय ५९ लिटर हुन्छ । मंगलबार साँझ कच्चा तेलको भाउ डेढ वर्षअघिको तुलनामा २५.७४ डलर प्रतिब्यारेल सस्तिएर ८१.४६ डलरमा कारोबार भएको छ । यो भनेको २४.०१ प्रतिशत सस्तो मूल्य हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ यति ठूलो अन्तरमा घटेको लाभ भने नेपाली उपभोक्ताले पाउन सकेका छैनन् । डेढ वर्षअघि जेठ पहिलो साता काठमाडौंमा पेट्रोल एक सय ७८ रुपैयाँ र डिजेल एक सय ७२ रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम भएको थियो । अहिले पेट्रोल ६ रुपैयाँ र डिजेल एक रुपैयाँ सस्तिएर क्रमशः एक सय ७२ रुपैयाँ र एक सय ६४ रुपैयाँ प्रतिलिटर निर्धारण गरेको छ । डेढ वर्षअघिको तुलनामा पेट्रोल ३.३७ प्रतिशत र डिजेल ०.६० प्रतिशत मात्रै सस्तो हुन पुगेको छ ।
आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले डेढ वर्षअघिको बजारमूल्यमा चरम घाटा सहेर निर्धारण भएको बताउँछन् । ‘त्यतिखेर भाउ निर्धारण गर्दा पेट्रोल ३१.२८ रुपैयाँ र डिजेलमा ३७.१६ रुपैयाँ प्रतिलिटर नोक्सान थियो । यो नोक्सानीलाई लागतदर मानेर अहिलेको बजारभाउसँग तुलना गर्ने हो भने ठूलो अन्तरले पेट्रोलियम सस्तिएको पाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
छोटो समयमै ऋण र बक्यौतामुक्त भएका छौँ
उमेशप्रसाद थानी, कार्यकारी निर्देशक, आयल निगम लिमिटेड
रुस–युक्रेनको द्वन्द्वले विश्व अर्थतन्त्र चपेटामा परेका वेला कच्चा तेलको बढेको भाउअनुसार नेपालमा मूल्य समायोजन गर्न नपाउँदा आयल निगमको आर्थिक स्थिति दयनीय थियो । महिनामै १० अर्ब रुपैयाँसम्मको नोक्सान हुँदा पनि कुनै दिन पेट्रोलियम आपूर्तिमा असहजता हुन दिएनौँ । सहज इन्धन आपूर्तिका लागि सरकार र बैंकबाट लिएको ऋण तथा खरिदकर्ता आइओसीको बक्यौता चुक्ता गर्नुपर्ने दायित्वलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका थियौँ । सोही योजनाअनुसार छोटो समयमा ऋण र बक्यौतामुक्त भएका छौँ ।
हामीले आमउपभोक्ताको मागअनुसार पेट्रोलियम मूल्यमा स्वचालित प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेका छौँ, तर पूर्ण कार्यान्वयन गर्न समस्या भइरहेको छ । त्यसैले आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार ‘घट्दा–घट्ने र बढ्दा–बढ्ने’ नीति कार्यान्वयनका लागि स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई विनाअवरोध कार्यान्वयन गर्न सबैको सहयोगका लागि अपिल गर्न चाहन्छु ।
