प्रतिस्पर्धाबाट प्रअ नियुक्तिविरुद्ध ३१ विद्यालयका रिटमाथि अन्तरिम आदेश : कार्यकाल बाँकी रहेका प्रधानाध्यापकलाई नहटाउनू

काठमाडौं महानगरपालिकाले खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने तयारी गरेपछि यसविरुद्ध ३१ वटा विद्यालय उच्च अदालत पाटन पुगेका छन् । प्रधानाध्यापकको कार्यकाल बाँकी छँदै महानगरले नयाँ प्रणालीबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्न खोजेको भन्दै उनीहरू उच्च अदालत पुगेका थिए । 

विभिन्न मितिमा विद्यालयहरूले दर्ता गरेको रिटमा अदालतले महानगरको कदममा तत्काल अंकुश लगाएको छ । यसअघिको शिक्षा ऐनसँग बाझिने गरी महानगरले कार्यविधि बनाएको, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्षेत्राधिकार मिचेकोलगायत कारण देखाउँदै उच्च अदालत पाटनले ६ र १० मंसिरमा विद्यालयका पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आइतबार मात्रै पनि न्यायाधीश ऋषिराम दवाडीको इजलासले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

विद्यानाथ कोइराला, शिक्षाविद् 
प्रतिस्पर्धामार्फत प्रधानाध्यापक चयन गर्ने महानगरको कदम उपयुक्त छ । संविधानको अनुसूची ८ मा शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार गर्ने अधिकार पालिकालाई दिइएको छ । त्यसमा अदालतले रोक्नु राम्रो होइन । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा यस्तै नियम सम्भव हुने, काठमाडौंमा सम्भव नहुने हुन्छ र ? 

अदालत पुग्नेमा शान्ति विद्यागृह, सरस्वती मावि, राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय, रत्नराज्य मावि, सिद्धेश्वर मावि, गुहेश्वरी मावि, पद्मोदय मावि, नीलवाराही मावि, जनप्रभात मावि, गीतामाता मावि, महेन्द्र सरस्वती आधारभूत विद्यालय, पञ्चकन्या मावि, पशुपति मावि, शारदा माविलगायत ३१ विद्यालय थिए । यी विद्यालयमा भइरहेकै प्रधानाध्यापकको कार्यकाल बाँकी छ । महानगरले कार्यकाल बाँकी छँदै नयाँ नियम ल्याएर प्रधानाध्यापक हटाउन लागेको र नयाँ ढंगले नियुक्त गर्न लागेको भन्दै विद्यालयहरू अदालत पुगेका थिए । 

यीबाहेकका विद्यालयले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐन आएपछि मात्रै नयाँ नियम लागू गर्न माग गरेका छन् । तर, महानगरपालिकाले भने अधिकांश विद्यालयका प्रधानाध्यापकको शैक्षिक योग्यता कम भएको र विद्यालयको अवस्था कमजोर बनेको भन्दै नयाँ कार्यविधि बनाएर प्रअ नियुक्ति गर्न लागेको थियो । 

महानगरभित्र रहेका ८७ वटा सामुदायिक विद्यालयमा नयाँ मापदण्डअनुसार प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि कार्यविधि तयार पारिसकेको छ । १७ कात्तिकमा नयाँ मापदण्डबाट प्रअ नियुक्तिका लागि आवेदन माग गरेको थियो । तर, त्यसविरुद्ध विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षकको टोली अदालत पुगेका थिए । महानगरपालिकाले पहिलो चरणमा ७१ विद्यालयमा नयाँ प्रधानाध्यापक छान्ने तयारी गरेको थियो । शिक्षा नियमावली ०५९ को नियम ९३ ले विद्यालयको प्रधानाध्यापक नियुक्तिसम्बन्धी अधिकार सम्बन्धित विद्यालयको व्यवस्थापन समितिलाई दिएको छ । हाल विद्यालय शिक्षा ऐनको विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको छ । तर, महानगरपालिकाले विद्यमान नियमावली क्रियाशील रहेकै अवस्थामा आफूले तर्जुमा गरेको कार्यविधिअनुसार काम गर्दा ऐनसँग बाझिएको छ । 

८७ मध्ये १३ विद्यालयमा मात्रै योग्यता पुगेका प्रधानाध्यापक
महानगरले ‘दरबन्दी मिलान तथा प्रअ व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि ०८०’ निर्माण गरिसकेको छ । हाल त्यसैमा टेकेर नयाँ प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने तयारी गरिरहेको छ । महानगरका ८७ सामुदायिक विद्यालयमध्ये १३ वटामा मात्रै अवधि बाँकी रहेका र शैक्षिक योग्यता पुग्ने प्रधानाध्यापक छन् ।  

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले महानगरको कदमप्रति सहमति जनाए । उनका अनुसार संविधानको अनुसूची ८ मा शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार गर्ने अधिकार पालिकालाई दिइएको छ । ‘संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार्ने अधिकार पालिकालाई दिइको छ, त्यसमा पालिकाले सुधार गर्न अदालतले स्टे अर्डर दिएर रोक्नु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा यो सम्भव हुने, काठमाडौंमा सम्भव नहुने हुन्छ र ?’ उनले शिक्षकभन्दा पनि बढी बालबालिकालाई न्याय गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँदै यस्तो कदमप्रति शिक्षक तर्सन नहुने बताए । तर, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई पनि सो अधिकार दिइएकाले प्रअ नियुक्तिबारे स्थानीय सरकार र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको विवाद रहिरहने शिक्षाविद् कोइरालाको भनाइ छ ।