चीन–भुटान सीमाविवाद सल्टाउन खोज्दा भारत किन चिन्तित ? 

चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरूले दक्षिण एसियामा एकपछि अर्को कठिनाइ सामना गर्नुपर्‍यो । सन् २०२० मा सीमा क्षेत्रमा भएको हिंसात्मक झडपपछि भारतसँगको सम्बन्ध चिसियो । ऋणको समस्या, राजनीतिक अस्थिरता र चिनियाँ नागरिकमाथि उग्रवादी समूहको आक्रमणले पाकिस्तानसँगको ‘फलामे’ मित्रतामा पनि तनाव देखिएको छ । श्रीलंकामा ऋण संकटबाट सुरु भएको ठूलो अशान्तिले चीन पक्षधर राष्ट्रपति सत्ताच्युत हुन पुगे । उता बंगलादेशले चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ(बिआरआई)’सँग जोडिएका कैयाैँ पूर्वाधार परियोजना रोकेको छ ।

यद्यपि, हालै चीनले केही कूटनीतिक सफलता हासिल गरेको छ, जसले भारतलाई निराश बनाउन सक्छ । यसको सबैभन्दा ठुलो कडी बन्यो भुटानसँगको चिनियाँ सम्बन्ध सुधार । सात लाख ७० हजार जनसंख्या रहेको हिमाली मुलुक भुटानको चीन र भारतसँग सिमाना जोडिएको छ । यो चीनसँग औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध नभएको एक मात्र एसियाली देश हो । त्यस्तो ती दुई देशमध्ये एक हो, जसको चीनसँगको भूमि सिमाना आधिकारिक रूपमा विवादित छ (चीनसँगको भूसिमाना टुंगो नलागेको अर्को मुलुक भारत हो) । स्थितिलाई थप जटिल बनाइरहेको छ, भारत, चीन र भुटानको सीमा जोडिएको दोक्लाम पठार भनेर चिनिने क्षेत्रले । 

भुटानसँगको चीनको सम्बन्धको पहिलो ब्रेकथ्रु भुटानी विदेशमन्त्रीको पहिलो बेइजिङ भ्रमणका रूपमा आयो । तान्डी दोर्जीले अक्टोबर २३ मा आफ्ना चिनियाँ समकक्षी वाङ यी र त्यसको भोलिपल्ट चीनका उपराष्ट्रपति हान झेङसँग भेट गरे । सन् २०१७ मा दोक्लाममा भारतीय र चिनियाँ सेनाबीच भएको अवरोधपछि सीमा विवादमा दुई देशबीच भएको पहिलो वार्तामा पनि उनले भाग लिएका थिए ।

भुटानका प्रधानमन्त्री लोटे छिरिङले अक्टोबरको सुरुमा एक भारतीय अखबारलाई दिएको अन्तर्वार्तामा देशको लक्ष्य चीनसँगको औपचारिक सम्बन्ध स्थापना रहेको बताएका थिए । उनले चीनसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि दोक्लाम क्षेत्रको भूमि आदानप्रदानको सम्भावनामा पनि बहस भइरहेको बताएका थिए ।

वाङले भेटलाई ‘ऐतिहासिक अवसर’का रूपमा व्याख्या गर्दै चीनले जतिसक्दो चाँडो सीमा–वार्तालाई टुंगोमा पु¥याउन चाहेको बताए । त्यस्तै उनले भुटानसँग औपचारिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने इच्छा पनि देखाए । चीनले दिएको भेटको विवरणले दोर्जीलाई उद्धृत गरेको छ, जहाँ उनले चाँडो सीमा समाधान गरी औपचारिक सम्बन्ध स्थापना गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन् । तथापि पछि जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति कम स्पष्ट थियो । विज्ञप्तिमा दुवै पक्ष सीमावार्तालाई निरन्तरता दिन सहमत छन् मात्र भनिएको छ ।

तर, भुटानका प्रधानमन्त्री लोटे छिरिङले अक्टोबरको सुरुमा एउटा भारतीय अखबारलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनको देशको लक्ष्य चीनसँगको औपचारिक सम्बन्ध स्थापना रहेको बताएका थिए । ‘सैद्धान्तिक रूपमा भुटानले कसरी चीनसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध राख्न सक्दैन ? त्यसैले प्रश्न कहिले र कुन तरिकाले गर्ने भन्ने मात्र हो,’ छिरिङले भनेका थिए । उनले चीनसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि दोक्लाम क्षेत्रको भूमि आदानप्रदानको सम्भावनामा पनि बहस भइरहेको बताएका थिए ।

चीन र भुटानबीचको सम्बन्ध सुधार धेरै कारणले भूराजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण छ । बाँकी संसारसँग नखुल्ने र असंलग्न नीतिको इतिहासका कारण भुटानको संयुक्त राष्ट्रसंघका सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यहरू अमेरिका, बेलायत, चीन, फ्रान्स र रसिया (पी फाइभ)मध्ये कसैसँग पनि औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध छैन । चीनसँग औपचारिक सम्बन्ध जोडे भुटानले अन्य स्थायी सदस्यसँग पनि त्यस्तै गर्न सक्छ । यसले चीनको सिमानावरपर कूटनीतिक प्रभावका लागि चलिरहेको झगडालाई आकर्षित गर्न सक्छ । तर, यो सम्बन्ध भारतका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । सन् १९४९ मा हस्ताक्षर भएको सन्धिअन्तर्गत भारतले स्वतन्त्र व्यापार र सुरक्षा ग्यारेन्टीको बदलामा भुटानको विदेश नीतिलाई मार्गदर्शन गर्ने औपचारिक अधिकार प्राप्त गरेको थियो । सो प्रावधान सन् २००७ मा खारेज गरियो । तथापि भारत अझै भुटानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कूटनीतिक र आर्थिक साझेदार हो ।

बाँकी संसारसँग नखुल्ने नीतिका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघका पाँच स्थायी सदस्यमध्ये कोहीसँग पनि भुटानको कूटनीतिक सम्बन्ध छैन । चीनसँग औपचारिक सम्बन्ध जोडे बाँकी शक्तिराष्ट्रसँगको सम्बन्ध जोड्ने बाटो खुल्न सक्छ ।

भारतीय अधिकारीहरूको मुख्य चासो दोक्लाममा देखिन्छ । यो भाग चिकेन नेक पनि भनेर चिनिने ‘सिलिगुडी करिडोर’ नजिक छ, जसले भारतको उत्तर–पूर्वी राज्यहरूलाई देशको बाँकी भागसँग जोड्छ । सन् १९६२ मा यही करिडोरनजिकको सीमाक्षेत्रमा भारतसँग भएको छोटो युद्ध जितेको चीनले फेरि पनि सिलिगुडी करिडोरलाई बाँकी हिस्साबाट अलग्याउने प्रयास गर्न सक्ने सम्भावनाप्रति भारतीय अधिकारी सधैँ त्रसित हुन्छन् । चिनियाँ व्यापार र लगानीको प्रलोभनमा भुटानले चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेरै छाड्ने कुरा भारतले पनि स्वीकार गरेको हुन सक्छ । तर, ऊ पनि सीमावार्तामा भूमिका चाहन्छ, किनकि उसले भूमि आदानप्रदानप्रति शंका र भयको नजरले हेरिरहेको छ । 

चीन र भारत दुवैले उनीहरूका विवादित सीमाक्षेत्रलाई हालकै अवस्थामा निरन्तरता दिने गरी सम्बन्ध सुधार गर्न सक्छन् । सन् २०२० को झडपपछि, तिनीहरूले धेरै ‘फ्ल्यासपोइन्ट’बाट सेना फिर्ता लिएका छन् । ‘बफर जोन’ सिर्जना गरेका छन्, जहाँ दुवै पक्षको गस्ती छैन । तर, आफ्नो प्रभाव क्षेत्र ठानेको भेगमा प्रभाव बढाउने चीनको नयाँ प्रयासबाट भारतीय अधिकारी सशंकित छन् । धेरै दक्षिण एसियाली राज्यहरू चीनप्रति ऋणी छन् । भारतले केही वर्षअघि प्रभाव पुनः स्थापित गरेको माल्दिभ्सले सेप्टेम्बरमा चीन समर्थक मोहम्मद मुइज्जुलाई नयाँ राष्ट्रपति चयन गरेको छ । मुइज्जुले उनको देशमा तैनाथ करिब ७० भारतीय सेना हटाउन आग्रह गरेका छन् । ती सैनिक राडार स्टेसन र अन्य सैन्य संयन्त्र सञ्चालनका लागि त्यहाँ राखिएका हुन् ।

उता श्रीलंकामा चीनको प्रभावविरुद्ध भारत सक्रिय देखिन्छ । तथापि सो टापु राष्ट्रले आफू दुवै एसियाली शक्ति राष्ट्रहरूसँग बलियो सम्बन्ध बनाउन चाहेको संकेत गरेको छ । अक्टोबर २५ मा श्रीलंकाली सरकारले अमेरिकी तथा भारतीय सुरक्षा चिन्ताका बाबजुद चिनियाँ वैज्ञानिक–अनुसन्धान जहाजलाई यसको सबैभन्दा ठूलो सहर कोलम्बोमा समुद्रमा जान अनुमति दियो । अक्टोबरमा बेइजिङमा भएको ‘बेल्ट एन्ड रोड फोरम’मा श्रीलंकाका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंगे पनि सहभागी थिए । यसले दक्षिण एसियामा भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा चलिरहने देखाउँछ र चीन यस खेलमा पूर्ण रूपमा उत्रिएको छ ।
– द इकोनोमिस्टबाट