क्यानडाको राजदूतमा पौड्याल अनुमोदित

संसदीय सुनुवाइ समितिले क्यानडाका लागि राजदूतमा भरतराज पौड्याललाई अनुमोदन गरेको छ । समितिको आइतबार बसेको बैठकले पौड्यालको सुनुवाइ गरी योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा क्यानडाका लागि आवासीय राजदूतमा सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको ज्येष्ठ सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । 

परराष्ट्रसचिव पौड्याललाई सरकारले २ कात्तिकमा क्यानडाका लागि आवासीय राजदूत एवं क्युबा, जमैका, डोमिनिकन रिपब्लिक र हाइटीका लागि गैरआवासीय राजदूत तथा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)को स्थायी प्रतिनिधिको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको प्रस्तावित राजदूतको संसदीय समितिले सुनुवाइ गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गर्दै समितिले १५ कात्तिकमा उजुरी आह्वान गरेको थियो । 

पौड्यालविरुद्ध उज्ज्वलकृष्ण श्रेष्ठ र एउटा बेनामे गरी दुइटा उजुरी परेको थियो । उजुरीकर्ता श्रेष्ठले सचिव पदमा बहाल हुँदाहुँदै राजदूत पदमा सिफारिस गर्नु कानुनविपरीत भएको जिकिर गरेका थिए भने बेनामे उजुरीमा परराष्ट्र कर्मचारीका लागि छात्रवृत्ति आफ्नो छोरीलाई उपलब्ध गराएको, मातहतको कर्मचारीका लागि आउने भ्रमणका अवसर पनि आफैँ लिने गरेको आरोप लगाइएको थियो । समितिसँगको छलफलमा उजुरीकर्ता श्रेष्ठले २० मंसिरमा अवकाश पाउन लागेको सचिवलाई पदमा बहाल रहँदैको अवस्थामा राजदूत पदमा सिफारिस गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए । उनले कर्मचारीलाई अर्काे पद दिनुले यसमा मन्त्रीको पनि बद्नियत देखिएको आशंका गरे । यसलाई समितिले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनको माग थियो । 

बेनामे उजुरीको सवालमा सांसदहरूले पौड्याललाई सोधेका थिए । त्यसअगाडि पौड्यालले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै क्यानडामा नेपालप्रति हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । क्यानडामा झन्डै ६० हजार नेपाली नागरिकको बसोवास रहेको भन्दै पौड्यालले नेपाललाई प्राथमिकतामा पर्ने गरी काम गर्ने जिकिर गरे ।

नेपाल–क्यानडाबीच उच्चस्तरीय भ्रमण नभएको उल्लेख गर्दै उनले उच्चस्तरीय भ्रमणलाई प्राथमिकता दिने बताए । क्यानडा र नेपाल संसदीय मञ्च बनाएर अनुभव आदानप्रदान बढाउने, नेपाल–क्यानडा द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र, २०२४ को बैठक सम्पन्न गर्न भूमिका खेल्ने उनको योजना छ । आर्थिक रूपमा लगानी अभिवृद्धिका लागि वातावरण निर्माण गर्ने, नेपालमा क्यानडाको सहयोग अभिवृद्धिका लागि नीतिगत रूपमै व्यवस्था गर्न पहल गर्ने, जलवायु परिवर्तनबाट नेपालमा परेको असरबारे जानकारी गराउने, कार्बन उत्सर्जन प्रविधि भिœयाउने, नेपालका लागि जलवायु परिवर्तन फन्ड बढाउन पहल गर्ने उनले सुनाए । 

सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले सरकारी कर्मचारीका लागि आएको छात्रवृत्तिमा छोरीलाई अध्ययन गर्न पठाएको, सचिव पदमा बहाल हुँदै राजदूत पद लिन खोजेको जस्ता आचरण र इमानदारितासम्बन्धी प्रश्न उठाएका थिए । साथै, क्यानडाको दूतावास नेपालमा खोल्न कस्तो पहल हुन्छ, ओटवाको नेपाली दूतावासको पहुँचमा सबै नेपालीलाई कसरी ल्याउने, नेपाली उत्पादन क्यानडाको बजारमा कसरी पु¥याउने, बन्द भएको विकास सहायता कसरी सञ्चालनमा ल्याउने तथा प्रस्तुत कार्ययोजना दलहरूको घोषणाजस्तो नभई कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनी जिज्ञासा राखेका थिए । 

अब सुनुवाइ भएकै दिन निर्णय नलिने
पौड्यालको सुनुवाइ सकिएपछि संसदीय समितिमा अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने लामो छलफल चल्यो । सुनुवाइभन्दा बढी समय अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भनेर छलपल चल्दा समितिमा सत्ता र प्रतिपक्षी दुई कित्तामा उभिए । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पौड्यालबारे थप छानबिन गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने भएकाले पाँच दिनपछि मात्रै निर्णय बैठक बसेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने धारणा राख्यो । तर, सत्तारूढ कांग्रेसले पाँच दिनपछि पौड्यालको नियुक्ति प्रक्रियाको ४५ दिन पुग्ने र उनी स्वतः अनुमोदन भई नियुक्तिको प्रक्रियामा जाने भएकाले निर्णय रोक्न नहुने तर्क गर्‍यो ।

दुवै पक्षका सांसदहरूको लामो छलफलपछि समिति पौड्याललाई अनुमोदन गर्ने, तर अबका सुनुवाइमा सुनुवाइ भएकै दिन निर्णय नगर्ने सहमति जुट्यो । यसका लागि संसदीय समितिको कार्यविधि नै संशोधन गर्ने सहमति भएको सदस्य जीवन परियारले जानकारी दिए । ‘उजुरीको परीक्षण गर्न समय माग्छ । उजुरीले भनेअनुसार भयो वा मिथ्या साबित भयो भने निर्णय लिन सजिलो हुन्छ,’ सदस्य महेश बर्ताैलाले भने । 

बैठकको अध्यक्षता गरेका ज्येष्ठ सदस्य कार्कीले आगामी दिनमा कार्यविधि परिवर्तन गरेर सुनुवाइ सकिएको केही दिनपछि निर्णयमा पुग्ने गरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको बताए । सदस्य देवेन्द्र दाहालले समितिको निर्णय प्रक्रियालाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन सुनुवाइ सकिएकै दिन हतार निर्णय नगर्ने सहमति जुटेको बताए ।