- वि.सं Invalid date format
भूकम्पपीडितले अस्थायी आवासबापतको सरकारी अनुदानका लागि बैंक धाउन नपर्ने भएको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २०औँ बैठकले अनुदानसम्बन्धीको व्यवस्थालाई थप सरलीकृत गरी बैंकिङ प्रणालीबाट हुन सक्ने विलम्ब घटाएर अनुदान रकम लाभग्राहीको हातमा पुग्ने सुनिश्चित गरेको हो।
यसअघि २६ कात्तिकमा बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको ‘भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि, ०८०’ मा स्थानीय तहले अनुदान रकम बैंक खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर, १७ कात्तिकको जाजरकोट भूकम्प र त्यसअघिका डोटी, बझाङ, बाजुरा भूकम्पका प्रभावितलाई अस्थायी आवास निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको र अनुदान बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले थप झन्झटिलो भएको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका थिए।
दुर्गम क्षेत्रमा बैंकबाट पैसा झिक्न पनि टाढा जानुपर्ने र कतिपयको बैंक खाता पनि नरहेको भन्दै उनीहरूले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सरकारले ४ मंसिरमा अस्थायी आवासका लागि जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, बझाङ र बाजुरामा एक अर्ब ४१ करोड निकासा गरिसकेको छ । तर, अस्थायी आवासका लागि लाभग्राहीको यकीन संख्या नहुँदा यो रकम जिल्लास्थित विपत् कोषमा थन्किएर बसेको छ ।
