मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण २१ सोमबार
  • Monday, 04 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०८० मङ्सिर ६ बुधबार ०७:५९:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

‘जलवायु परिवर्तनका नाममा आउने वित्त अनुदान बजेटरी प्रणालीमा’

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०८० मङ्सिर ६ बुधबार ०७:५९:००

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनका नाममा नेपालमा आउने वित्त अनुदान महाशक्ति राष्ट्रहरू तथा दाताहरूको इच्छा र स्वार्थअनुकूल नभएर बजेटरी प्रणालीमा ल्याउने बताएका छन् । अहिलेसम्म जलवायु न्यायका रूपमा आएको रकम राष्ट्रिय हितमा परिचालन गर्न नसकिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ । 

‘जलवायु न्यायस्वरूप नेपालले पाउने अनुदान सरकारको नियमन प्रणालीमा आबद्ध नभएको, सोझै सामाजिक संस्था तथा व्यक्तिको हातमा पुगेको र उनीहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूल खर्च गर्दा राष्ट्रिय हितमा परिचालन गर्न नसकिएको तीतो यथार्थ हाम्रासामु छ,’ राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई मंगलबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘तसर्थ, अबउप्रान्त त्यस्तो वित्त अनुदान आफूअनुकूल बाँड्ने र खर्च गर्ने बेथितिलाई रोकेर सीधै राज्यकोषमा प्राप्त हुने प्रबन्धका लागि पहल गरिनेछ ।’ 

अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवद्र्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदान महाशक्ति राष्ट्रहरू र दाताहरूको इच्छा र स्वार्थअनुकूल खर्च हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनुदानलाई नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल सरकारी बजेटरी प्रणालीमा आबद्ध गर्न संरचनागत प्रणालीमा नै हेरफेर आवश्यक रहेको पनि बताए । 

यो विषय दुबईमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको २८औँ सम्मेलन (कोप– २८)मा प्रस्तुत गर्ने नेपालको तयारी छ । सम्मेलन मंसिर १४ देखि २६ सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा (कोप– २८) प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुँदै छ । 

‘कोप– २८ मा मेरो नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिँदै छ । सम्मेलनमा विश्व तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरूलाई आफ्नो प्रतिबद्धताको जिम्मेवारी पालनाका लागि नेपालले सशक्त पैरवी गर्नेछ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘अनुकूलनका लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने सहमतिको शीघ्र र पूर्ण कार्यान्वयनमा नेपालले गम्भीरतापूर्वक आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नेछ । यसपटक नेपाल याचना होइन, सशक्त दाबीका साथ प्रस्तुत हुनेछ ।’ 

नेपालले जलवायु वित्तको पहुँचमा भोगिरहेको समस्याको प्रक्रियागत कठिनाइ, कोषको बाँडफाँटमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइबारे सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गर्ने प्रचण्डको भनाइ थियो । अहिले जलवायु परिवर्तनमा भइरहेको लगानी बढी ऋणकेन्द्रित भएको, तर अनुदानकेन्द्रित गर्नुपर्ने विषयमा दाबी पेस गर्ने प्रचण्डले बताए । 

‘जलवायु परिवर्तनको असर विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लिने र विस्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुक्खा खडेरी तथा तराई मधेशमा बाढी–पहिरोको रूपमा देखिन थालेको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हिमाल, पहाड, र तराई–मधेशमा बसोवास गर्ने गरिब, साना किसान, सीमान्तकृत आदिवासी, जनजाति, महिला, बालबालिका, अशक्त, तथा ज्येष्ठ नागरिकहरू जलवायु परिवर्तनको असरबाट बढी प्रभावित भएका छन् । जलवायु परिवर्तनले कृषि, जलस्रोत, पर्यटनलगायतका क्षेत्रहरूका साथै खाद्यसुरक्षा, स्वास्थ्य, जलआपूर्ति, जीविकोपार्जन र सुरक्षामा व्यापक असर पारेको छ ।’ 

नेपाल जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएकाले पक्षधर राष्ट्रहरूका वार्ता प्रक्रियाहरूमा भाग लिँदै आएको छ र विभिन्न मञ्चहरूमार्फत जलवायु परिवर्तनका चुनौती र अवसरहरूका बारेमा विश्व समुदायसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको पनि प्रधानमन्त्रीले बताए । हालै संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणमा जलवायु परिवर्तनको कारणले नेपालले भोगिरहेका समस्यालाई विश्वसामु प्रस्तुत गरी जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन र जलवायु न्यायका लागि सरोकारवालाहरूलाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकृष्ट गरेको पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । 

प्रधानमन्त्रीका अनुसार सन् २०३० सम्म अनुकूलनका प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई २१ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक छ । स्थापित अनुकूलनसम्बन्धी कोषहरूमा नेपालको सहज पहुँचका लागि तथ्यपरक तरिकाले दाबी प्रस्तुत गर्ने उनको भनाइ थियो ।