निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक चार महिनादेखि गृहमा अलपत्र

एक वर्षभित्र ऐन नबने ०८४ को चुनावमा सुधार कठिन

निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक चार महिनादेखि गृह मन्त्रालयमा अलपत्र परेको छ । १४ पुस ०७८ मा मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति पाएको निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनलाई समेटेर समयानुकूल एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक तयार पारी १८ असार ०८० मा संसद्मा दर्ताका लागि गृहमा पठाएको थियो । चार महिनादेखि विधेयक गृहमा अलपत्र परेको हो । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचन कानुनमा आमूल सुधार गरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सहज र प्रभावकारी चुनाव गराउने उद्देश्यले चार महिनाअघि नै निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको र अझै संसद्मा दर्ता नभएको जानकारी दिए । ‘अहिले हामीसँग सातवटा कानुन छन् । एउटै बनाएर व्यवस्थित गर्न खोजेका छौँ । आयोगले असारमै गृहलाई एकीकृत विधेयक बुझाएको हो । समय त धेरै भयो । सायद छलफलकै क्रममा रहेको होला,’ प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठक थपलियाले भने । 

दिनेश थपलिया प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
अहिले हामीसँग सातवटा कानुन छन् । एउटै बनाएर व्यवस्थित गर्न खोजेका छौँ । आयोगले असारमै गृहलाई एकीकृत विधेयक बुझाएको हो । समय त धेरै भयो । सायद छलफलकै क्रममा रहेको होला ।

बैठकमा सांसदहरूले चुनाव खर्चिलो भएको, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई धनाढ्यले कब्जा गरेको, मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नभएको, मौन अवधिको दुरुपयोग भएको गुनासो गरेपछि प्रमुख आयुक्त थपलियाले यी सबै समस्याको समाधान तथा सुधार हुने गरी आयोगले विधेयकको मस्यौदा गरेको जानकारी गराए । ‘यहाँ उठेका सबै मुद्दा निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकमा समावेश गरिएको छ । यो एक वर्षभित्रमा यो कानुन बनेन भने आउँदो ०८४ को निर्वाचनमा पनि हामीले भनेजस्तो चुनाव गर्न सक्दैनौँ । तीन वर्ष त हामीलाई नयाँ व्यवस्थामा तयारी गर्न समय लाग्छ । त्यसैले एक वर्ष थोरै समय हो । हिउँदे अधिवेशनमै भए पनि यसलाई पारित गर्न पहल गरिदिनुपर्‍यो । कहाँ कतिवटा छलफल गर्नुपर्छ हामी तयार छौँ,’ उनले भने ।

थपलियाले निर्वाचन शिक्षा र मतदाता शिक्षा चुनावका वेला मात्र नभई निरन्तर हुनुपर्छ भनेर आयोगले कार्यविधिको मस्यौदा बनाएको पनि जानकारी गराए । चुनावमा देखिएका कमजोरी दलहरूकै कारण उत्पन्न भएको भन्दै थपलियाले संसद्ले कानुन दिएमा आयोग कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको जवाफ दिए । तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न सम्भव नभएको आफूहरूको अध्ययनबाट देखिएको उनले जानकारी गराए । राष्ट्रिय सभाको चुनाव माघ दोस्रो साता गर्ने तयारीमा आयोग रहेको र सरकारले मिति घोषणा गरे संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका रिक्त २४ स्थानमा उपनिर्वाचन गर्न आयोग तयारै रहेको उनको भनाइ थियो । 

गृहसचिव दिनेश भट्टराईले विधेयकमा सरकारले अध्ययन, विश्लेषण र अनुसन्धान गरिरहेको बताए । ‘सातवटा कानुनमा के–के अपडेट गर्ने, थप्ने कुरा अध्ययनमै छौँ । प्रशासकहरू, एक्सपर्ट बोलाएर छलफल गरिरहेका छौँ । सर्वाेच्च र संसद्का निर्देशन पनि अध्ययन गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयनयोग्य, निर्वाचन सुरक्षाको पक्ष, भौतिक संरचना, डिजिटल संरचना कसरी प्रयोग गर्ने भनेर छलफल गरिरहेका छौँ । चाँडै टुंग्याउँछौँ ।’ बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले नयाँ ऐनको मस्यौदाले सुधारको सकारात्मकता दिएको भन्दै सरकारले चाँडै टुंग्याउने बताइन् । ‘भएका बेथितिलाई थितिमा बदलेर निर्वाचन तटस्थ र निष्पक्ष बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् । 

खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्न सांसदहरूको माग
सांसदहरूले निर्वाचनमा आफूले भोगेका समस्या र सुधार गर्नुपर्ने विषय राखेका थिए । जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको र योग्य तथा क्षमतावान व्यक्तिले उम्मेदवार हुने अवस्था नरहेको बताए । समानुपातिक प्रणालीको पनि दुरुपयोग भएको धनाढ्य, शक्ति र पावरमा हुनेहरूको बोलवाला रहेको उनको भनाइ थियो । केसीले विदेशमा रहेकामा नेपालीलाई मतदानको अधिकार सरकारले नै दिन नचाहेको दाबी गरे । 

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘विद्यालयको पाठ्यक्रमभित्रै निर्वाचन शिक्षा राखेर बजेट जोगाउन सकिन्छ । बदर मतको समस्या सधैँका निम्ति समाधान हुन सक्छ,’ उनले भने । माओवादी सांसद हितराज पाण्डेले निर्वाचनको नतिजा आउन समय लाग्ने गरेकोमा आयोगको ध्यानाकर्षण गराए । ‘निर्वाचन सकिएपछि पनि रिजल्टमा धेरै समय लाग्छ, यसको डिजिटलाइजेसनबारे आयोगले के सोचेको छ ?’ उनले सोधे । 

एमालेका बलराम अधिकारी समानुपातिक समावेशीमा महिला मात्रै मनोनयन भइरहेको भन्दै प्रत्यक्षतर्फ महिलाका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र तोकेर सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने धारणा राखे । निर्वाचन प्रचारको समय लामो भएकाले १५ दिन मात्रै राख्न उनले माग गरे । एमालेकै वासुदेव घिमिरेले डिजिटल प्रचारमा जोड दिनुपर्ने बताए ।  

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले समानुपातिक प्रणालीमा शक्तिशाली र परिवारवादको हालिमुहाली भएकाले निर्मम समीक्षा जरुरी रहेको बताए । यसमा संविधानको उल्लंघन भएको भन्दै सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने माग गरे । लामिछानेले बदर मत घटाउनुपर्ने, निधन भइसकेको मान्छेको मत खस्न नहुने, विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने कुरा लागू हुनुपर्ने बताए । लामिछानेले निर्वाचनअगाडि गर्ने गठबन्धन गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान लागू गर्न पनि माग गरे । ‘चुनावी परिणामपछि सरकार बनाउन गठबन्धन गर्न सकिन्छ । तर, चुनावमा गठबन्धन गर्दा मत बदर भएको छ । यसकारण कानुनमै गठबन्धन रोक्नुपर्छ । यसले धेरै विकृति रोक्छ,’ उनले भने ।