१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o कार्तिक १४ मंगलबार
  • Monday, 15 July, 2024
फाइल तस्बिर
रासस टेकनाफ
२o८o कार्तिक १४ मंगलबार १४:५८:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
विश्व डिजिटल संस्करण

रोहिङ्ग्या स्वदेश फिर्ता वार्ताका लागि म्यान्मारको टोली बंगलादेशमा

Read Time : > 1 मिनेट
रासस, टेकनाफ
नयाँ पत्रिका
२o८o कार्तिक १४ मंगलबार १४:५८:oo

लामो समयदेखि रोकिएको स्वदेश फिर्ता योजनाअन्तर्गत रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरूलाई भेट्न म्यान्मारका अधिकारीहरू बंगलादेश आइपुगेका अधिकारीहरूले बताएका छन्। 

बंगलादेश करिब १० लाख रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरूको घर हो । यीमध्ये अधिकांश सन् २०१७ मा म्यान्मारको सेनाको हिंसात्मक कारबाहीपछि भागेका हुन् । अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघले उक्त नरसंहारको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

राज्यविहीन र उत्पीडित अल्पसंख्यक रोहिङ्ग्या शरणार्थी भिडभाड, खतरनाक र कम स्रोतसाधन भएका उद्धार शिविरमा बसेका छन् । उनीहरूको स्वदेश फिर्तीका लागि पछिल्ला थुप्रै प्रयास म्यान्मार र स्वयं शरणार्थीहरूको अनिच्छाका कारण असफल भइरहेको छ । 

रोहिङ्ग्या परिवारहरूसँग भेट्नका लागि म्यान्मारका अधिकारीहरूको टोली बंगलादेशसँग उनीहरूको साझा सीमाको ठीक अगाडि रहेको नदी टेकनाफको किनारमा पुगेको छ ।

‘आज उहाँहरूले रोहिङ्ग्यासँग स्वदेश फिर्तीबारे कुराकानी गर्नुहुनेछ र उनीहरूको पहिचान प्रमाणित गर्नुहुनेछ,’ बंगलादेशका शरणार्थी उपआयुक्त समसुद डुजाले भने, ‘टोली आज म्यान्मार जानेछ, तर भोलि फर्कनेछ।’

म्यान्मारले अप्रिलमा दुवै मुलुक र चीनबीच त्रिपक्षीय बैठकमा पाइलट स्वदेश फिर्ता योजनाअन्तर्गत डिसेम्बरसम्ममा तीन हजार शरणार्थीलाई फिर्ता लैजाने योजना बनाएकाे बंगलादेशका अधिकारीहरूले बताएका छन् । 

‘रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरूलाई लैजान उनीहरू तयार छन्, तर रोहिङ्ग्याहरू जान इच्छुक छैनन्, त्यो नै चुनौती हो,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बंगलादेशका एक अधिकारीले बताए।

आफूहरूलाई नागरिकता दिइए र आफ्नो भूमिमा पुनः बसाइए मात्र म्यान्मार फर्किने रोहिङ्ग्या समुदायका नेताहरूले लामो समयदेखि बताउँदै आएका छन् । 

‘यदि म्यान्मार सरकारले हामीलाई हाम्रो मूल स्थलमा फिर्ता लैजान्छ, हामीलाई सम्मान गर्छ र हाम्रा सबै हक पूरा गर्छ भने हामी आफ्नो देश फिर्ता जान इच्छुक छौँ,’ रोहिङ्ग्याका प्रमुख नेता खिन माउङले भने, ‘तर, हामीलाई अधिकार दिइएन भने हामीसँग प्रश्नहरू छन् ।’

सन् २०१५ मा म्यान्मारले रोहिङ्ग्याहरूको नागरिकतालाई मान्यता दिन बन्द गरेपछि उनीहरू राज्यविहीन बनेका छन्।

ad
ad
ad
ad