फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

उपचार र ल्याब शुल्क वृद्धि गर्दै देशकै जेठो वीर अस्पताल 

न्याम्सबाट तलब खुवाउने गरी ३० नर्ससहित ६३ कर्मचारी थप गरिएपछि बिरामीलाई भार पार्दै शुल्क वृद्धिको तयारी

देशकै जेठो र सस्तो स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने भनिएको वीर अस्पतालमा शुल्क वृद्धि गर्ने तयारी भइरहेको छ । एक साताअघि स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको निर्देशनमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)बाट तलब खुवाउने गरी ३० नर्ससहित ६३ जना कर्मचारी थप गरिएको थियो । उनीहरूलाई तलब खुवाउनकै लागि उपचार शुल्क वृद्धि गर्न लागिएको हो ।

ब्लड टेस्ट, एक्सरे, बायप्सी, ओपिडीलगायतमा तिहारअघि नै शुल्क बढाउने योजना छ । हाल ओपिडी शुल्क ३० रुपैयाँ छ, तर यसलाई बढाएर सय रुपैयाँ बनाउने तयारी छ । बायप्सी शुल्क ६ सय लिने गरेकोमा नौ सय बनाउने, एक्सरेको ३५० बाट ५५० रुपैयाँ पुर्‍याउने, सबैखाले उपचार र ल्याब सेवामा कम्तीमा २० प्रतिशत वृद्धि गर्न लागिएको हो । 

वीर अस्पतालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेल भन्छन्–

वीर अस्पतालको शुल्क पुनरावलोकन नगरेको धेरै वर्ष भयो, अन्य अस्पतालमा भन्दा न्यून शुल्क लिने गरेका छौँ । अब यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । हुनेबाट शुल्क लिने र नहुनेलाई निःशुल्क उपचार सेवा दिने नीतिसहित अघि बढ्नुपर्छ ।

सरकारको योजना सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई सर्वसुलभ बनाउने हो । संविधानको मौलिक हकमै निःशुल्क तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्यको व्यवस्था गरिएको छ । तर, सरकारी नीतिको बेवास्ता गर्दै सरकारी अस्पतालको शुल्क वृद्धि गर्न लागिएको हो । शुल्क वृद्धि हुँदा त्यसको मार आम सर्वसाधारणमा पर्ने वीर अस्पतालकै एक चिकित्सक बताउँछन् । ‘सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई सर्वसाधारणमैत्री बनाउने हो, उनीहरूलाई सहज हुने गरी उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो,’ ती चिकित्सकले भने, ‘तर, वीर अस्पतालमा मनपरी शुल्क वृद्धि गर्ने तयारी छ, यो जनस्वास्थ्यको हिसाबले राम्रो होइन, सरकारी अस्पतालमा सरकारकै लगानी हुनुपर्छ ।’ 

हाल न्याम्सबाटै तलब खुवाउने गरी आन्तरिक स्थायी स्वास्थ्यकर्मी संख्या ३५० छ । यसबाहेक तीन सयभन्दा बढी करारका कर्मचारी छन् । हाल थप गरिएकासहित कर्मचारीलाई वार्षिक तलब खुवाउँदा झन्डै ७५ करोड लाग्छ । एक साताअघि मात्रै स्थायी दरबन्दी थप गरेपछि त्यसमा कार्यरत कर्मचारीलाई तलब खुवाउँदा झन्डै तीन करोड र झन्डै दुई महिनाअघि राखिएका ६३ जना करार कर्मचारीलाई तलब खुवाउँदा तीन करोड खर्च हुन्छ । यसरी एकैपटक ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरी कर्मचारी राख्दा अस्पताललाई आर्थिक व्ययभार धान्न कठिन हुने देखिएको छ । हाल वीरको वार्षिक आन्तरिक आम्दानी ६० करोडहाराहारी छ । 

आन्तरिक प्रशासनलाई भार पर्ने गरी न्याम्सअन्तर्गत नयाँ दरबन्दी थप गरिए पनि केन्द्र सरकारले तोकेको पाँच सय दरबन्दी खाली छ । यसमा सरकारले स्वास्थ्यकर्मी भर्ना गर्न र तलब सुविधा दिन सकेको छैन । स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले दबाब दिएपछि न्याम्सले एक साताअघि आन्तरिक खर्चबाट तलब सुविधा दिने गरी ३० जना नर्ससहित ६३ जना कर्मचारीको दरबन्दी थप गरेको थियो । दरबन्दी थप गरेपछि तलब सुविधा दिन रकम अभाव हुने भन्दै मन्त्री बस्नेतले नै वीर अस्पतालले बिरामीबाट लिने शुल्क बढाउन लागेका छन् । उनले न्याम्सका उपकुलपति डा. भूपेन्द्र बस्नेतसँग यसअघि बिरामीबाट लिने शुल्कको विवरण र नयाँ शुल्क वृद्धिको माइन्युट तयार पार्न लगाएका छन् । सबैखाले उपचार तथा ल्याबका कम्तीमा पनि २० प्रतिशत शुल्क वृद्धि गर्न लागिएको वीर अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । 

हाल सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेका कारण अधिकांश बिरामी नगद तिरेरै वीरमा उपचार सेवा लिने गरेका छन् । मन्त्रालयले थप शुल्क वृद्धि गर्ने भएपछि त्यसको मार सर्वसाधारण बिरामीलाई मार पर्ने देखिएको छ । वीर अस्पतालमा केन्द्र सरकारमातहत तलब सुविधा खाने गरी सरकारी दरबन्दीका आठ सय स्वास्थ्यकर्मी छन् । तर, सरकारी दरबन्दीकै ५३१ दरबन्दी खाली छ । सरकारले आर्थिक भार व्यहोर्ने गरी दरबन्दीमा स्वास्थ्यकर्मी नपठाएर मन्त्री बस्नेतले अस्पताललाई नै आर्थिक व्ययभार पर्ने गरी न्याम्सको दरबन्दी थप गरेका छन् । 

‘वीर अस्पतालको सेवा थप महँगो हुँदै छ, न्याम्सबाट तलब दिने गरी दरबन्दी थप गरेपछि आर्थिक भार थेग्न कठिन हुन्छ, यो रकम अब बिरामीलाई महँगो हुन जान्छ, सोही कारण मन्त्रीज्यूले नै वीर अस्पतालको उपचार शुल्कमा वृद्धि गर्न थाल्नुभएको हो,’ अस्पतालका एक कर्मचारीले भने, ‘यसरी सर्वसाधारण उपचार गर्न आउने सरकारी अस्पताललाई महँगो बनाउनतिर लाग्नु राम्रो मानिँदैन, केन्द्र सरकारले व्यहोर्ने गरी तोकिएका दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी पूर्ति गर्नुपर्छ, यसरी सर्वसाधारणको टाउकोमा उपचार शुल्कको भार थप्नुहुँदैन ।’ 

अस्पतालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेलले शुल्क वृद्धिको तयारी भइरहेको स्वीकार गरे । उनले न्याम्सलाई आर्थिक भार पर्ने गरी दरबन्दी थप गरिएकाले उक्त खर्च धान्न शुल्क वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको जानकारी दिए । ‘वीर अस्पतालको शुल्क पुनरावलोकन नगरेको धेरै वर्ष भयो, अन्य अस्पतालमा भन्दा हामीकहाँ न्यून शुल्क लिने गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘अबचाहिँ यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । हुनेबाट शुल्क लिने र नहुनेलाई निःशुल्क उपचार सेवा दिने नीतिसहित अघि बढ्नुपर्छ ।’ हाल वीर अस्पतालमा दैनिक उपचार गराउन ओपिडीमा मात्रै करिब एक हजार सात सय बिरामी आउँछन् । 

कर्मचारी हटाएपछिसेवा प्रवाहमा समस्या 
वीर अस्पतालले करारमा कार्यरत जनशक्ति हटाएपछि उपचार सेवा प्रभावित बनेको छ  । मन्त्री बस्नेतको निर्देशनमा केन्द्र सरकारको मातहतबाट तलब खाने विशेषज्ञ, एमबिबिएस चिकित्सकसहित दुई सय ७६ जना स्वास्थ्यकर्मी निकालेपछि उपचार सेवा नै प्रभावित बनेको छ । मन्त्रालयले २० असोजदेखि लागू हुने गरी पुराना कर्मचारी हटाएको थियो । त्यसपछि सेवा प्रवाहमा सास्ती हुन थलेको छ ।

हटाइनेमा ५० जना एमबिबिएस चिकित्सक, दुईजना विशेषज्ञ चिकित्सक, १७ जना इमर्जेन्सीमा कार्यरत चिकित्सक, एक सय ५५ जना स्टाफ नर्स, ल्याबमा कार्यरत १० जना, अन्य रेडियोलोजी, प्याथोलोजीलगायतमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी छन् । तर, नयाँ दरबन्दी प्रक्रियाबाट कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी नै नगरी स्वास्थ्यकर्मी हटाउँदा उपचार सिस्टममै समस्या उत्पन्न भएको छ । स्वास्थ्यकर्मी निकालेपछि एक सय ५५ वटा बेड घटाइएको छ । जनशक्ति घटाएर उपचार सेवा खुम्च्याइएपछि सर्वसाधारण मारमा परेका छन् भने ५५ वटा आइसियू बेडमध्ये २३ वटा बेड घटाएको छ । जनशक्ति अभाव हुने देखिएपछि अस्पताल प्रशासनले शड्ढया नै घटाएको हो । 

हाल ब्लड बैंक, इमर्जेन्सी, ल्याबलगायतमा जनशक्ति अभाव छ । दिनहुँ बिरामी बढे पनि जनशक्ति घटेकाले उपचार लिन कठिन हुने गरेको छ । ‘जनशक्ति कटौतीले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा निकै ठूलो असर परेको छ, २३ वटा आइसियू बेड बन्द हुनु भनेको सामान्य कुरा होइन,’ अस्पतालका निर्देशक पौडेलले भने, ‘तर, सरकारले सामान्य सोचेको छ, स्वास्थ्यको नजरबाट हेर्दा यो गम्भीर विषय हो ।’ 

बिरामीलाई खाना खुवाउने रकम पनि कटौती 
वीरमा भर्ना भएका बिरामीलाई निःशुल्क खाना खुवाउने गरिन्छ । यसको खर्च केन्द्र सरकारले व्यहोर्दै आइरहेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा भने केन्द्र सरकारले खानाका लागि दिने शुल्कसमेत कटौती गरेको छ । यो खर्च अस्पतालको आन्तरिक आम्दानीबाट निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आएको अस्पतालका निर्देशक पौडेलको भनाइ छ । अस्पताल प्रशासनका अनुसार एक वर्षमा बिरामीलाई खाना खुवाउँदा ६० देखि ७० लाखसम्म खर्च हुन्छ ।

तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिरामीलाई खुवाउने खानाको रकमसमेत कटौती गरेको छ । केन्द्र सरकारबाट बजेट नआए पनि यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने निर्देशक पौडेलको भनाइ छ । ‘वीर अस्पतालमा सेवा विस्तार भए पनि केन्द्र सरकारले यसपटक अनुदान निकै कटौती गरेको छ,’ उनले भने, ‘खाना र अन्य मर्मतसम्भारको शुल्क कटौती गरेपछि समस्या देखिएको छ, आन्तरिक र सरकारबाट अनुदानमा आएको सीमित बजेट तलबमा खर्च हुन्छ ।’ यसबारे उनले स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतलाई जानकारी गराएको र मन्त्रीले अस्पताललाई आर्थिक अभाव हुन नदिने आश्वासन दिँदै आएको बताए ।

बेड बढ्यो, तर सरकारले बढाएन अनुदान
वीर अस्पतालमा एक वर्षअघि ४६० बेड मात्रै सञ्चालनमा थिए । तर, एक वर्षयता बेड संख्या बढाएर ९०६ पुर्‍याइयो । यस आधारमा पनि अस्पतालको प्रशासनिक तथा उपचार खर्च बढ्छ । तर, सरकारले अस्पताललाई विगतको वर्षमा दिएभन्दा यस वर्ष कम अनुदान दियो । ०७९/८० मा एक अर्ब ४३ करोड अनुदान दिएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षमा उक्त अनुदान कटौती गरेर ७३ करोडमा झारेको छ । यसबाट केन्द्र सरकारमातहत रहेका कर्मचारीलाई तलब सुविधा पनि दिनुपर्छ । आन्तरिक र केन्द्रबाट आएको सबैजसो रकम तलब सुविधामै खर्च हुने भएकाले अस्पतालको अन्य खर्च धान्न कठिन भइरहेको निर्देशक पौडेलले बताए ।