निर्माण व्यवसायीको ६ अर्ब दसैँअघि नै भुक्तानी गर्ने निर्णय, कार्यान्वयनमा चुनौती

गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा बिल स्वीकृत भएका निर्माण व्यवसायीले दसैँअघि नै सरकारबाट रकम भुक्तानी पाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार निर्माण व्यवसायीहरूको झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । जुन रकम शुक्रबार नै भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातलगायतका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरिसकेको छ । 

मन्त्रालयको पहलसँगै लामो समयदेखि अन्योलमा रहेका निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीसम्बन्धी समस्या समाधान हुने देखिएको छ । गत आवमा बजेट अभाव हुँदा सरकारले बिल स्वीकृत भएका थुप्रै निर्माण कम्पनीको भुक्तानी गर्न सकेको थिएन । भुक्तानी नपाएपछि गत साउनमा निर्माण व्यवसायीहरूले चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन पनि गरेका थिए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयतर्फ मात्रै चार अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । जुन रकम दसैँअघि नै निर्माण कम्पनीको खातामा जाने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए ।

दसैँअघि अब शुक्रबार मात्रै सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था खुला हुन्छन् । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार निर्माण व्यवसायीहरूले शुक्रबार नै भुक्तानी पाउन सक्छन् । 

 कसरी गरिँदै छ स्रोत व्यवस्थापन ? 
यसअघि दोस्रो, तेस्रो र चौथो त्रैमासका लागि विनियोजन गरेको बजेट पहिलो त्रैमासमा निकासा गर्न नपाउने व्यवस्था थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले अहिले पछिल्लो त्रैमासको बजेट पहिलो त्रैमास (साउन–असोज)मा निकासा गर्न पाइने नीतिगत निर्णय गरेको छ । यसले निर्माण व्यवसायीहरूको रकम भुक्तानी गर्न केही सहज हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

चालू आवमा १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले यसका लागि भने पर्याप्त बजेट छुट्याएको छैन । यस्तो अवस्थामा जुन शीर्षकमा भुक्तानी बाँकी छ, चालू आवको सोही शीर्षकको बजेटबाट भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको छ । सम्बन्धित शीर्षकमा दोस्रो, तेस्रो र चौथो त्रैमासका लागि छुट्याइएको पैसा अहिले नै निकासा गरेर भुक्तानी दिने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । यसैगरी चालू आवमा खर्च हुन नसक्ने शीर्षकको पैसाबाट पनि यसमा रकमान्तरण गर्ने अर्थ मन्त्रालयको योजना छ । यसरी पनि रकम नपुगेमा अन्य शीर्षकबाट थप रकम रकमान्तरण गरेर भए पनि भुक्तानी दिने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । 

‘अहिले सम्बन्धित शीर्षककै विनियोजित बजेटबाट निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिने योजना बनाएका छौँ । सम्बन्धित शीर्षकमा दोस्रो, तेस्रो र चौथो त्रैमासका लागि छुट्याइएको बजेट अहिले नै निकासा गरेर निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्नेछौँ । साथै, तत्काल खर्च हुन नसक्ने शीर्षकको पैसा पनि यसमा रकमान्तरण गरेर निर्माण कम्पनीको पैसा दिन्छौँ,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘अहिले जुन शीर्षकको पैसा खर्च गरेर निर्माण व्यवसायीलाई दिन्छाँै, त्यो शीर्षकमा पछि बजेट चाहियो भने आवश्यक व्यवस्थापन पनि गरिनेछ ।’ 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले पनि सरकारको यो कदम स्वागतयोग्य भएको बताए । तर, यसमा निकै ढिलाइ भएको उनको टिप्पणी छ । ‘सरकारले केही पहिला नै यस्तो निर्णय गरेको भए धेरै सहज हुन्थ्यो । दसैँमा पनि निर्माण व्यवसायीलाई सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले दसैँअघि नै भुक्तानी दिने भनेको छ । तर, त्यो सम्भव देखिँदैन ।’

 दसैँअघि भुक्तानी पाउन कार्यान्वयनमा चुनौती 
सरकारले दसैँअघि नै भुक्तानी पाउने गरी निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा भने चुनौती नै देखिन्छ । दसैँअघि अब एक दिन अर्थात् यही शुक्रबार मात्रै सरकारी कार्यालय खुला हुन्छन् । बैंकहरू पनि खुला हुने पनि शुक्रबार मात्रै हो । त्यो एक दिनमा भुक्तानीको प्रक्रिया नै पूरा नहुने देखिन्छ ।

भुक्तानीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोजना कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रणक कार्यालयबीच समन्वयन हुनुपर्छ । त्यसबाहेक थुप्रै आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । त्यो अवस्थामा एकै दिन अर्थात् दसैँअघि नै भुक्तानी पाउन प्रक्रियागत तथा व्यावहारिक चुनौती हुने महासंघका अध्यक्ष सिंह बताउँछन् । ‘सरकारको यो निर्णय राम्रो छ । तर, एकदमै ढिला भयो । अब दसैँअघि एक दिन मात्रै कार्यालय खुल्ने हो । त्यो एक दिनमा भुक्तानी पाउँछौ भन्ने आशा छैन,’ उनले भने, ‘केही कम्पनीहरूले भने ल्याउन सक्छन् । सबैको सम्भव छैन ।’

 अब म्याद थप गर्नुपर्ने र माइलस्टोन हटाउनुपर्छ :  व्यवसायी 
सरकारको यो निर्णयसँगै निर्माण व्यवसायीलाई ढिलै (दसैँपछि) भए पनि भुक्तानी पाउने आशा छ । यो निर्णयलाई निर्माण व्यवसायीहरूले स्वागत पनि गरेका छन् । तर, यसले मात्रै निमाण क्षेत्रमा देखिएको समस्या तथा मन्दी समाधान नहुने महासंघका अध्यक्ष सिंहले बताए । 

सरकारको भुक्तानी नआउने, निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको वृद्धिलगायतका कारण गत आवदेखि नै निर्माण क्षेत्रमा शिथिलता छ । गत आवमा निर्माण क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर नै ऋणात्मक हुने अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ । त्यो अवस्थामा भुक्तानीले मात्रै निर्माण क्षेत्र चलायमान नहुने सिंह बताउँछन् ।

भुक्तानी नआउँदा बीचमा थुपै्र कम्पनीले काम गर्न सकेनन् । त्यो हुँदा थुप्रै आयोजनाहरूको निर्माण समयमै सम्पन्न हुन सकेको छैन । थुप्रै आयोजनाको ठेक्काको म्याद सकिएको छ, तर काम भने बाँकी नै छ । त्यस्ता ठेक्काको म्याद थप गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ । साथै, सरकारले बीचमा ल्याएका केही माइलस्टोनहरू पनि हटाउनुपर्ने अध्यक्ष सिंहले बताए । ‘अब भुक्तानी आउँछ भन्ने विषयमा आशावादी छौँ । तर, यसले मात्रै हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन । सरकारले ठेक्काको म्याद थप्ने र माइलस्टोन हटाउने गरी थप निर्णय गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष सिंहले बताए । 

रकमान्तरण गरेर भए पनि भुक्तानी गछौँ
डा. प्रकाशशरण महत, अर्थमन्त्री
निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी धेरै समयदेखि बाँकी थियो । तर, निर्माण व्यवसायीहरूले भनेजस्तो धेरै भने थिएन । त्यही रकम पनि बजेट अभावलगायतका प्राविधिक कारणले भुक्तानी हुन सकेको थिएन । अहिले दसैँका वेलामा आगामी त्रैमासका लागि विनियोजन गरेको पैसा र अपुग भएमा रकमान्तरण गरेर भए पनि उक्त भुक्तानी दिने निर्णय गरेका छौँ । तत्काल खर्च हुन नसक्ने शीर्षकको पैसा पनि यसमा रकमान्तरण गर्ने योजना बनाएका छौँ । भोलिका दिनमा त्यो शीर्षकमा बजेट आवश्यक परेमा पनि व्यवस्था गर्छाैँ ।