वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सको सदुपयोग

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किंदा युवा रित्तो हात हुनुपर्ने र साथमा बचत नभएपछि पुनः फर्कने परिपाटी छ, यसलाई रोक्न सरकारले प्रभावकारी योजना बनाउनुपर्छ

विश्व बैंकको ‘विश्व विकास रिपोर्ट–२०२३’ का अनुसार विश्वमा १८ करोड ४० लाख आप्रवासी नागरिक छन् । यो संख्या वैश्विक जनसंख्याको २.३ प्रतिशत हो । कुल आप्रवासी नागरिकमध्ये ३ करोड ७० लाख शरणार्थी छन् । आप्रवासी नागरिकमध्ये ४३ प्रतिशत न्यून आय र मध्यमवर्गीय मुलुकमा बस्छन् । ४० प्रतिशत (६ लाख ४० हजार) आप्रवासी र एक करोड शरणार्थी उच्च आम्दानी भएको मुलुकमा बस्छन् । १ करोड १० लाख युरोपियन नागरिक अन्य युरोपियन मुलुकमा बस्छन् । करिब ३ करोड १० लाख आर्थिक आप्रवासी (१७ प्रतिशत) मध्यपूर्वका मुलुकमा बस्ने गरेको विश्व बैंकको प्रतिवेदनले देखाउँछ । 

इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन अफ माइग्रेसनको अन्तर्राष्ट्रिय माइग्रेसन २०२२ प्रतिवेदनअनुसार विश्वमा २८ करोड १० लाख आप्रवासी नागरिक छन् । यो भनेको विश्व जनसंख्याको ३.६ प्रतिशत हो । जसमा १३ करोड ५० लाख (३.५) महिला छन् । १४ करोड ६० लाख (३.७ प्रतिशत) पुरुष छन् । त्यस्तै, आइएमओको प्रतिवेदनअनुसार विश्वमा आप्रवासी श्रमिकको संख्या १६ करोड ९० लाख छ । २६ करोड ४० लाख शरणर्थी छन् । ४१ लाख असाइलम छन् भने ३९ लाख नागरिक विस्थापित छन् । प्रतिवेदनअनुसार आप्रवासीका लागि मुख्य गन्तव्य मुलुकमध्ये अमेरिका, जर्मनी, साउदी अरब, रसिया, वेलायत, फ्रान्स, क्यनडा र अस्टे«लिया हुन् भने आप्रवासीको स्रोत मुख्य मुलुकमध्ये भारत, मेक्सिको, रसिया, चीन, सिरिया, बंगलादेश, पाकिस्तान, युक्रेन, फिलिपिन्स, अफगानिस्तान, भेनेजुएला, पोल्यान्ड, वेलायत, इन्डोनेसिया, काजकिस्तान, प्यालेस्टाइन, रोमानिया, जर्मनी, म्यानमार र इजिप्ट हुन् । 

एक स्थानबाट अर्को स्थानमा निश्चित अवधिका लागि वा सधैँका लागि बसाइँ सर्ने प्रक्रिया नै आप्रवासन भनिन्छ । आप्रवासनका विभिन्न कारण हुन्छन् । जबरजस्ती आप्रवासन, आर्थिक आप्रवासन, आन्तरिक आप्रवासन, ग्रामीण भेगबाट सहरमा आप्रवासन, क्षेत्रीय आप्रवासन, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन, मौसमी आप्रवासन, वातावरणीय आप्रवासन र शरणार्थी आप्रवासन । 

अवसरको खोजीमा वैदेशिक रोजगारी : विश्वको कुनै पनि स्थानमा रहेका बेरोजगार श्रमशक्ति विश्वको अर्को स्थान वा मुलुकमा गएर रोजगारी गर्ने अवस्थालाई वैदेशिक रोजगार भनिन्छ । वैदेशिक रोजगार ऐनमा एक मुलुकको श्रम बजारको श्रमशक्ति अर्को मुलुकको श्रमबजारमा व्यवस्थित रूपमा रोजगार गर्नलाई वैदेशिक रोजगार भनिएको छ । वैदेशिक रोजगारलाई अस्थायी बसाइँसराइ पनि भनिन्छ । आफ्नै मुलुकमा अवसरको अभाव भएपछि मानिसहरू एक मुलुकबाट अर्को मुलुकमा अवसरको खोजीमा पनि जान्छन् । नेपालका हकमा वैदेशिक रोजगारीको परम्परा धेरै पुरानो हो । तर, कहिलेदेखि नेपाली विदेशमा काम गर्न जान थाले भन्ने यकिन तथ्यांक भने कहीँ कतै भेटिँदैन । तथापि, १९औँ शताब्दीतिर नेपालबाट पहिलोपल्ट भारतको तत्कालीन ‘लाहोर’ त्यहाँको शिख शासक रन्जित सिंहको सुरक्षाका लागि सेनामा भर्ती हुन थालेपछि लाहोर शब्द प्रचलनमा आउन थालेको इतिहासमा भेटिन्छ । त्यसपछि बिस्तारै नेपालबाट पैसा कमाउनका लागि बिदेसिनेहरूलाई लाहुरे भन्न थालियो । 

त्यस्तै, ब्रिटिसहरूले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुरूप तीनवटा रेजिमेन्ट स्थापना गरी ती रेजिमेन्टलाई लाहोरमा राखेका थिए । ती रेजिमेन्टमा अधिकांश नेपालीलाई नै भर्ना गरिन्थ्यो । यसरी लाहोर जाने नेपालीसँग उनीहरूका परिवारका अन्य सदस्य पनि सँगै जाने र त्यहाँको होटेल, कारखानामा काम गर्न थाले । त्यसवेलाको नेपाली पहिचान नेपालभन्दा गोर्खा नामले बढी चिनिने भएकाले लाहोरमा उनीहरू गोर्खालीका नामले चिनिन थाले । नेपालमा ती रोजगारीका लागि विदेश जाने–आउने नेपालीलाई लाहुरे भन्न थालियो । पछि बिस्तारै नेपालीलाई ब्रिटिस आर्मीमा पनि लिन थालियो । 

०४६ सालपछि नेपाली रोजगारीकै लागि मध्यपूर्व, मलेसिया, जापान र कोरिया जान थाले । नेपालमा काम गरेर पाउने भुक्तानीभन्दा विदेशमा पाउने भुक्तानी अधिक हुन थालेपछि नेपाली युवा विदेशतर्फ आकर्षित हुन थाले । योसँगै नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने मनसायसहित अहिले विश्वका १११ वटा मुलुकमा संस्थागत रूपमा जान सकिने व्यवस्था गरेको छ भने १६८ वटा मुलुकमा नेपाली युवा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जान पाउँछन् । सरकारले ११ वटा मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेको छ भने हालै रोमानिया र जर्मनीसँग पनि श्रम सम्झौता गरेको छ । 

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा वैदेशिक रोजगारीका लागि कुल सात लाख ७१ हजार ३२७ जनाले श्रम स्वीकृति लिए । वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली युवा मध्यपूर्वका मुलुक र मलेसिया जाने गरेको विभागको तथ्यांकमा छ । 

मुलुकलाई रेमिट्यान्सको टेको : विगत पाँच वर्षको अवधि मात्रै नेपालमा ४९ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आव ०७९/८० मा १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड रेमिट्यान्स नेपाल भित्रियो । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको तथ्यांकअनुसार आव ०७८/७९ मा नौ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । आव ०७७/७८ मा नौ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ भित्रियो । आव ०७६/७७ मा आठ खर्ब ७५ अर्ब, आव ०७५/७६ मा आठ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको छ । 

विगतका वर्षको तुलनामा रेमिट्यान्स आप्रवाहको क्रम पनि बढेको छ । योसँगै नेपालको गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्स हिस्सा बढेर ३० प्रतिशत पुगेको छ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा मित्रराष्ट्रहरूले प्रदान गर्ने विकास अनुदान तथा नेपाल भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको तुलनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह अधिक छ । त्यसैले हालको अवस्थामा रेमिट्यान्स नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चितिको प्रमुख आधार हो । यस अर्थमा पनि रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको छ । 

राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनअनुसार रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवारको कुल आम्दानीको ३१ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ । प्राप्त रेमिट्यान्समध्ये ७८ दशमलव ९ प्रतशत घरायसी उपभोगमा, ७ दशमलव १ प्रतिशत ऋण तिर्न, ३ दशमलव ५ प्रतिशत शिक्षामा, ४ दशमलव ५ प्रतिशत घरायसी सम्पत्तिमा खर्च र शून्य दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै बचत हुने गरेको देखिएको छ । यसका साथै वैदेशिक रोजगार बोर्डले गरेको एक अध्ययनले प्राप्त रेमिट्यान्समध्ये १६ दशमलव १ प्रतिशत रकम घरमा हुने दैनिक खर्च भएको पाइएको थियो । १५ दशमलव ५ प्रतिशत रकम औषधि उपचार, १४ दशमलव ६ प्रतिशत रकम विदेश जाँदा लिएको ऋण भुक्तानी, १३ दशमलव ६ प्रतिशतले पढाइ, ९ प्रतिशतले विवाह, सुन किनेको, तालिम लिएको, ७ दशमलव ३ प्रतिशत अन्य ऋण भुक्तानी, ५ दशमलव ७ प्रतिशतले बचत गरेको, ४ दशमलव ८ प्रतिशत घरायसी सामान खरिद गरेको, ३ दशमलव ९ प्रतिशत नयाँ घर बनाएको, ३ दशमलव ९ प्रतिशत जग्गा किनेको, ३ दशमलव ७ प्रतिशत घर मर्मत र १ प्रतिशत रकम मात्रै लगानी भइरहेको देखाएको छ । 

माथिका तथ्य र तथ्यांकले नेपाली युवाको लागि वैदेशिक रोजगारी बाध्यकारी श्रम हो भनेर प्रस्ट पार्छ । तथापि, वैदेशिक रोजगारीले मुलुकभित्र रेमिट्यान्स आप्रवाह भने वृद्धि भएको छ । रेमिट्यान्स एकातिर गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको छ भने मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित बनाउन उत्तिकै भूमिका खेलेको छ । साथै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाले साथमा ल्याएको सीप र चेतनाले नेपाली युवामा कामप्रतिको सम्मान, स्वास्थ्य र शिक्षाको महत्व र सन्तुलित आहारको चेतना भएको पनि बोर्डको तथ्यांकले देखाएको छ । 

तर, वैदेशिक रोजगारी कुनै पनि मुलुकको विकासका लागि उचित विकल्प भने हैन । वैदेशिक रोजगारीका कारणले रेमिट्यान्स आप्रवाहले धानिएको अर्थतन्त्र कुनै पनि समय जोखिममा पर्न सक्छ । यसको उदाहरण हामीले कोभिड महाकारीको समयमा देखिसकेका छौँ । 

नेपालमा भारतबाट पनि उत्तिकै रेमिट्यान्स भित्रिन्छ । तर, भारतको अर्थतन्त्रको असर नेपालमा पनि पर्छ । कारण रेमिट्यान्स पनि हो । त्यस्तै, खाडी मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धि त्यहाँको पेट्रोलियम पदार्थमा आउने मूल्यको उतारचढावले तलमाथि हुन्छ । कुनै कारण मूल्य घट्न गएमा उनीहरूको आर्थिक वृद्धिदर पनि घट्छ । यस्तो वेलामा कुनै पनि मुलुकले सबैभन्दा पहिले आप्रवासी श्रमिक नै कटौती गर्छन् । त्यसैले यो दीर्घकालीन विकल्प भने हैन । त्यसैले हाल प्राप्त भइरहेको विप्रेषणको उचित सदुपयोग र मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जनामा सरकारले समयमा नै सचेत हुनुपर्नेछ । 

रोजगारी सिर्जनामा एनआरएनएको सहकार्य : वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्स बढी उपभोग्य वस्तुमा नै खर्च भएको विभिन्न सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा नेपाल आउँदा रित्तो हात हुनुपर्ने अवस्था छ । साथमा बचत पनि नहुने हुँदा युवाहरू पुनः वैदेशिक रोजगारीमा नै फर्कने परिपाटी छ । त्यसैले सरकारले यस विषयमा तत्काल कुनै योजना बनाउनु अपरिहार्य छ । उसो त सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको पुनस्र्थापना गर्ने योजनासहित निर्देशिका पनि जारी गरेको छ । तर, प्रतिवर्ष बिदेसिने युवाको संख्या भने बढ्दै गएको छ । तसर्थ, नेपाली युवालाई मुलुकभित्रै रोक्न र रेमिट्यान्सको उचित प्रयोगका लागि नेपाल सरकार तथा गैरआवासीय नेपाली संघले सहकार्य गर्नुपर्छ ।

यसका लागि विदेशमा आर्जेको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई राष्ट्र विकासमा परिचालन गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा एनआरएनए समन्वय विभागको छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, विदेशबाट फर्केका युवालाई योग्यता, सीप तथा रुचिका आधारमा सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी स्वेदशमै स्वरोजगार हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । त्यसका लागि केन्द्रीकृत रूपमा डाटा बैंक स्थापना गर्नुपर्छ । फर्केका युवाहरूको सीप र रुचिको रेकर्ड राख्ने र आन्तरिक रोजगारको मागको पनि तथ्यांक राख्नुपर्नेछ । विदेशबाट फर्केर उद्यम गर्नेलाई सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँसम्मका कर्जा परियोजना धितोका आधारमा मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तै, नेपाली युवालाई देशभित्र राखिराख्नका लागि उचित पारिश्रमिकको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि स्वदेशी श्रमिकलाई तुलनात्मक रूपमा बढी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

गैरआवासीय नेपाली अभियानले पनि देशभित्र नै रोजगारी पाउने वातावरण बनाउन काम गर्नुपर्नेछ । तत्कालै वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटिहाल्ने स्थिति छैन । त्यसैले, सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई सीप सिकेर जान प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसका लागि सम्बन्धित मुलुकका रोजगारदातासँग सहकार्य गरी मुलुकभित्रै तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ । रोजगारदाताको मागबमोजिम नेपाली युवालाई मुलुकभित्रै सीप सिकाएर पठाउन सकिन्छ । यसो भएमा नेपाली युवाले दुःख पाउँदैनन् । 

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबै कामदारलाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्नुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्ने रकम रोजगारदाताबाट नै भुक्तानी गर्नुपर्ने वातावरण बनाउन एनरआरएनएले अहम् भूमिका खेल्नुपर्नेछ । भाषा र कानुनको अज्ञानताको कारण कानुनी समस्यामा परेका श्रमिकहरूलाई निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्युवरण गर्नुपरेका व्यक्तिको परिवारलाई दिने राहत रकमलाई बढाउने र उनीहरूका परिवारलाई देशभित्र रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्नुपर्छ । 

यसका साथै सरकारले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । युवा विदेश जानुपूर्व नै रेमिट्यान्सको उचित व्यवस्थापनको बारेमा सिकाउनुपर्छ । त्यस्तै, सरकारले श्रमिकको छुट्टै कोष खडा गर्नुपर्नेछ । रेमिट्यान्सको निश्चित रकम सो कोषमा जम्मा गर्ने र सो कोषको रकमलाई ठूलो परियोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा युवाहरू विदेशबाट फर्किंदा उनीहरूको लगानी पनि सुरक्षित भइरहेको हुन्छ । जसबाट उनीहरूले आगामी योजना बनाउन सक्नेछन् ।

(शर्मा एनआरएनए अध्यक्षका उम्मेदवार हुन्)