- वि.सं २o८o असोज २५ बिहीबार
मैले महासंघको अध्यक्षता ग्रहण गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या निकै चुलिइसकेको थियो। अध्यक्षता ग्रहण गर्नेबित्तिकै, निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले पनि हेर्ने गरी राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गर्यो। हतारहतार प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च नेतृत्वकहाँ पुग्यौँ। उहाँहरूको सदासयताले अहिलेका लागि यो रोकिएको छ। तर, फेरि कहिले खुल्छ टुंगो छैन।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका समयमा निकै मिहिनेत गरेर नेपाल–भारत बिजनेस समिट गर्यौँ, हाम्रो भारतीय साझेदार सिआइआईसँग मिलेर। हामीले विदेशी लगानी बढाउने वाचा त गर्यौँ, तर गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षभन्दा ६० प्रतिशत कम विदेशी लगानी भित्रियो, जम्मा सात अर्ब रुपैयाँ हाराहारी।
नेपालमा सञ्चालित प्रायः सबै बहुराष्ट्रिय कम्पनी राम्रो मुनाफा कमाइरहँदा पनि नयाँ लगानी आइरहेको छैन। अमेरिकी सरकारले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी ढिलासुस्ती पनि लगानी नआउनुको एउटा कारण देखिएको छ। यदि त्यसो हो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सुधार आवश्यक छ। यो अर्थतन्त्रमा निराशाको एउटा सूचक हो। यस्ता सूचकहरू बढ्दै गएर अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने हो। अमेरिकाको नेसनल ब्युरो अफ इकोनोमिक रिसर्चका अनुसार लामो समयसम्म आर्थिक गतिविधि सुस्त रहनु पनि आर्थिक मन्दी हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू करिब डेढ वर्षदेखि सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा कसरी मन्दी गहिरिँदै गयो केही घटनाक्रम सम्झन चाहन्छु।
हरेक वर्ष जेठ १५ वार्षिक बजेट आउने दिन हो। यसपटक उक्त दिनलाई हामीले बढी आशा गरेका थियौँ। हामीले आग्रह गरेका थियौँ, अर्थतन्त्र मन्दीमा गइसक्यो, सरकारको विशेष सहयोग बजेटमार्पmत चाहिन्छ भनेर। केही दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्ने विषय बजेटमा समेटिए। जस्तो कि जग्गा र वातावरणीय प्रभावसम्बन्धी विषय। खनिजजन्य पदार्थको उत्खनन र निर्यातका विषय। जसलाई हामीले स्वागत गर्यौँ। तर, मन्दीलाई सम्बोधन गर्ने विषय बजेटमा अटाएनन्। व्यवसायी निराश भए।
त्यसपछिको हाम्रो आशा मौद्रिक नीतिमा थियो। ठूलो अपेक्षासहित निजी क्षेत्रका तीनवटै संस्थाले सुझाव पेस गर्यौँ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु एक महिनाअघि हामी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थियौँ। जसअनुसार निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान ८१ प्रतिशत देखिएको थियो। निजी क्षेत्रमा करिब ५० लाखले रोजगारी पाएका थिए। ९५ प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात निजी क्षेत्रको थियो। ८० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणले बुझाउने गरेका थिए। हामीलाई आशा थियो– यति ठूलो योगदान गरेको निजी क्षेत्रका प्रायः सबै संस्था एकै ठाउँमा आएर दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन्छ। तर, भएन।
किन निजी क्षेत्रलाई यसरी बेवास्ता गरिन्छ मैले अझै बुझ्न सकिरहेको छैन। मैले राम्रोसँग बुझेको छु, सबै पेसाको विशेष महत्व छ। डाक्टरले हाम्रो ज्यान बचाउने क्षमता राख्छन्। त्यसैले हामी भगवान् पनि भन्छौ। तर, डाक्टरका लागि अस्पताल कि त सरकारले बनाइदिनुपर्यो कि निजी क्षेत्रले। इन्जिनियरले अदभूत संरचना निर्माण गर्न सक्छन। तर, लगानी त कि सरकारले गर्नुपर्यो कि निजी क्षेत्रले। पत्रकारले समाजलाई सुसूचित गर्ने र डोर्याउने काम गर्न सक्छन। तर, मिडिया त कि सरकारले खोलिदिनुपर्यो कि निजी क्षेत्रले।
सरकारले यसरी लगानी गर्न कहाँबाट पैसा ल्याउँछ त ! यो पनि एकपटक हेरौँ। सरकारी बजेटका मुख्य चार स्रोत हुन्छन्। राजस्व, विदेशी ऋण, विदेशी अनुदान र स्वदेशी ऋण। यसमा सबैभन्दा बढी योगदान कसको छ। अवश्य राजस्वको । त्यो कहाँबाट आउँछ त ? लगानी, उत्पादन, रोजगारी, राजस्व र वृद्धिको मुख्य स्रोत निजी क्षेत्र हो। तर, यो निजी क्षेत्र मौद्रिक नीतिमा पनि निराश भयो।
त्यसपछि गत वर्ष निजी क्षेत्रको विरोधका बाबजुद जारी भएको चालू पुँजी मार्गदर्शनमा संशोधन हुने भयो। हामी खुसी भयौँ। संशोधन भएर पनि आयो। निजी क्षेत्रको आंशिक माग संशोधन पनि भयो। तर, त्यही दिन एकीकृत निर्देशनमा संशोधन भएर आयो। त्यसमा के भनियो भने एउटा साझेदार निष्क्रिय कर्जाको सूचीमा पर्यो भने अर्को पनि पर्यो। बक्यौता किस्ता तिरे पनि ‘वाच लिस्ट’बाट हट्न ६ महिना लाग्छ। अब के भन्ने ?
निजी क्षेत्रलाई किन सहुलियत नदिइएको भनेर सोध्यौँ भने, अहिले नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९० प्रतिशत कर्जा गइसक्यो। तैपनि आर्थिक वृद्धि भएन। त्यसैले नदिएको भन्ने जवाफ आउँछ। हो, ९० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएर पनि किन वृद्धि भएन अध्ययन गरौँ न। यत्तिकै दोष जति उद्यमी–व्यवसायीलाई दिएर उम्किन मिल्छ ?
सहज हुँदा बैंक वित्तीय संस्थाले पनि कर्जा दिएका होइनन् र ? केन्द्रीय बैंकले पनि त्यो ऋण अनुगमन गरेकै होइन र यत्तिका वर्षसम्म ? अनि दोषजति उद्यमी–व्यवसायीलाई मात्र ! यो समस्या सबै मिलेर सिर्जना भएको हो भने समाधान पनि सबै मिलेर निकालौँ। त्यो ९० प्रतिशतभित्र कति उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गएको छ, कति अन्यत्र गएको छ हेरौँ। वृद्धिका लागि के कर्जा मात्रै आवश्यक हुन्छ ? वा अन्य पनि। सरकारले खर्च गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
म विद्वान् अर्थशास्त्रीज्यूहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु। यहाँहरूले निजी क्षेत्र भन्नेबित्तिकै घरजग्गा, सेयर र व्यापार मात्रै लगानी गरेका छन् भनेर लेख्ने–बोल्ने गर्नुभएको छ। त्यो गलत हो। के यी क्षेत्र चाहिँदैनन् र ? संसारभर नै पुँजी परिचालनको माध्यम सेयर बजार हो। फेरि अन्यत्र भएको लगानी पनि हेर्नुपर्ला नि। लगानीका अवसर नभएपछि कर्जाको केही रकम जग्गा र सेयरमा गएको होला। यहाँहरूले के बुझिदिनुपर्यो भने अन्यत्र भएको लगानी पनि बजारमा माग नहुँदा खुम्चिँदै गएको छ। बैंक, वित्तीय संस्थाको कर्जा तिर्न समस्या भएर बिस्तारै बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दै जानेछ।
अहिले बिजुली उत्पादन भएको छ, तर बेच्न पाएको छैन। उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गर्न झन् कठिन छ। त्यसैकारण व्यापारमा रुचि हुन्छ। तथापि, हामी काम गरिरहेका छौँ। समस्या यथावत् नै रहेका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विषय आयो। अध्ययन नगरी सबैले रकम बुझाउन सूचना जारी भयो। हामी फेरि प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ गयौँ। तत्काल लाइन नकाट्न निर्देशन दिएपछि केही राहत भएको छ।
प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न प्रयास गर्नुभएको छ। हामी आभारी छौँ। हामीले उहाँकै उपस्थितिमा चीनमा पनि नेपाल–चीन लगानी सम्मेलन गर्यौँ। सिसिपिआइटीले सम्मानसाथ नेपालसँग सहकार्य गर्ने गरी कार्यक्रम आयोजना गर्यो। रुचि देखिएको छ। तर, हामी उहाँहरूलाई बोलाएर के अफर गर्ने ? हाम्रा मूलभूत समस्या अझै समाधान भएका छैनन्। लगानीकर्ताले निकै सकस भोग्नुपर्दछ। के निजी क्षेत्रलाई यसरी लखेटेर अर्थतन्त्र चल्छ ?
विकास साझेदारहरूसँग पनि समदूरी आवश्यक छ। अर्थतन्त्र सञ्चालनमा विदेशी निकायको सुझाव र सल्लाह सुधारका लागि लिने हो, आप्mनै जनतालाई अप्ठ्यारोमा पार्न लिनुहुँदैन। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सानो ऋणका कारण अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने अवस्था आएको छ। अहिले हाम्रा सबै सूचक ठीकठाक छन्। मिल्छ भने त्यो ऋण तिरिदिए पनि हुन्छ। लामो समय नेपालमा कार्यालय नभएका कारण कोषलाई नेपालको अर्थ व्यवस्थाबारे सही जानकारी नभएको हामीले पनि छलफलमा महसुस गरेका छौँ। अनावश्यक हस्तक्षेप सहनुहुँदैन।
निजी क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा राजस्व घटिरहेको छ। सरकारी खर्च चलाउन आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै आन्तरिक ऋण उठाउन थालिएको छ। उच्च मूल्यवृद्धि छ। हामी चाहन्छौँ– एउटा पारदर्शी र निजी क्षेत्रमैत्री प्रणालीको विकास होस्। साना उद्यमी जसको पहुँच छैन, उहाँहरूलाई सहयोग बढी चाहिन्छ। उहाँहरूले सहज रूपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। त्यसतर्फ हामी सबै प्रयास गरौँ। किनभने अर्थतन्त्रमा अब सानोतिनो परिवर्तनले सुधार सम्भव छैन। यसको उदाहरण सेयर बजारलक्षित केन्द्रीय बैंकको नीतिलगत्तै घटेको बजारले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ। हामीले समयमा सही नीति लिन सकेनौँ। अब टालटुले नीतिले सुधार सम्भव छैन।
अहिले नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा छ। बैंक, वित्तीय संस्थाहरूसँग करिब पाँच खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने रकम छ। आपूर्ति अधिक हुँदा ब्याज घट्नुपर्ने हो र उद्यमी–व्यवसायीले रकमको माग गर्नुपर्ने हो। तर, त्यसो हुन सकेको छैन। विदेशी विनिमय सञ्चिति सम्भवतः हालसम्मकै उच्च छ। भारतसँग स्थिर विनिमयदरका कारण कुनै ठूलो विनिमय जोखिम पनि छैन। तर, गत वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा ६० प्रतिशत कम वैदेशिक लगानी भित्रियो।
रेमिट्यान्स हालसम्मकै उच्च महिनामै एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ। यसले न बजारमा माग बढाएको छ, न औपचारिक रूपमा आयात नै उच्च भएको छ। यी र यस्ता विरोधाभासपूर्ण तथ्यांक अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएको छ। यो मूलतः सर्वसाधारणले अर्थव्यवस्थाप्रति विश्वास गुमाउँदै गएर एकैपटक लगानी र बजारको माग घटेको छ भने बजार भाउ निरन्तर बढिरहेको छ। नेपाली अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या रहेको यसले देखाएको छ। त्यसलाई अहिले पनि हल गरेनौँ भने जोखिम गहिरिँदै जानेछ।
अब टालटुले नीतिले सम्बोधन गर्न नसक्ने हुँदा नयाँ पुस्ताको आर्थिक सुधारको तत्काल घोषणा गर्नु आवश्यक छ। पछिल्ला ३० वर्षमा युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन भए पनि अर्थतन्त्रमा तात्विक सुधार हुन सकेन। अहिलेको अर्थव्यवस्थाको जग ०४८ ताका थालिएको सुधारले अब थेग्न सक्दैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीबाट तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्चस्तरीय कानुनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। उक्त आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै रहने र निजी क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्ष अनिवार्य रूपमा समावेश हुनुपर्नेछ। अर्थ, उद्योग मन्त्रालय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकको उच्च नेतृत्व आयोगमा रहनेछन्।
आयोगको समयावधि एक वर्षको हुनेछ भने तत्कालको समस्या समाधानको उपाय तीन महिनाभित्र पेस गरिनेछ। बाँकी अवधिमा नयाँ पुस्ताको सुधारको खाका तयार पारी सम्बन्धित निकायलाई बुझाएर आयोग विघटन गर्न सकिनेछ। नयाँ आयोग बनाउँदा खर्च बढ्ने हुँदा खर्च कटौतीसँगै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न निम्न उपाय अवलम्बन गर्न सकिनेछ। यसको सञ्चालनमा निजी क्षेत्रले पनि योगदान दिनेछन्।
हामी मिलेर काम गर्यौँ भने समाधान सम्भाव छ। नेपालको निजी क्षेत्र दरिलो छ। कोभिडलगत्तै झन्डै ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दिन सक्ने क्षेत्र हो यो। निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने विषयमा सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ। हामीले निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रमको विषय उठाएका छौँ। प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि काम हुन सकेको छैन। काममा तदारुकता सरकारी संयन्त्रमा पनि आवश्यक छ।
हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्यौँ भने सुधार सम्भव छ, तत्काल सम्भव छ। इति मात्रै होइन, आगामी दुई–तीन दशकको सुधारको खाका तयार पारी विकासमा फड्को मार्न सक्ने सम्भावना पनि छ।
(राष्ट्रिय आर्थिक बहसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
