चक्रपथमा द्रुत गतिका सार्वजनिक बस नचल्ने

काठमाडौं उपत्यकाको २७.३० किलोमिटर लामो भित्री चक्रपथ (रिङरोड)मा द्रुत गतिको बिजुली बस परिवहन (इबिआरटी) आयोजना बनाउने योजनाबाट सरकार पछि हटेको छ । गत ३ असोजबाट रत्नपार्क–सूर्यविनायक–रत्नपार्क रुटमा द्रुत गतिको बस सेवा (बिआरटी) सुरु गरेको सरकारले चक्रपथमा इबिआरटी बनाउने योजना भने तत्काललाई स्थगित गरेको हो । 

त्यसका लागि चक्रपथमा इबिआरटी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि आह्वान गरिएको ग्लोबल टेन्डर पनि रद्द गरिएको छ । लगानी बोर्डले चक्रपथ इबिआरटीको अध्ययन गर्न पहिलोपटक २० कात्तिकदेखि २६ मंसिरसम्म ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, त्यसमा प्रस्ताव दिएका १३ कम्पनीको मूल्यांकन भइरहेका वेला उक्त टेन्डर रद्द गरेर २२ माघदेखि ५ चैतसम्ममा अर्काे टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । तर, बोर्डले उक्त टेन्डर पनि गत २ साउनमै रद्द गरिसकेको छ । त्यसपछि बोर्डले यसबारे थप प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । 

तत्काललाई योजना स्थगित गरिएको छ : अमृत लम्साल, प्रवक्ता, लगानी बोर्ड नेपाल
तत्काललाई चक्रपथमा इबिआरटी बनाउने योजना स्थगित गरिएको छ । चक्रपथमा मेट्रोरेल बनाउनेलगायतका सरकारी योजना पनि छन् । साथै, इबिआरटीका लागि पर्याप्त ठाउँ पनि नपुग्नेजस्तो देखियो । त्यसैले तत्काललाई चक्रपथमा इबिआरटी बनाउने योजना स्थगित गरिएको छ । अहिले यसबारे केही काम भएको छैन ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेटमै काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गर्न धेरै यात्रु अट्ने बिआरटी योजना घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि ०७५ मा लगानी बोर्डले यसलाई इबिआरटीको मोडेलमा निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । बोर्डले रिङरोडमा दु्रत गतिको बिजुली बस सञ्चालन गर्न ०१९ (०७५/७६) मै पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको थियो ।  त्यसले चत्रपथमा इबिआरटी सञ्चालन गर्न सम्भव देखाएको थियो । ०१९ मा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा यो आयोजना निर्माण र सञ्चालन गर्न चारवटा लगानी प्रस्तावसमेत आएका थिए । सोहीअनुसार पूर्ण सम्भाव्यताका लागि टेन्डर पनि आह्वान गरिएको थियो । तर, अहिले सरकार एकाएक चक्रपथमा इबिआरटी बनाउने निर्णयबाट पछि हटेको छ ।

बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले पनि तत्काललाई चक्रपथमा इबिआरटी बनाउने योजना स्थगित गरेको बताए । ‘चक्रपथमा मेट्रोरेल बनाउनेलगायतका सरकारी योजना पनि छन् । साथै, इबिआरटीका लागि पर्याप्त ठाउँ पनि नपुग्नेजस्तो देखियो,’ उनले भने, ‘त्यसैले तत्काललाई चक्रपथमा इबिआरटी बनाउने योजना स्थगित गरिएको छ । अहिले यसबारे केही काम भएको छैन ।’ यद्यपि, पछि सरकारले निर्देशन दिएको अवस्थामा यो आयोजना अघि बढ्न सक्ने बोर्डका एक अधिकारीले बताए । 

अध्ययन गर्न आधारभूत तथ्यांकै पाइएन 
मेट्रोरेललगायतका प्राविधिक कारण देखाउँदै बोर्डले तत्काललाई उक्त आयोजना बनाउने योजना स्थगित गरेको छ । तर, बोर्डले यस आयोजनाबारे अध्ययन गर्न आधारभूत तथ्यांकसमेत नपाएको स्रोतको भनाइ छ । त्यसले गर्दा यसबारे अहिले कुनै काम हुन नसकेको उनले बताए । 

बोर्डले उक्त आयोजना निजी–सार्वजनिक साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा बनाउन खोजेको थियो । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई लगानीको प्रतिफल ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । अध्ययन अर्थात् विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)ले नै प्रतिफलको ग्यारेन्टी गरेको हुनुपर्छ । जसलाई त्यहाँ आवतजावत गर्ने यात्रुको संख्याले सुनिश्चित गर्छ । तर, चक्रपथको कुन रुट (खण्ड)मा कति यात्रु हुन्छन् भन्नेबारे तथ्यांक पाउन नसकेको स्रोतको भनाइ छ । त्यसले गर्दा यसको सम्भाव्यता अध्ययन नै हुन नसकेको हो । ‘चक्रपथमा इबिआरटी भने चाहिन्छ नै । सोहीअनुसार हामीले पिपिपी मोडेलमा यसको निर्माण गर्ने भनेका थियौँ । त्यसअनुसार यसमा लगानीकर्तालाई लगानी प्रतिफलको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । लगानीको ग्यारेन्टी देखाउने मुख्य आधार नै यात्रु हुन् । तर, चक्रपथमा कति यात्रु आवतजावत गर्छन् भन्नेबारे विश्वसनीय तथ्यांक नै पाइएन,’ उनले भने, ‘त्यस्तो तथ्यांक पाउन सकेको भए, त्यसकै आधारमा आयोजनाबाट कति प्रतिफल पाउन सकिन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । र, त्यसकै आधारमा यसमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सकिन्थ्यो । तर, त्यस्तो तथ्यांक पाइएन । त्यसैले तत्काललाई यो स्थगित गरिएको हो ।’

विनातथ्यांक अध्ययन गर्दा निकट भविष्यमा लगानीकर्ताबाट भियाबिलिटी ग्याप फन्डिङ (भिजिएफ) माग हुने जोखिम रहेको स्रोतको भनाइ छ । जुन सरकारले दिन नसक्ने पनि उनले बताए ।  ‘राम्रोसँग अध्ययन नगरी आयोजना बनाउँदा भविष्यमा विभिन्न समस्या आउन सक्छन् । यदि, भविष्यमा यो आयोजना फाइनान्सियल भायबल देखिएन भने लगानीकर्ताबाट भिजिएफको माग हुन सक्छ, जुन भिजिएफ हामी दिन सक्दैनौँ,’ उनले भने, ‘त्यसैले तत्काललाई यो आयोजना बनाउने योजना स्थगित गरिएको छ । तर, भविष्यमा यो अघि बढ्न पनि सक्छ ।’ यद्यपि, बोर्डले यसअघि ०१९ मा गरेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा यसमा दैनिक बढीमा दुई लाख ४० हजार यात्रुले सेवा लिन सक्ने बताइएको थियो । न्यूनतम भने एक लाख ५४ हजार यात्रु पाइने पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा उल्लेख छ । ०२९ सम्म भने दैनिक अधिकतम तीन लाख आठ हजार र न्यूनतम एक लाख ७० हजार यात्रु हुने बोर्डको अनुमान थियो । तर, अहिले यसबारे विश्वसनीय तथ्यांक पाउन नसकेको स्रोतको भनाइ छ ।