- वि.सं २o८o असोज २० शनिबार
अस्थायी आवासका लागि तत्काल प्रतिपरिवार ५० हजार उपलब्ध गराइने
०७२ मा सरकारले आवासमा आंशिक क्षति भएकालाई मर्मत खर्च र घर भत्किएकालाई पुनर्निर्माणका लागि तीन लाख अनुदान दिएको थियो
प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल प्रचण्डले बझाङ भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि प्याकेज अगाडि बढाइने बताएका छन् । शुक्रबार बझाङ सदरमुकाम चैनपुर पुगेर भूकम्पबाट भएको क्षति अवलोकनपश्चात् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राहत, घाइतेको निःशुल्क उपचार, अस्थायी आवासका लागि प्रतिपरिवार ५० हजार तत्काल उपलब्ध गराइने र त्यसपछि पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणको काम हुने बताएका हुन् ।
‘भत्किएका, चिरा परेका, आंशिक क्षति भएका घर तथा संरचनाको दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि स्थानीय तह, जिल्ला प्रदेशबाट प्राप्त क्षति मूल्यांकनका आधारमा कार्यविधि बनाइनेछ,’ प्रचण्डले भने, ‘यसअघि ०७२ को भूकम्पका वेला गोरखा, सिन्धुपाल्चोकलगायत जिल्लामा गरिएको पुनर्निर्माणजस्तै स्थानीय सामग्रीको प्रयोग गरी सुरक्षित पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाइनेछ ।’
सरकारले ०७२ मा आवासमा आंशिक क्षति भएकालाई मर्मत खर्च र घर भत्किएकालाई पुनर्निर्माणका लागि तीन लाख अनुदान दिएको थियो । गत मंगलबारको भूकम्पका कारण जयपृथ्वी नगरपालिकाकी ४० वर्षीया गुणमती धामीको ज्यान गएको थियो भने २७ जना घाइते भएका छन् । मृतकका परिवारलाई दुई लाख उपलब्ध गराइनेछ । विपत् प्राधिकरणले संकलन गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार भूकम्पले बझाङमा ६४, बाजुरामा नौ, बैतडीमा दुई र अछाममा एक निजी घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । तीन सय दुई घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले घरविहीन भएकालाई तत्काल अस्थायी आवास खर्च दिइने र पछि पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्ने तथा प्रभावित अन्य परिवारलाई राहतस्वरूप परिवार संख्याको आधारमा १५ देखि २० हजार तत्काल राहत खर्च व्यवस्था गरिने जनाए । त्यसबाहेक सरकारी कार्यालय, सामुदायिक भवन, विद्यालयको पुनर्निर्माण गरिने भएको छ ।
‘भूकम्पबाट कहाँ, के, कति क्षति भएको छ यकिन गरिनेछ । मूल्यांकनका आधारमा सामान्य मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने, प्रबलीकरण गर्नुपर्ने वा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भन्ने निर्धारण गरी कार्य अघि बढाइनेछ,’ उनले भने । विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बिहीबारको १२औँ बैठकले बझाङ भूकम्पको क्षतिको लेखाजोखा तथा प्रभाव मूल्यांकन गरी आवश्यकताको पहिचान गर्ने र पुनर्निर्माण तथा पुनर्लाभका कार्यक्रम तय गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
