- वि.सं Invalid date format
मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक एक महिना पुग्न लाग्दा अझै अघि बढेको छैन । २१ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८० संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, विधेयक अझै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै अल्झिएको छ ।
लामो विवाद र तयारीपछि संसद्मा पेस गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद्ले अझै पनि प्रक्रिया टुंगो लगाउन सकेको छैन । जसकारण विधेयक संसद्मा पेस भएको छ । विधेयकको प्रक्रिया अघि नबढ्दा स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । तत्काल ऐन जारी गर्न माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले केन्द्रीय संघर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलन थालेका छन् । आइतबारदेखि समितिले काठमाडौंमा यथाशीघ्र ऐन जारी गर्न दबाबस्वरूप आन्दोलन थालेको स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमले बताए । ‘स्थानीय तहका कर्मचारीको हौसला बढाउनुपर्नेमा मानमर्दन हुने गरी ऐनविहीनताको अवस्था सिर्जना गरिएकाले दबाबमूलक संघर्षको तयारीमा लाग्नुपरेको हो,’ उनले भने, ‘यो रहर नभई बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज हो ।’
संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म पनि जारी नहुँदा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी ऐन, सेवासुरक्षा र वित्त विकास सुनिश्चितताविहीनताको अवस्थामा रहेका समितिले जनाएको छ । ऐन अभावका कारण स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका कर्मचारी महिनौदेखि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धाउनुपर्ने र सेवा असुरक्षित हुने परिस्थिति सिर्जना भएको समितिको भनाइ छ । माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने संयोजक गौतमले बताए । विभिन्न २० वटा बुँदामा सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ७७ वटै जिल्लाबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा र भौतिक उपस्थितमा सामान्य प्रशासनमन्त्रीलगायत सरोकारवालाहरूलाई ध्यानाकर्षण गराइएको उनले बताए ।
संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन नाम रहनुपर्ने, तीनै तहका सेवाको पदमा बहाल रहेका स्थायी कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेटिनुपर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने, तीनवटै तहमा तहगत प्रणाली लागू गर्नुपर्नेलगायतका माग समितिका छन् ।
त्यस्तै, स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रदेशभित्र प्रदेशले र अन्तरप्रदेशमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेदेखि स्थानीय तहमा समयोजन भएका कर्मचारीहरूलाई संघमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा समायोजन भइसकेकाको हकमा एकपटकका लागि समायोजन पुनरावलोकन गर्नुपर्नेसम्मका माग समितिको छ । तीनै तहमा कर्मचारीको बढुवा प्रत्येक तीन वर्ष र तह वृद्धि पाँच–पाँच वर्षमा हुनुपर्ने तथा अवधि र योग्यता पुगेका कर्मचारीहरूका हकमा कम्तीमा ५० प्रतिशत पदमा स्थानीय सेवाबाट प्रदेश र संघमा, प्रदेशबाट संघ र स्थानीय तह र संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बढुवा हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि समितिको छ । समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई एकपटकलाई बढुवा प्रक्रियाद्वारा संघीय निजामती सेवामा जान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि प्रदेश र संघीय सेवाको पदमा ५० प्रतिशत संख्या निर्धारण गरी अन्तरतह प्रतियोगिताको माध्यमबाट तह परिवर्तनको अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा कार्यरत बहालवाला कर्मचारीलाई संघीय निजामती कर्मचारीले पाउने सम्पूर्ण प्रकारका सेवा–सुविधा उपलब्ध गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासको अवसर समान हुनुपर्ने माग पनि समितिको छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुँदा अस्थायी तथा करार दरबन्दीमा कार्यरत रहेका र तोकिएबमोजिमको शैक्षिक योग्यता भएका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी लोकसेवा आयोगको सीमित आन्तरिक प्रतियोगिताको माध्यमबाट स्थायीको व्यवस्था गर्ने र उक्त प्रक्रियाबाट स्थायी हुन नसकेकालाई सेवा अवधिका आधारमा उपयुक्त सेवा–सुविधा प्रदान गरी अवकाश दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि समितिले सरकारसमक्ष राखेको छ ।
