मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण २२ मंगलबार
  • Tuesday, 05 March, 2024
पवन तिमिल्सिना काठमाडाैं
२०८० असोज १९ शुक्रबार ११:५०:००
Read Time : > 4 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

घरजग्गा र सेयर कर्जामा राष्ट्र बैंक नरम

सेयर धितो कर्जा व्यक्तिगत १५ करोड र संस्थागत २० करोडसम्म पुर्‍याइयो, रियल इस्टेट कर्जामा लोन टु भ्यालु रेसियो ५० प्रतिशतसम्म

Read Time : > 4 मिनेट
२०८० असोज १९ शुक्रबार ११:५०:००

लामो समयदेखि घरजग्गा र सेयर बजार क्षेत्रमा अनुदार देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले राहत दिने नीति लिएको छ । केन्द्रीय बैंकले बिहीबार एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै नरम नीति लिएको हो । पछिल्लो समय संकुचित मागका कारण आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसकेका वेला केन्द्रीय बैंकले निजी क्षेत्र र बैंकरहरूको माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको हो । केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुर्‍याउन राहतमुखी नीति लिएको बताए । खासगरी बढी मर्कामा परेका क्षेत्रहरूलाई राहत दिन खोजिएको उनको भनाइ छ । 

घरजग्गा र सेयरधितो कर्जामा लचकता
मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक र संस्थागत ग्राहकको कर्जा सीमा १२ करोड रुपैयाँसम्म थियो । यसमा केन्द्रीय बैंकले विभाजन गरी सीमा बढाइदिएको छ । जसअनुसार एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडसम्म कायम गरिएको छ भने संस्थागत लगानीकर्ताका लागि अधिकतम २० करोडको सीमा तोकिएको छ । 

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले केही दिनअघि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेरै लचिलो भइदिन आग्रह गरेका थिए । लगातार नेप्से परिसूचक ओरालो लागिरहँदा सेयर लगानीकर्ताले व्यापक दबाब दिइरहेका थिए । अर्थमन्त्री महतबाट पटक–पटक प्रतिबद्धता जनाइरहेको घरजग्गा कारोबार बढाउन प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा केन्द्रीय बैंकले समेत हातेमालो गर्ने प्रयास गरेको छ । जसअनुसार घरजग्गा धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्दा त्यस्तो कर्जा र धितो सुरक्षण बजार मूल्यबीचको अनुपात (लोन टु भ्यालु) रेसियोलाई बढीमा ५० प्रतिशत कायम राख्नुपर्ने भएको छ । यसअघि काठमाडौं उपत्यकाको हकमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा ४० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । 

यसले घरजग्गा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दाको द्विविधालाई हटाउन खोजिएको र पछिल्लो समय सुस्त देखिएको रियल इस्टेट कारोबार बढाउन मद्दत पुग्ने प्रवक्ता भट्टको भनाइ छ । व्यक्तिगत किसिमको यस्तो कर्जाको सीमा ५० प्रतिशत राखे पनि कम्पनी तथा परियोजनाको हकमा यस्तो अनुपात ६० प्रतिशत कायमै छ ।  

 ऋणी र बैंक दुवैलाई राहत
केन्द्रीय बैंकको एकीकृत निर्देशिका संशोधनले बैंकहरूलाई समेत राहत दिन खोजेको देखिन्छ । अब असल कर्जा तथा बिल्स खरिदका लागि बक्यौता साँवा रकमको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशत मात्रै राखे पुग्ने भएको थियो । यसअघि यो व्यवथा १.३ प्रतिशत थियो । 

त्यस्तै, ऋणी र बैंक दुवैलाई राहत हुने गरी कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको म्याद थप गरिएको छ । यसअघि गत असार मसान्तसम्म मात्रै अप्ठ्यारोमा परेका क्षेत्रहरूमा प्रवाहित कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाइने व्यवस्था थियो । अब यस्तो मौका पुस मसान्तसम्मलाई दिइएको छ । जसले मर्कामा परेका ऋणीहरू र खराब कर्जाको बोझमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई केही समयका लागि राहत दिन खोजेको प्रवक्ता भट्टले बताए ।सर्वसाधारण ब्याजदर तिर्न नसकेका ऋणीलाई यो व्यवस्थाले अवसर दिएको उनको भनाइ छ । 

कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने क्षेत्र पनि थप गरिएको छ । जसअनुसार सिमेन्ट, डन्डी, इँटा–ब्लक, पाइप्स् एन्ड फिटिंस्लगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जासमेत), शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा तथा बाढी, पहिरो, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक–दैवी प्रकोपबाट प्रभावित भएका परियोजनामा लगानीमा रहेको कर्जा र  पाँच करोड रुपैयाँसम्म अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई ऋणीलाई पनि कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न पाउने सुविधा छ । 

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच राख्नै नसक्ने र सौदाबाजी गर्न नसक्ने सर्वसाधारणलाई चर्काे ब्याजदरको मार खेप्नुनपरोस् भन्ने उद्देश्यले ब्याजदरमा केही हदसम्म कस्ने नीति लिएको छ । जसअनुसार एउटै प्रकृतिका कर्जामा ब्याजदर तलमाथि गर्दा २ प्रतिशत विन्दुभन्दा फरक पार्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । भट्टले भने, ‘यसले सर्वसाधारणलाई लगाउने ब्याजदर र पहुँचवालालाई लगाउने ब्याजदरमा ठूलो अन्तर नहुने भयो ।’

अधिकांश कर्जा व्यवस्था खुकुलो बनाइरहँदा वित्तीय स्थायित्व खलबलिन नदिने गरी काउन्टर साइकल बफरलाई चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ०.५ प्रतिशत कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको समस्या रहेको कारण देखाउँदै विगतमा यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको थिएन । 

 प्राथमिकताका क्षेत्रका कर्जामा सुविधा
केन्द्रीय बैंकले प्राथमिकताका क्षेत्रका रूपमा छुट्याएको कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु तथा मझौला उद्योगजस्ता क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी समयसीमालाई लम्ब्याइदिएको छ । अहिले कर्जा लगानी गर्न नसकिरहेको अवस्थामा यस्तो समयसीमा बढाउँदा राहत हुने अपेक्षा गरिएको प्रवक्ता भट्टको भनाइ छ । यसको समयसीमा बढाएर ०८४ असार मसान्तसम्म पुर्‍याइएको छ ।

  अटो कर्जामा जोखिमभार घटाइयो 
आयातमुखी व्यवसायका कारण ओझेलमा परेको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई समेत राहत दिने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको छ । जसअनुसार २५ लाखभन्दा बढीको हायर पर्चेज र अटो कर्जाको जोखिम भारको सीमा १५० प्रतिशत खारेज गरेर १२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले अटो क्षेत्रलाई समेत राहत दिने केन्द्रीय बैंकको अपेक्षा छ । 

 निजी क्षेत्रबाट पुनर्कर्जाको माग
निजी क्षेत्रका अधिकांश माग पूरा गर्न खोजिए पनि केही माग पूरा नभएको निजी क्षेत्रका संघ–संगठनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले केन्द्रीय बैंकबाट पैसा बजारमा नपठाएसम्म अहिलेको समस्या समाधान नहुने टिप्पणी गरे । उनले यसका लागि पुनर्कर्जाको सुविधा ल्याउनुपर्ने बताए । ‘राष्ट्र बैंकले ५० अर्बदेखि एक खर्ब रुपैयाँसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा अझै  बढाउनुपर्छ । साथै, सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर बजारमा पैसा पठाउनुपर्छ । साथै, निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी पनि सरकारले तत्काल गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकको यो नीति भावनात्मक निर्णय मात्रै भएको र अर्थतन्त्रमा वास्तविक सुधार ल्याउन राष्ट्र बैंक र सरकारले संरचनागत सुधारको निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘साना प्रकृति नीति तथा निर्देशनले १० दिनमा पुनः अर्काे समस्या निकाल्न सक्छ । तसर्थ, अहिलेको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले बजारमा पैसा पठाउनुको विकल्प छैन ।’ 

सबैले मागेको जति दिन नसके पनि केन्द्रीय बैंकको यो नीतिले सकारात्मक सूचक प्रस्तुत गरेको बैंकरहरूको भनाइ छ । नबिल बैंक डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले केन्द्रीय बैंकले पछिल्लो समय मन्दीमा परेका रियल इस्टेट र सेयर बजारलाई राहत दिन खोजेको बताए । उनले भने, ‘मागेजतिको दिने कुरा हुँदैन । दिनेले खल्ती हेरेर दिने हो । अहिले जति दिएको छ, सकारात्मक छ ।’

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास
डा. गुणाकर भट्ट, प्रवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक

पछिल्लो समय संकुचित मागका कारण आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सकेको छैन । यस्तो समयमा निजी क्षेत्र र बैंकरहरूको माग सम्बोधन गर्ने प्रयास हो यो । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्य राखिएको छ । खासगरी बढी मर्कामा परेका क्षेत्रहरूलाई राहत दिन खोजिएको छ । 

संशोधित नीति सकारात्मक छ
मनोज ज्ञवाली, डेपुटी सिइओ, नबिल बैंक

सबैले मागेको जति दिन नसके पनि केन्द्रीय बैंकको यो नीतिले सकारात्मक सूचक प्रस्तुत गरेको छ । पछिल्लो समय मन्दीमा परेका रियल इस्टेट र सेयर बजारलाई राहत दिन खोजेको देखिन्छ । मागेजतिको दिने कुरा हुँदैन । दिनेले खल्ती हेरेर दिने हो । अहिले जति दिएको छ, सकारात्मक छ ।

एक खर्बको पुनर्कर्जा ल्याउनुपथ्र्याे
राजेश अग्रवाल, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

संशोधित नीति अध्ययन गर्न बाँकी छ । राष्ट्र बैंकले ५० अर्बदेखि एक खर्ब रपैयाँसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा ल्याउनुपथ्र्यो । कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा अझै बढाउनुपर्छ । साथै, सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर बजारमा पैसा पठाउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकको यो सर्कुलर बढी भावनात्मक छ ।