- वि.सं २o८o असोज १९ शुक्रबार
सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८० ले आफ्नो काम सुरु गरेको छ । सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालय रहेको पुरानो भवनमा कार्यालय स्थापना गरेर आयोगले बुधबारबाट काम थालनी गरेको हो । सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन गठित उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले तीन महिनाको कार्यावधि पाएको छ ।
आयोगका अनुसार पहिलो चरणमा कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने र जाँचबुझका लागि आवश्यक योजना बनाउने कार्य अघि बढेका छन् । सरकारले १४ असोजमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको संयोजकत्वमा पूर्वसहसचिवद्वय किशोरजंग कार्की र प्रेमराज जोशी तथा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा सदस्य रहेको चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।
इलेक्ट्रोनिक सिगरेट (भेप्स) तथा मोटरसाइकल÷स्कुटरको ब्रेकसुमार्फत गरिएको सुन तस्करी जाँचबुझ गर्न सरकारले आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । बुधबार बसेको आयोगको पहिलो बैठकले सुन तस्करीसँग सम्बन्धित तथ्यगत सूचना एवं सुझाव प्राप्त गर्न सञ्चारमाध्यममार्फत सूचना सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्णयअनुसार घटनासँग सम्बन्धित सूचना एवं सुझाव १६ कात्तिकसम्म पेस गर्न सकिनेछ ।
अध्यक्ष आचार्यले भेप्स तथा ब्रेकसुमार्फत गरिएको सुन तस्करीसँग जोडिएको जोकोहीलाई पनि आयोगले पक्राउ गर्ने, हिरासतमा राख्ने र आवश्यक अनुसन्धान गर्ने बताए । घटनासँग जोडिएका जोकोहीलाई पक्राउ गर्ने अधिकार आयोगलाई प्राप्त भएको हुँदा जाँचबुझ जरोसम्म पुगेर हुने उनको भनाइ छ । आचार्यले भने, ‘आयोगले भेप्स र ब्रेकसुमार्फत गरिएको सुन तस्करीको जाँचबुझलाई केन्द्रमा राख्नेछ । यस क्रममा जोडिएको जोकोहीलाई छाडिन्न । पक्राउ गर्ने अधिकार आयोगलाई छ । त्यसो हुँदा घटनामा जोडिएको जोकोही अभियुक्तलाई हामी पक्राउ गर्छौँ, हिरासतमा लिन्छौँ र अनुसन्धान गर्छौँ ।’
आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्वन्यायाधीश आचार्यले घटनासँग सम्बन्धित सूचना तथा सुझाव संकलन गर्न सूचनामार्फत सर्वसाधारणसमक्ष आह्वान गरिने बताए । सर्वसाधारणले आयोग वेबसाइट, इमेल, फेसबुक तथा ट्विटरमार्फत घटनासँग सम्बन्धित सूचना दिन सक्ने आयोगको कार्यालयले जनाएको छ । ‘आयोगले जाँचबुझ गर्न निश्चित कार्यादेश पाएको छ । आयोगले सोही टिओआरभित्र रहेर घटनाको जाँचबुझ गर्नेछ । यसका लागि आवश्यक सूचना तथा सुझाव संकलन गर्न सूचना सार्वजनिक गरिनेछ । विशेषगरी भेप्स तथा ब्रेकसुमार्फत भएको सुन तस्करीसँग सम्बन्धित सूचना सर्वसाधारणले आयोगको इमेल, फेसबुक र ट्विटरमार्फत सूचना दिन सक्नेछन् । टेलिफोनमार्फत पनि त्यस्ता सूचना आयोगलाई दिन सकिनेछ,’ अध्यक्ष आचार्यले भने ।
गत १० पुसमा फ्लाई दुबईको जहाज हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल झरेका चिनियाँ नागरिक ली हानसोङ ई–सिगरेट (विद्युतीय चुरोट)सहित पक्राउ परेका थिए । अनुसन्धानपछि भेप्सभित्र नौ किलो सुन रहेको खुलेका थियो । सिआइबीले अनुसन्धानका क्रममा सुन तस्करीमा संलग्न देखिएका व्यक्तिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
त्यस्तै, गत २ साउनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित भन्सारको जाँचपास पार गरेर बाहिरिएको ६०.७१६ किलो सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरेको थियो । उक्त सुन मोटरसाइक र स्कुटरको ‘ब्रेकसु’मा लुकाएर हङकङबाट क्याथे प्यासिफिकको जहाज हुँदै नेपाल ल्याइएको थियो । जसको अनुसन्धान पछि सिआइबीले गरेको थियो । २९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको उक्त मुद्दामा अहिले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बहस जारी छ ।
सरकारबाट गठित आयोगले सिआइबीबाट भएको अनुसन्धानलाई पनि जाँचबुझ गर्ने र कैफियत देखिएको खण्डमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेछ । जाँचबुझका क्रममा नेपालसहित घटना जोडिएका अन्य मुलुकमा समेत जान सकिने आयोगका अध्यक्ष आचार्यले बताए । ‘भेप्स र ब्रेकसुमार्फत गरिएको सुन तस्करीको अनुसन्धान सिआइबीले गरेको छ । उक्त अनुसन्धानमाथि पनि आयोगले छानबिन गर्नेछ । यस क्रममा घटना जोडिएका विदेशी मुलुकसम्म समेत पुग्नुपर्ने हुन सक्छ । आवश्यक परे त्यहाँ पनि आयोग पुग्नेछ । आयोगको अनुसन्धान निष्पक्ष हुनेछ,’ अध्यक्ष आचार्यले भने ।
सरकार र राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलबीच ६ भदौमा एक महिनाभित्र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने र सोही दिनदेखि आयोगले काम गर्ने सहमति भएको थियो । तर, आयोगको कार्यविधि र कार्यादेशलाई लिएर विवाद भएपछि ढिलाइ भएको थियो ।
