- वि.सं २o८१ बैशाख १९ बुधबार
नेपालको संविधानले अपांगताका आधारमा गरिने सबै किसिमका भेदभावलाई निषेध गरेको छ भने सामाजिक न्याय, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षालगायत मौलिक हकअन्तर्गत अपांगता भएका व्यक्तिका अधिकार र सवाललाई सम्बोधन गरेको छ । नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिको संख्या २०७८ को जनगणनाअनुसार कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत छ ।
प्राकृतिक रूपमा भूकम्प, दुर्घटना, हिंसा, द्वन्द्व तथा विभिन्न रोगका कारण जुनसुकै समयमा कुनै पनि व्यक्तिमा अपांगता देखिन सक्छ । अपांगता भएका व्यक्तिका अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा परिपूर्ति गर्नु राज्य, समाज र परिवारको दायित्व हो ।
नेपालको संविधान, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, मौलिक हकसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन, कानुनमा अपांगता भएका व्यक्तिका अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो र कमजोर भएका कारण नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिले अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिले दीर्घकालीन शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा ज्ञानेन्द्रिय विचलन भएका व्यक्तिलाई अपांगता भएका व्यक्ति मानेको छ । जसलाई समाजमा विद्यमान अवरोधका कारण अन्य व्यक्तिसरह समाजमा पूर्ण र प्रभावकारी सहभागी हुन बाधा पुगिरहेको छ । अपांगता अधिकारसम्बन्धी ऐन, ०७४ ले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रियसम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तता, कार्यगत सीमितता वा विद्यमान अवरोधका कारण अन्य व्यक्तिसरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढंगले सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन बाधा भएका व्यक्तिलाई अपांगता भएको व्यक्ति सम्झेको छ ।
अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार मानवअधिकारको एक महत्वपूर्ण भाग हो । यसलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय कानुनी ढाँचामा समेटिएको छ । समाजमा अपांगता भएका व्यक्तिको पूर्ण र समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न अपांगता मानवअधिकार प्रवद्र्धन र संरक्षण आवश्यक छ । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि नै हो ।
समावेशी, पहुँचयोग्य र दिगो सहरी वातावरणको सिर्जनाले सहर र मानवबस्तीलाई समावेशी, सुरक्षित, लचिलो र दिगो बनाउने हुनाले यसबाट अपांगता भएका व्यक्ति र अरू सबैलाई एकसाथ फाइदा पुग्छ
महासन्धिले यसले गैरभेदभाव, कानुनका अगाडि समानता र जीवनका सबै पक्षमा भाग लिने अधिकारसहित अधिकार र सिद्धान्तको विस्तृत दायरा निर्धारण गरेको छ । मानवअधिकारको आधारभूत सिद्धान्त भनेकै कसैलाई पनि अपांगताका आधारमा भेदभाव गर्न नहुने हो । यो सिद्धान्त महासन्धिसहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी दस्ताबेजमा उल्लेख गरिएको छ । यसको अर्थ अपांगता भएका व्यक्तिलाई शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा र जीवनका अन्य सबै पक्षमा भेदभावरहित समान पहुँच हुनुपर्छ ।
अपांगता भएका व्यक्तिका लागि मानवअधिकारको मुख्य पक्ष भौतिक स्थान, सूचना र सञ्चारमा पहुँच हुनु हो । यसमा सार्वजनिक भवन पहुँचयोग्य छन् भन्ने सुनिश्चित गर्नु र पहुँचयोग्य ढाँचामा सूचना प्रदान गर्नु हो । अपांगता भएका व्यक्तिको मानवअधिकार व्यापक मानवअधिकार ढाँचाको अभिन्न अंग हो । सबैका लागि समावेशी र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने अन्तिम लक्ष्यसाथ महासन्धिले अन्य अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय कानुनसँगै यी अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार र कल्याणसँग सामाजिक न्याय घनिष्ठ रूपमा जोडिएको हुन्छ । समाजका प्रत्येक व्यक्तिले लिंग, अपांगतालगायत पृष्ठभूमि वा विशेषतालाई ध्यान दिई जीवनका सबै पक्षमा अवसर, स्रोत र सहभागितामा समान पहुँचको हकदार हुन्छ भन्ने धारणा नै सामाजिक न्याय हो । सामाजिक न्याय अपांगता भएका व्यक्तिसँग सम्बन्धित छ, सामाजिक न्यायले समतामूलक व्यवहार र व्यवस्थालाई जोड दिन्छ ।
अपांगता भएका व्यक्तिलाई अपांगता नभएका व्यक्तिजस्तै समान अधिकार र अवसर हुनुपर्छ । अपांगता भएका व्यक्तिका लागि समान परिणाम सुनिश्चित गर्न थप स्रोत र साधनको आवश्यकता हुन सक्छ । सामाजिक न्यायका सिद्धान्तले अपांगता भएका व्यक्तिविरुद्धको भेदभाव उन्मूलन गर्न माग गर्छ । गैरभेदभाव र समान व्यवहारलाई प्रवद्र्धन गर्ने कानुन र नीति अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सामाजिक न्यायका महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । सामाजिक न्यायले अपांगता भएका व्यक्तिलाई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी र यातायातजस्ता अत्यावश्यक सेवा र स्रोतमा पहुँच गर्नबाट रोक्ने अवरोध हटाउन आह्वान गर्छ । यसले यी सेवा र स्रोतलाई पहुँचयोग्य र समावेशी बनाउन पनि आवश्यक छ ।
अपांगता भएका व्यक्तिलाई उनीहरूको जीवनलाई असर गर्ने निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा भाग लिने अधिकार छ । सामाजिक न्यायले अपांगता भएका व्यक्तिलाई राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक गतिविधिमा समावेश गर्न प्रवद्र्धन गर्छ र उनीहरूको आवाज सुनिएको सुनिश्चित गर्छ । अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सामाजिक न्यायले स्वीकार गर्छ कि व्यक्तिसँग धेरै पहिचान र भेदभावको अनुभव हुन सक्छ । यसले जाति, लिंग, यौन झुकाव र सामाजिक आर्थिक स्थितिजस्ता अन्य कारकसँग अक्षमताको प्रतिच्छेदनलाई विचार गर्छ । यसर्थ, सामाजिक न्याय एक आधारभूत सिद्धान्त हो, जसले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार र कल्याणलाई जोड दिन्छ । यसले समावेशी, समतामूलक समाजका लागि आह्वान गर्छ, जहाँ अपांगता भएका व्यक्तिलाई समान अवसर हुन्छ र उनीहरूलाई सम्मानसाथ व्यवहार गरिन्छ ।
अपांगता भएका व्यक्तिलाई संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यभित्र एक महत्वपूर्ण र पछाडि परेको कमजोर समूहका रूपमा लिइएको छ । दिगो विकास लक्ष्यहरू ०३० सम्ममा सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय चुनौतीको विस्तृत दायरालाई सम्बोधन गर्न डिजाइन गरिएका १७ विश्वव्यापी लक्ष्यको समूह हो । यीमध्ये धेरै लक्ष्य प्रत्यक्ष रूपमा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार र समावेशितासँग सम्बन्धित छन् । अपांगता भएका व्यक्तिका लागि दिगो विकास लक्ष्यहरू निकै सान्दर्भिक छन् ।
दिगो विकास लक्ष्यले सबै प्रकारका गरिबी उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक समावेशीकरणमा अवरोधका कारण अपांगता भएका व्यक्तिले गरिबी अनुभव गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । उनीहरूको आर्थिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्न र उनीहरूले सामना गरिरहेको गरिबीलाई सम्बोधन गर्न यो लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण छ । लक्ष्य नं. ३ ले स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्न र समृद्ध जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्न खोज्छ । अपांगता भएका व्यक्तिले प्रायः स्वास्थ्य असमानता सामना गरिरहेका छन् । उनीहरूको अद्वितीय आवश्यकता मिलाउने स्वास्थ्य सेवामा पहुँच आवश्यक हुन सक्छ ।
सबैका लागि समावेशी र समतामूलक शिक्षा लक्ष्य नं. ४ को केन्द्रबिन्दु हो । यसले अपांगता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी शिक्षा सुनिश्चित गर्ने आवश्यकतालाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्छ । समाजमा उनीहरूको पूर्ण सहभागितालाई सक्षम बनाउन शिक्षामा रहेका अवरोध हटाउनुपर्ने कुरालाई स्वीकार गर्छ । अपांगता भएका महिला र बालिकाले प्रायः अन्तक्रियात्मक भेदभावको सामना गर्छन् । दिगो विकास लक्ष्य नं. ५ ले लैंगिक समानतालाई सम्बोधन गर्छ, यसका सिद्धान्त महिला र अपांगता भएका बालिकामा पनि लागू हुनेमा जोड दिन्छ ।
अपांगता भएका व्यक्तिलाई मर्यादित कामको अधिकार छ र रोजगारीमा भेदभावको सामना गर्नु हुँदैन । लक्ष्य नं. ८ ले दिगो, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धिको प्रवद्र्धनका साथै अपांगता भएका व्यक्तिसहित सबैका लागि पूर्ण र उत्पादनशील रोजगारीलाई प्रवद्र्धन गर्न आह्वान गर्छ । लक्ष्य नं. १० देशभित्र र बीचको असमानता कम गर्नमा केन्द्रित छ । अपांगता भएका व्यक्तिले प्रायः धेरै प्रकारका भेदभाव र सीमान्तीकरणको सामना गर्छन् र दिगो विकास लक्ष्य नं. १० ले यी असमानतालाई सम्बोधन गर्ने आवश्यकतालाई जोड दिन्छ । समावेशी, पहुँचयोग्य र दिगो सहरी वातावरणको सिर्जना अपांगता भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक छ । यसले सहर र मानव बस्तीलाई समावेशी, सुरक्षित, लचिलो र दिगो बनाउने लक्ष्य राखेको छ, जसले अपांगता भएका व्यक्ति र अरू सबैलाई फाइदा पुर्याउँछ ।
दिगो विकास लक्ष्यको मूल मर्म नै विकासका हरेक क्षेत्रमा कसैलाई पनि पछाडि नछोड्नु हो । दिगो विकास लक्ष्यले अपांगता भएका व्यक्तिलाई मुख्य लाभग्राहीका रूपमा समेटेको छ । व्यावहारिक रूपमा यसको अर्थ विकासमा हालसम्म सबैभन्दा पछाडि परेकालाई प्राथमिकतामा राखेर विकासका कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ भन्ने हो ।
नेपालमा संविधानलगायत विकासका विभिन्न दस्ताबेजले अपांगता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक, आर्थिकलगायत सबै क्षेत्रमा पछाडि पारिएको समुदायका रूपमा स्विकारिसकिएको छ । तर, नेपाल सरकारले दिगो विकासलाई लक्षित गरी लागू गरेका कार्यक्रमले अपांगता भएका व्यक्तिलाई समेट्न सकेको छैन । दिगो विकास लक्ष्यका विभिन्न कार्यक्रमले अहिलेसम्म कति अपांगता भएका व्यक्तिलाई के लाभ दियो भन्ने विषयमा सरकारसँग कुनै स्पष्ट तथ्यांक वा सूचना छैन ।
मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको करिब १५ वर्ष, संविधान जारी भएको करिब आठ वर्ष र संविधान जारी भएपछि तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई संविधान कार्यान्वयन गर्दै समृद्धिका लागि तीनै तहका सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गरेको पनि करिब ६ वर्ष बितिसकेको छ । यस अवधिमा केही कानुनी प्रबन्धसमेत भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा संविधानप्रदत्त अधिकार अपांगता भएका व्यक्तिको जीवनमा चरितार्थ हुन सकेका छैनन् ।
अपांगता भएका व्यक्तिका लागि अवरोधमुक्त, समतामूलक, सम्मानजनक तथा मर्यादित जीवनयापनका लागि संविधान तथा कानुनप्रदत्त मौलिक हक तथा नेपाल पक्ष रहेको अपांगता अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले सुनिश्चित गरेका अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु नेपाल राज्यका सबै तहका सरकारी निकाय तथा सम्बन्धित सरोकारवालाको उच्च प्राथमिकता, दायित्व र जिम्मेवारी हो ।
सबै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सरकार, नागरिक समाजका संघसंगठन र विभिन्न सरोकारवालाबीचको सहकार्य आवश्यक छ । समावेशी र दिगो विकासका लागि अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नु महत्वपूर्ण छ । यी प्रत्यक्ष सन्दर्भका अतिरिक्त, कसैलाई पछाडि नछोड्ने सर्वाङ्गीण सिद्धान्त सबै दिगो विकास लक्ष्यको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो । यसले अपांगता भएका व्यक्तिसहित सीमान्तकृत, कमजोर र पछाडि परेका समुदायको आवश्यकता र अधिकारलाई सम्बोधनलाई जोड दिन्छ । अपांगता भएका व्यक्ति दिगो विकास लक्ष्यका लाभार्थी मात्र होइनन्, यी लक्ष्य प्राप्त गर्न लागिपरेका परिवर्तनका सक्रिय समूह पनि हुन् । विकासका सबै पक्षमा उनीहरूको समावेशीकरण विश्वव्यापी दिगो विकास लक्ष्यको सफलताका लागि महत्वपूर्ण छ ।
अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार दिगो विकास लक्ष्यको उपलब्धिको केन्द्रबिन्दु हो भनी सुनिश्चित गर्न सरकार, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय निकाय मिलेर काम गर्नुपर्छ । यस परिस्थिमा तीनै तहका सरकार र सरोकारवालामाझ अपांगताको अधिकार र सवाल उठाउने प्रयास गर्नुपर्छ । तीनै तहका सरकारले अपांगताका सवालमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । अनि मात्र विश्वव्यापी अभियान सफल हुनेमा आशावादी हुन सकिन्छ ।
(पन्थ राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति हुन्)
