३.९% आर्थिक वृद्धि हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

चालू आर्थिक वर्षमा ३.९ प्रतिशतले नेपालको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ । सरकारले हटाएको आयात प्रतिबन्ध, पर्यटनमा फर्कंंदो उत्साह र मौद्रिक नीतिमा क्रमशः बढाइएको खुकुलोपनलगायतका कारण नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत हुने विश्व बैंकले अर्धवार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

मंगलबार सार्वजनिक भएको ‘नेपाल विकास अपडेटः निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मकता पुनस्र्थापना’ले सन् २०२५ सम्ममा नेपालको अर्थतन्त्र ५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । तर, अनियमित वर्षाका कारण कृषिउपज उत्पादन वृद्धिमा हुन सक्ने क्षति, भारतको निर्यात प्रतिबन्ध, उपभोग्य वस्तुमा अकासिएको मूल्यका कारण जोखिम भने कायम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, उच्च मुद्रास्फीतिका कारण बढ्दै जाने नीतिगत दर, आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन खर्च र वृद्धिमा हुन सक्ने ढिलासुस्तीलगायतका जोखिम पनि रहेको विश्व बैंकले औँल्याएको छ । गत चैतमा विश्व बैंकले चालू आवको आर्थिक वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । 

प्रतिवेदनले नेपालको बाह्य प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन सहयोगी हुन सक्ने विभिन्न पक्षहरूको पनि खोजी गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६.९ प्रतिशत मात्रै कुल निर्यात थियो । जुन दक्षिण एसियाका मध्यम आय भएका देशहरूको औसतको एकतिहाइ मात्रै हो । विश्लेषणले नेपालको निर्यात कम हुनुमा विद्यमान न्यून श्रम उत्पादकत्व र विनिमय दरको अभिमूल्यनलगायतलाई कारण मानेको छ । 

साथै, समकालीन देशहरू र मुख्य व्यापार साझेदार भारतको तुलनामा कृषि, उद्योग र सेवा तीनै क्षेत्रमा रहेको श्रम उत्पादकत्वको गिरावटले पनि नेपाल प्रभावित रहेको औँल्याइएको छ । ‘चुनौतीका बाबजुद नेपालले आफ्नो दीर्घकालीन आर्थिक पुनरुत्थानलाई आकार दिन आफ्नो हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकास नीतिको कार्यान्वयनतर्फको कदम जारी राखेको छ,’ नेपाल, श्रीलंका तथा माल्दिभ्सका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले भने । 

मूल्य र गुणस्तर दुवैका हिसाबले नेपालको पुनरुत्थान र निर्यात बजारमा थप प्रतिस्पर्धी बन्न मुख्य प्रेरक शक्ति बाह्य प्रतिस्पर्धामा सुधार गर्नुपर्ने भएकाले घरेलु उत्पादन बढाउन सहयोग हुने सुधारका काम गर्न जोड दिइएको छ । नेपालका व्यापार साझेदारसँगको मुद्रास्फीतिअन्तर घटाउने प्रयासलगायतमा विशेष जोड दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

 दक्षिण एसियाको औसत वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत
यो प्रतिवेदन मंगलबार नै सार्वजनिक भएको ‘दक्षिण एसिया विकास अपडेट :  टुवार्ड फास्टर, क्लिनर ग्रोथ’को एक हिस्सा हो । जसले क्षेत्रको औसत आर्थिक वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । यो दर अन्य कुनै पनि विकासशील क्षेत्रको तुलनामा उच्च हो, तर सोही क्षेत्रको महामारीपूर्वको रफ्तार र विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न भने आवश्यकभन्दा कम हो ।

दक्षिण एसियाका देशहरूको राष्ट्रिय ऋण गत वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत ८६ प्रतिशत थियो । जसका कारण देशहरू टाट पल्टिने, ऋणको लागत बढ्ने र निजी क्षेत्रप्रतिको भरोसा घट्नेजस्ता जोखिमहरू बढ्ने गर्छ । सीमित वित्तीय विकल्पका बाबजुद देशहरूले संस्थाहरूलाई बजारमा आधारित नियमन, सूचना अभियान, वित्तीय पहुँच र भरपर्दो विद्युत् ग्रिडमार्फत अझै ऊर्जा निपुण प्रविधिहरू अपनाउन प्रेरित गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘दक्षिण एसियाको ऊर्जा उत्पादनको प्रचुरता विश्वव्यापी औसतभन्दा दोब्बर रहेको भए पनि यो क्षेत्र थप उन्नत ऊर्जा निपुण प्रविधिमा पछि परेको छ,’ विश्व बैंक दक्षिण एसिया क्षेत्रका प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओह्नसोर्जले भनिन् । द्रुत गतिमा भइरहेको विश्वव्यापी ऊर्जा परिवर्तनकालको सन्दर्भमा ऊर्जाको निपुणतामा सुधार दक्षिण एसियाका लागि आर्थिक र वातावरणीय दुवै लक्ष्यतर्फ प्रगतिका लागि अवसर बन्ने उनको भनाइ छ ।