सोल्टी होटेलको सेयर बिक्री गरेर जहाज खरिद गर्न नेवानिलाई सुझाव

नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय सुधार अध्ययन तथा सिफारिस समितिले पाँचतारे सोल्टी होटेलको सेयर बिक्री गरेर नयाँ जहाज खरिद गर्न सुझाव दिएको छ । पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री संयोजकत्वको समितिले आइतबार यस्तो सुझावसहितको प्रतिवेदन पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीलाई बुझाएको हो ।

निगमको सोल्टी होटेलमा एक करोड तीन लाख कित्ताभन्दा बढी सेयर स्वामित्व छ । यसको कुल बजार मूल्य करिब चार अर्ब ५८ करोड रहेको औँल्याउँदै समितिले उक्त लगानीबाट नयाँ जहाज खरिद गर्न सुझाव दिएको हो । समितिले अध्ययन गर्दा १९ भदौमा प्रतिकित्ता चार सय ४३ रुपैयाँ रहेको सोल्टीको सेयर आइतबार चार सय ३८ रुपैयाँमा किनबेच भएको छ ।

निगमले विभिन्न शीर्षकमा उठाउनुपर्ने रकम आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा रु. दुई अर्बभन्दा बढी पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बजारबाट रकम उठेमा नयाँ विमान खरिदमा समेत सहयोग पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।निगम व्यवस्थापनले आन्तरिकतर्फ स्टल (दुर्गम) उडानका लागि तीनवटा साना जहाज खरिद गर्ने तयारी गरेको छ । अहिले निगमसँग आन्तरिक उडानका लागि दुईवटा ट्विनअटर विमान छन् । निगम अहिले पुँजी अभाव, उच्च ब्याजदरको ऋण र जहाज अभावको चर्को दबाबमा रहेको अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ ।

 कम्पनी मोडेलको सुझाव 
अध्ययन समितिले निगमलाई सक्षम रणनीतिक साझेदार भित्र्याई कम्पनी मोडेलमा सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ । अक्षम व्यवस्थापनका कारण खस्किँदै गइरहेको राष्ट्रिय ध्वजावाहकको साख जोगाउन संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधार आवश्यक रहेको समितिले औँल्याएको हो । समितिले निगमलाई होल्डिङ कम्पनीमा परिणत गरेर बहुमत सेयर सरकार वा सरकारअन्तर्गतका संस्थाहरूको रहने गरी अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडानका लागि छुट्टाछुट्टै सहायक कम्पनी स्थापना गर्न र मूल होल्डिङ कम्पनीले भूमिस्थ सेवा, विमान सञ्चालन सम्बन्धित तालिम, क्याटरिङ, एमआरओ र सहायक कम्पनीहरूलाई आवश्यक प्राविधिक काममा सघाउने गरी संरचनागत सुधार गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

निगम सुधारका लागि यसअघि पटक–पटक गठन गरिएका अध्ययन समितिले पनि निगमलाई कम्पनीकरण गरेर रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सुझाव दिएका थिए । निगम सुधारका लागि भन्दै गठन गरिएका यसअघिका समितिले बुझाएका सुझाव प्रतिवेदन दराजमै थन्किएका छन् । ‘अहिलेकै व्यवस्थापकीय मोडेलमा निगममा सुधार नआउने’ अध्ययन समितिहरूको निष्कर्ष र सुझाव छ । तर, चरम राजनीतिक हस्तक्षेप, कर्मचारीको विरोध, उग्रराष्ट्रवादी सोचलगायत विविध कारणले निगमको कम्पनीकरण र रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदै आइरहेको छ । 

निगमको ऐनमा अध्यक्ष मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ । उक्त प्रावधान संशोधन गरी अब मन्त्रालयका सचिवलाई पदेन अध्यक्ष हुने प्रावधान राख्न सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहेको समितिले निर्धारित गरेको छनोट विधिअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिनुपर्छ, त्यसका लागि ऐन संशोधन गरी उक्त प्रावधान राख्नुपर्ने देखिन्छ ।’

 पुँजी वृद्धि आवश्यक
सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको निगम ०१५ सालमा ३८ लाख रुपैयाँ लगानीमा स्थापना भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ सम्म आइपुग्दा निगमको पुँजी चार अर्ब ९० करोड ऋणात्मक छ । आवश्यक परेको वेला अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीलाई विशेष परिस्थितिमा सम्बन्धित सरकारले पुँजी उपलब्ध गराएको दृष्टान्त पेस गर्दै समितिले थप पुँजी लगानी गरी निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सिफारिस गरेको छ ।

अहिले निगमको सञ्चित कुल ऋण ४८ अर्ब तीन करोड छ । निगमले कुल ऋणको १० प्रतिशतभन्दा बढीको दरले ब्याज तिरिरहेको छ । यो ऋणभारलाई घटाउन व्यापार वृद्धि गर्नुपर्ने र सहुलियत ब्याजदरको ऋण लिने उपायको खोजी गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

निगम व्यवस्थापनले लेखा प्रणाली यथार्थ ढंगले नराख्दा ११ करोड २० लाखको खर्च अपारदर्शी भएको र ढिला शुल्कबापत थप एक करोड ५५ लाख रुपैयाँ करको बोझ थपिन गएको अध्ययनको क्रममा भेटिएको छ । निगमलाई थप भार पर्न नदिन कर फस्र्योटजस्ता महत्वपूर्ण काम समयमै यथार्थपरक ढंगले राख्न सुझाव दिइएको छ । 

निगमले बजार व्यवस्थापनतर्फ उपेक्षा गरेका कारण उडान सेवा बजारमा भिजिबिलिटी कमजोर भएको र निगमको ब्रान्डमा समेत नकरात्मक असर परिरहेको समितिले ठहर गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बजार व्यवस्थापनबारे कमजोर र स्पष्ट रणनीति नहुँदा निगमको बजार उपस्थिति कमजोर भएको हुनाले बजार उपस्थिति प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।’

अध्ययन समितिले भूमिस्थ सेवा (ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ) सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरणमा निगमले ठूलो लगानी गसिकेको औँल्याउँदै भूमिस्थ सेवा सञ्चालन गर्न निगमलाई नै निरन्तरता दिन न्यायसंगत हुने बताएको छ । भूमिस्थ सेवा निगमको आम्दानीको प्रमुख स्रोत हो । तर, निगमले विमानस्थलमा भूमिस्थ सेवा प्रभावकारी र चुस्त बनाउन नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै आइरहेको छ । त्रिभुवन, गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निगमले भूमिस्थ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

मानव संसाधन क्षेत्रमा जनशक्ति टिकाउन, विशेषज्ञ जनशक्ति भित्र्याउन र दीर्घकालीन दायित्व घटाउन आउटसोर्सिङमा जनशक्ति उपयोग गर्ने रणनीति अख्तियार गर्न पनि समितिले सुझाएको छ । हवाई उड्डयन सुरक्षाका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्देशनलाई पालना गर्नुपर्ने निगमको कर्तव्य हुनेतर्फ पनि सचेत गराइएको छ ।