- वि.सं २o८o असोज १४ आइतबार
पार्टीको राजनीतिक दस्ताबेज निर्माणका लागि जनआवाज सुन्ने कार्यक्रमको प्रथम चरणमा कोशी प्राथमिकतामा, छनोट भएका १९ जिल्लामध्ये पाँचवटा कोशीका
प्रदेश सभाको जटिल अंकगणितका कारण सम्भावित मध्यावधि चुनाव मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कोशीमा केन्द्रित भएको छ । पछिल्लो दुई महिनामा रास्वपाले कोशीमा आमसभा, संगठन विस्तार, जनस्तरमा भेटघाट र सुझाव लिने काम सकाएको छ ।
गत मंसिरको निर्वाचनमा प्रदेशतर्फ उम्मेदवारी नदिएको रावस्पा यदि कोशीमा मध्यावधिको अवस्था आए चुनाव लड्छ वा लड्दैन भन्ने अनिश्चितता कायमै छ । यही अनिश्चिताका बीच उसले जनमत बुझ्ने र निर्वाचन लड्न सक्ने सम्भावनालाई नजर राख्दै संगठन निर्माणमा पार्टी गतिविधि केन्द्रित गरेको छ ।
पार्टीको राजनीतिक दस्ताबेज निर्माणका लागि उसले पछिल्लोपटक गरेको जनआवाज सुन्ने कार्यक्रमको प्रथम चरणमा पनि कोशी प्रदेशलाई जोड दिएको छ । प्रथम चरणमा तोकिएका देशभरका १९ जिल्लामध्ये पाँचवटा कोशीका थिए । ३ देखि ७ असोजसम्म प्रथम चरणमा भएको कार्यक्रममा रास्वपा सांसदहरू गणेश पराजुली ओखलढुंगा, हरि ढकाल सोलुखुम्बु र नेताहरू विपिनकुमार आचार्य संखुवासभा, क्रान्तिशिखा धिताल खोटाङ र शंकर श्रेष्ठ इलाम पुगेका थिए ।
रास्वपा महामन्त्री एवं प्रवक्ता मुकुल ढकाल सम्भावित मध्यावधि चुनाव ख्याल गर्दै आफूहरूले कोशीमा विशेष अभियान चलाएको बताउँछन् । कोशीमा मध्यावधि हुने सम्भावना बढेको निष्कर्षसहित रास्वपाले जनतामाझ चहलपहल बढाएको नेताहरूको भनाइ छ ।
जनस्तरबाटै यदि मध्यावधि भए निर्वाचनमा सहभागी हुने/नहुने टुंगो लगाउन गतिविधि बढाइएको महामन्त्री ढकाल बताउँछन् । ‘हामी यसअघि प्रदेश निर्वाचनमा सहभागी नभएका दल हौँ । खर्चिलो प्रदेश संरचनाप्रति हाम्रो असहमति हो । निर्वाचन भएको अवस्थामा के गर्ने र कसरी जाने भन्ने विषयमा जनताका सुझाव लिन पनि कोशीमा अभियान बढाएका हौँ,’ उनले भने ।
महामन्त्री ढकालले यस्तै सुझाव लिने उद्देश्यले जनआवाज सुन्ने कार्यक्रममा कोशीका पाँच जिल्ला राखिएको बताए । ‘झापा, मोरङ, सुनसरीलगायत जिल्लामा भने यसअघि नै आमसभा र छलफल भइरहेका कारण राखेनौँ ।’ उनले कोहीमा सभापति रवि लामिछानेसहित सांसद र केन्द्रीय सदस्यको टिम दौडिरहेको सुनाए । पछिल्लो डेढ–दुई महिनायता त्यहाँको संसदीय अंकगणित, प्रदेश नामाकरण र पहिचानको मुद्दाका कारण कोशीमा विशेष नजर राखिएको उनको भनाइ छ ।
रास्वपाले कोशीमा चुनावकेन्द्रित अभियान साउनबाटै सुरु गरेको देखिन्छ । ५ साउनमा सभापति लामिछाने, महामन्त्री ढकाल, सांसदहरू स्वर्णिम वाग्ले र अशोक चौधरीको टोली विराटनगरमा त्यहाँको उद्योगी संघ र व्यापारी संघले आयोजना गरेको छुट्टाछुट्टै छलफलमा सहभागी भएका थिए । लगत्तै, त्यही दिन बेलबारीमा आमसभा गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट सोही टोली सुनसरीको इटहरीमा भेला गर्न पुगेको थियो । यही समयमा दुवै जिल्लामा पार्टीको कार्यकर्ता प्रशिक्षणसमेत आयोजना गरिएको थियो ।
त्यसपछि ३२ साउनमा सभापति लामिछानेको संयोजकत्वमा महामन्त्री ढकाल, सांसदहरू निशा डाँगी, रमेश प्रसाई, मनीष झा र सन्तोष परियार सम्मिलित टोली जनसभाका लागि इलाम पुगेको थियो । फिक्कलमा आमसभा सकेर झापा झरेको टोलीले झापाका पाँचवटै निर्वाचन क्षेत्रमा आमसभा र जनस्तरमा भेटघाट गरेको थियो ।
१ र २ भाद्रमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली गृह जिल्ला झापामा समय दिएको टोलीले झापा १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रको मेचीनगर, २ नम्बरको बिर्तामोड, ३ नम्बरको कचनकवल र गोलधाप, ४ नम्बरको झापा नगरपालिका र शिवसताक्षी र ५ नम्बरको दमक र गौरादहमा आमसभा गरेको थियो । त्यस्तै, २० र २१ भदौमा लामिछानेसहित तोसिमा कार्की, डिपी अर्याल, रमेश प्रसाईको टोलीले ताप्लेजुङको फुङलिङमा पुगेर आमसभा गरेका थिए ।
सोही क्रममा लामिछानेसहितको टोलीले पाथीभरा मन्दिर दर्शन गर्दै स्थानीयसँग संवाद गर्न भ्याएका थिए । ‘हामी कोशीका जनतासँग प्रदेश सरकारबारे बुझिरहेका छौँ,’ महामन्त्री ढकालले भने, ‘हामी प्रदेश निर्वाचनमा जाँदा ठीक कि बेठीक, सुझाव लिइरहेका छौँ । त्यहाँको पहिचानको मुद्दा र प्रदेश नामाकरणलाई लिएर भएको विवादमा जनताको मत बुझिरहेका छौँ ।’
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रदेश सभामा ठूलो दल एमालेका प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । तर, अहिलेसम्म उनले विश्वासको मत पाउने अंकगणित बनिसकेको छैन । धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलका नेताका रूपमा २२ भदौमा मुख्यमन्त्री नियुक्त कार्कीले २२ असोजभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छन्, तर एमालेसँग ४० सांसद मात्रै छन् । उता सत्तारूढ दलमा कांग्रेसका २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चार र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का एक सांसद छन् । आफूलाई तटस्थ बताउँदै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सँग ६ सांसद छन् ।
१६८ (३) अनुसारको सरकारले विश्वासको मत हासिल गर्न नसके प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनका आह्वान गर्न सक्छन् । यसअनुसार प्रदेश सभाको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भए प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसरी नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाएनन् भने संविधानको धारा १६८ (७) अनुसार मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्न पाउनेछन् ।
अदालतको आदेशअनुसार बन्ने कार्की नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्न सक्ने अंकगणित हालको सत्तापक्षसँग छ । त्यसका लागि उपसभामुखले संसद्मा विश्वासको मतको परीक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ । सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादी–जसपा गठबन्धनसँग ४७ मत छ । जसमध्ये कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाको एक मत छ ।
सकियो पहिलो चरणको जनआवाज सुन्ने कार्यक्रम
रास्वपाको जनआवाज सुन्ने पहिलो चरणको कार्यक्रम सकिएको छ । ३ देखि ७ असोजसम्म १९ जिल्लामा पुगेर केन्द्रीय नेताले जनताका कुरा सुनेका छन् । महामन्त्री ढकालले प्रथम चरणको कार्यक्रममा जनताको उत्साहपूर्ण सहभागिता भएको बताए । ‘गाउँगाउँबाट साथीहरू फर्किने क्रम जारी छ । कोही फर्किँदै छन्, कोही फर्किइसके,’ उनले भने, ‘तर, सबैतिर जनसहभागिता उत्साहपूर्ण भएको रिपोर्टिङ छ । हामी दस्ताबेज निर्माणका लागि मात्रै होइन, अरू वेला पनि गाउँ पसिरहनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।’ कालिकोटमा रास्कोट अस्पताल बनाएका ढकाल आफूले कर्मथलो मान्दै आएको सोही गाउँमा पुगेका थिए ।
ढकालका अनुसार सम्बन्धित गाउँबाट आएका सुझावका आधारमा अर्को चरणको कार्यक्रम तय हुनेछ । कोशीमा सम्भावित मध्यावधि चुनावलाई हेरेर मंसिरसम्ममा दस्ताबेज तयार पारिसक्ने लक्ष्य छ,’ ढकालले भने ।
गाउँ पसेका सबै नेताहरू रास्वपाको दस्ताबेज निर्माणमा सक्रिय छन् । उनीहरू सबैले तोकिएको गाउँमा पुगेर शासन प्रणाली, संघीयता, समाजवादलगायतका मुद्दामा जनताको राय लिएका छन् । प्रथम चरणको कार्यक्रममा उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल पर्सा, महामन्त्री मुकुल ढकाल कालिकोट, सहमहामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी कञ्चनपुर जनआवाज सुन्न गएका थिए । त्यस्तै, स्वर्णिम वाग्ले तनहुँ, विराजभक्त श्रेष्ठ बैतडी, सुमना श्रेष्ठ टीकापुर (कैलाली), शिशिर खनाल रसुवा, मनीष झा पर्वत, गणेश पराजुली ओखलढुंगा, रमेश प्रसाईं सुर्खेत, सन्तोष परियार कपिलवस्तु, विपिनकुमार आचार्य संखुवासभा, तोसिमा कार्की डोटी, हरि ढकाल सोलुखुम्बु, कमल सुवेदी गौर (रौतहट), गणेश कार्की सिन्धुपाल्चोक, क्रान्तिशिखा धिताल खोटाङ र शंकर श्रेष्ठ इलाम पुगेका थिए ।
ढकालका अनुसार राजनीतिक घटनाका हिसाबले महत्वपूर्ण जिल्ला, सबै प्रदेश र हिमाल, पहाड एवं तराई सबै भेग समेटेर जिल्ला छनोट भएका थिए । नेपाली राजनीतिक इतिहासमा परिवर्तनको घन्टी नै रोल्पाले बजाएका कारण यसलाई प्राथमिकतामा राखेर छनोट गरिएको तथा त्यहाँ सभापति लामिछाने आफैँ गएको महामन्त्री ढकालको भनाइ छ । थरूहट आन्दोलन र रेशम चौधरी प्रकरणका कारण कैलाली रोजिएको हो । त्यस्तै, मधेश आन्दोलनका कारण चर्चामा रहेको गौर घटनालाई मध्यनजर गर्दै रौतहट छनोट गरिएको थियो । त्यस्तै, मधेशमा संविधान अपूर्ण भएको भन्दै योसँग असहमति र मतभेद राख्दै आन्दोलन गरेको जिल्ला भएका कारण पर्सा छनोटमा परेको थियो । सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधनपछि उपनिर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै इलाम र सीमा मुद्दालाई ख्याल गरेर कञ्चनपुर रोजिएको थियो ।
