- वि.सं २o८o असोज १३ शनिबार
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आज फर्किँदै
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छिमेकी चीनको साताव्यापी औपचारिक भ्रमण सकेर आज (शनिबार) स्वदेश फर्किँदै छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग ६ असोजमा र समकक्षी ली छियाङसँग ८ असोजमा औपचारिक वार्ता सकेर छोङछिङ, तिब्बतको ल्हासा, कैलाश मानसरोवर हुँदै प्रधानमन्त्री शुक्रबार सिचुआनको छेन्दु पुगेका छन् । तेस्रो कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा यो प्रचण्डको पहिलो चीन भ्रमण हो ।
भ्रमणको पूर्वसन्ध्या र बेइजिङमा एक चिनियाँ पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि चीनसँग सहमत भएका समझदारीको प्रारम्भिक र समयबद्ध कार्यान्वयन आफ्नो भ्रमणको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए । त्यसैअनुरूप भ्रमणका वेला नयाँ सहमतिभन्दा पनि पुराना सहमति कार्यान्वयनमा बढी जोड दिइएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफैँले पनि ल्हासा पुगेर भ्रमणमा ठूलो सहमति नभए पनि जे भएका छन्, ती महत्वपूर्ण रहेको बताएका थिए ।
तिब्बतसँग नेपाल भौगोलिक रूपमा जोडिएको हुनाले बेइजिङमा भएको सहमति कार्यान्वयनमा ल्हासामा चिनियाँ अधिकारीहरूले जनाएको प्रतिबद्धता र लिएको अग्रसरताले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उत्साही छन् । बेइजिङ र ल्हासामा भएका भेटवार्ताले दुई देशबीच विश्वास थपिएको सरकारी निष्कर्ष छ । तर, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई लिएर राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा मिश्रित प्रतिक्रिया छन् ।
एसियाली खेलका लागि हाङझाउ पुगेका प्रधानमन्त्रीले त्यहीँ राष्ट्रपति सीसँग औपचारिक वार्ता गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ली छियाङसँग औपचारिक वार्ता, जनकंग्रेसका अध्यक्षसँग शिष्टाचार भेट सकेर बेइजिङ छाड्ने वेलासम्म प्रधानमन्त्री उत्साही थिए । भ्रमण दलका सदस्यहरूका अनुसार छोङछिङका मेयर र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बतका सचिवसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालबारे चीनका शीर्ष नेतादेखि प्रान्तसम्मको बुझाइ एउटै रहेको महसुस गरेका छन् ।
‘सिचुआन प्रान्तका पार्टी सेक्रेटरीसँग शुक्रबार भेट्दासम्म चीनमा नेपालका विषयमा बुझाइमा एकरूपता रहेछ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अनुभव छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, जनकंग्रेसका अध्यक्षको जे कुरा थियो, ल्हासा र छेन्दुका पार्टी सचिवहरूको पनि त्यही कुरा र स्पिरिट छ । नेपाललाई सहयोग गर्न तयार छौँ भन्ने सबैको भनाइ छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले छेन्दुबाट टेलिफोनमा भने ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिनिधिमण्डललाई चिनियाँ राष्ट्रपति सीले अन्य देशका प्रतिनिधिमण्डललाई भन्दा बढी समय दिएका थिए । सीले करिब एक घन्टा मात्रै व्यतीत गरेनन्, ल्हासा र कैलाश मानसरोवरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रतिनिधिमण्डलको स्वास्थ्यमा ख्याल गर्न चिनियाँ अधिकारीलाई निर्देशन दिएको जानकारी चिनियाँ अधिकारीले नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठलाई सुनाएका थिए । ल्हासामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैँले पनि यो सुनाएका थिए ।
प्रेस सल्लाहकार आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्रीले जति पनि नेतासँग कुराकानी गरे ती सबै पूर्वपरिचित थिए । ‘छेन्दुमै प्रधानमन्त्रीका रूपमा दोस्रोपटक र पार्टी अध्यक्षका रूपमा पनि दोस्रोपटक भ्रमण रहेछ । यो कुरा चिनियाँ नेताले नै स्मरण गराए । सबैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई हाम्रा परिचित मित्र भनेर सम्बोधन गरे,’ आचार्यले सुनाए, ‘नेपाल सबैभन्दा नजिकको छिमेकी हो भन्ने सबै नेताको भनाइ रह्यो । अनि, हामी मात्र विकसित भएर हुँदैन नेपाल पनि हुनुपर्छ, त्यसका लागि हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने सबैको एउटै धारणा थियो ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री लीसँग नेपाल–चीन सम्बन्धका विभिन्न आयामबारे खुलेर छलफल गरेका थिए । त्यत्तिकै महत्वपूर्ण वार्ता उनको ल्हासामा बिहीबार भएको थियो । ल्हासास्थित सिपिसी पार्टी सेक्रेटरी वाङ छुङछेङसँगको भेट निकै महत्वपूर्ण थियो किनभने उनलाई चीन सरकारले नेपाल मामिला सञ्चालन गर्ने इन्चार्ज तोकेको छ । नेपाल र चीनबीच भएका सहमति–सम्झौता कार्यान्वयनका विषयमा नेपालको सम्पर्क बिन्दु नै अब वाङ हुन् ।
‘नेपाल र चीनबीच जे–जति सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन हुने ठाउँ तिब्बत नै हो । चीन प्रवेश गर्ने गेटवे तिब्बत नै हो । हाम्रो उत्तरतिरबाट तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्ने प्रवेशद्वार पनि तिब्बत नै भएकाले उहाँको तिब्बत भ्रमण महत्वपूर्ण थियो,’ प्रेस सल्लाहकार आचार्यले भने, ‘बेइजिङमा भएका १२ सहमतिपत्र/सम्झौता र संयुक्त विज्ञप्तिका सबै विषयमा मसिनो गरी ल्हासामा छलफल भयो । बेइजिङमा भएका सम्झौता चाँडै परिणाम देखिने गरी कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता ल्हासास्थित पार्टी सेक्रेटरीले गर्नुभयो । उहाँले नेपालसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरू सबैलाई बैठकमा राखेर यो प्रतिबद्धता जनाउनुलाई प्रधानमन्त्रीले गम्भीर रूपमा लिनुभएको छ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन भ्रमणमा रहँदा किमाथांका र ओलाङचुङगोला नाका द्विपक्षीय व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोल्ने चिनियाँ प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । दोलखाको लामाबगरछेउको नाका पनि स्थानीय प्रयोजनका लागि खुलेको छ । ‘काठमाडौं–ल्हासा उडान पनि छिट्टै सुरु गर्छौँ भन्नुभएको छ, तर मिति तोकिएको छैन,’ आचार्यले सुनाए ।
चीन–नेपाल सीमाको संयुक्त निरीक्षण गर्ने सहमतिलाई पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ । हुम्लामा सीमाका दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । नेपाल र चीनको तिब्बतमा सीमा व्यवस्थापन थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले चीनको सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालय र नेपालको गृह मन्त्रालयबीच तीन तहमा सीमा सम्पर्क प्रणाली स्थापना गर्ने प्रोटोकलमा छलफल हुँदै छ । यसमा दुवै पक्षबीच चाँडै बैठक बस्ने सहमति भएको छ ।
चीनको सीमा सुरक्षा हेर्ने प्रहरी र नेपालको सशस्त्र प्रहरीबीच सूचना आदानप्रदान, क्षमता अभिवृद्धि र नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई चीनले तालिम दिने विषयमा छलफल भएको छ । विगतमा सहमति भएअनुसार पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी चीन–नेपाल सन्धिको अनुमोदनका लागि पनि दुवै पक्षबीच छलफल हुनेछ । चीनले नेपालमा रहेका चिनियाँ ठेकेदार र कामदारको सुरक्षामा राखेको चासो सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा भएको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा केरुङ–रसुवागढी, चिलिमे २२० केभी सीमापार ऊर्जा प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी सहमति हो । यसको लगानी ढाँचालगायत विषय टुंगिएको छैन । तर, नेपालबाट चिनियाँ बजारमा ऊर्जा निर्यातका लागि भविष्यमा बाटो खुलेको अर्थमा लिइएको छ । यसबाहेक नेपालका उत्तरी सीमावर्ती गाउँमा तिब्बतबाट ग्रिड ऊर्जा आपूर्तिमार्फत विद्युतीकरण गर्ने नेपालको चाहनालाई चीनले स्वागत गरेको छ । यो व्यावसायिक सर्तमा अर्थात् चिनियाँ अनुदानमा होइन नेपालको लगानीमा चीनले प्रविधि र उपकरण उपलब्ध गराउने विषयमा थप छलफल हुनेछ ।
यो भ्रमणमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिनियाँ ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जिडिआई)को मित्र समूहमा प्रवेश गर्ने सहमति जनाएका छन् । २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चबाट चिनियाँ राष्ट्रपति सीले प्रस्ताव गरेको जिडिआईमा चीनले नेपालको प्रवेशको अपेक्षा गरेको थियो । यो पहलअन्तर्गत चीनले गरिबी निवारण, खाद्य सुरक्षा, महामारी व्यवस्थापन, विकासका निम्ति वित्तीय सहयोग, जलवायु परिवर्तन र हरित विकास, औद्योगिकीकरण, डिजिटल अर्थतन्त्र र डिजिटल युगमा सम्पर्क सञ्जाल विकास गरी आठ क्षेत्रमा विकाशशील मुलुकहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।
गरिबी निवारणको एजेन्डा लागू गर्ने चिनियाँ नयाँ पहलअन्तर्गत चीनले १० अर्ब डलर बजेट विनियोजन गरेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार जिडिआईअन्तर्गत विश्वभर ६ हजार परियोजना छनोट भएका छन् र यसमा एक सय ६० मुलुक जोडिएका छन् ।
बेइजिङमा जे सहमति भएको छ, ल्हासाले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि प्रधानमन्त्री उत्साही छन् । सल्लाहकार आचार्य भन्छन्, ‘दुई देशबीच आपसी विश्वास र सद्भाव बढेको अनुभूति प्रधानमन्त्रीज्यूमा भएको छ ।’
चिनियाँ प्रधानमन्त्री लीसँगको भेटलगत्तै ग्लोबल टाइम्सलाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीले चीनसँग यसअघि सहमत भएका समझदारीको प्रारम्भिक र समयबद्ध कार्यान्वयन भ्रमणको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए । ‘एकै समयमा, हामी आर्थिक सहयोगलाई अझ बढवा दिन चाहन्छौँ । हाम्रो विशेष जोड नेपालमा थप चिनियाँ प्रत्यक्ष लगानी आकर्षित गर्ने, ट्रान्स–हिमालय कनेक्टिभिटी नेटवर्कलाई प्रवद्र्धन गर्ने, चीनमा नेपाली निर्यात बढाउने र नेपालको व्यापार घाटा सम्बोधन गर्ने हो,’ प्रधानमन्त्रीले अन्तर्वार्तामा भनेका छन् ।
उनले नेपाल सरकार क्षेत्रीय शान्ति, समृद्धि र विकासका लागि चीनसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन् । ‘चीन र नेपालले शताब्दियौँदेखि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र सांस्कृतिक सहयोगको आनन्द लिइरहेका छन् । पारस्परिक विश्वास र सहयोग चीन–नेपाल सम्बन्धको आधारभूत स्तम्भ भएको छ, जुन भविष्यमा पनि कायम रहनेछ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन् ।
अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा नेपालमा दीर्घकालीन एकता, स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको प्रवद्र्धन गर्ने र यसका लागि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)को रूपरेखाभित्र चीनसँगको सहकार्यलाई मजबुत बनाउन खोज्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
त्यसैबीच, राष्ट्रिय जनमोर्चाले चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले नेपालको नयाँ नक्साको विषय नउठाएको भन्दै आलोचना गरेको छ । चीनले जारी गरेको आफ्नो नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरासहितको चुच्चे नक्सालाई मान्यता दिइएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणका वेला नक्साको विषय नउठाएकोमा जनमोर्चाले आलोचना गरेको हो । ‘प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणको अवसरमा चीनका प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिसँग नेपालको कालापानीसहितको भूभाग भारतीय नक्सामा सामेल गरी चीनले यही भदौ जारी गरेको नक्साको विषयमा कुनै कुराकानी गरेको वा त्योसम्बन्धी विषय उठाएको पाइएन,’ जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसका साथै नेपाल–चीन संयुक्त वक्तव्यमा कालापानीसम्बन्धी विषय नपरेकोमा प्रचण्ड सरकारले आफ्नो मुलुकको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको विषय चीनसमक्ष उठाउन नसकेकोमा हाम्रो पार्टी प्रधानमन्त्रीको गम्भीर आलोचना गर्दछ ।’
